NEWS -05-11-2020-B

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने पर 47 व्यक्ति डिस्चार्ज

अब तक 12 हजार 209 कोरोना मरीज हुये स्वस्थ

रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 94.13 प्रतिशत

आज 26 नये कोरोना मरीज मिले

जबलपुर, 05 नवंबर 2020

कोरोना से स्वस्थ होने पर गुरुवार 5 नवम्बर को 47 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 1 हजार 720 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 26 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 47 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 12 हजार 209 हो गई है । जबलपुर का रिकवरी रेट बढ़कर अब 94.13  प्रतिशत हो गया है । अर्थात कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 94.13 प्रतिशत मरीज स्वस्थ हो चुके हैं । कल बुधवार की शाम 6 बजे से आज गुरुवार की शाम 6 बजे तक बीते चौबीस घण्टे के दौरान आये 26 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 12 हजार 969 हो गई है । बीते चौबीस घण्टे के दौरान कोरोना से दो व्यक्तियों की मृत्यु की प्राप्त हुई रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से मृत होने वाले मरीजों की संख्या 209 हो गई है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 551 हो गये हैं । आज कोरोना टेस्ट हेतु 1 हजार 816 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।

क्रमांक/6418/अक्टूबर-47/जैन

 रोको-टोको अभियान :

108 व्यक्तियों से 13 हजार रुपये का जुर्माना वसूल

जबलपुर, 05 नवंबर 2020

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज 108 व्यक्तियों से 13 हजार 370 रुपए का जुर्माना वसूला गया । इसमें पुलिस द्वारा 75 व्यक्तियों से 7 हजार 500,  नगर निगम द्वारा 9 व्यक्तियों से 3 हजार 470 रूपये, एसडीएम आधारताल द्वारा 8 व्यक्तियों से 800 रुपये, एसडीएम सिहोरा द्वारा 6 व्यक्तियों से 600 रुपये, एसडीए कुंडम द्वारा 2 व्यक्तियों से 200 रुपये तथा नगर परिषद कटंगी द्वारा 8 व्यक्तियों से 800 रूपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है।

क्रमांक/6419/अक्टूबर-48/जैन

 

प्रदेश के 78 लाख किसानों को मिल रहा है किसान कल्याण योजना का लाभ

छोटे किसानों के लिए बड़ी राहत है योजना
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की प्रगति की समीक्षा की 

जबलपुर, 05 नवंबर 2020

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 78 लाख 51 हजार 424 किसानों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। इनमें से 12 लाख 45 हजार 278 हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा शेष को लाभ दिए जाने की प्रक्रिया जारी है। योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा दिए जाने वाली 6 हजार रूपए की राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 4 हजार की राशि दी जाती है। इस प्रकार किसान को कुल 10 हजार रूपये मिलते हैं। यह छोटे किसानों के लिए बड़ी राहत है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी उपस्थित थे।

कोई भी पात्र किसान न छूटे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना का लाभ लेने से कोई पात्र किसान वंचित न रहे। योजना का लाभ ऐसे किसानों को दिया जा रहा है जो खेती कर रहे हैं तथा इंकम टैक्स प्रदाता नहीं है। यदि ऐसा कोई किसान रह गया हो तो उसका नाम तुरंत जोड़ा जाए।

सर्वाधिक किसान जबलपुर संभाग में

योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले सर्वाधिक किसान जबलपुर संभाग में 14 लाख 32 हजार, उज्जैन संभाग में 11 लाख 23 हजार, सागर संभाग में 10 लाख 14 हजार, इंदौर संभाग में 9 लाख 67 हजार तथा भोपाल संभाग में 8 लाख 48 हजार हैं।

क्रमांक/6420/अक्टूबर-49/मनोज

 उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का चावल प्रदाय सुनिश्चित किया जाए

गुणवत्ता नियंत्रण पर सर्वाधिक ध्यान दें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खरीफ उपार्जन की समीक्षा की 

जबलपुर, 05 नवंबर 2020

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उचित मूल्य उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का चावल प्रदाय सुनिश्चित किए जाने के लिए यह जरूरी है कि मिलों को जिस गुणवत्ता का धान मिलिंग के लिए दिया जाता है, उसी गुणवत्ता का चावल उनसे प्राप्त किया जाए। गुणवत्ता नियंत्रण पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कार्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि मिलिंग कंट्रोल आर्डर में भी आवश्यक संशोधन किया जाए, जिससे मिल निर्धारित मात्रा में सरकारी धान की मिलिंग करने से इंकार न कर सकें। मण्डी परिसरों में राइस मिल स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार कर तद्नुसार नीति बनाई जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में खरीफ वर्ष 2020-21 के उपार्जन कार्य, धान मिलिंग नीति आदि की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद किदवई, प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी, प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री पी. नरहरि उपस्थित थे।

