संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की प्रशासनिक एवं चिकित्सा
व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक पद स्वीकृत
नियमानुसार भर्ती के निर्देश
जबलपुर 02 जुलाई 2019
संभागायुक्त
राजेश बहुगुणा ने कहा हैं कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय
की प्रशासनिक और चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य शासन द्वारा पदों का
सृजन किया गया है। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति की बैठक में शासन
द्वारा स्वीकृत पदों में निर्धारित नियमों और
प्रक्रिया को अपनाते हुए भर्ती करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में मेडिकल
कॉलेज के डीन डॉ नवनीत सक्सेना, अधीक्षक डॉ अरविंद शर्मा, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के
प्रतिनिधि सदस्य डॉ परवेज ए सिद्दीकी, चिकित्सा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ अशोक
साहू, डॉ डीपी लोकवानी, डॉ आरके जैन, डॉ जितेन्द्र भार्गव और वित्त अधिकारी नीलम भलावी
मौजूद थे।
शासकीय मेडिकल
कॉलेज में प्रशासनिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्त अधिकारी, उप रजिस्ट्रार, अस्पताल
प्रबंधक, अस्पताल सहायक प्रबंधक और बायोमेडिकल इंजीनियर के पद स्वीकृत किए गए हैं।
वित्त अधिकारी के पद पर जो कि उप संचालक स्तर का है मध्यप्रदेश वित्त सेवा के अधिकारी
को प्रतिनियुक्ति पर बुलाया जाएगा।
चिकित्सा महाविद्यालय
चिकित्सालय के लिए चिकित्सा अधिकारियों के 25 पद स्वीकृत किए गए हैं। चिकित्सा महाविद्यालय
चिकित्सालय में शासन द्वारा वर्न यूनिट के लिए 24 नियमित पदों के सृजन को स्वीकृति
प्रदान की है। वर्न यूनिट में शल्य चिकित्सा का एक पद, निश्चेतना चिकित्सक के दो पद,
चिकित्सा अधिकारी के चार पद, स्टाफ नर्स के 12 पद, ओटी टेक्नीशियन का एक पद, सोशल वर्कर
का दो और ड्रेसर का दो पद स्वीकृत किया गया है।
संभागायुक्त
ने महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों की पेंशन के लिए की जा
रही कटौतियों संबंधी और समयमान वेतन देने की कठिनाईयों की जानकारी ली तथा दिशा निर्देश
दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की इन समस्याओं का शीध्रतिशीघ्र निराकरण किया जाए।
क्रमांक/894/जुलाई-18/खरे॥
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पी.पी.ओ का वितरण किया गया
जबलपुर 02 जुलाई 2019
कलेक्टर भरत
यादव ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में माह जून 2019 में सेवानिवृत्त 49 कर्मचारियों को पी.पी.ओ.
प्रदान किये ।
इस अवसर पर
कलेक्टर श्री भरत यादव ने बड़ी संख्या में उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए
उनके सुखद और मंगलमयी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने कहा कि आप सेवानिवृत्त
होने के बाद दूसरे लोगों को अपना अनुभव व मार्गदर्शन अवश्य दें ।
कलेक्टर ने
संभागीय पेंशन अधिकारी ए.के. महोबिया को निर्देशित किया कि शीघ्र ही पेंशनर सेवा और
बैंकों के अधिकारियों को बुलाकर कर्मचारियों की पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण किया
जाए ।
इस अवसर पर
अमित चौबे, सहायक संचालक, कोषालय अधिकारी आर.एस. डिकारे, सहायक पेंशन अधिकारी राकेश
चौधरी उपस्थित थे ।
क्रमांक/895/जुलाई-19/खरे॥
अनंतिम सूची के विरूद्ध दावा-आपत्ति की अंतिम
तिथि आज
जबलपुर 02 जुलाई 2019
एकीकृत
बाल विकास परियोजना सेवा योजना क्रमांक एक शहरी जबलपुर में डॉ राममनोहर लोहिया
वार्ड में रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका पद पूर्ति हेतु अनंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया
गया है। अनंतिम सूची के विरूद्ध दावा-आपत्ति 3 जुलाई तक स्वीकार की जाएगी।
क्रमांक/896/जुलाई-20/मनोज॥
कटंगा में किसानों की संगोष्ठी आज
जबलपुर 02 जुलाई 2019
संभागायुक्त राजेश
बहुगुणा के निर्देश पर किसानों के पास उपलब्ध संसाधन के माध्यम से अतिरिक्त आय के
लिए संभावनायुक्त परियोजनाओं के स्थापना हेतु 3 जुलाई को 12 बजे से उद्योग भवन,
कटंगा के प्रथम तल पर स्थित सभागृह में संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। महाप्रबंधक
उद्योग देवव्रत मिश्रा ने बताया कि संगोष्ठी में किसानों से चर्चा कर संभावित
परियोजनाएं चयनित की जाकर उद्योग सेवा स्थापनार्थ मार्गदर्शन प्रदाय किया जाएगा।
क्रमांक/897/जुलाई-21/मनोज॥
विदेशों संबंधी दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करने की वैकल्पिक व्यवस्था
जबलपुर, 02 जुलाई, 2019
राज्य शासन ने विदेशों में काम आने वाले प्रमाण-पत्रों एवं अन्य दस्तावजों को अभिप्रमाणित
