संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
जिले में अब तक 183.1 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
जबलपुर
08 जुलाई, 2020
जिले
में एक जून से आठ जुलाई तक 183.1 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 213.3 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी।
अधीक्षक
भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक वर्षामापी केन्द्र
जबलपुर में 184.8 मिलीमीटर, पनागर
में 120.4 मिलीमीटर, कुण्डम में 229 मिलीमीटर और पाटन में 114 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड
की गई। इसी प्रकार शहपुरा वर्षामापी केन्द्र में अब तक 116.4
मिलीमीटर, सिहोरा में 283 मिलीमीटर और
मझौली में 234.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
भू-अभिलेख
कार्यालय के मुताबिक जिला मुख्यालय की औसत सामान्य वर्षा 1298.3 मिलीमीटर और
जिले की औसत सामान्य वर्षा 1178.6 मिलीमीटर है।
क्रमांक/5226/जुलाई-108/मनोज
11 जुलाई को आयोजित होने
वाली नेशनल लोक अदालत स्थगित
जबलपुर 08 जुलाई, 2020
कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय
विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
के निर्देशानुसार संपूर्ण देश में शनिवार 11 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक
अदालत कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रभाव को देखते हुये स्थगित कर दी गई है।
क्रमांक/5227/जुलाई-109/मनोज
कलेक्टर द्वारा
भिक्षावृत्ति एवं बालश्रम उन्मूलन हेतु 4 दल गठित
जबलपुर 08 जुलाई, 2020
कलेक्टर
भरत यादव ने जिले में बाल भिक्षावृत्ति एवं बाल श्रम रोकथाम, उन्मूलन हेतु अधिकारियों एवं
कर्मचारियों का अलग-अगल चार दल गठित कर दिया है। गठित दल 14 जुलाई तक सार्वजनिक स्थलों
पर सतत् अभियान चलाकर बाल श्रम व बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम हेतु कार्यवाही करेगी।
गठित दलों में बाल कल्याण समिति, श्रम, गृह, नगर
निगम, चाइल्ड
लाइन एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं।
कलेक्टर श्री यादव ने गठित दलों में शामिल कर्मियों को निर्देशित
किया है कि वे 14 जुलाई तक सार्वजनिक स्थलों में घूम-घूमकर भिक्षावृत्ति करने
वाले बालकों के परिवार की आर्थिक, सामाजिक
पृष्ठभूमि की जांच करें। साथ ही ऐसे बालक-बालिका जिनके परिवार नहीं है, उनको तत्काल बाल कल्याण समिति
के आदेश से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाईन के अनुसार क्वारेंटाइन किये जाने के
उपरांत गृह में प्रवेशित कराना सुनिश्चित किया जाये।
कलेक्टर ने निर्देश में कहा है कि बालकों से भिक्षावृत्ति कराने
वाले परिवारों और समूहों का चिन्हांकन कर किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्यवाही
करें। बालकों का स्कूल, छात्रावासों
में प्रवेश सुनिश्चित करायें। साथ ही बालकों के जीवन यापन में असमर्थ परिवारों को
शासन की अन्य योजनाओं के माध्यम से रोजगार की सुविधा उपलबध कराने की व्यवस्था
की जाये।
क्रमांक/5228/जुलाई-110/मनोज
वन
नेशन-वन राशन कार्ड के तहत
अब आधार
सीडिंग के बाद ही हितग्राहियों को मिलेगा राशन
जबलपुर 08 जुलाई, 2020
वन नेशन-वन राशन कार्ड व्यवस्था के अंतर्गत सभी पात्र
हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग के बाद ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की
उचित मूल्य दुकान से जुलाई माह का राशन प्रदान किया जायेगा।
कलेक्ट्रेट
कार्यालय के खाद्य शाखा प्रणाली से मिली जानकारी के मुताबिक प्रभारी जिला आपूर्ति
नियंत्रक द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को
निर्देशित किया गया है कि वे चालू माह जुलाई में राशन वितरण करते समय हितग्राहियों