उनको भी सजा हो जिनकी गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेवारी थी

मुख्य सचिव श्री बैंस ने बताया कि चावल की गुणवत्ता में गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध आर्थिक अपराध शाखा (ई.ओ.डब्लू.) द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि इस बार प्रदेश में कहीं भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जिनकी गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेवारी थी, उनको भी सजा होनी चाहिए।

उपार्जन तिथियां

ग्वालियर एवं चंबल संभागों में धान एवं मोटे अनाज (ज्वार, बाजार) की खरीदी प्रारंभ हो गई है, जो क्रमश: 5 जनवरी 2021 एवं 21 नवंबर 2020 तक चलेगी। शेष संभागों में धान की खरीदी 16 नवम्बर से 16 जनवरी तक तथा मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा) की खरीदी 16 नवम्बर से 16 दिसम्बर तक चलेगी।

40 लाख मेट्रिक टन का संभावित लक्ष्य

धान की खरीदी के लिए इस वर्ष 40 लाख मेट्रिक टन का संभावित लक्ष्य रखा गया है। गत वर्ष यह 25 लाख 80 हजार मेट्रिक टन था। इस बार धान का बोया गया रकबा 34.25 लाख हेक्टेयर है तथा पंजीकृत किसानों की संख्या 7 लाख 24 हजार है।

धान के लिए 1702 उपार्जन केन्द्र

समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए इस वर्ष 1702 खरीदी केन्द्र बनाए गए हैं। गत वर्ष इनकी संख्या 1129 थी। मोटे अनाज की खरीदी के लिए प्रदेश में 134 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं।

किसानों की सुविधा का पूरा ध्यान रखें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि समर्थन मूल्य खरीदी में किसानों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। समय पर उनका अनाज खरीद जाए, 3 दिन में भुगतान हो जाएं तथा पर्याप्त बारदाने हों। साथ ही कोरोना के मद्देनजर खरीदी केन्द्रों पर सभी सावधानियां रखी जाए। बारदानों की कमी न रहे।

परिवहन एवं भंडारण की अच्छी व्यवस्था हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि खरीदे गए अनाज के त्वरित परिवहन एवं समुचित भंडारण की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रयास किए जाएं कि भंडारण के लिए कम से कम अस्थाई कैब बनाए जाएं।

धान का समर्थन मूल्य 1868

खरीफ 2020-21 उपार्जन वर्ष में धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपये, ज्वार का 2620 रुपए तथा बाजरे का 2150 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

क्रमांक/6421/अक्टूबर-50/मनोज

 

प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट 94 प्रतिशत, एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 7756 हुई

वैक्सीन संबंधी सारी व्यवस्थाएं कर लें
सर्दी और दीपावली के मद्देनजर विशेष सावधानी रखें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की 

जबलपुर, 05 नवंबर 2020

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 94 प्रतिशत हो गई है, वहीं एक्टिव प्रकरणों की संख्या निरंतर घट रही है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7756 रह गई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनवरी 2021 में कोरोना की वैक्सीन के मद्देनजर प्रदेश में कोल्ड चेन आदि की सभी तैयारियां कर ली जाएं। सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वेक्सीन लगाई जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डी.जी.पी. श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, आयुक्त जनसंपर्क श्री सुदाम खाड़े उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी दीपावली के त्यौहार एवं सर्दी के मौसम के मद्देनजर कोरोना के संबंध में विशेष सावधानी एवं सतर्कता बरती जाए। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे मास्क अवश्य लगाएं, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, सैनेटाइज करें तथा अन्य सभी सावधानियां बरतें।

फीवर क्लीनिक पर आकर टैस्ट कराएं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना के थोड़े भी लक्षण दिखने पर फीवर क्लीनिक पर आकर तुरंत टैस्ट कराएं। वहां कोरोना टैस्टिंग की नि:शुल्क व्यवस्था है।

