संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
जिले में अब तक 1038.1 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
जबलपुर, 08 अक्टूबर 2020
जिले में एक जून से आठ अक्टूबर तक 1038.1 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 1332.2 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी।
अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल एक जून से अभी तक वर्षामापी केन्द्र जबलपुर में 1082.4 मिलीमीटर, पनागर में 1155.0 मिलीमीटर, कुण्डम में 1261.0 मिलीमीटर और पाटन में 1196.5 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इसी प्रकार शहपुरा वर्षामापी केन्द्र में अब तक 625.2 मिलीमीटर, सिहोरा में 912.2 मिलीमीटर और मझौली में 1034.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
भू-अभिलेख कार्यालय के अनुसार जिला मुख्यालय की औसत सामान्य वर्षा 1298.3 मिलीमीटर और जिले की औसत सामान्य वर्षा 1178.6 मिलीमीटर है।
क्रमांक/6092/अक्टूबर-112/मनोज
केंद्रीय विद्यालय गढा के भवन के लिये शीघ्र तलाशी जाये जमीन
विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक में कलेक्टर श्री शर्मा ने दिये निर्देश
जबलपुर, 08 अक्टूबर 2020
केंद्रीय विद्यालय गढा की प्रबंधन समिति की आज सम्पन्न हुई बैठक में कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने विद्यालय के खुद के भवन के लिये शीघ्र जमीन तलाशने के निर्देश दिये हैं । श्री शर्मा ने कहा कि जमीन आसपास के क्षेत्र में ही तलाशी जाये ताकि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ज्यादा कठिनाई न हो ।
ज्ञात हो कि वर्ष 2007 से प्रारंभ हुआ यह विद्यालय अभी भी गढा स्थित रानी दुर्गावती विद्यालय परिसर में लग रहा है । कक्षा एक से शुरू हुये इस विद्यालय में 2017 तक कक्षा दसवीं तक पहुँच गया था । लेकिन इसके बाद स्थान के अभाव की वजह से इस विद्यालय में ग्यारहवीं और बारहवीं की कक्षायें शुरू नहीं की जा सकी ।
केंद्रीय विद्यालय गढा की प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक के लिये निर्धारित एजेंडे में शैक्षणिक सत्र वर्ष 2021 से ग्यारहवीं की कक्षा प्रारम्भ करने का बिंदु भी शामिल था।
कलेक्टर श्री शर्मा ने बैठक में कहा कि अभी विद्यालय जिस परिसर में लग रहा है यदि वहाँ स्थान की उपलब्धता का परीक्षण करने के बाद ही यहाँ ग्यारहवीं की कक्षा प्रारम्भ करना उपयुक्त होगा। श्री शर्मा ने विद्यालय के खुद का भवन हो इसके लिये एसडीएम गोरखपुर मणीन्द्र सिंह को बैठक के तुरंत बाद विद्यालय के प्राचार्य को साथ ले जाकर आसपास उपलब्ध शासकीय भूमि का मुआयना करने के निर्देश दिये ।
कलेक्टर ने बैठक में केंद्रीय विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों का ब्यौरा भी लिया । उन्होंने विद्यालय में पदस्थ शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टॉफ तथा कोरोना प्रोटोकॉल और शासन की गाइड लाइन के मद्देनजर विद्यालय द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में भी जानकारी ली ।
बैठक के प्रारम्भ में विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार सोनी ने चालू शैक्षणिक सत्र में कक्षावार दिये गये एडमिशन का ब्यौरा प्रस्तुत किया। प्राचार्य ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन से शैक्षणिक सत्र 2021 से यहॉं वाणिज्य संकाय में ग्यारहवीं की कक्षा प्रारम्भ करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं । लेकिन स्थान उपलब्ध न होने की वजह से नई कक्षा शुरू करने में कठिनाई होगी ।
विद्यालय परिसर का किया निरीक्षण :
कलेक्टर श्री शर्मा ने विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक सम्पन्न होने के बाद केंद्रीय विद्यालय परिसर का निरीक्षण भी किया । इस दौरान उन्होंने विद्यालय की विभिन्न कक्षों तथा लायब्रेरी का भी अवलोकन किया ।
क्रमांक/6093/अक्टूबर-113/जैन
हर कोविड वार्ड में वाईफाई हो जिससे मरीज स्वजनों से वीडियो
कॉल कर सके कमिश्नर श्री बी. चंद्रशेखर
जबलपुर, 08 अक्टूबर 2020
संभागायुक्त श्री बी चंद्रशेखर ने आज मेडिकल कॉलेज में बैठक कर कोविड के नियंत्रण व उपचार के संबंध में चर्चा की। इस दौरान अतिरिक्त कलेक्टर हर्ष दीक्षित, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ प्रदीप कसार, अधीक्षक डॉ राजेंद्र तिवारी सहित अन्य संबंधित चिकित्सक उपस्थित थे।