के परिवार के समस्त सदस्यों के आधार पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से सीड करें। अप्रवासी मजदूरों का राशन उनसे स्वयं
संपर्क कर वितरण करें।
इसके अलावा
उचित मूल्य दुकान प्रात: 9 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिदिन खोली जाये। साथ ही पिछले
6 माह से राशन प्राप्त न करने वाले हितग्राहियों की सूची सत्यापित कर अध्यक्ष व
विक्रेता के हस्ताक्षर कराकर एवं दुकान की सील लगाकर संबंधित सहायक व कनिष्ठ
आपूर्ति अधिकारी को तत्काल उपलब्ध करायें।
निर्देशों का
उल्लंधन पाये जाने की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध्ा कड़ी कार्यवाही की
जायेगी।
क्रमांक/5229/जुलाई-111/मनोज
कमिश्नर श्री चौधरी ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की
योजनाओं
एवं कार्यक्रमों की समीक्षा
एवं कार्यक्रमों की समीक्षा
संभागायुक्त ने कोरोना की चैन को ब्रेक करने रविवार को विराम
देने के लिए जबलपुर कलेक्टर की सराहना की
जबलपुर 08 जुलाई, 2020
संभाग आयुक्त श्री महेश चंद चौधरी ने आज
जबलपुर संभाग के सभी जिला कलेक्टर्स के साथ
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यंम से किल कोरोना अभियान, कानून व्यवस्था,
खाद-बीज की उपलब्धता
व उपार्जित धान, गेहूं व चना के भुगतान, वन अधिकार
पट्टे, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार व स्किल मैपिंग की जिलेवार समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये। संभागायुक्त ने जबलपुर
कलेक्टर द्वारा अनलॉक-2 के तहत कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए
रविवार के दिन विराम घोषित करने की सराहना
की।
श्री चौधरी
ने कहा कि किल कोरोना अभियान समय पर पूर्ण करें और यह ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि सैंपल
ले और उसका जांच न हो, सैम्पल ज्यादा दिन वेटिंग में न रहे क्योंकि ज्यादा दिन वेटिंग में रहने से सैंपल
खराब हो जाते हैं। इसके साथ उन्होंने मौसमी बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू ,सर्दी-खांसी आदि की भी जानकारी ली। कानून व्यवस्था के संबंध में उन्होंने कहा कि सभी
कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस व राजस्व की एक संयुक्त बैठक सभी जिला कलेक्टर आपेक्षित करे।
उन्होंने खाद-बीज की समीक्षा
के वर्षा की स्थिति के साथ खरीफ फसलों का बोनी के प्रतिशत की जानकारी
भी ली। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सभी जिला कलेक्टर्स से वन अधिकार
पट्टा, रोजगार पोर्टल, स्किल मैपिंग
कर उनकी दक्षता के अनुसार
कौशल विकास, मनरेगा के कार्य और उपार्जित गेहूं, चना
,धान की भुगतान तत्काल करने के निर्देश दिये और कहा कि जहां
कहीं भी भुगतान में खाते की विसंगतियों की बात आती है वहां खातों में सुधार कर भुगतान
करने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि पानी से भींगे
या अमानक उपार्जित गेहूँ, धान है उसका नीलामी करें और खराब फसल से संबंधित जितने भी डिस्प्यूट हैं उनका डिस्पोजल करें ।
उन्होंने कहा
कि जैविक खाद के लिए
किसानों को प्रोत्साहित करें। जब्ती वाले रेत का उपयोग शासकीय भवनों के निर्माण कार्यों में करें। कोरोना संक्रमण की चैन
को ब्रेक करने के उद्देश्य
से जबलपुर में किए जा रहे संडे अनलॉक के तहत विराम की सराहना करते हुए इसे और प्रभावी करने के निर्देश भी दिये।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री चौधरी ने सभी
जिला कलेक्टर से कहा कि वे अपने-अपने जिलों में प्लांटेशन कराये, इससे सकारात्मलक वातावरण बनता है और वन
विभाग तथा उद्यानिकी विभाग से पौधे का उठाव
करें।
इसके साथ