उपचार की नि:शुल्क व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में शासकीय एवं अनुबंधित निजी अस्पतालों में कोरोना के नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था है। इन अस्पतालों की 36 हजार 755 बैड्स क्षमता है, जिनमें 1700 बैड्स निजी अनुबंधित अस्पतालों में हैं। सभी जिलों में बैड्स, ऑक्सीजन आदि की पर्याप्त उपलब्धता है।

53 प्रतिशत होम आइसोलेशन में

प्रदेश में कोरोना के मरीजों में 53 प्रतिशत मरीज होम आइसोलेशन में हैं। यहां इनकी निरंतर मॉनीटरिंग 'कमांड एण्ड कंट्रोल' सेंटर्स के माध्यम से की जा रही है। अस्पतालों में 17 प्रतिशत मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं।

जनवरी में वैक्सीन की संभावना

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री सुलेमान ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन जनवरी 2021 में आने की संभावना है। सबसे पहले हैल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश में हैल्थ वर्कर्स की संख्या लगभग 4 लाख है।

भोपाल, इंदौर में सर्वाधिक प्रकरण

जिलावार समीक्षा में पाया गया कि भोपाल में सर्वाधिक 180, इंदौर में 65, ग्वालियर में 57 तथा जबलपुर में 33 नए प्रकरण आए हैं। यद्यपि सभी जगह स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। बुरहानपुर एवं खंडवा जिलों की स्थिति में सर्वाधिक सुधार है। बुरहानपुर में कोरोना के 07 तथा खंडवा में 25 एक्टिव मरीज हैं।

प्रभारी अधिकारी निरंतर सक्रिय रहें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना नियंत्रण के लिए जिलों के लिए नियुक्त वरिष्ठ प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने जिलों की निरंतर मॉनीटरिंग करते रहें एवं सक्रिय रहें। वैक्सीन की तैयारियां कर लें।

निजी अस्पताल अधिक राशि न वसूलें

मुख्यमंत्री श्री  चौहान ने कहा कि बहुत से मरीज निजी अस्पतालों में भी कोरोना का इलाज करा रहे हैं। अत: यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी निजी अस्पताल कोरोना मरीजों से इलाज का अधिक शुल्क न वसूले। कोरोना इलाज के लिए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाए।

क्रमांक/6422/अक्टूबर-51/मनोज

 

किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार मिले पर्याप्त यूरिया

गत वर्ष की तुलना में प्रदेश को दोगुने से अधिक यूरिया प्राप्त
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यूरिया की व्यवस्थाओं की समीक्षा की 

जबलपुर, 05 नवंबर 2020

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश को गत वर्ष की तुलना में इस बार 2 गुना से अधिक यूरिया प्राप्त हुआ है। गत वर्ष भारत सरकार से इस अवधि तक 3.08 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिला था, जबकि इस वर्ष अभी तक 6.09 लाख मीट्रिक टन यूरिया प्रदेश को प्राप्त हो गया है। किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर यूरिया प्रदाय सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में प्रदेश में यूरिया प्रदाय की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद किदवई, प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री पी. नरहरि आदि उपस्थित थे।

4800 विक्रय केन्द्रों से वितरण

प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में 4800 विक्रय केन्द्र बनाए गए हैं, जहां से सहकारी समितियों, विपणन संघ, एम.पी. एग्रो के माध्यम से किसानों को यूरिया का नगद वितरण किया जा रहा है। इस वर्ष प्रदेश में सहकारी एवं निजी क्षेत्र में यूरिया के वितरण का अनुपात 70 : 30 रखा गया है।

मोबाइल एप से भी यूरिया प्रदाय

किसानों को यूरिया का प्रदाय POS मशीन द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा 'बायोमेट्रिक स्कैनर डिवाइस' एवं 'एंड्राइड मोबाइल एप' के माध्यम से भी यूरिया के प्रदाय का विकल्प दिया गया है।

17 लाख 98 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य

गत वर्ष प्रदेश में सर्वाधिक 17 लाख 98 हजार मीट्रिक टन यूरिया का उपयोग किया गया था। इसी को आधार मानकर इतनी ही मात्रा में इस वर्ष किसानों के लिए यूरिया की व्यवस्था की जा रही है।

27 प्रतिशत अधिक वितरण

गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रदेश में किसानों को यूरिया का 27 प्रतिशत अधिक वितरण किया गया है। गत वर्ष इस अवधि तक किसानों को 3.07 लाख मीट्रिक टन यूरिया वितरित किया गया था, जबकि इस वर्ष अभी तक 3.91 लाख मीट्रिक टन यूरिया वितरित किया जा चुका है।

