NEWS -28-11-2020-A

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 माफिया के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत

गोहलपुर में पन्द्रह सौ वर्गफुट भूमि पर किया गया अवैध निर्माण ध्वस्त

अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई 20 लाख की पांच सौ वर्गफिट भूमि

जबलपुर, 28 नवंबर 2020

माफिया के विरूद्ध निरंतर की जा रही कार्यवाही के क्रम में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर आज जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के संयुक्त दल ने गोहलपुर में नाली एवं आम रास्ते की 500 वर्ग फुट भूमि सहित कुल 1500 स्क्वेयर फिट जमीन पर हुये अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है।

अवैध निर्माण हटाने की यह कार्यवाही सुबह से शुरू की गई थी जो दोपहर तक चली। एसडीएम अधारताल ऋषभ जैन के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही में गोहलपुर थाने का पुलिस बल सहित नगर निगम का अतिकम्रण विरोधी अमला भी मौजूद था।

      तहसीलदार अधारताल प्रदीप मिश्रा के अनुसार हटाया गया अवैध निर्माण सरताज कन्सट्रक्शन एण्ड कंपनी पार्टनर्स मोहम्मद एफराज खान वल्द अब्दुल रज्जाक निवासी बड़ी ओमती द्वारा जबलपुर मार्बल्स के नाम से किया गया था। इसके लिये नगर निगम से अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही में मोहम्मद एफराज खान बल्द अब्दुल रज्जाक के कब्जे से मुक्त कराई गई नाली एवं रास्ते की 500 वर्गफुट शासकीय भूमि की कीमत करीब 20 लाख रूपये आंकी गई है।

क्रमांक/6686/नवंबर-315/जैन

 जबलपुर में होगा सीरो सर्वे

संभागायुक्त ने ली बैठक

जबलपुर, 28 नवंबर 2020

जबलपुर में सीरो सर्वे की तैयारियों को लेकर आज संभागायुक्त श्री बी.चंद्रशेखर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई । संभागायुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा, डीन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डॉ. प्रदीप कसार, सीएमएचओ डॉ रत्नेश कुररिया सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

        बैठक में बताया गया कि जिला प्रशासन की मांग पर कोविड-19 की प्रबलता का आंकलन करने राज्य शासन ने जबलपुर में सीरो सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं।इससे पूर्व भोपाल व इंदौर में सीरो सर्वे हो चुका है । जबलपुर में सीरो सर्वे दिसम्बर माह के पहले पखवाड़े में प्रारम्भ होगा । सीरो सर्वे के प्राप्त परिणामों के आधार पर कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने प्रभावी रणनीति तैयार की जायेगी ।

       बैठक में बताया गया कि सीरो सर्वे के लिये नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग की 40 संयुक्त टीम बनाई जायेगी । इन टीमों द्वारा शहर के प्रत्येक वार्ड में जाकर लोगों के ब्लड सैंपल लिये जायेंगे । सेम्पल उन लोगों के लिये जायेंगे जो कभी भी कोरोना पॉज़िटिव नहीं हुये हैं अथवा जिन्होंने कोरोना टेस्ट नहीं कराया है । सीरो सर्वे के माध्यम से व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता का आंकलन किया जायेगा । साथ ही कितने प्रतिशत लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं, यह भी ज्ञात किया जाएगा । कोरोना पर नियंत्रण पाने लिये बनाई जाने वाली रणनीति में सीरो सर्वे के महत्व को देखते हुये शहर के सभी नागरिकों से इस सर्वे में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध भी बैठक के माध्यम से किया गया ।

       बैठक में बताया गया कि सीरो सर्वे में सेम्पल प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही लिये जायेंगे ।  सर्वे में प्रारंभिक तौर पर लगभग 10 हजार सेम्पल लिये जायेंगे । इस कार्य में समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की जायेगी । सर्वे के दौरान सैम्पल लेने वाली टीम के सहयोग के लिए पुलिस कर्मी, आशा कार्यकर्ता और एएनएम भी होंगी।

      संभागायुक्त श्री चंद्रशेखर ने कहा कि इसे मिशन मोड में करें और सर्वे टीम को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायें । ताकि सर्वे के बाद कोरोना संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिये और भी बेहतर तरीके से कार्य किया जा सके।

क्रमांक/6687/नवंबर-316/जैन

 जबलपुर संभाग के 6 जिलों के लिए 56 करोड़ की 68 जलसंरचनायें मंजूर

ग्रामीण आबादी को मिलेगी पेयजल की सुविधा 

जबलपुर, 28 नवंबर 2020

राष्ट्रीय जल-जीवन मिशन के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामीण आबादी को घरेलू नल-कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए जल-संरचनाओं की स्थापना एवं विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं। इसी के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जबलपुर संभाग के छह जिलों क्रमश: कटनी, मंडला, डिण्डोरी, छिन्दबाड़ा, बालाघाट तथा सिवनी में 68 ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजनाओं के लिए 56 करोड़, 48 लाख 78 हजार रूपये की मंजूरी दी गई है।

जबलपुर संभाग के कटनी जिले की 7, मण्डला जिले की 3, डिण्डोरी जिले की 17, छिन्दबाड़ा जिले की 29, बालाघाट जिले की 11 तथा सिवनी जिले की 1 जलसंरचनायें शामिल हैं। इन जिलों के लिए नवीन योजनाओं के साथ ही विभिन्न ग्रामों में पूर्व से निर्मित पेयजल अधोसंरचनाओं को नये सिरे से तैयार कर रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उदे्श्य मध्यप्रदेश के समग्र ग्रामीण अंचल में पेयजल उपलब्ध करवाना है। ग्रामीणजनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति हो। ग्रामीण आबादी को घर बैठे ही पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जहाँ जलस्त्रोत हैं, वहाँ उनका समुचित उपयोग कर आसपास के ग्रामीण रहवासियों को पेयजल प्रदाय किया जायेगा और जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्त्रोत नहीं हैं वहाँ यह निर्मित किए जायेंगे।

क्रमांक/6688/नवंबर-317/उइके