संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
महाविद्यालयों में सीएलसी चतुर्थ चरण के अंतर्गत पंजीयन 9 नवम्बर तक
जबलपुर, 07 नवंबर 2020
उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के अंतर्गत ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया के सीएलसी चतुर्थ चरण में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित अभ्यर्थियों के लिये पंजीयन/त्रुटि सुधार एवं सत्यापन की सुविधा 9 नवम्बर 2020 तक उपलब्ध रहेगी।
सीएलसी चतुर्थ चरण में आवेदक एक से अधिक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये निर्धारित प्रपत्र के साथ आवेदन दोपहर 1 बजे तक प्रस्तुत कर सकेंगे। तत्पश्चात महाविद्यालय संकाय/विषयवार रिक्त सीटों के विरूद्ध गुणानुक्रम के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर अपरान्ह 3 बजे तक चस्पा करेंगे साथ ही रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रावीण्यता सूची के अनुसार ऑनलाइन फीस हेतु लिंक इनीसिएट करेंगे।
सीएलसी चतुर्थ चरण में अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक महाविद्यालयों के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर यदि आवेदक को एक से अधिक महाविद्यालय में वरीयता के आधार पर प्रवेश सूची पर स्थान प्राप्त होता है और किसी भी महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन शुल्क भुगतान हेतु लिंक इनीसिएट कर दी जाती है तथा इसके साथ ही अभ्यर्थी को इच्छुक महाविद्यालय प्राप्त नहीं होता है तो उक्त स्थिति में अभ्यर्थी इच्छुक महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपनी लॉगिन आईडी से केन्सिलेशन ऑप्शन से महाविद्यालय द्वारा इनीसिएट फीस लिंक को केन्सिल कर इच्छुक महाविद्यालय के लिये लिंक इनीसिएट कराकर ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर सकता है।
क्रमांक/6437/अक्टूबर-66/मनोज
आई.टी.आई. रिक्त सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि में संशोधन
जबलपुर, 07 नवंबर 2020
तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय और निजी आई.टी.आई में रिक्त 10 हजार 149 सीटों पर पुन: प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की गई हैं। विभाग द्वारा आई.टी.आई. के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की तिथि में संशोधन किया गया हैं। अब आवेदक एम.पी.ऑनलाईन के द्वारा 15 नवम्बर तक रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार, नवीन च्वाइस फिलिंग एवं इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना, इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार कर सकते है। पूर्व में यह प्रक्रिया 8 नवम्बर तक निर्धारित थी।
एम.पी.ऑनलाइन द्वारा मैरिट सूची 16 नवम्बर को जारी की जाएगी। आवेदक 17 नवम्बर को प्रात: 9 बजे उपस्थित होकर संबंधित आई.टी.आई में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। उपस्थित अभ्यार्थियों की मेरिट सूची 18 नवम्बर को ऑनलाइन जारी होगी तथा संबंधित आई.टी.आई. अपने नोटिस बोर्ड पर मेरिट सूची चस्पा करेंगे। इसी दिन इन अभ्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। संस्था में सीट रिक्त रहने की स्थिति में वेटिंग लिस्ट के आवेदकों की प्रवेश प्रक्रिया 19 नवम्बर को मेरिट क्रम में प्रारंभ की जायेगा।
क्रमांक/6438/अक्टूबर-67/मनोज
प्रदेश में मिलावटखोरी के विरूद्ध चलाया जाएगा सघन अभियान : मुख्यमंत्री श्री चौहान
नकली एवं मिलावटी सामग्री बनाने व विक्रय
करने वालों की जड़ पर प्रहार करें
जनता को
शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य
मुख्यमंत्री
श्री चौहान ने खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बैठक ली
