संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
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न्याय-विकास
और जनकल्याण के लिये कार्य करें राजस्व अधिकारी—संभागायुक्त
राजस्व
विभाग के कार्यों की संभाग स्तरीय समीक्षा
जबलपुर, 05 मार्च,
2020
संभागायुक्त
रवीन्द्र कुमार मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि आर.सी.एम.एस. के अंतर्गत 31 मार्च तक
शत-प्रतिशत राजस्व प्रकरणों का निराकरण कर लिया जाय । जबलपुर संभाग में पंजीकृत
राजस्व प्रकरणों की संख्या पांच लाख 9 हजार 409 थी, जिसके विरूद्ध अब तक चार लाख
50 हजार प्रकरणों का निराकरण किया गया है । संभागायुक्त ने कहा शेष राजस्व
प्रकरणों का समुचित निराकरण 31 मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से किया जाय ।
उन्होंने सर्वांगीण विकास और जनकल्याण पर केन्द्रित राज्य शासन की प्राथमिकता में
शामिल कार्यों में प्रगति की जानकारी ली ।
संभागायुक्त
श्री मिश्रा राजस्व विभाग के कार्यों की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विज्ञान
भवन में आयोजित बैठक में संभाग स्तरीय समीक्षा कर रहे थे । बैठक में जबलपुर
कलेक्टर भरत यादव सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स, अपर कलेकटर्स, संयुक्त
एवं डिप्टी कलेक्टर्स, अनुविभागीय दंडाधिकारी और तहसीलदार मौजूद थे । संभागायुक्त
ने कहा कि राजस्व अधिकारियों पर राजस्व विभाग के मूल कार्य के साथ ही राज्य शासन
की प्राथमिकता में शामिल योजनाओं और कार्यो से संबंधित जिम्मेदारी भी रहती है ।
अत: राजस्व अधिकारी शासन द्वारा अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन करते हुए राजस्व
विभाग के मूल कार्यों को भी पूरी तत्परता से करें । क्योंकि राजस्व विभाग के
कार्यों से किसानों, गरीब जन और आम नागरिकों का कल्याण बड़े स्तर पर जुड़ा है ।
संभागायुक्त
श्री मिश्रा ने राजस्व विभाग के अंतर्गत विवादित और अविवादित नामांतरण, बंटवारा और
सीमांकन आदि के प्रकरणों का समय-सीमा में तत्परता से निराकरण करने निर्देश दिये
। उन्होंने 2 से पांच वर्ष और पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित राजस्व
प्रकरणों की जानकारी ली और इनके निराकरण के लिये दिशा निर्देश भी दिये ।
बताया गया कि पांच वर्ष से अधिक समय से संभाग के जिलों में 76 प्रकरण लंबित हैं
। जिन्हें विविध कारणों से निराकृत नहीं किया जा सका है ।
संभागायुक्त
श्री मिश्रा ने कहा कि नजूल प्रकरणों का निराकरण न्यायसंगत और संवेदनशीलता के साथ
किया जाय । राजस्व अधिकारियों को हमेशा जनकल्याण, गरीबों की मदद और न्याय के पक्ष
को ध्यान में रखकर निर्णय करना चाहिये । भू-अर्जन के प्रकरण में पारित
अवार्ड की राशि का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिये कहा गया । बैठक में
खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश
दिये गये । अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा हुई ।
संभागायुक्त
ने हाल ही में वर्षा और ओला वृष्टि से पीड़ित किसानों और आमजन को राहत देने सर्वे
शीघ्र पूरा कर राहत सहायता प्रदान करने के निर्देश दिये । उन्होंने जिलावार नुकसान
की जानकारी ली । अधोसंरचना विकास के लिये शुरू किये गये लेकिन लंबित निर्माण
कार्यों के लिये रिब्यू करने के निर्देश दिये गये।
संभागायुक्त
ने निर्देश दिये कि त्यौहार आ रहे हैं । मिलावट के विरूद्ध अभियान में तेजी लायी
जाय । इन मामलों को बारीकी से देखा जाय । सख्त कार्रवाई की जाय
। उन्होंने संगठित अपराध और माफिया के विरूद्ध कार्रवाई की समीक्षा की । गृह
निर्माण समितियों के फर्जीवाड़ा पर नियंत्रण किया जाय । चिटफण्ड कम्पनियों पर
प्रभावी रोक लगायी जाय ।
संभागायुक्त
ने राज्य शासन की प्राथमिकता में शामिल योजनाओं पर विशेष ध्यान देकर क्रियान्वयन
सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए । किसान ऋण माफी योजना का शासन की मंशानुसार
क्रियान्वयन हो । उद्यानिकी फसलों का उत्पादन बढ़ायें । सिंचाई के
साधनों का समुचित उपयोग कर न्यायसंगत ढंग से सिंचाई जल लोगों को मिले ।
जैविक खाद के प्रति जागरूकता लाकर उपयोग बढ़ाया जाय । स्वरोजगार सृजन के लिये सतत्
प्रयास किये जाय । बिजली की खपत को रेगुलेट किया जाय । पेयजल की पर्याप्त
