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उद्यमी, नई ऊर्जा व सकारात्मक सोच के साथ काम करे : मंत्री श्री सखलेचा
जबलपुर, 05 नवंबर 2020
प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा की अध्यक्षता में आज औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों की बैठक उद्योग भवन कटंगा में संपन्न हुई। इस दौरान पूर्व मंत्री व विधायक श्री अजय विश्नोई, विधायक श्री अशोक रोहाणी, पूर्व मंत्री श्री शरद जैन, नगर निगम आयुक्त, जीएम डीआईसी, एमडी एकेवीएन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों ने औद्योगिक समस्याओं के निराकरण व औद्योगिक विकास के संबंध में विभिन्न मांगे रखी, जिस पर मंत्री श्री सखलेचा ने एक-एक कर उनके समाधान के बारे में सरकार के गाइडलाइन के बारे में बताया और नई औद्योगिक नीति के बारे आवश्यक चर्चा की।
इस दौरान उन्होंने कहा कि उद्यमी भविष्य को देखते हुये, नई ऊर्जा व सकारात्मक सोच के साथ काम करे और समय पर गुणवत्तापूर्ण आउटपुट सुनिश्चित करें।वर्तमान में मध्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा सब्सिडी के साथ सस्ती ब्याज व लेबर उपलब्ध है। उन्होंने फर्नीचर क्लस्टर के नये प्लान के बारे में भी जानकारी दी, जो आने वाले समय मे औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा के साथ गति देगी। श्री सखलेचा ने कहा कि उद्यमी रियल स्टेट के जगह औद्योगिक विकास पर ज्यादा ध्यान दें और कहा कि ओद्योगिक विकास पर वेबिनार से साप्ताहिक समीक्षा की जावेगी। औद्योगिक विकास के लिये वित्त व तकनीकी के साथ हर संभव प्रयास किया जायेगा। मंत्री श्री सखलेचा ने आईटी पार्क का दौरा कर औद्योगिक विकास की समस्याओं को जाना व समझा और उद्यमियों से कहा कि उनके समस्याओं के समाधान का सकारात्मक सोच के साथ निराकरण किया जायेगा।
क्रमांक/6413/अक्टूबर-42/उइके
नेशनल लोक अदालत 12 दिसंबर को
जबलपुर, 05 नवंबर 2020
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार, आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार 12 दिसंबर को किया जाना है। जिसमें दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों सहित सभी प्रकार के मामले रखे जायेंगे। जिनमें पक्षकारगण सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में आपसी सुलह एवं सहमति से प्रकरणों का निराकरण कराने हेतु प्रयास कर सकेंगे। नेशनल लोक अदालत, उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालयों, तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालायों, कुटुम्ब न्यायालयों में आयोजन की जायेगी।
शनिवार 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा केटेगिरीवाइज चिन्हित किये गये विभिन्न न्यायालयों में रखे जाने वाले लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों की प्रकृति इस प्रकार है- न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अतंर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जल कर, बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण (सिर्फ जिला, उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण है, इसके अलावा प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर, बिल संबंधी सिर्फ शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामलें महत्वपूर्ण है।
आमजनता एवं पक्षकारगणों से आग्रह किया गया है कि वे अपने न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व (प्रीलिटिगेशन प्रकरण) उपरोक्त प्रकार के चिन्हित किये गये प्रकरणों, विवादों का उचित समाधान कर आपसी सहमति से लोक अदालत में निराकरण कराना चाहते है वे संबंधित न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने हेतु अपनी सहमति व आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराये और नेशनल लोक अदालत में अधिक संख्या में भाग लें।
क्रमांक/6414/अक्टूबर-43/मनोज
स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए सरकार करेगी ब्रांडिंग- मुख्यमंत्री श्री चौहान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समूह द्वारा तैयार
दीपावली गिफ्ट पैक क्रय कर भुगतान किया
सीहोर जिले
के स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से की भेंट