जबलपुर, 07 नवंबर 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सुशासन के अंतर्गत जनता को शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए प्रदेश में मिलावटखोरों एवं नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वालों के विरूद्ध सघन अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के अंतर्गत नकली एवं मिलावटी सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वालों की जड़ पर प्रहार किया जाए तथा उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे प्रदेश में कोई भी नकली सामग्री बनाने व विक्रय करने से डरे।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा आदि उपस्थित थे।
ईमानदारी से व्यापार करने वालों को परेशानी न हो
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभियान के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि ईमानदारी से व्यापार-व्यवसाय करने वालों को कोई परेशानी न हो। वे निर्भय होकर अपना व्यापार-व्यवसाय करें।
जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को न बख्शे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बहुत बड़ा अपराध है, ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने भोपाल में नकली घी के विरूद्ध कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए।
प्रकरण प्रस्तुत करने में समय न लगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि खाद्य सामग्री के सेंपल लिए जाने से उनकी लैब द्वारा जाँच तथा नकली पाए जाने पर रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया में विलंब नहीं होना चाहिए, जिससे अपराधी को समय पर सजा मिल सके।
9 चलित प्रयोगशालाएं भी संचालित होंगी
खाद्य सामग्री की जाँच के लिए प्रदेश में 9 चलित प्रयोग शालाएं भी संचालित की जाएंगी, जो मौके पर ही खाद्य सामग्री की जाँच कर उसकी रिपोर्ट दे सकेगी। प्रदेश की खाद्य सामग्री जांच प्रयोगशालाओं की प्रतिमाह 1000 नमूने टैस्टिंग क्षमता है। क्षमता बढ़ाए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए।
इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में तीन नवीन प्रयोगशालाएं
भारत सरकार के वित्त पोषण से प्रदेश में शीघ्र ही तीन नवीन प्रयोगशालाओं का निर्माण इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में किया जाएगा।
क्रमांक/6439/अक्टूबर-68/मनोज
पी.एम. स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश भारत में अग्रणी
शहरी एवं ग्रामीण हर पात्र पथ व्यवसाई को
मिले काम-धंधे के लिए ऋण
इच्छुक पथ
व्यवसाई आवेदन करें
मुख्यमंत्री
श्री चौहान ने शहरी एवं ग्रामीण पथ व्यवसाई योजना क्रियान्वयन की समीक्षा की
जबलपुर, 07 नवंबर 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार छोटा-छोटा व्यवसाय करने वाले पथ व्यवसाइयों को उनके काम-धंधे के लिए बिना गारंटी बिना ब्याज का ऋण दिलवा रही है। इच्छुक पथ व्यवसाई इसके लिए आवेदन करें, उन्हें 10 हजार रूपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि पी.एम. स्वनिधि योजना (स्ट्रीट वेंडर्स योजना) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है, परन्तु हमें यहीं नहीं रूकना है, हमें प्रदेश में हर पात्र पथ व्यवसाई को योजना का लाभ देना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में शहरी एवं ग्रामीण पथ व्यवसाई (स्ट्रीट वेंडर्स) ऋण योजना की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव श्री नीतिश व्यास, बैंकों स्टेट को-आर्डिनेटर श्री माहुरकर(वी.सी. से) आदि उपस्थित थे।
मध्यप्रदेश अग्रणी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पी.एम. स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश पूरे देश में अग्रणी है। पी.एम. स्वनिधि पोर्टल पर प्रदेश के 3.28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से 2 लाख बैंको द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं तथा 1.37 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण की राशि का वितरण भी किया जा चुका है। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वीकृत 63 हजार प्रकरणों में ऋण वितरण शीघ्र किया जाए।
