NEWS -05-10-2020-A

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

       कलेक्टर ने फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण कार्य का किया निरीक्षण

जबलपुर, 05 अक्टूबर 2020

      दमोहनाका-मदनमहल फ्लाई ओव्हर ब्रिज के निर्माण कार्य का कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने आज सोमवार की सुबह मौके पर जाकर निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने  निर्माण कार्य के निरीक्षण की शुरुआत दमोह नाका से की। इस दौरान अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग एस सी वर्मा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग गोपाल गुप्ता भी मौजूद थे।

क्रमांक/6052/अक्टूबर-72/मनोज

 स्वयंसेवी संगठन जनसमस्या निवारण संस्थान ने 200 मास्क किये वितरित

जबलपुर, 05 अक्टूबर 2020

कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा के निर्देशन में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा रेडक्रॉस सोसायटी के तत्वावधान में चलाये जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज सोमवार को जन समस्या निवारण संस्थान के कार्यकर्त्ताओं द्वारा रामपुर चौक पर लोगों की थर्मल स्केनिंग की गई तथा 200 मास्क का वितरण किया गया । इसके साथ ही लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिये मास्क लगाने, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने और बार-बार साबुन से हाथ धोने की समझाइश दी गई । इस दौरान संस्थान के पदाधिकारी कुलदीप दुबे, राहुल गढ़वाल ,दिनेश लोधी राकेश सोनकर, संजय चौहान ,वीरेंद्र साहू ,आशीष शुक्ला ,सुनील सेन उपस्थित थे ।

क्रमांक/6054/अक्टूबर-74/मनोज

गोसलपुर में 11 व्यक्तियों से 3300 रूपये के जुर्माने की वसूली

जबलपुर, 05 अक्टूबर 2020

कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार चलाये जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज बरनू तिराहा गोसलपुर में तहसीलदार सिहोरा राकेश चौरसिया द्वारा मास्क न पहनने और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने पर 11 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर 3300 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया ।

क्रमांक/6055/अक्टूबर-75/मनोज

 

जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट 89 प्रतिशत से अधिक

मध्यप्रदेश की रिकवरी दर 84 फीसदी से कहीं ज्यादा है जबलपुर की रिकवरी दर

जबलपुर, 05 अक्टूबर 2020

      कोरोना महामारी की जंग में जबलपुर जिले ने कामयाबी की मिसाल कायम की है। जिला प्रशासन की सतर्कता, नियमित मॉनीटरिंग और अस्पतालों में आई.सी.यू. एवं ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की क्षमता में वृद्धि और चिकित्सकों द्वारा सर्वोत्तम इलाज सुनिश्चित करने की वजह से यहां हर दिन बड़ी संख्या में कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। यही वजह है कि जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट अब 89.02 प्रतिशत हो गई है। जो राज्य की कोरोना रिकवरी रेट करीब 84 प्रतिशत की तुलना में ज्यादा है। जबकि प्रदेश के महानगरों भोपाल, इंदौर और ग्वालियर की तुलना में जबलपुर जिले की रिकवरी रेट सबसे बेहतर है।

      कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बड़ी साफगोई से कहा कि राहत के इस संकेत को हम यह न माने कि कोरोना खत्म हो गया। हमें किसी भी तरह की ढ़िलाई और लापरवाही नहीं बरतनी है, बल्कि और सतर्क होने की जरूरत है। यही सर्तकता हमें कोरोना से बचायेगी।

      जबलपुर में कोरोना के सफर में कई उतार-चढ़ाव आए। लेकिन जबलपुरवासियों की जीवटता और हौसलों से कोरोना हर दिन परास्त हुआ। आलम यह है कि पिछले दस दिनों से जहाँ रोज 200 से कम नये कोरोना मरीज सामने आये हैं, वहीं स्वस्थ होकर घर जाने वाले मरीजों की संख्या का औसत प्रतिदिन दो सौ के करीब है। जिले में अब तक कुल 10 हजार 743 व्यक्तियों को कोरोना संक्रमित पाये गये हैं, इनमें से 9 हजार 564 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं।

