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मध्य प्रदेश शासन
समाचार
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कर्मचारियों के हित में लिया महत्वपूर्ण निर्णय
शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रितों को अब निजी
चिकित्सालयों में भी मिलेगी उपचार सुविधा
उपचार के
लिए 93
निजी
चिकित्सालय चिन्हित
जबलपुर, 09 नवंबर 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय सेवकों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के अन्दर शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य मान्यता प्राप्त 93 निजी चिकित्सालयों में जाँच एवं उपचार करवा सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शासकीय सेवकों को पूर्व में निजी चिकित्सालयों में उपचार करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती थी। अब शासकीय अधिकारी-कर्मचारी विभिन्न बीमारियों का उपचार शासन द्वारा चिन्हित निजी चिकित्सालयों में करवा कर चिकित्सा प्रतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन निजी चिकित्सालयों को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के उपचार के लिए चिन्हित किया गया है, उनमें गंभीर बीमारियों में किडनी ट्रांसप्लान्ट, होमो डायलेसिस, केंसर रोग, हिप,-नी-एल्बो सोल्डर आंशिक रिप्लेसमेंट, मेमोग्राफी, एम.आर.आई. सिटी स्केन, कोकालियर इम्पप्लान्ट हृदय रोग, हेड इन्जयूरी, न्यूरो सर्जरी, स्पाईनल सर्जरी है। जैसी अन्य बीमारियाँ का उपचार और जाँच करवाई जा सकेंगी। जाँच एवं उपचार के पश्चात शासकीय कर्मी अपने विभाग में चिकित्सा प्रतिपूर्ति भी ले सकेगा।
कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम और एरियर्स भुगतान
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के हित में दीपावली पर्व के पूर्व एरियर्स और त्यौहार अग्रिम उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। शासन द्वारा सातवें वेतन की तीसरी किश्त का 25 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 10 हजार रुपये त्यौहार अग्रिम देने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारियो-कर्मचारियों को यह राशि दीपावली के पहले मिल जायेगी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में यह भी निर्णय लिया है कि त्यौहार अग्रिम के देयक कोषालय में ऑफ लाइन लगेंगे, जिससे समय पर कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम मिल जाए। सातवें वेतनमान के एरियर्स की राशि भुगतान की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। इस प्रकार दीपावली के पूर्व 775 करोड़ रुपये अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त निगम मंडल के कर्मचारियों को भी त्यौहार अग्रिम और एरियर्स के भुगतान के लिये 150 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।
आपदा कोविड-19 की जांच एवं उपचार में भी सुविधा
म.प्र.शासन के शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य जो आपदा कोविड-19 से संक्रमित होते है। उनके इलाज के लिए मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के अशासकीय निजी चिकित्सालय (नर्सिग होम एक्ट के तहत पंजीकृत निजी चिकित्सालय)को भी स्वीकृति दी गई है। इन अस्पतालों में उपचार के बाद चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी। शासकीय सेवक कोविड-19 इलाज के चिकित्सा देयक अपने विभाग के माध्यम से जिले के सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश के प्रतिहस्ताक्षर कराने के उपरांत शासकीय सेवक के संबंधित विभाग द्वारा ऐसे चिकित्सा देयकों में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही किये जाने के आदेश भी पूर्व में जारी किये जा चुके हैं।
क्रमांक/6462/नवंबर-91/मनोज
डीएलसीसी की बैठक में स्ट्रीट वेंडर योजना के शेष स्वीकृत
प्रकरणों में भी एक सप्ताह के भीतर ऋण वितरण के निर्देश
जबलपुर, 09 नवंबर 2020
जिला साख समन्वय समिति की आज शाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई बैठक में शासन द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार ऋण योजनाओं के तहत भेजे गये प्रकरणों को स्वीकृत करने तथा हितग्राहियों को ऋण वितरण करने की प्रक्रिया में तत्परता बरतने के निर्देश बैंक अधिकारियों को दिये गये हैं ।
जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पथ विक्रेताओं के लिये शहरी क्षेत्र में संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना तथा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित की जा रही मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के शेष बचे सभी स्वीकृत प्रकरणों में भी एक सप्ताह के भीतर हितग्राहियों को ऋण वितरण के निर्देश बैंकर्स को दिये गये हैं ।
सीईओ जिला पंचायत ने बैठक में मौजूद बैंक अधिकारियों से कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली इन दोनों योजनाओं के तहत कैम्प लगाकर हितग्राहियों को ऋण का वितरण किया जाये । उन्होंने महिला स्व-सहायता समूहों के क्रेडिट लिंकेज के प्रकरणों में भी त्वरित कार्यवाही के निर्देश बैंकर्स दिये । श्री मिश्रा ने कहा कि पशुपालकों को केसीसी जारी करने के कार्य में भी बैंक अधिकारियों को गति लानी होगी ।
बैठक में बैंक अधिकरियों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत केंद्र शासन द्वारा प्रारम्भ की गई एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई । बैंकर्स को कहा गया है कि इस योजना के तहत एग्रो प्रोसेसिंग एवं फूड प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने के प्राप्त प्रस्तावों पर ऋण वितरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिये गये । बैठक में नगर निगम आयुक्त अनूप कुमार, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक देवव्रत मिश्रा, लीड बैंक अधिकारी संजय सिन्हा, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण दिनेश त्रिपाठी आदि मौजूद थे ।
क्रमांक/6463/नवंबर-92/जैन