ऋण के इच्छुक स्ट्रीट वेंडर्स आगे आएं
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के सभी स्ट्रीट वेंडर्स (पथ पर व्यापार करने वाले) से कहा है कि जो भी अपने काम-धंधे के लिए स्ट्रीट वेंडर्स योजना में 10 हजार रूपए का बिना गारंटी बिना ब्याज का ऋण चाहते हैं वे तुरंत आवेदन करें। सभी पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों द्वारा ऋण दिया जाएगा। प्रदेश में कुल स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या लगभग 5 लाख है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स योजना में 60 हजार प्रकरण स्वीकृत
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ व्यवसाय योजना में प्रदेश में अभी तक 60 हजार 233 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 39 हज़ार 233 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित कर दिया गया है। प्रदेश में योजना के कुल 8 लाख 52 हजार 524 हितग्राही हैं। मुख्यमंत्री ने सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
धनतेरस को खातों में अंतरित होगी राशि
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में 12 नवम्बर, धनतेरस को हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरित की जाएगी।
क्या है पीएम स्वनिधि (स्ट्रीट वेंडर्स) योजना
आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को पुन: रोजगार से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को एक वर्ष के लिए 10 हजार रूपए की कार्यशील पूंजी का ऋण प्रदान किये जाने का प्रावधान है। समय से भुगतान करने पर अगले वर्ष हितग्राही 20 हजार रूपए तक की सीमा की कार्यशील पूंजी के लिए पात्र रहेगा। डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर 1200 रूपए तक के विशेष अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। इस कार्यशील पूंजी पर भारत सरकार के द्वारा 7 प्रतिशत के ब्याज अनुदान का प्रावधान है। शेष ब्याज अनुदान मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इसी तर्ज पर ग्रामीण पथ व्यवसाई योजना भी प्रारंभ की गई है।
क्रमांक/6440/अक्टूबर-69/मनोज
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लिये शासकीय कर्मचारी हितैषी निर्णय
शासकीय सेवकों को दीपावली पूर्व मिलेगा 775 करोड़
त्यौहार
अग्रिम सहित एरियर्स का भुगतान
जबलपुर, 07 नवंबर 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के हित में दीपावली पर्व के पूर्व एरियर्स और त्यौहार अग्रिम उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। शासन द्वारा सातवें वेतन की तीसरी किश्त का 25 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 10 हजार रूपये त्यौहार अग्रिम देने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को यह राशि दीपावली के पहले मिल जायेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है, हर स्थिति में प्रदेश सरकार शासकीय कर्मियों के साथ है। कोविड-19 संक्रमित शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों की चिकित्सा पर हुए व्यय संबंधी भुगतान की भी व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास में शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की भी महती भूमिका रही है। उन्होंने शासकीय सेवकों की वेतनवृद्धि के संबंध में भी शीघ्र निर्णय लिये जाने की बात कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि त्यौहार अग्रिम और सातवें वेतन आयोग की तीसरी किस्त का 25 प्रतिशत भुगतान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी करने के दिये गये है, जिससे शासन-प्रशासन के अभिन्न अंग शासकीय सेवकों को दीपावली के पूर्व यह राशि मिल सके।
क्रमांक/6441/अक्टूबर-70/मनोज
सोलर रूफटाप लगाएं और सब्सिडी का लाभ उठाएं
विद्युत वितरण कंपनी द्वारा घरेलू कनेक्शनों पर सोलर रूफटाप लगाने हेतु एजेंसियां अधिकृत
जबलपुर, 07 नवंबर 2020
