संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
केन्द्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल आज आयेंगे
जबलपुर, 26 जुलाई, 2019
केन्द्र सरकार के संस्कृति
एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल का शनिवार 27 जुलाई की सुबह 7.55 बजे
नई दिल्ली से वायुयान द्वारा जबलपुर आगमन होगा ।
श्री पटेल यहां दोपहर 12 बजे शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित स्वर्ण
पदक अलंकरण समारोह एवं विशिष्ट भूतपूर्व छात्रों के सम्मान समारोह में शामिल होंगे
तथा दोपहर 2 बजे कार द्वारा गोटेगांव प्रस्थान करेंगे। केन्द्रीय संस्कृति एवं
पर्यटन राज्य मंत्री श्री पटेल गोटेगांव से शाम 6 बजे वापस जबलपुर आयेंगे तथा यहां
से शाम 6.45 बजे वायुयान द्वारा नई दिल्ली रवाना होंगे।
क्रमांक/1153/जुलाई-276/जैन
सामाजिक न्याय मंत्री श्री घनघोरिया का आगमन आज
जबलपुर 26 जुलाई 2019
प्रदेश के सामाजिक न्याय, नि:शक्तजन कल्याण तथा
अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री लखन घनघोरिया का कल शनिवार 27 जुलाई की सुबह भोपाल
से इंदौर-जबलपुर एक्सप्रेस द्वारा जबलपुर आगमन होगा। श्री घनघोरिया यहां दोपहर 12 बजे
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित स्वर्ण पदक अलंकरण एवं विशिष्ट भूतपूर्व छात्रों
के सम्मान समारोह में शामिल होंगे।
क्रमांक/1154/जुलाई-277/जैन॥
वित्त मंत्री श्री भनोत का
दौरा कार्यक्रम
जबलपुर 26 जुलाई 2019
प्रदेश के वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी
मंत्री श्री तरूण भनोत का आज शुक्रवार 26 जुलाई की रात 9 बजे अमरकंटक एक्सप्रेस द्वारा
भोपाल से जबलपुर आगमन हो रहा है।
क्रमांक/1155/जुलाई-278/जैन॥
राज्य भूमि सुधार आयोग की जनप्रतिनिधि के साथ
बैठक आज
जबलपुर, 26 जुलाई, 2019
राज्य भूमि सुधार आयोग
के अध्यक्ष आई.एस. दाणी, सदस्य सचिव अशोक गुप्ता और वरिष्ठ सलाहकार ए.के. सिंह शनिवार 27 जुलाई को दोपहर 2.30 बजे से
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनप्रतिनिधियों से नजूल भूमि के प्रबंधन एवं निर्वतन पर
चर्चा कर सुझाव प्राप्त करेंगे ।
क्रमांक/1156/जुलाई-279/मनोज
राज्य भूमि सुधार आयोग को राजस्व अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं
ने दिए
नजूल भूमि के प्रबंधन एवं निर्वतन के अहम सुझाव
नजूल नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने की जरूरत
जबलपुर, 26 जुलाई, 2019
राज्य भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष श्री इंद्रनील
शंकर दाणी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई जबलपुर संभाग के
राजस्व अधिकारियों की बैठक में आयोग को नजूल नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने का
सुझाव दिया गया है । बैठक में संभागायुक्त
श्री राजेश बहुगुणा, कलेक्टर श्री भरत यादव, राज्य भूमि सुधार आयोग के वरिष्ठ सलाहकार
ए.के. सिंह भी मौजूद थे ।
नजूल भूमि के प्रबंधन एवं निर्वतन के संबंध में राजस्व
अधिकारियों से सुझाव प्राप्त करने के लिए आयोजित बैठक के प्रारंभ में आयोग के अध्यक्ष