जबलपुर, 05 नवंबर 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार उनकी ब्रांडिंग में सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए लोकल फॉर वोकल की बात कही है। मध्यप्रदेश सरकार भी लोकल फॉर वोकल के प्रति कृत-संकल्पित है। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन सरकार की प्राथमिकता में है स्व-सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी तो इससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह बात गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर सीहोर जिले से विशेष रुप से भेंट करने आई आजीविका मिशन की दीदियों से कहीं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान को आजीविका मिशन की दीदिओं ने पंचगव्य से निर्मित भगवान श्रीगणेश की मूर्ति भेंट की। दीदियों ने बताया कि गिफ्ट पैक में दीपावली के त्यौहार के लिए 26 प्रकार की उपयोगी वस्तुएं पैक की गईं हैं, इनमें दीपक, कंडे, गमला (तुलसी विवाह), धूपबत्ती, लक्ष्मी झाडू, पूजा हेतु नारियल, पूजा सुपारी, जनेऊ, पंचमेवा, लाल कपड़ा, इत्र, हवन सामग्री, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, रूई बत्ती, रंगोली कलर, लक्ष्मी मूर्ति, मूर्ति आसन, पूजा हेतु दीपक, घी, शुभ दीपावली, शुभ-लाभ, लक्ष्मी चरण पादुका, पंचगव्य गोबर से बने सिक्के (ओम-श्री-स्वास्तिक) शामिल हैं। दीदियों ने बताया कि दीपावली गिफ्ट पैक का मूल्य स्व-सहायता समूह द्वारा 399 रुपये रखा गया है। गिफ्ट पैक रुरल मार्ट लुनिया चौराहा सीहोर, ओरा मॉल भोपाल में विक्रय के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा आजीविका एप के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर पर भी विक्रय किया जा रहा है। भेंट के दौरान स्व-सहायता की दीदियों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को यह भी बताया कि गिफ्ट पैक के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन विक्रय भी शुरु किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दीपावली गिफ्ट पैक को खरीदा तथा उसका मूल्य 399 रुपये का भुगतान भी किया।
जय गुरुदेव स्व-सहायता समूह भावखेड़ी की दीदी ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को भेंट के दौरान बताया कि उनका स्व-सहायता समूह कन्हैया गौशाला का संचालन करता है। इसमें लगभग 100 गायें हैं। गौशाला में दुधारू के साथ-साथ बुजुर्ग गायों की भी देखभाल की जाती है। गौशाला में दूध व दुग्ध पदार्थों के अलावा पंचगव्य पदार्थों से मूर्तियां, दीपक, स्वास्तिक, चरण पादुका, गमले आदि बनाए जाते हैं। इन गतिविधियों से गौशाला व समूह को अतिरिक्त आय मिल जाती है। माँ दुर्गा स्व-सहायता समूह इछावर की दीदी ने भेंट के दौरान बताया कि उनका स्व-सहायता समूह तुलसी, अश्वगंधा, कलौंजी आदि की औषधीय फसलों की खेती भी करता है। लगभग एक एकड़ की खेती पर 15 हजार रुपये की लागत आई तथा 60 हजार रुपये की फसल बिक्री हुई। इस प्रकार से स्व-सहायता समूह को 45 हजार रुपये की आमदनी हुई। वहीं बुदनी के गणेश स्व-सहायता समूह की दीदी ने बताया कि उनका समूह मधुमक्खी पालन करता है। इसके लिए फूलों वाली फसलें जैसे अरहर व सरसों की फसल लेते हैं। लगभग डेढ़ माह की अवधि में मधुमक्खी पालन से 40 किलोग्राम शहद का उत्पादन हुआ, जिससे समूह को 12 हजार रुपये की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हुई।
लक्ष्मी स्व-सहायता समूह की दीदी ने बताया कि उनका स्व-सहायता समूह फैंसी कड़े व चूड़ी का निर्माण करता है। फैंसी कड़े 50 से लेकर 250 रुपये में बिक जाते हैं। समूह सदस्य द्वारा दिखाये गये फैंसी कड़े मुख्यमंत्री श्री चौहान ने क्रय कर भुगतान भी किया। राम आजीविका समूह सीहोर व बालाजी आजीविका समूह आष्टा की दीदियों ने बताया कि वे बैंक सखी का काम करती हैं। बैंक में आवेदन आदि करने में सहयोग के साथ महिलाओं को बीमा व पेंशन आदि की जानकारी देती हैं। राधिका स्व-सहायता समूह नसरुल्लागंज की दीदी ने बताया कि उनका समूह सिलाई केन्द्र चलाता है तथा कियोस्क भी खोलने पर विचार है।
इस अवसर पर आयुक्त जनसंपर्क श्री सुदाम खाडे, कलेक्टर सीहोर श्री अजय गुप्ता एवं सीईओ जिला पंचायत सीहोर श्री हर्ष सिंह भी उपस्थित थे।
क्रमांक/6415/अक्टूबर-44/मनोजरांझी क्षेत्र के पटाखा दुकानों का निरीक्षण
जबलपुर, 05 नवंबर 2020
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश के पालन में आज रांझी तहसीलदार ने रांझी क्षेत्र की पटाखा दुकानों में टीआई रांझी के साथ जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान तान्या फटाका स्टोर्स, नीतू फटाका सेंटर, बब्बू फटाका सेंटर व धर्मेंद्र नामदेव फटाका सेंटर पर निरीक्षण किया गया। इस दौरान पटाखा दुकानों में चीनी या विदेशी पटाखे नही पाये गये।
क्रमांक/6416/अक्टूबर-45/उइके
अब तक जिले में 1185 मानसिक दिव्यांगों के अभिभावकों को
मिली लीगल गार्जियनशिप
जबलपुर, 05 नवंबर 2020
राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत मानसिक मंद दिव्यांगजनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के उद्देश्य से जिला पंचायत कार्यालय में आज आयोजित बैठक में एक मानसिक दिव्यांग के अभिभावक को लीगल गार्जियनशिप प्रदान करने की अनुशंसा की गई।
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में गठित जिला लोकल लेवल कमेटी द्वारा हर माह के प्रथम गुरुवार को बैठक आयोजित कर लीगल गार्जियनशिप प्रदान की जाती है। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण आशीष दीक्षित ने बताया कि जिला लोकल लेबल कमेटी की अनुशंसा पर योजना प्रारंभ से लेकर अब तक एक हजार एक सौ 85 अभिभावकों को लीगल गार्जियनशिप प्रदान की जा चुकी है।
क्रमांक/6417/अक्टूबर-46/मनोज