कमिश्नर श्री चंद्रशेखर ने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के चिकित्सीय व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर कोविड-19 के लिए किए गए उपायों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग के साथ मरीजों को बेहतर इलाज सुनिश्चित हो। उन्होंने सीटी स्कैन की संख्या बढ़ाने के साथ कहा कि हर कोविड वार्ड में वाईफाई हो, जिससे मरीज अपने परिजनों से वीडियो कॉल से बात कर सके। उन्होंने कहा कि शासकीय अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था है फिर भी क्या कारण है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना चाहते हैं। इस बात को गंभीरता से देखें। उन्होंने जोर देकर कहा कि मरीजों को अच्छा भोजन मिले इसके साथ उन्हें अच्छा चिकित्सीय सुविधाएं भी सुनिश्चित करें,जिससे वे जल्दी स्वस्थ हो।
क्रमांक/6094/अक्टूबर-114/उइके
जबलपुर जिले की 293 सड़कों का भी मुख्यमंत्री ने किया वीडियों कांफ्रेंसिंग से लोकार्पण
जबलपुर 08 सितंबर, 2020
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश के 33 जिलों में 1 हजार 359 करोड़ रुपये की लागत से बनी 4 हजार 120 किलोमीटर लंबी 12 हजार 960 ग्रामीण सड़कों का मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया । जिन सड़कों को मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा लोकार्पण किया गया उनमें जबलपुर जिले में मनरेगा से लगभग पाँच करोड़ से बनी 289 सड़कें तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 17 करोड़ 03 लाख 65 हजार रुपये की लागत से बनी चार सड़कें भी शामिल थीं । सड़कों के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर कार्यालय जबलपुर स्थित एनआईसी के व्हीसी रूम में जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा एवं अन्य सबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे ।
क्रमांक/6095/अक्टूबर-115/जैन
सड़कों के जाल से हो रही विकास की राह आसान : मुख्यमंत्री श्री चौहान
मनरेगा और प्रधानमंत्री सड़क योजना में निर्मित सड़कों का हुआ वर्चुअल लोकार्पण
जबलपुर, 08 अक्टूबर 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना काल में श्रमिकों और किसानों सहित नागरिकों की तकलीफें दूर करने का भरसक प्रयास किया गया। हमारा देश गांव में बसता है। अधोसंरचना क्षेत्र में कार्य से आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा और वर्तमान दिक्कतों को दूर किया जा सकेगा। विशेषकर सड़कों का जाल बिछाने से विकास की राह आसान हो रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मिंटो हॉल में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित लगभग 13 हजार ग्रामीण सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण कर रहे थे। लोकार्पित सड़कों में उप चुनाव वाले जिलों की सड़कों को लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों, स्व-सहायता समूहों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भागीदारी की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना काल में बनी ग्रामीण सड़क कार्यों की सराहना करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सड़कों के निर्माण से आम लोगों की जिन्दगी बदलती है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल जी ने देश में वृहद स्तर पर सड़कों के निर्माण का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री श्री मोदी भी इस दिशा में रुचि लेकर सड़कों के निर्माण के कार्यों को गति देने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि सड़कों के साथ ही ग्रामों में आवास क्षेत्र में भी अधिकाधिक कार्य कर उपलब्धि प्राप्त करने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में मार्च में कोरोना संक्रमण के उपचार की संपूर्ण व्यवस्थाएं की गईं। इस संकट के समय में स्थानीय और प्रवासी श्रमिकों की रोजी-रोटी की समस्या को दूर करते हुए उन्हें विभिन्न कार्यों से संलग्न किया गया। रोजगार सेतु पोर्टल बनाया गया। आजीविका मिशन के तहत महिलाओं ने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से बड़ी संख्या में मास्क, साबुन और सेनेटाइजर का निर्माण कर कोरोना के विरुद्ध अपनी भागीदारी दर्ज की। किसान कल्याण के लिए भी अनेक कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के द्वार खोल दिए। जरूरतमंदों को राशन मिला। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार जनकल्याण के कार्यों में कोई बाधा नहीं आने देगी। ऐसे कार्यों के लिए धनराशि की कमी आड़े नहीं आएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खेत सड़क योजना पर ध्यान देंगे। इससे किसान अपनी मेहनत से उगाए उत्पादन को विक्रय के लिए आसानी से भेज सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कोरोना से अपना बचाव करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि फिलहाल फेस मास्क ही वैक्सीन है। प्रत्येक व्यक्ति अपना बचाव करे, सावधानी में ही सुरक्षा है।