श्री दाणी ने कहा कि राजस्व अधिकारियों से प्राप्त उपयुक्त सुझावों पर आयोग राज्य शासन
को नजूल भूमि के प्रबंधन एवं प्रवर्तन की वर्तमान व्यवस्था में सुधार तथा नये नियमों
एवं निर्देश तय करने के लिए अनुशंसा करेगा ।
उन्होंने बताया कि इस विषय पर सुझाव प्राप्त करने के लिए प्रदेश के अन्य संभागीय
मुख्यालयों में भी आयोग द्वारा राजस्व अधिकारियों की बैठकें आयोजित की जायेंगी ।
बैठक में संभाग के राजस्व अधिकारियों ने नजूल रेंट और
नजूल प्रीमियम के निर्धारण की प्रक्रिया को आसान करने तथा दरों को तर्कसंगत बनाने का
भी सुझाव आयोग को दिया ताकि नजूल भूमि से होने वाले राजस्व में वृद्धि हो । राजस्व अधिकारियों ने नजूल भूमि की परिभाषा नये सिरे
से तय करने की आवश्यकता भी बताई । बैठक में
नजूल भूमि के प्रबंधन के लिए अनुभाग स्तर पर अलग से तहसीलदार की पदस्थापना करने का
सुझाव भी दिया गया । राजस्व अधिकारियों ने भूमि सुधार आयोग के समक्ष नजूल भूमि के वर्गीकरण,
सर्वेक्षण एवं रिकार्ड संधारण की आवश्यकता भी बताई ।
भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष ने बैठक में नजूल भूमियों
से प्राप्त होने वाले राजस्व की मांग एवं वसूली में आ रही कठिनाइयों तथा उन्हें दूर
करने के बारे में राजस्व अधिकारियों से उनकी राय मांगी । उन्होंने नजूल भूमि की नीलामी की प्रक्रिया तथा
नजूल भूमि के आबंटन के बारे में भी राजस्व अधिकारियों से सुझाव देने का आग्रह किया
।
राजस्व अधिकारियों ने बैठक में कहा कि कतिपय क्षेत्रों
को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश में नजूल भूमि के प्रबंधन एवं प्रवर्तन के लिए एक ही नियम-निर्देश
होने चाहिए । राजस्व अधिकारियों ने नजूल भूमि के अस्थाई पट्टे की वर्तमान व्यवस्था
के स्थान पर लायसेंस की व्यवस्था को विस्तारित करने का सुझाव दिया । राजस्व अधिकारियों ने यदि अस्थाई पट्टे की व्यवस्था
जारी रखी जाती है तो इसकी अवधि न्यूनतम एक वर्ष एवं अधिकतम पांच वर्ष रखने की राय आयोग
को दी । बैठक में कहा गया कि पहली बार नजूल भूमि का पट्टा 5 अथवा 10 वर्ष के लिए दिया
जाये तथा भूमि का उपयोग सुनिश्चित होने पर ही 30 से 50 वर्ष तक के लिए नवीनीकृत किया
जाना चाहिए । नजूल भूमि के स्थाई पट्टे पर
आबंटन की अधिकारिता अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को दिये जाने का सुझाव भी आयोग को दिया
गया । वाणिज्यिक प्रयोजनों के मामलों में नजूल
भूमि के अस्थाई पट्टे नहीं देने की राय भी आयोग की राजस्व अधिकारियों ने दी ।
नजूल भूमि से प्राप्त होने वाले राजस्व की मांग एवं
वसूली में आ रही कठिनाई को दूर करने के बारे में राजस्व अधिकारियों ने भूमि सुधार आयोग
को सुझाव दिया कि लीज धारक की लीज समाप्त होने की अवधि से छह गुना भू-भाटक की मांग
कायम की जाकर वसूली योग्य हो जानी चाहिए । इसके साथ ही दरों की विसंगतियों को दूर करते
हुए भू-राजस्व संहिता की धारा 59 में निर्धारित सिद्धांत एवं दरों के अनुरूप करने की
आवश्यकता बताई ताकि राजस्व वसूली में कठिनाई उत्पन्न न हो ।
राजस्व अधिकारियों ने भूमि सुधार आयोग को भारत सरकार