उपलब्धता वाले क्षेत्रों में 24 घंटे नलों के माध्यम से जलापूर्ति की जाय ।
अस्पतालों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने कार्य किया जाय । अस्पतालों में सभी
जरूरी दवाइयों की उपलब्धता तथा मरीजों को इसकी पूर्ति करायी जाय । धार्मिक
स्थलों में कानून-व्यवस्था तथा साफ-सफाई कायम रखें । सूदखोरी को रोका जाय
। उपार्जन व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाय । निजी भवनों में संचालित
आंगनबाड़ी केन्द्रों को शासकीय भवनों में स्थानान्तरित किया जाय । शासकीय
कार्यालयों को स्वच्छ रखा जाय । शासकीय अधिकारी और कर्मचारी विनम्रता के साथ
जनसाधारण से और परस्पर बात करें । कोई भी संदेश समक्ष उपस्थित व्यक्ति तक
सहजता, सरलता और स्पष्टता से पहुंचाया जाय । चुनाव संबंधी तैयारी करें ।
आदिवासियों के लिये प्रारंभ योजनाओं का लाभ हितग्राही तक पहुंचे । सभी पात्र को
वनाधिकार पट्टे मिलें । गौशालाओं का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराया जाय । नगर
पालिका क्षेत्रों में बिजली और पानी का इंतजाम बेहतर बनायें । पशुओं में नश्ल
सुधार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये टीकाकरण, बधियाकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान के
लक्ष्यों को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करायें ।
क्रमांक/3358/मार्च-35/खरे
जिला
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज
जबलपुर, 05 मार्च,
2020
जिला सड़क
सुरक्षा समिति की बैठक शुक्रवार 6 मार्च को दोपहर 3.30 बजे कलेक्टर कार्यालय के
सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता कलेकटर भरत यादव करेंगे।
क्रमांक/3359/मार्च-36/मनोज
मुख्यमंत्री
के जन अधिकार कार्यक्रम की वीडियो कांफ्रेंसिंग 7 को
जबलपुर, 05 मार्च,
2020
मुख्यमंत्री
कमलनाथ 7 मार्च को शाम 7 बजे जन अधिकार कार्यक्रम के तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग के
माध्यम से जनसमस्याओं की सुनवाई करेंगे ।
उपायुक्त
राजस्व डॉ. निमिषा जायसवाल ने सभी संभागीय अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग
कक्ष में अपने-अपने विभाग की जानकारी के साथ मौजूद रहने को कहा है ।
क्रमांक/3360/मार्च-37/मनोज
देवव्रत मिश्रा ने जबलपुर गारमेंट एवं डिजाइन क्लस्टर
ऐसोसिएशन के सीईओ का पदभार संभाला
जबलपुर 05 मार्च 2020
राज्य शासन के आदेशानुसार महाप्रबंधक जिला
एवं व्यापार उद्योग केन्द्र देवव्रत मिश्रा ने आज गुरूवार को जबलपुर गारमेंट एवं डिजाइन
क्लस्टर एसोसिएशन के सीईओ का पदभार ग्रहण कर लिया है। राज्य शासन द्वारा देवव्रत मिश्रा
को वर्तमान दायित्वों के साथ जबलपुर गारमेंट एवं डिजाइन क्लस्टर एसोसिएशन के सीईओ
का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है।
क्रमांक/3361/मार्च-38/जैन॥
आबकारी नीति के क्रियान्वयन के लिये मंत्रि-परिषद समिति का गठित
जबलपुर 05 मार्च 2020
राज्य शासन ने वर्ष 2020-21 के लिये आबकारी नीति के क्रियान्वयन और अनुषांगिक विषयों पर निर्णय लेने तथा परिस्थितिवश निर्मित स्थिति पर राजस्व हित में तात्कालिक निर्णय लेने के लिये तीन सदस्यीय मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्य वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बृजेन्द्रसिंह राठौर, वित्त, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री तरूण भनोत, नर्मदा घाटी विकास और पर्यटन मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल हैं।
क्रमांक/3362/मार्च-39/मनोज॥
ए.सी.एस. श्री रेड्डी मुख्य सचिव कार्यालय में ओ.एस.डी. बने
जबलपुर 05 मार्च 2020
राज्य शासन ने श्री एम. गोपाल रेड्डी, उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा अपर मुख्य सचिव जल संसाधन को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी मुख्य सचिव कार्यालय पदस्थ किया है। श्री रेड्डी, उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास तथा प्रबंध संचालक नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड और विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का कार्य पूर्व की तरह संपादित करते रहेंगे।
क्रमांक/3363/मार्च-40/मनोज॥