आपदा को अवसर में बदला गया
कोरोना काल में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 4 हजार 120 किलो मीटर लंबी 12 हजार 960 ग्रामीण सड़कों का निर्माण करवा कर आपदा को अवसर में बदला। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत यह सड़कें 1359 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित हुई हैं। लोकार्पण वाले 33 जिलों में 4.83 लाख कार्यों में 46.39 लाख श्रमिकों को नियोजित किया गया। कुल 11.62 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। कोरोना आपदा काल में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ विकास प्रक्रिया सतत जारी रखते हुये ये सड़कें बनाई गईं। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 15 लाख श्रमिक दिवस सृजित किए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1104 किलो मीटर लम्बी 171 सड़कें एवं 47 बड़े पुल शामिल हैं। इनकी लागत 691.41 करोड़ रूपये है। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने इस अवधि में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 3016 किलो मीटर लंबाई की सीमेंट कांक्रीट की 10 हजार 792 सड़कें तथा ग्रामों के भीतर स्कूल, मजरे-टोलों आदि में सुगमता से आने-जाने के लिये 1997 ग्रेवल भी निर्मित कीं, जो ग्रामवासियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान की पंचायत पदाधिकारियों से बातचीत
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोकार्पण के बाद कुछ जिलों की ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों से संवाद भी किया। इनमें श्री कैलाश राठौर ग्राम पंचायत पलसोडा जनपद एवं जिला रतलाम, श्री राजेन्द्र पटेल उप प्रधान ग्राम पंचायत फुलरी जनपद चावरपाठा जिला-नरसिंहपुर और श्रीमती सेवंती गणेश उइके प्रधान ग्राम पंचायत शोभापुर जनपद घोडाडोंगरी जिला बैतूल शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत पदाधिकरियों को कम समय अवधि में संपन्न निर्माण कार्यों के लिए बधाई भी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत पदाधिकारियों से विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की और ग्राम में उपलब्ध सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति और कोरोना से बचाव के लिए अपनाए गए उपायों की भी जानकारी प्राप्त की। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी।
मिंटो हॉल स्टूडियो में आयोजित वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में सड़कों के निर्माण पर एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री सचिन सिन्हा, आयुक्त राज्य रोजगार गारंटी परिषद सोफिया फारुकी वली, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाडे भी उपस्थित थे।
क्रमांक/6096/अक्टूबर-116/मनोज
सौ से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति से आयोजित हो सकेंगे - डॉ. राजौरा
केन्द्र की गाइडलाइन पर गृह विभाग ने जारी किये नये दिशा-निर्देश
जबलपुर, 08 अक्टूबर 2020
कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु विधानसभा उप चुनाव के विधानसभा क्षेत्रो में राजनैतिक कार्यक्रमों में जनसमूह के संबंध में गृह विभाग द्वारा भारत सरकार की नवीन गाइडलाइन अनुसार दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि जिला प्रशासन की अनुमति से खुले मैदान में 100 से अधिक संख्या में जनसमूह के राजनैतिक कार्यक्रम फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन और थर्मल स्केनिंग की व्यवस्थाओं के पालन की शर्तों के साथ आयोजित हो सकेंगे।
डॉ. राजौरा ने बताया कि आयोजकों को जिला प्रशासन के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित जनसमूह की संख्या का उल्लेख करना जरूरी होगा। जनसमूह की संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जिम्मेदारी आयोजकों की रहेगी। जिला कलेक्टरों द्वारा आवेदन पर विचार करने के बाद कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जायेगी। किसी भी हालत में उक्त कार्यक्रम कंटेन्मेंट जोन में आयोजित नहीं हो सकेंगे।