उन्होंने मध्यान्ह भोजन खाद्यान्न का उठाव व्यवस्थित तरीके से करने और इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए और कहा कि जबलपुर संभाग के सभी जिलों का माह में एक बार वीडियो कांफ्रेंस कर ज्वलंत विषयों पर चर्चा की जावेगी।
क्रमांक/5230/जुलाई-112/मनोज
नगरीय निकायों
और पंचायतों की मतदाता-सूची पर
दावे-आपत्तियाँ अब 25 जुलाई तक
दावे-आपत्तियाँ अब 25 जुलाई तक
जबलपुर 08 जुलाई, 2020
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय
निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों की प्रारूप मतदाता-सूची पर दावे-आपत्तियाँ लेने
की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 जुलाई कर दी गई है। पहले एक
जुलाई से 9 जुलाई तक दावे-आपत्तियाँ लेनी थीं।
सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग श्री डी.व्ही. सिंह ने जानकारी दी है कि कोविड-19 संक्रमण के निरंतर बढ़ रहे प्रकरणों के कारण दावा-आपत्ति केन्द्रों तक
लोगों के पहुँचने में असुविधा से दावे-आपत्तियाँ कम प्राप्त हो रही हैं। इसलिये
आयोग ने दावे-आपत्ति लेने की तारीख बढ़ाई है।
राज्य निर्वाचन
आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता-सूची पर दावे-आपत्ति प्राप्त
करने की अवधि एक जुलाई से 25 जुलाई तक है।
दावे-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 5 अगस्त,
2020 है। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता-सूची का विहित स्थानों पर
सार्वजनिक प्रकाशन 2 सितम्बर को होगा।
क्रमांक/5231/जुलाई-113/मनोज
11 जुलाई से पुन: खुलेगा पर्यटकों के लिये वन विहार का गेट-2
जबलपुर 08 जुलाई, 2020
पर्यटकों के
लिये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल का सैर-सपाटा की ओर
स्थित प्रवेश-द्वार क्रमांक-2 चीकू गेट 11 जुलाई से वापस खुल जायेगा। कर्मचारी श्री शिवकुमार की 26 जून को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इस गेट को पर्यटकों के लिये बंद
कर दिया गया था। प्रबंधन ने श्री शिवकुमार के साथ सुबह की शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे
सभी कर्मचारियों को होम क्वारेंटाइन करा दिया था। सभी कर्मचारियों की आज जय प्रकाश
चिकित्सालय से सेम्पल रिपोर्ट निगेटिव मिली है।
वन विहार
प्रबंधन निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार गेट क्रमांक-2 पर सेनेटाइजेशन का कार्य करवा रहा है। पर्यटक प्रवेश द्वार क्रमांक-1
की तरह चीकू गेट से भी सुबह 6.30 बजे से 12
बजे तक और दोपहर 3 बजे से 6.30 बजे तक प्रवेश कर सकेंगे। वन विहार में शुक्रवार को अवकाश दिवस रहता है।
क्रमांक/5232/जुलाई-114/मनोज
दुर्गम
क्षेत्रों में सीडबाल रोपण से वनावरण बढ़ाने के प्रयास
जबलपुर 08 जुलाई, 2020
परम्परागत पौध
रोपण के साथ वन विभाग ने प्रदेश के बंजर पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में सीडबाल की
सहायता से वनावरण बढ़ाने का नवाचार शुरू किया है। सीडबाल में बीज सुरक्षित रहते
हैं। वर्षा के सम्पर्क में आने के बाद मिट्टी और पोषकतत्व की उपलब्धता होने से
अंकुरित पौधों के जीवित रहने और बढ़ने की संभावना बनी रहती है। साथ ही बीज भी रोपित
क्षेत्र में बने रहते हैं। हवा और पानी के साथ बहकर नष्ट नहीं होते। इस विधि में
बीज की मात्रा भी कम लगती है।
सीडबाल निर्माण
में स्थानीय बीज जैसे हर्रा, बहेड़ा, कुसुम, करंज, जामुन, नीम, ईमली, सिरस, लेडिया,चिरोज, बीजा, आचार, गुग्गल, महुआ, सीताफल, तिन्सा, खैर, बबूल, पलाश, आँवला, तेन्दु, उपचारित सागौन, बाँस
और अन्य स्थानीय घास बीजों के सीडबाल बनाकर उपयोग किये जा रहे हैं। वन विभाग ने
सीडबाल रोपण तकनीक के बारे में सभी वनमंडलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी
किये हैं। वन मंडलाधिकारियों से कहा गया है कि अंकुरित पौधे के एक फुट आकार होने
