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मध्य प्रदेश शासन
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बजट में शामिल शहर विकास के कार्यों पर तेजी से क्रियान्वयन
करें—श्री भनोत
वित्त मंत्री के अधिकारियों को निर्देश
जबलपुर, 15 जुलाई, 2019
वित्त मंत्री
श्री तरूण भनोत ने जबलपुर के समग्र विकास के लिये मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की घोषणाओं
को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से अधिकारियों को समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के निर्देश
दिये हैं । आज सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए श्री भनोत
ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जबलपुर को उसका हक दिलाने की न केवल कोशिश की है, बल्कि
इस शहर को महानगरीय स्वरूप प्रदान करने के लिए सभी कार्यों को बजट में स्वीकृति देकर
धरातल पर उतारने के इरादे जाहिर किये हैं ।
वित्त मंत्री
ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि बिना समय गंवाये उन्हें बजट में स्वीकृत योजनाओं
के क्रियान्वयन पर कार्य प्रारंभ करना होगा ताकि शहरवासियों को भी यह महसूस हो कि उनका
शहर अब पिछड़ा नहीं रहेगा । श्री भनोत ने बजट
में स्वीकृत योजनाओं के तेजी से अमल के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल और
समन्वय की आवश्यकता बताई । उन्होंने कहा कि
योजनाओं के अमल में फण्ड की कोई कमी नहीं होगी । यदि आबंटन मिलने में कठिनाई आती है तो अधिकारी सीधे
उनसे संपर्क कर सकते हैं । वित्त मंत्री ने जबलपुर के विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन
पर यहां पदस्थ सभी अधिकारियों से व्यक्तिगत रूचि लेने की अपेक्षा की । उन्होंने कहा
वे खुद भी शहर विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखेंगे तथा हर 15 दिन में समीक्षा
भी करेंगे ।
श्री भनोत
ने बजट में स्वीकृत प्रत्येक योजना पर विस्तार से चर्चा की तथा उनके क्रियान्वयन को
लेकर अभी तक किये गये प्रयासों की जानकारी ली । उन्होंने नर्मदा रिवर फ्रंट और डुमना
टाइगर सफारी को जबलपुर के विकास की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताते हुए कहा
कि इन योजनाओं पर प्रभावी अमल इस शहर को न केवल प्रदेश में बल्कि देश भर में अलग पहचान
दिला सकता है । उन्होंने कहा कि अधिकारियों
के लिए भी यह एक ऐसा अवसर है जब वे शहरवासियों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ सकते हैं
।
वित्त मंत्री
ने बैठक में डुमना टाइगर सफारी के क्रियान्वयन और केन्द्र शासन से समन्वय के लिए कलेक्टर
की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों की समिति गठित करने के निर्देश दिये
तथा इस समिति में विशेषज्ञों को भी शामिल करने की बात कही । उन्होंने मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए बजट में किये
गये प्रावधान का जिक्र करते हुए यहां प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण
के अलावा और क्या-क्या चिकित्सकीय सुविधाओं का विकास किया जा सकता है इस पर विचार-विमर्श
करने संभागायुक्त की अध्यक्षता में बैठक बुलाने और इस बैठक में शहर के प्रमुख विशेषज्ञ
चिकित्सकों को बुलाने की आवश्यकता बताई ।
श्री भनोत
ने शास्त्री ब्रिज के पुनर्निर्माण के लिए तैयार की गई डीपीआर पर चर्चा करते हुए शास्त्री
ब्रिज का दमोहनाका से मदन महल तक बनने वाले फ्लाई ओव्हर ब्रिज के पांच सौ मीटर के फासले
तक विस्तार करने का सुझाव दिया । उन्होंने शास्त्री ब्रिज के पुनर्निर्माण के लिए प्रशासकीय
स्वीकृति प्राप्त करके निविदा जारी करने के निर्देश भी बैठक में दिये ।
श्री भनोत
ने नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत डेयरी साइंस एण्ड
फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज की स्थापना की दिशा में अभी तक की कार्यवाही की समीक्षा की ।
उन्होंने नयागांव में सौ बिस्तरीय अस्पताल के लिए भूमि के चिन्हांकन में तत्परता बरतने
के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों की सराहना की । वित्त मंत्री ने चरगंवा, शहपुरा एवं जबलपुर में
विजयनगर में खोले जाने वाले महाविद्यालयों के लिए व्यावसायिक एवं रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों
को प्रारंभ करने पर जोर दिया । उन्होंने मेडिकल कॉलेज के समीप बड्डा दादा के मैदान
पर प्रस्तावित स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स की तैयार डीपीआर पर भी चर्चा की और इसे बेहतर और
आकर्षक स्वरूप देने के लिए निविदा में शामिल होने की इच्छुक एजेंसियों से भी सुझाव
लेने की जरूरत बताई । श्री भनोत ने बड्डा दादा
मैदान पर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिए मेडिकल कॉलेज के साथ शीघ्र एम.ओ.यू.