कार्यक्रम की वीडियोग्राफी आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटो में प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। डॉ. राजौरा ने बताया कि बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन पर संबंधितों के विरूद्ध धारा-188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
क्रमांक/6097/अक्टूबर-117/मनोज
कोविड 19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन सघन अभियान के दूसरे दिन
अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ली शपथ
जबलपुर, 08 अक्टूबर 2020
कोविड 19 अनुकूल व्यवहार सघन अभियान के दूसरे दिन आज प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के सभी स्वास्थ्य केंद्र और कार्यालयों में अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में अभियान को सफल बनाने के लिए शपथ ली गई।
कोविड-19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन सघन अभियान 30 नवम्बर तक
संचालक राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो श्री बसंत कुर्रे ने ब्यूरो कार्यालय में अधिकारियों के साथ अभियान के पहले दिन जिलों में संचालित की गई गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर समीक्षा की।
अभियान के क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशो से सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत करवाते हुए कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा उप निर्वाचन-2020 की आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए दिए गए निर्देशो का पालन कर अभियान की गतिविधियाँ संचालित की जायें।
संचालक राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा ब्यूरो ने बताया कि आगामी दिनों में त्यौहार आदि के कारण लोगों के आपस में मिलने-जुलने और एकत्रित होने को ध्यान में रखते हुए कोरोना से बचाव के लिये दो गज की सामाजिक दूरी रखने, घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने, साबुन-पानी से हाथ धोने अथवा सेनेटाइज करते रहने आदि जरूरी बचाव के उपायों को लोगों को बताया जाये। उन्होंने कहा कि अभियान की थीम 'सावधानी में ही सुरक्षा है'' और पंचलाइन 'कोरोना से बचने के लिये है जरूरी, मास्क पहने, धोते रहें हाथ, रखें दो गज की दूरी'' है। जिले के अन्य विभागों के कार्यालय प्रमुख संबंधित विभाग के लिये नोडल अधिकारी से संपर्क में रहे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के लक्षण एवं बचाव की रोकथाम के उपायों से आमजन को परिचित करने के लिये प्रचार-प्रसार की उपयुक्त और व्यापक व्यवस्था करे। अभियान संचालन में सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी सहयोग प्राप्त किया जाये। समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड-19 संबंधी जानकारी और प्रचार सामग्री को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर इसकी लिंक भेजी गई है।
संचालक ने अभियान की प्रचार-प्रसार गतिविधियों की जानकारी सार्थक लाइट एप पर अपलोड करवाने के लिये भी अधिकारियों को कहा।
क्रमांक/6098/अक्टूबर-118/मनोज
लोक परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिये परिसम्पत्ति विभाग द्वारा साधिकार समिति गठित
मुख्य सचिव होंगे अध्यक्ष
जबलपुर, 08 अक्टूबर 2020
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लोक परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के प्रस्तावों पर निर्णय के लिये राज्य शासन द्वारा साधिकार समिति का गठन किया गया। साधिकार समिति में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास, प्रमुख सचिव लोक निर्माण एवं प्रमुख सचिव लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग सदस्य होंगे। समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य प्रमुख सचिव, संबंधित विभाग और सदस्य सचिव प्रबंध संचालक, म.प्र. सड़क विकास निगम होंगे।