पर निन्दाई, गुड़ाई के साथ थाला बनाकर सुरक्षित करें।
निर्देशों में
कहा गया है कि प्रत्येक तीन माह में इन पौधों की निगरानी करें जिससे सीडबाल में
स्थित बीजों के अंकुरण का परिणाम प्राप्त किया जा सके। अंकुरण एवं पौधों की स्थिति
की जानकारी रोपण पंजी में दर्ज करें। मॉनिटरिंग कार्य तीन वर्षों तक किया जाये।
सीडबाल निर्माण और रोपण कार्य में स्थानीय लोगों, वन समितियों और
संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
क्रमांक/5233/जुलाई-115/मनोज
मुख्यमंत्री
श्री चौहान ने कटनी जिले में हुई
सड़क दुर्घटना पर दु:ख व्यक्त किया
सड़क दुर्घटना पर दु:ख व्यक्त किया
जबलपुर 08 जुलाई, 2020
मुख्यमंत्री
श्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी जिले में हुई सड़क दुर्घटना पर दु:ख व्यक्त करते
हुए असमय मृत्यु का शिकार हुए नागरिकों को श्रद्धाजंली दी है। मुख्यमंत्री श्री
चौहान ने दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। कटनी
जिला प्रशासन को दुर्घटना से प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता देने के निर्देश
भी दिए गए हैं।
क्रमांक/5234/जुलाई-116/मनोज
मध्यप्रदेश में
“खेलो इंडिया लघु केंद्र" योजना की शुरूआत
पूर्व चैंपियन
खिलाड़ियों के माध्यम से किया जाएगा क्रियान्वयन
वर्ष 2020-21 के लिए जिलों से 20 जुलाई तक प्रस्ताव आमंत्रित
वर्ष 2020-21 के लिए जिलों से 20 जुलाई तक प्रस्ताव आमंत्रित
जबलपुर 08 जुलाई, 2020
भारत सरकार के
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत जमीनी स्तर पर
खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन की महत्वपूर्ण “खेलो इंडिया लघु
केंद्र' योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना के अंतर्गत पूरे देश में एक हजार केंद्र स्थापित किये जाएंगे। जमीनी
स्तर पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत इसका
संचालन पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों के माध्यम से किया जाएगा।
प्रत्येक वर्ष
तीन खेलो इंडिया केंद्रों का चयन खेल और युवा कल्याण विभाग के जिला खेल और युवा
कल्याण अधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर की अनुशंसा से किया जाकर प्रस्ताव
संचालनालय खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश को प्रेषित किए जाएंगे। पूर्व चैंपियन
खिलाड़ी नवोदित खिलाड़ियों के प्रशिक्षक एवं मार्गदर्शक बने व उनके अनुभव का
पर्याप्त उपयोग खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर किया जाए। साथ ही योजना मे यह भी
सुनिश्चित किया गया कि इन पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों को इस कार्य से कुछ आय प्राप्त
हो सके।
इस सिलसिले में
प्रदेश के समस्त जिला खेल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिले से
वर्ष 2020 -21 के लिए अधिकतम दो प्रस्ताव का चयन कर निर्धारित
प्रपत्र में 20 जुलाई, 2020 तक
संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण को प्रेषित करें।
पूरे देश में एक
हजार खेलों इंडिया सेंटर की होगी स्थापना
चार वर्षीय इस
योजना में पूरे देश में 1000 खेलो इंडिया सेंटर की
स्थापना की जाना है। इसमें ओलंपिक में खेले जाने वाले 14 खेल
यथा आर्चरी (तीरंदाज़ी), एथलेटिक्स, बॉक्सिंग,
बैडमिंटन, साइकिलिंग, फेंसिंग
(तलवारबाज़ी), हॉकी, जूडो, रोइंग, शूटिंग, स्विमिंग
(तैराकी), टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग
(भारोत्तोलन), रेसलिंग (कुश्ती) के साथ ही फुटबॉल एवं
पारंपरिक खेल भी शामिल हैं।
खेलो इंडिया सेंटर
की स्थापना के लिए पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों को प्रशिक्षक, सपोर्टिंग स्टाफ, खेल उपकरण क्रय, खेल किट, गैर-उपभोज्य (conumaybel) एवं प्रतियोगिता में टीम को सम्मिलित करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया
जाएगा। केन्द्रों का चयन करते समय खेल विभाग द्वारा संचालित 18 खेल अकादमियों के खेलों को प्राथमिकता दी जायेगी जिससे यह केन्द्र खेल
अकादमी के सह प्रशिक्षण केन्द्र के रूप मे बेहतर प्रतिभा की नर्सरी तैयार कर सके।
लघु खेलो
इंडिया केंद्र योजना में पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों द्वारा नवोदित खिलाड़ियों को
प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु कुछ शुल्क भी पूर्व चैंपियन खिलाड़ी नवोदित
खिलाड़ियों से प्राप्त कर सकते हैं।
चयनित केन्द्रों को
मिलेगी आर्थिक सहायता
चयनित खेलो
इंडिया केंद्रों को भारत सरकार द्वारा 4 वर्ष के लिए आर्थिक
सहायता उपलब्ध कराई जावेगी। चार वर्षों के पश्चात पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों की
पहचान स्थापित प्रशिक्षक के रूप में होने से वह स्वयं के संसाधनों से केंद्र का
संचालन भविष्य मे निरंतर कर सकेंगे। चयनित खेलो इंडिया केंद्र को भारत सरकार
द्वारा एक मुश्त 5 लाख रुपये केंद्र प्रति खेल के मान से खेल
मैदान के रख रखाव, उन्नयन, खेल उपकरण,
खेल किट आदि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। रिकरिंग वार्षिक अनुदान राशि
5 लाख रुपए प्रति खेल के मान से पूर्व चैंपियन खिलाड़ी
प्रशिक्षक को मानदेय, सहायक स्टाफ, खेल
उपकरण, खेल किट, गैर उपभोग सामग्री
प्रतियोगिता में टीम को सहभागिता कराने आदि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। चैंपियन
खिलाड़ी प्रशिक्षक को अधिकतम 3 लाख रुपए वार्षिक मानदेय
प्राप्त करने की अनुमति होगी।
शासकीय, अशासकीय स्कूल/कॉलेज में उपलब्ध खेल अधोसंरचना का कर सकेंगे
उपयोग
विकास खंड एवं
जिला स्तर पर शासकीय और अशासकीय स्कूल, कॉलेज, संस्था एवं अन्य उपलब्ध खेल अधोसंरचना का उपयोग पूर्व चैंपियन
खिलाड़ी-प्रशिक्षक द्वारा इन प्रस्तावित खेलो इंडिया केंद्र के अंतर्गत किया जा
सकता है। पूर्व चैंपियन खिलाड़ी प्रशिक्षकों द्वारा
नवोदित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए इन केंद्रों के प्रस्ताव प्रेषित कर
सकते हैं। एक पूर्व चैंपियन खिलाड़ी-प्रशिक्षक द्वारा एक ही खेल के प्रस्ताव
प्रेषित किए जा सकते हैं। अशासकीय खेल संस्था जो कि विगत 5 वर्षों
से खेलों को प्रोत्साहित कर रही है वह अधिकतम 3 खेलों के प्रस्ताव
प्रेषित कर सकती है। एक जिले से इस वर्ष अधिकतम 2 प्रस्ताव
ही स्वीकार किए जाएंगे।
पूर्व चैंपियन
खिलाड़ी अथवा संस्था के आवेदन पत्र निर्धारित आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर चेक लिस्ट
सहित जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर की अनुशंसा सहित निर्धारित
अवधि में प्रेषित करना होगा।
क्रमांक/5235/जुलाई-117/मनोज
कोरोना से स्वस्थ होने पर आज सात व्यक्तियों
को किया गया डिस्चार्ज
जबलपुर 08 जुलाई, 2020
कोरोना के संक्रमण से मुक्त
होने पर आज बुधवार को सात व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। इनमें मेडिकल कॉलेज के सुपर
स्पेशलिटी हॉस्पिटल से दो, सुखसागर कोविड केयर सेंटर से चार और मिलेट्री
हॉस्पिटल से कोरोना के एक
मरीज को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई
है। मेडिकल कॉलेज के सुपर
स्पेशलिटी हॉस्पिटल से साईं मन्दिर के सामने सिविल लाइन निवासी 65 वर्षीय एवं बजरंग नगर करमेता निवासी
46 वर्षीय पुरुष को तथा सुखसागर कोविड केयर सेंटर से जगदीश मन्दिर गढ़ा फाटक निवासी 46 वर्ष के पुरुष,
भानतलैया बेलबाग निवासी
51 साल के पुरुष,
खेरमाई वार्ड हनुमानताल निवासी 40 साल की महिला एवं ट्रिपल आईटी डुमना रोड निवासी
45 वर्षीय महिला को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं
मिलेट्री हॉस्पिटल से सेना के 21 वर्षीय जवान को आज कोरोना से स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई
है । इन्हें मिलाकर जबलपुर में अब तक
मिले 470 कोरोना संक्रमितों में से 375 स्वस्थ हो चुके हैं और 14 व्यक्तियों की मृत्यु
हुई है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव
केस 81 हो गये हैं ।
क्रमांक/5236/जुलाई-118/मनोज
दो नये कन्टेनमेन्ट जोन बने
जबलपुर 08 जुलाई, 2020
एक से अधिक कोरोना के पॉजिटिव केस मिलने पर शहर में दो नये क्षेत्रों को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है । नये
बनाये गये कन्टेनमेन्ट जोन में दशमेश द्वार मदनमहल और पंजाब बैंक कॉलोनी दमोहनाका शामिल है। दशमेश द्वार कन्टेनमेन्ट जोन में गुडलक अपार्टमेंट के सामने के प्रभावित क्षेत्र को तथा पंजाब बैंक कालोनी दमोहनाका कन्टेनमेन्ट जोन में पंजाब बैंक कालोनी के आसपास के प्रभावित क्षेत्र को शामिल किया गया है। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने दो
नये कन्टेनमेन्ट जोन बनाने का आदेश आज बुधवार
की शाम को जारी कर दिया है।
क्रमांक/5237/जुलाई-119/मनोज
कहानी सच्ची है
मनरेगा से बदली ग्राम विकास तस्वीर
जबलपुर 08 जुलाई, 2020
यह कहानी है, जिले के एक
ऐसे गांव की जो विकास
की लंबी बाट जोह रहा था लेकिन मनरेगा ने उस गांव
की तस्वीर बदल दी। यह गांव है जनपद
पंचायत मझौली के ग्राम पंचायत डूंडी। जिनके दो पोषक ग्राम है मजोली और करहैया
टोला। इस ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 2372 है।
कलेक्टर श्री भरत यादव के निर्देशन
एवं जिला पंचायत के मुख्य
कार्यपालन अधिकारी श्री प्रियंक मिश्र के मार्गदर्शन में इस गांव में चार करोड़ 28 लाख 27 हजार के मनरेगा
योजना अंतर्गत तालाब निर्माण, खेत तालाब, कंटूर ट्रेंच, चेक डैम, सुदूर सड़क ग्रेवल सड़क,
पौधारोपण इत्यादि काम स्वीकृत किये गये।
इसमें से 3 करोड़ 40 लाख
18 हजार रुपये के काम पूर्ण हो चुके हैं। इनमें से कुछ कार्य 5 वर्ष पूर्व के है। मनरेगा के अंतर्गत ग्राम में 7 तालाब पूर्ण हो जाने से कृषकों
को इसका लाभ मिला है जिसके द्वारा तालाब से सिंचाई का लाभ लेते हुए फसलों की उपज
में वृद्धि हुई है साथ
ही आसपास के क्षेत्र में जल स्तर में वृद्धि होने से सिंचाई सुविधा का लाभ हुआ है। इससे लगभग 125 कृषक लाभान्वित हुए हैं। ग्रामीण जनों को गर्मी
में निस्तार का पानी भी उपलब्ध हुआ है साथ ही ग्राम
के मवेशियों को भी पीने
के लिए पानी की उपलब्धता
हुई है। ग्राम पंचायत डूडी की एक हितग्राही
कृष्णा बाई ने अपनी कृषि भूमि में खेत तालाब का निर्माण
कराया ।पहले वह अपनी खेत से बहुत कम उपज लेती थी लेकिन खेत तालाब से उसने उड़द,सिंघाड़े एवं मछली पालन का कार्य
शुरू किया जिससे उसकी आय दोगुने से भी
अधिक हो गई और उन्होंने
बताया कि इस साल 4 क्विंटल मछली, 4 क्विंटल उड़द ,5 क्विंटल सिंघाड़े और
7 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया जिससे लगभग उसे सवा लाख रुपए की आमदनी हुई।
इस गांव में सात कंटूर ट्रेंच पूर्ण होने से जल स्तर में वृद्धि हुई ।पहले यहाँ पानी 75 फुट नीचे में मिलता था लेकिन कंटूर ट्रेंच से अब 60 फुट में ही मिलने लगा। इस गांव में सात सुदूर ग्रेवल सड़क का निर्माण
किया गया जिससे ग्रामीण जनों को आवागमन की सुविधा मिली और 3 गांव आपस में जुड़ गए 3 सीसी सड़क निर्माण हो जाने
से ग्राम के अंदर भी आवागमन सुगम हो गया है ।
ग्राम पंचायत डूंडी की तस्वीर बदलने की कहानी में मनरेगा योजना अंतर्गत किये विभिन्न कार्यो जहां स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित किया जा रहा
है वहीं डूंडी गांव विकास का नया प्रतिमान गढ़ रहा है।
क्रमांक/5238/जुलाई-120/मनोज