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा कहते हैं कि जिले में कोरोना की बेहतर रिकवरी रेट टीम वर्क का परिणाम है। कोरोना की स्थिति नियंत्रण में यहां के नागरिकों से मिले भरपूर सहयोग को कलेक्टर श्री शर्मा सर्वाधिक महत्वपूर्ण वजह मानते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रशासन की अपनी सीमा व दायरे के भीतर रहकर काम करने की बाध्यताएं और चुनौतियां होती हैं, लेकिन जनता से सहयोग और भागीदारी से तमाम तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में जबलपुरवासियों के जज्बे और जुनून की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज सहित समूचा स्वास्थ्य स्टाफ, नगर निगम का अमला, रेडक्रॉस समिति, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने सराहनीय भागीदारी निभाई है।

क्रमांक/6056/अक्टूबर-76/मनोज

 बाढ़ एवं कीट व्याधि से प्रभावित किसानों को हर हालत में मिलेगी पूरी सहायता राशि

खराब हुई पूरी फसल का किसानों को मिलेगा मुआवजा
फॉलोअप के लिए केंद्र जाएगा मंत्रियों एवं अधिकारियों का दल
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में फसलों को बाढ़ एवं कीट-व्याधि से हुए नुकसान की समीक्षा की 

जबलपुर, 05 अक्टूबर 2020

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बाढ़ एवं कीट-व्याधि से प्रभावित हुए किसानों को हर हालत में पूरी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों को उनकी खराब हुई पूरी फसल का मुआवजा दिलाया जाएगा। यद्यपि प्रदेश में कोविड संकट के चलते अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है, परंतु किसानों की मदद में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रदेश को पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य मंत्रीगण से अनुरोध किया गया है। इसके लिए शीघ्र ही प्रदेश के मंत्रियों एवं अधिकारियों का दल केंद्र सरकार में फॉलोअप के लिए भेजा जाएगा। किसानों को यथाशीघ्र पर्याप्त सहायता राशि मिलेगी। किसान बिल्कुल चिंता न करें, मध्यप्रदेश सरकार पूरी तरह से उनके साथ है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में प्रदेश में बाढ़ एवं कीट-व्याधि से फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

लगभग 40 लाख हेक्टेयर में क्षति, 4000 करोड़ रुपए संभावित मुआवजा

प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा फसलों की 33 प्रतिशत या अधिक क्षति होने पर मुआवजा दिया जाता है, जबकि राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत या अधिक क्षति पर ही किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश में बाढ़ एवं कीट व्याधि से लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई हैं, जिनके लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए का मुआवजा संभावित है। गत वर्ष प्रदेश में लगभग 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें खराब हुईं थी तथा किसानों को 2000 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया गया था।

फसलों की क्षति का सर्वे कार्य पूर्ण

प्रदेश में फसलों को हुई क्षति का सर्वे कार्य पूर्ण हो गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार का दल भी प्रदेश आया था, जो सर्वे कर वापस चला गया है। मुख्य सचिव श्री बैंस ने बताया कि केंद्रीय सर्वे दल ने फसलों की क्षति के सर्वे के दौरान प्रदेश में रिकॉर्ड कीपिंग के कार्य को परफेक्ट माना।

केंद्र सरकार से 2487 करोड़ रुपए की मांग

प्रदेश में बाढ़ एवं कीट से फसलों का 39 लाख 95 हजार हेक्टेयर रकबा प्रभावित हुआ है। इसमें से 37 लाख हेक्टेयर रकबे में 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से 34 लाख 87 हजार हेक्टेयर रकबे में फसलों को हुए नुकसान के लिए 2487 करोड़ 21 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की गई है।

तिवड़े वाला बीज न बोयें किसान

कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को अच्छी किस्म का चने का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। अतः किसान तिवड़ा मिश्रित बीज न बोयें।

क्रमांक/6057/अक्टूबर-77/मनोज

 आज 182 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग

अब तक 9564 से अधिक व्यक्ति सकारात्मक सोच

के बल पर कोरोना से पा चुके हैं निजात

जिला प्रशासन का सहयोग कर सकारात्मक सोच के साथ करें कोरोना का मुकाबला

जबलपुर, 05 अक्टूबर 2020

यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोरोना को बेहद आसानी से हराया जा सकता है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिले में कोरोना संक्रमण को परास्त कर चुके 9564 मरीज जिन्होंने अपनी सकारात्मक सोच और पूरी हिम्मत के साथ कोरोना का मुकाबला कर इस बीमारी को परास्त करने में सफलता प्राप्त की है। जबलपुर जिले में कोरोना को हराकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। इसी क्रम में आज 182 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से ठीक हुए।