माह नवंबर के लिए 7 लाख 3 हजार मीट्रिक टन का आवंटन प्राप्त

इस वर्ष प्रदेश को भारत सरकार द्वारा माह नवंबर के लिए 7 लाख 3 हजार मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन प्रदाय किया गया है, जिसमें स्वदेशी यूरिया 2 लाख 30 हजार मीट्रिक टन एवं आयातित यूरिया 4 लाख 73 हजार मीट्रिक टन है।

क्रमांक/6423/अक्टूबर-52/मनोज

 

वृद्धों की कोरोना से सुरक्षा करने जिले में वृद्धजन सुरक्षा अभियान शुरू

वृद्धों की स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर श्री शर्मा की अभिनव पहल

जबलपुर, 05 नवंबर 2020

कोरोना के संक्रमण के संभावित खतरे से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिये जिला प्रशासन द्वारा मिशन वृद्धजन सुरक्षा अभियान शुरु किया गया है। कोरोना से निपटने जिले में अपनाई जा रही आक्रामक रणनीति के तहत प्रारम्भ किये जाने वाले प्रदेश भर में अपनी तरह के अनूठे इस अभियान में स्वास्थ्य तथा महिला बाल विकास विभाग के मैदानी अमले के सहयोग से 50 वर्ष से अधिक आयु के हाई ब्लडप्रेशर, डायबिटीज, श्वसन रोग, ह्रदय रोग, किडनी सबंधी रोग अथवा अन्य गम्भीर बीमारियों से पीडि़त व्यक्तियों का चिन्हीकरण किया जायेगा तथा इनका डाटाबेस तैयार किया जायेगा। इससे वृद्धजनों के उपचार और देखभाल में मदद मिलेगी। अभियान के तहत चिन्हित गंभीर बीमारियों से पीडि़त वृद्धजनों को कोरोना संक्रमण के लिहाज से हाई रिस्क की श्रेणी में शामिल मानते हुये उनके स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग और काउंसलिंग की जायेगी तथा कोरोना के लक्षण पाये जाने पर उनके सेम्पल भी लिये जायेंगे।

बुजुर्गों को कोरोना के संक्रमण से बचाने वृद्धजन सुरक्षा अभियान को प्रारम्भ करने की पहल कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा की गई है। श्री शर्मा ने बताया कि वर्तमान में जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक कोरोना वायरस के सर्वाधिक शिकार बुजुर्ग ही बन रहे हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भी ठण्ड बढऩे के साथ-साथ बुजुर्ग और कोमोरबिडिटी वाले कोरोना मरीजों की संख्या  बढऩे की संभावना बताई है। श्री शर्मा ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जताई गई इस आशंका के मद्देनजर ही जिला प्रशासन ने प्रो-एक्टिव अप्रोच को अपनाकर बुजुर्गों और कोमोरबिडिटी से पीडि़त व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर यह अभियान प्रारम्भ किया है। वृद्धजन सुरक्षा अभियान का उद्देश्य मरीज का प्रारंभिक स्तर पर चिन्हीकरण कर जल्दी उपचार शुरू करना और काउंसिलिंग मुहैया कराना है। ताकि उन्हे बीमारी के गंभीर स्थिति में पहुंचने के संभावित खतरे से बचाया जा सके।

कलेक्टर श्री शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत बजुर्गो और कोमोरबिडिटी वाले व्यक्तियों को चिन्हित करने के अलावा सरकारी और निजी अस्पतालों में पिछले एक साल के दौरान गम्भीर बीमारियों का उपचार कराने आये 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की सूची संकलित की जा रही है । इन मरीजों का भी डेटाबेस तैयार किया जायेगा तथा जिला स्तरीय कोरोना कन्ट्रोल एण्ड कमांड सेंटर से उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जायेगी। कोरोना से बचने के उपायों और बरती जाने वाली सावधानियों से भी उन्हें लगातार अवगत कराया जायेगा ।

श्री शर्मा ने बताया कि वृद्धजन सुरक्षा अभियान में रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से समुदाय, स्वयं सेवी एवं गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के प्रयास किये जायेंगे । उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर सुरक्षा वृद्धजन ठंड के दिनों में  कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने अपनाई जाने वाली आक्रामक रणनीति का हिस्सा होगा । कलेक्टर ने बताया कि वृद्धजन जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एक साथ चलाया जायेगा।

क्रमांक/6424/अक्टूबर-53/जैन