करने के निर्देश दिये ।
वित्त मंत्री
ने बैठक में संजीवनी नगर स्थित लाल मैदान में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए सभी जरूरी औपचारिकताओं
को शीघ्र पूरा करने की हिदायत दी तथा गढ़ा स्थित शासकीय विद्यालय के पुनर्निर्माण का
विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने तथा इस विद्यालय में निजी एवं पब्लिक स्कूलों से बेहतर
सुविधायें जुटाने के निर्देश दिये ।
श्री भनोत
ने बैठक में हनुमानताल के पुनरूद्धार, इमरती तालाब के सामने से गढ़ा थाने तक फ्लाई ओव्हर
के निर्माण की दिशा में अभी तक की प्रगति का ब्यौरा अधिकारियों से लिया ।
गोंडवाना
कला केन्द्र के लिए भूमि चिन्हित करें:
वित्त मंत्री
ने गोंडवाना साम्राज्य के मुख्य केन्द्र के रूप में पहचाने जाने वाले जबलपुर शहर में
गोंडवाना कला केन्द्र की स्थापना की मंशा जाहिर करते हुए इसके लिए अधिकारियों को भूमि
तलाश करने के निर्देश दिये । उन्होंने कहा
कि गोंड संस्कृति पर केन्द्रित इस भवन के लिए मदन महल किला या मदन महल पहाड़ी के आसपास
भूमि उपलब्ध हो सके तो ज्यादा बेहतर होगा ।
श्री भनोत ने कहा कि गोंडवाना कला केन्द्र अपने आप में एक अनूठा भ्वन होगा और
इसका निर्माण भोपाल के भारत भवन की तर्ज पर किया जायेगा ।
श्री भनोत
ने बैठक में डुमना एयरपोर्ट मार्ग को मास्टर प्लान के मुताबिक 80 फीट बनाने का प्रस्ताव
तैयार करने तथा इसका निर्माण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कराने के निर्देश दिये
। उन्होंने आईटी पार्क की सड़क को 60 फिट चौड़ा
करने के कार्य के लिए 15 अगस्त तक टेंडर जारी करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये
।
वित्त मंत्री
ने बैठक में सीआईआई द्वारा जबलपुर से रामपुर के पास 50 लाख रूपये की लागत से स्किल
डेव्हलपमेंट सेंटर बनाने के दिये गये प्रस्ताव की जानकारी भी बैठक में दी । उन्होंने
कहा कि इस सेंटर में पांच वर्षों में करीब 20 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा
तथा सीआईआई के माध्यम से ही उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराया जायेगा । उन्होंने इसे जबलपुर
के लिए बड़ी उपलब्धि बताया तथा अधिकारियों को इस सेंटर की स्थापना के लिए जरूरी दिशा-निर्देश
भी दिये ।
बैठक में कलेक्टर
भरत यादव, अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, वनमंडलाधिकारी रवीन्द्रमणि त्रिपाठी, निगमायुक्त
आशीष कुमार, जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्र, अपर कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना एवं
सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे ।
क्रमांक/1063/जुलाई-187/जैन
कौशल एवं तकनीकी विकास कार्यक्रम का रोडमेप तैयार
कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग की 2 हजार शिकायतों का निराकरण
जबलपुर, 15 जुलाई, 2019
प्रदेश में कौशल एवं तकनीकी विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा रोडमेप तैयार कर लिया गया है। इसके अंतर्गत इस वर्ष 2019-20 में 1420 हथकरघा, हस्तशिल्प और ग्रामीण कारीगरों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रशिक्षण के लिये 350 कारीगरों का चयन कर लिया गया है। चयन प्रक्रिया जारी है।
एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम में प्रोजेक्ट के अनुसार आर्थिक सहायता की औसत सीमा 10 से 15 लाख रुपये तक तय की गई है। इससे प्रत्येक क्लस्टर में 30 से 50 तक हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।
कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग ने सी.एम. हेल्पलाइन पर विभाग से संबंधित 2 हजार 10 शिकायतों का निराकरण कर दिया है। इनमें हथकरघा की 397, रेशम की 853, हस्तशिल्प की 86, खादी बोर्ड की 626 और माटीकला विभाग की 47 शिकायतें शामिल हैं।
क्रमांक/1064/जुलाई-188/मनोज॥
महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के मापदण्ड निर्धारित
जबलपुर, 15 जुलाई, 2019
प्रदेश के महाविद्यालयों में प्रवेश सत्र 2019-20 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने मापदण्ड निर्धारित कर दिये हैं। आयुक्त श्री राघवेन्द्र सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्र बनाने में विलम्ब की स्थिति में विद्यार्थियों को घोषणा-पत्र देना होगा कि वे प्रवेश लेने की तिथि से एक माह के भीतर आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। इस अवधि में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त किया जायेगा।
क्रमांक/1065/जुलाई-189/मनोज॥