साधिकार समिति के समक्ष लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में से प्रबंधन हेतु परिसंपत्तियों का चयन करने, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित विनिवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुशंसा, परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से अधिकतम मूल्य अर्जित करने के लिये संबंधित विभागों से विशेष अनुमति अथवा छूट प्राप्त करना, परिसंपत्ति / सार्वजनिक उपक्रम के प्रबंधन से संबंधित प्रस्ताव पर प्रस्तुत विकल्पों में से बेहतर विकल्प का चयन एवं अनुशंसा, संपत्तियों के प्रबंधन एवं सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से संबंधित मानक प्रक्रिया एवं अनुबंध दस्तावेजों का अनुमोदन, परिसम्पत्तियों के प्रबंधन एवं सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से संबंधित न्यूनतम मूल्य (रिजर्व प्राइज) निर्धारण, के के मामले देखे जायेंगे।
समिति आर्थिक मामलों की मंत्रि-परिषद समिति के समक्ष अनुशंसाओं को अंतिम निर्णय के लिये प्रस्तुत करेगी। समिति के निर्णय सर्व संबंधित विभागों एवं पक्षों पर बंधनकारी होंगे एवं सर्व संबंधितों द्वारा तदनुसार निर्णयों का क्रियान्वयन आवश्यक होगा।
क्रमांक/6099/अक्टूबर-119/मनोज
शहपुरा स्थित सभी बैंकों को किया गया सेनेटाइज
जबलपुर, 08 अक्टूबर 2020
कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के मद्देनजर आज शहपुरा स्थित सभी बैंक की शाखाओं को नगर पालिका परिषद द्वारा सेनिटाइज किया गया।
क्रमांक/6100/अक्टूबर-120/मनोज
पैरालीगल वालेंटियर्स हेतु आयोजित हुआ ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम
जबलपुर, 08 अक्टूबर 2020
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायाधीश नवीन सक्सेना के मार्गदर्शन में विगत दिवस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संबद्ध पैरालीगल वालेंटियर्स हेतु ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें जिला विधिक सहायता अधिकारी मुहम्मद जिलानी एवं पैनल अधिवक्ता हीरासिंह बैस द्वारा प्रशिक्षण दिया गया तथा उक्त कार्यक्रम में उपस्थित पीएलव्ही द्वारा नालसा की योजनाओं से संबंधित आवश्यक सुझावों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संबद्ध सिहोरा, पाटन एवं बरगी के पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित रहे।
क्रमांक/6101/अक्टूबर-121/मनोज
मद्य निषेध सप्ताह के अंतर्गत नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम
जबलपुर, 08 अक्टूबर 2020
भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशामुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया गया है। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ को 2 वर्ष तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाए जाने का उल्लेख करते हुए 2 अक्टूबर को वृहद स्वरूप में आयोजन करने हेतु निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज (प्रभारी) एवं जेल अधीक्षक गोपाल प्रसाद ताम्रकार के मार्गदर्शन में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मद्म निषेध सप्ताह का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत जेल में भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों द्वारा बंदियों को मद्म निषेध एवं नशा मुक्ति हेतु जागरूक किया गया। बंदियों को जागरूक करने हेतु जेल चिकित्सा अधिकारी महेन्द्र भट्ट द्वारा बंदियों को मार्गदर्शन दिया गया। वहीं जेल चिकित्सक लक्ष्मण शाह द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों एवं बंदियों को नशे से दूर रहने एवं नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग प्रदान करने हेतु शपथ दिलवाई गई। चित्र प्रदर्शनी द्वारा नशे के भयावह दुष्परिणामों से अवगत करवाया गया तथा महिला बंदियों के बीच भी नशा मुक्ति संदेश कल्याण अधिकारी सरिता घारू द्वारा दिया गया। तेज सिंह ठाकुर मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता केन्द्रीय जेल जबलपुर द्वारा नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराया गया साथ ही पीजन पियर मोबलाईजर नीतेश लखेरा के सहयोग से नशा मुक्ति हेतु जागरुक किया गया।
जेल अधीक्षक गोपाल प्रसाद ताम्रकार द्वारा समस्त बंदियों को संबोधित करते हुए नशा मुक्ति हेतु जागरूक किया गया तथा महात्मा गांधी जी के दो प्रमुख उपदेश अहिंसा एवं मद्म निषेध के लिए प्रेरित किया गया, तत्पश्चात दिव्या अवस्थी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जेल परिरूद्ध बंदियों को कोरोना एवं मद्म निषेध सप्ताह के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया।
इस आयोजन में नोबल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से बचाव संबंधी शासन द्वारा गाईड लाईन का पालन किया गया। मास्क का प्रयोग एवं सामाजिक दूरी बनाकर कार्यक्रम संपन्न करवाया गया।
क्रमांक/6102/अक्टूबर-122/मनोज