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने घरेलू संयोजनों पर सोलर रूफटाप लगाने के लिये निविदा के माध्यम से रेट तय कर ठेकेदारों (एजेंसियों) को कार्य आवंटित कर दिया है। तय रेट विगत वर्षों से काफी कम हैं जो कि तीन कि.वा. तक रेट 37000/- प्रति कि.वा. तथा 3 से 10 कि.वा. तक रेट 39,800/- प्रति कि.वा. है। इसमें 3 कि.वा. तक 40 प्रतिशत तथा 3 कि.वा. से अधिक शेष भार पर 20 प्रतिशत सब्सिडी शामिल है। रेट, सब्सिडी, अधिकृत एजेंसी व तकनीकी विवरण की विस्तृत जानकारी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.inया निकटतम बिजली कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
सोलर रूफटाप : लाभ एक नजर में
- अपने घर/ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की छत/घर से लगी हुई खुली जगह पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पर होने वाले खर्च को बचाया जा सकता है।
- सोलर पैनल से बिजली 25 साल तक मिलेगी और इसके लगाने के खर्च का भुगतान 4-5 वर्षों में बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगले 20 वर्षों तक सोलर से बिजली का लाभ सतत् मिलता रहेगा।
- इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और पर्यावरण को लाभ मिलेगा।
एक कि.वा. सौर ऊर्जा के लिए लगभग 10 वर्ग मीटर की जरूरत होगी।
- 3 कि.वा. तक के सोलर प्लांट पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी और 3 कि.वा. के बाद 10 कि.वा. तक 20 प्रतिशत की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा मिलेगी।
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सोलर प्लांट लगाने पर खर्च एक कि.वा. से ऊपर - 3 कि.वा. तक - रू. 37000/- प्रति कि.वा. 3 कि.वा. से ऊपर -10 कि.वा. तक - रू. 39800/- प्रति कि.वा. 10 कि.वा. से ऊपर -100 कि.वा. तक - रू. 36500/- प्रति कि.वा. 100 कि.वा. से ऊपर -500 कि.वा. तक - रू. 34900/- प्रति किवा. |
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि उक्त राशि में सब्सिडी शामिल है, सब्सिडी घटाकर एजेन्सी को भुगतान की जाने वाली राशि 3 कि.वा. हेतु 66600 रूपये और 5 कि.वा. पर 135320 रूपये है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि कम्पनी द्वारा दिये तकनीकी विवरण के कार्य के लिये उक्त राशि से अधिक भुगतान नहीं करें।
- ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को कॉमन सुविधा वाले संयोजन पर 500 कि.वा. तक (10 कि.वा. प्रति घर) 20 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी।
- कंपनी द्वारा अधिकृत एजेंसी, तकनीकी विवरण, सब्सिडी व भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी के लिये विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय, कंपनी की वेबसाईट portal.mpcz.in के मुख्य पृष्ठ पर देखें या टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क करें।
क्रमांक/6442/अक्टूबर-71/मनोज
रोको-टोको अभियान :
267 व्यक्तियों से 38 हजार 850 रुपये का जुर्माना वसूल
जबलपुर, 07 नवंबर 2020
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज 267 व्यक्तियों से 38 हजार 850 रुपए का जुर्माना वसूला गया । इसमें पुलिस द्वारा 208 व्यक्तियों से 20 हजार 800 रुपये नगर निगम द्वारा 46 व्यक्तियों से 16 हजार 750 रूपये, एसडीएम जबलपुर द्वारा 8 व्यक्तियों से 800 रुपये, एसडीएम आधारताल द्वारा 10 व्यक्तियों से 1000 रुपये तथा एसडीएम सिहोरा द्वारा 3 व्यक्तियों से 300 रुपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है।
क्रमांक/6443/अक्टूबर-72/जैन
कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने पर 43 व्यक्ति डिस्चार्ज
अब तक 12 हजार 294 कोरोना मरीज हुये स्वस्थ
रिकवरी रेट हुआ 94.35 प्रतिशत
आज 29 नये कोरोना मरीज मिले
जबलपुर, 07 नवंबर 2020