क्रमांक/6058/अक्टूबर-78/मनोज

 संभागायुक्त बी. चंद्रशेखर ने पदभार ग्रहण किया

जबलपुर, 05 अक्टूबर 2020

नवागत संभागायुक्त श्री बी. चंद्रशेखर ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। संभागायुक्त से कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न विभागों के संभागीय अधिकारियों ने सौजन्य भेंट की।

संभागायुक्त श्री चंद्रशेखर ने जबलपुर जिले और संभाग की परिस्थितियों, विकास और जनकल्याण के कार्यों आदि की जानकारी अधिकारियों से ली।

क्रमांक/6059/अक्टूबर-79/मनोज

प्रधानमंत्री श्री मोदी 11 अक्टूबर को करेंगे ग्रामीण आबादी सर्वे के तहत

अधिकार अभिलेख वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ

कार्यक्रम का होगा लाइव प्रसारण

जबलपुर, 05 अक्टूबर 2020

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 अक्टूबर को ग्रामीण आबादी सर्वे (स्वामित्व योजना) के अंतर्गत अधिकार अभिलेख वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का जिले में लाइव प्रसारण किया जायेगा।

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे प्रत्येक ग्राम पंचायत में दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर यह कार्यक्रम लाइव प्रसारण टीव्ही पर दिखाने हेतु समुचित व्यवस्था करें एवं योजना का प्रचार-प्रसार कर इस लाइव कार्यक्रम में ग्रामीणों की उपस्थिति सुनिश्चित करावें।

ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में योजना की विस्तृत जानकारी साझा करें। पटवारी ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक के लेपटाप पर भी लाइव कार्यक्रम ग्रामों में दिखाने की व्यवस्था करें। कार्यक्रम का प्रसारण देखने हेतु लाइव वेबकास्ट लिंक उपलब्ध रहेगी। वेब लिंक पर जाकर किसी भी हितग्राही द्वारा इस कार्यक्रम को लाइव देखा जा सकेगा। यह लिंक पृथक से प्रदान की जाएगी।

सोशल मीडिया प्रचार-प्रसार

पटवारियों, पंचायत पदाधिकारियों स्थानीय अधिकारियों-कर्मचारियों व ग्रामीण जन का प्री-रजिस्ट्रेशन https://pmevents.ncog.gov.in/ पर कराया जाये। पटवारियों, ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक एवं अन्य स्थानीय कर्मचारियों को निर्देशित किया जाये कि वे हितग्राहियों को प्रमाणित करते समय हितग्राहियों का प्री-रजिस्ट्रेशन https://pmevents.ncog.gov.in/ पर इस कार्यक्रम के अनुसार करावें। कार्यक्रम दिनांक से एक-दो दिवस पूर्व स्वामित्व योजना का कार्यक्रम की जानकारी इस वेबसाइट के होम पेज पर देखी जा सकेगी तभी रजिस्टर करें।

इस कार्यक्रम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्था के पदाधिकारियों ग्राम पंचायत सचिवों व ग्राम रोजगार सहायकों को कार्यक्रम से जोड़ा जावे। कार्यक्रम का हैश टैग के साथ ट्वीटर, mygov, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर प्रचार-प्रसार किया जाये तथा रीट्वीट भी किया जाये, कार्यक्रम हेतु हैश टैग पृथक से प्रदान किया जायेगा।

इस दौरान प्रधानमंत्री डिंडौरी, हरदा एवं सिहोर के आबादी सर्वे की कार्यवाही पूर्ण हो चुके ग्रामों में हितग्राहियों को इलेक्ट्रानिक रूप से अधिकार अभिलेख वितरण करेंगे।

गौरतलब है कि राज्य शासन ने प्रदेश के गांवों के आबादी क्षेत्रों में संपत्ति सर्वेक्षण अभियान प्रारंभ किया है। केन्द्र सरकार की 'स्वामित्व योजना के अंतर्गत शुरू किये गये इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नक्शे के आधार पर संपत्ति के मालिकाना हक का सरकारी दस्तावेज तैयार करना है।

गांवों का आबादी नक्शा तैयार करने का काम ड्रोन कैमरे के प्रयोग से किया जा रहा है। इस योजना से जहां ग्रामीण लोगों की संपत्ति का सरकारी रिकार्ड तैयार होगा, वहीं ग्राम पंचायतों को संपत्तियों की स्पष्ट और सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। ग्रामीण रहवासियों को अपनी संपत्ति के हक का सरकारी दस्तावेज उपलब्ध होने से उन्हें अपनी संपत्ति बेचने में आसानी होगी और वे बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा का लाभ भी ले सकेंगे।

क्रमांक/6060/अक्टूबर-80/मनोज