नगरीय निकाय, गृह निर्माण मंडल, विकास प्राधिकरण, कृषि उपज मंडी, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन,
पंचायती राज संस्थाओं, शासकीय स्कूलों तथा सड़कों के लिए नजूल भूमि के आबंटन की वर्तमान
व्यवस्था को कायम रखने की बात कही । इसके साथ ही भारत सरकार के विभागों को नजूल भूमि
का हस्तांतरण न किया जाकर स्थाई पट्टे पर आबंटन किये जाने का सुझाव भी दिया ।
नजूल भूमि के स्थाई पट्टे दिये जाने के मामलों में भूमि
का उपयोग ग्राम तथा नगर निवेश की अनुज्ञा के आधार पर ही किये जाने की शर्त तय करने
तथा स्थानीय निकाय की अनुमति एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी इसका अंग बनाने की आवश्यकता
बैठक में बताई । राजस्व अधिकारियों ने पट्टेदारों
को एक प्रयोजन के लिए दी गई नजूल भूमि का दूसरे प्रयोजन में उपयोग करने की अनुमति प्रदान
किये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा ऐसी अनुमति विकास योजना में निर्धारित उपयोग
हेतु ही दी जानी चाहिए तथा ऐसा किये जाने पर प्रीमियम एवं दरों की गणना में भू-राजस्व
संहिता की धारा 59 के सिद्धांतों एवं दरों का प्रयोग किया जाना चाहिए ।
अधिवक्ताओं से भी लिये सुझाव:
राजस्व अधिकारियों की बैठक के बाद राज्य भूमि
सुधार आयोग के अध्यक्ष श्री इंद्रनील शंकर दाणी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ही आयोजित
एक दूसरी बैठक में अधिवक्ताओं से नजूल भूमि के प्रबंधन एवं निर्वतन पर सुझाव प्राप्त
किये । बैठक में आयोग के वरिष्ठ सलाहकार ए.के. सिंह, जिला अधिवक्ता संघ के सचिव एडव्होकेट
राजेश तिवारी, डॉ. पी.जी. नाजपांडे, अपर कलेक्टर वी.पी. द्विवेदी, डिप्टी कलेक्टर शाहिद
खान भी मौजूद थे ।
क्रमांक/1157/जुलाई-280/जैन
जिले में अब तक 319.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
जबलपुर,
26 जुलाई, 2019
जिले में एक जून से 26 जुलाई तक 319.3
मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है । जबकि
गत वर्ष आलोच्य अवधि तक 487.1 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई थी ।
अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के
मुताबिक वर्षामापी केन्द्र जबलपुर में एक जून से 26 जुलाई की अवधि में 414.4
मिलीमीटर वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है ।
इसी प्रकार पनागर में 164.4 मिलीमीटर, कुंडम में 339.2 मिलीमीटर, पाटन में
387.9 मिलीमीटर, शहपुरा में 242.7 मिलीमीटर, सिहोरा में 329.8 मिलीमीटर और मझौली
में 356.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है ।
क्रमांक/1158/जुलाई-281/मनोज
जबलपुर नगर निगम
को हाईड्रोलिक प्लेटफार्म के लिये 2 करोड़
जबलपुर, 26 जुलाई, 2019
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जबलपुर नगरपालिका निगम को 52 मीटर ऊँचाई के हाईड्रोलिक प्लेटफार्म, टर्न टेबल लेडर क्रय करने के लिए 2 करोड़ 31 हजार रुपये की पहली किश्त जारी की गयी है। कुल स्वीकृत राशि 5 करोड़ है। सामग्री जेम पोर्टल से खरीदने के निर्देश दिए गए हैं।
क्रमांक/1159/जुलाई-282/मनोज