कोरोना से स्वस्थ होने पर शनिवार 7 नवम्बर को 43 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 1 हजार 626 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 29 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 43 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 12 हजार 294 हो गई है । जबलपुर का रिकवरी रेट बढ़कर अब 94.35 प्रतिशत हो गया है । अर्थात कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 94.35 प्रतिशत मरीज स्वस्थ हो चुके हैं । कल शुक्रवार की शाम 6 बजे से आज शनिवार की शाम 6 बजे तक बीते चौबीस घण्टे के दौरान आये 29 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 13 हजार 029 हो गई है । बीते चौबीस घण्टे के दौरान कोरोना से एक व्यक्ति की मृत्यु की प्राप्त हुई रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से मृत होने वाले मरीजों की संख्या 211 हो गई है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 524 हो गये हैं । आज कोरोना टेस्ट हेतु 1 हजार 944 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।
क्रमांक/6444/अक्टूबर-73/जैन
जबलपुर मंडल के पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर,
कटनी एवं सतना स्टेशन से होकर चल रही किसान पार्सल ट्रेन
देश के कोने-कोने में कृषि उत्पाद पहुंचाकर वाजिब कीमत पा सकेंगे किसान
जबलपुर, 07 नवंबर 2020
जिले के कृषकों के कृषि उत्पादों के सुगम परिवहन हेतु भारतीय रेल द्वारा भारत की पहली किसान पार्सल स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन कम समय में उनके उत्पाद देश के विभिन्न भागों में पहुंचाकर किसानों को उचित लाभ एवं उचित दाम दिलवाने में सहायता करेगी।
यह जानकारी आज यहां जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में दी गई। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा, पश्चिम मध्य रेलवे के मंडल वाणिज्य प्रबंधक देवेश सोनी, उपसंचालक कृषि एसके निगम मौजूद थे।
बैठक में भारतीय किसान संघ महाकोशल प्रांत के संगठन मंत्री भरत पटेल सहित जिले के मटर उत्पादक, सिंघाड़ा उत्पादक, टमाटर उत्पादक, शिमला मिर्च एवं सब्जी उत्पादक किसानों सहित करीब 50 कृषक उपस्थित थे। मंडल वाणिज्य प्रबंधक देवेश सोनी ने बैठक में बताया कि जबलपुर मंडल से गुजरने वाली देवलाली-मुजफ्फपुर किसान पार्सल स्पेशल गाड़ी का संचालन किया जा रहा है। जबलपुर मंडल (डिवीजन) में यह गाड़ी सप्ताह में तीन दिन पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी एवं सतना स्टेशनों पर होकर गुजरती है इस गाड़ी में सभी नाशवान वस्तुओं (जैसे- फल, सब्जी, दूध आदि) के लदान एवं उतरान की सुविधा है। इस गाड़ी में कृषि उत्पादों के परिवहन भाड़े में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। किसान पार्सल स्पेशल गाड़ी में बुकिंग के लिए उपरोक्त स्टेशनों के पार्सल कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
देवेश सोनी द्वारा अवगत कराया गया कि 10 वैगन (10गुणा23=230 टन) पार्सल होने पर 50 प्रतिशत किराया में छूट होगी। एक से दो बैगन पार्सल पर कोई छूट नहीं होगी। साथ ही रेलवे द्वारा जिन रूटों पर ट्रेन चलाई जा रही है। प्राप्त माल होने की दशा में ट्रेनों में पार्सल बेन जोड़कर गंतव्य स्थान तक माल का परिवहन किया जा सकता है। मटर उत्पादक कृषक के पूछने पर बताया गया कि जबलपुर से मुंबई तक का भाड़ा राशि 280 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगा। किसान स्पेशल से यह दर 140 रुपए प्रति क्विंटल होगी। परिवहन के दौरान चढ़ाई उतरवाई के लिए रेलवे के अधिकृत ठेकेदारों के माध्यम से यह कार्य किया जावेगा।
कृषकों द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि ट्रक में मटर मुंबई तक परिवहन करने में 27 से 28 हजार की लागत आती है। कृषकों द्वारा बताया गया कि प्रदेश में सिहोरा मंडी, सबसे बड़ी सिंघाड़ा मंडी है यहां से सिंघाड़ा सीधे सोमनाथ भेजा जाता है।
श्री सोनी द्वारा अवगत कराया गया कि पार्सल बैगन पांच से छह मीटर लंबा तीन से चार मीटर चौड़ा होता है जिसमें 23 टन कैपेसिटी का माल ही लादा जाता है। बैठक में आम सहमति से यह तय किया गया कि कृषि उत्पादकों द्वारा एक व्हाट्सअप ग्रुप तैयार किया जाए। जिसमें रेलवे के देवेश सोनी, श्री गुप्ता, नीरज पाठक एवं सहभागी विभागों के अधिकारियों सहित हितग्राहियों को जोड़ा जाए। इस पोर्टल के माध्यम से सतत संपर्क में परिवहन समस्याओं का निराकरण किया जाए। साथ ही रेलवे वाणिज्य विभाग द्वारा पंपलेट के माध्यम से परिवहन संबंधी जानकारी हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जावें। किसानों के सुलभ संदर्भ एवं संपर्क हेतु रेलवे वाणिज्य विभाग के अधिकारियों द्वारा उनके संपर्क सूत्र एवं टोल फ्री नंबर 138 के अलावा मंडल प्रबंधक वाणिज्य (रेलवे) देवेश सोनी का मोबाइल नंबर 9752418952 है। जबकि नीरज पाठक का मोबाइल नंबर 97133524192 है। किसी भी स्थिति में किसान इनसे संपर्क कर सकते हैं।
क्रमांक/6445/अक्टूबर-74/मनोज
पेंशन पोर्टल में दर्ज हितग्राहियों का
ई-केवायसी एवं आधार लिंक होने पर ही मिलेगी पेंशन
जबलपुर, 07 नवंबर 2020
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त पेंशन योजनाओं के पेंशन पोर्टल में दर्ज पात्र हितग्राहियों की अद्मतन सूची संबंधित निकायों द्वारा बैंक और पोस्ट ऑफिस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण आशीष दीक्षित ने बताया कि निकायों द्वारा बैंक व पोस्ट ऑफिस को पेंशन हितग्राहियों को सूची देने के बाद संधारित खातों एवं नामों और ई-के वायसी का स्टेट्स एवं आधार लिंक होने के स्टेट्स का मिलान बैंक व पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। मिलान उपरांत यदि बैंक एवं पोस्ट आफिस द्वारा नाम तथा खाता त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो ऐसे हितग्राहियों की सूची संबंधित निकाय को बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही ऐसे हितग्राहियों की पेंशन तत्काल बंद कराये जाने हेतु संबंधित निकाय द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
इस संबंध में राज्य शासन ने निर्देश जारी किया है कि जहां पेंशन पोर्टल पर दर्ज नाम एवं बैंक शाखा में दर्ज नाम किन्ही दो अलग-अलग व्यक्तियों के होंगे, उन प्रकरणों की पेंशन तत्काल बंद कर दी जाये। साथ ही संबंधित व्यक्ति से पेंशन राशि की वसूली की जाये और संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
क्रमांक/6446/अक्टूबर-75/मनोज
ग्राम मझौली में महिला सशक्तिकरण हेतु जागरूकता शिविर संपन्न
जबलपुर, 07 नवंबर 2020
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नवीन सक्सेना के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं से संबंधित कानून और मामलों से संबंधित महिला सशक्तिकरण जागरूकता शिविर का आज सात नवंबर को जबलपुर जिले के ग्राम मंझौली, तहसील सिहोरा में आयोजन किया गया।
जागरुकता शिविर में शरद भामकर सचिव, एम. जिलानी जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा उपस्थित महिलाओं को महिलाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों व कानूनों के बारे में जानकारी दी गई साथ ही रिसोर्स पर्सन अधिवक्ता वर्षा दुबे, अधिवक्ता तुलसा कोष्टा, अनुराधा दीवान प्रशासक वन स्टॉप सेंटर ने भी शिविर में उपस्थित महिलाओं को विस्तृत रूप से संपत्ति में महिलाओं का अधिकार, व्यपहरण संबंधी कानून, श्रम विधियां, मातृत्व लाभ, समान पारिश्रमिक, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे एसिड अटैक, बलात्संग, दहेज, पति के द्वारा क्रूरता लैंगिक उत्पीडऩ, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का भरण पोषण, भ्रूण हत्या, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम इत्यादि कानूनों के संबंध में जानकारी दी गई।
इस अवसर पर शिविर में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, महिला स्वरोजगार योजना प्रभारी तथा पैरालीगल वालंटियर राजकुमार नामदेव, अशोक विश्वकर्मा उपस्थित रहे तथा लगभग बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुईं।
क्रमांक/6447/अक्टूबर-76/मनोज