करने के लिए उप सचिव गृह श्रीमती अंजू पवन भदोरिया को नामांकित किया है। अवर सचिव, गृह श्री डी.एच.मुकाती का स्वर्गवास होने के कारण यह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ।
क्रमांक/898/जुलाई-22/मनोज
इनवेस्टमेंट क्रेडिट के अध्ययन तथा अनुशंसा के लिये टास्क फोर्स समिति गठित
जबलपुर 02 जुलाई 2019
राज्य शासन ने राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि एवं सहायक गतिविधियों में इनवेस्टमेंट क्रेडिट के अध्ययन तथा इसमें बढ़ावा किये जाने की अनुशंसा के लिए टास्क फोर्स समिति गठित की है। अपर मुख्य सचिव सह-कृषि उत्पादन आयुक्त टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाये गये हैं।
समिति में किसान-कल्याण तथा कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, मछली पालन, पशु पालन, सहकारिता और अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभागों के प्रमुख सचिव को सदस्य बनाया गया है। मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तथा एक्सिस बैंक के राज्य-स्तरीय प्रमुख भी इस समिति के सदस्य होंगे। मुख्य महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को समिति संयोजक बनाया गया है।
क्रमांक/899/जुलाई-23/मनोज॥
दस्तक अभियान में 29 लाख 61 हजार बच्चों की जाँच
जबलपुर 02 जुलाई 2019
प्रदेशव्यापीदस्तक अभियान के दौरान ए.एन.एम., आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता के दलों ने घर-घर पहुँचकर अब तक 29 लाख 61 हजार बच्चों की जाँच की है। जाँच में 10 हजार 736 बच्चे गंभीर कुपोषित पाए गए। राज्य नोडल आफिसर डॉ. प्रज्ञा तिवारी ने बताया कि गंभीर कुपोषित चिन्हांकित बच्चों मे से 2408 बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर एन.आर.सी में भर्ती कर उपचार किया गया और उन्हें पोषण आहार दिया गया। गंभीर एनिमिक 539 बच्चों को रक्ताधान (ब्लड ट्रांसफ्यूजन) किया गया। निर्जलीकरण वाले 6737 बच्चों को संस्थागत उपचार दिया गया।
डॉ. प्रज्ञा तिवारी ने बताया कि दलों ने जाँच के दौरान 2351 बच्चों में जन्मजात शारीरिक विकृति की पहचान की। अब तक 9 माह से 5 वर्ष तक आयु के 23 लाख 39 हजार 862 बच्चों को विटामिन-ए की अनुपूरक खुराक दी गई। साथ ही, 2 माह से कम उम्र के 1390 संक्रमित बच्चों की पहचार कर उन्हें उपचार दिया गया।
प्रदेश में 10 जून से शुरू दस्तक अभियान 20 जुलाई तक जारी रहेगा। अभियान में दस्तक-दल गाँवों में घर-घर पहुँचकर 5 वर्ष आयु तक के बच्चों की जाँच करेंगे। कुपोषण और जन्मजात विकृतियों सहित संक्रमण से ग्रसित बच्चों को चिन्हांकित कर उनका उपचार भी किया जा रहा है।
क्रमांक/900/जुलाई-24/मनोज॥
वन
मंत्री को मोबाईल
पर मिस्ड कॉल
देकर पौधारोपण अभियान में
शामिल होने करा सकते हैं
पंजीयन
जबलपुर 02 जुलाई 2019
वन मंत्री उमंग सिंघार ने प्रदेश के आम आदमी से अपील की हैं कि पृथ्वी पर अस्तित्व कायम रखने और भावी पीढ़ी को सुरक्षित जीवन देने के लिये प्रदेशव्यापी पौधा-रोपण अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। श्री सिंघार ने कहा कि वर्षभर के इस अभियान में शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति उनके मोबाईल नम्बर 7987441919 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीयन करवा सकता है।
मंत्री श्री सिंघार ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पौधा-रोपण अभियान में आम आदमी की सक्रिय भागीदारी से ही धरातल पर पर्यावरण संरक्षण सफल होगा। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान रोपित किये गये पौधों में आम आदमी का नाम नहीं होता। इसलिये जरूरी है कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपने माता-पिता, भाई-बहन, बच्चों, प्रिय परिजनों और दोस्तों के नाम पर पौधा लगाये। श्री सिंघार ने कहा कि जन्म-दिन, शादी की सालगिरह जैसे जीवन के अमूल्य पलों को चिर-स्थाई बनाने के लिए पौधा-रोपण अनुकरणीय पहल होगी। उन्होंने स्कूली विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि अपने-अपने स्कूल प्रांगण में पौधा-रोपण कर, पौधों की वृक्ष बनने तक सुरक्षा भी करें।
क्रमांक/901/जुलाई-25/मनोज॥
हाऊसिंग बोर्ड के बकायादारों के लिये एक मुश्त योजना 31 जुलाई तक
जबलपुर, 02 जुलाई, 2019
मध्यप्रदेश हाऊसिंग बोर्ड के प्रभारी आयुक्त एवं संचालक नगर एवं ग्राम निवेश राहुल जैन ने बताया है कि बोर्ड के बकायादारों के लिये एक मुश्त योजना लागू की गई है। इस योजना अधिकाधिक बकायादारों को लाभ देने के उद्देश्य से बकाया राशि भुगतान की अवधि को 30 जून 2019 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2019 कर दिया गया है। प्रभारी आयुक्त ने बकायादारों से आग्रह किया है कि ब्याज की दरों में भारी छूट की इस योजना का लाभ अवश्य उठायें।
एक मुश्त योजना में भाड़ाक्रय के आवंटियों को दाण्डिक ब्याज में 50 से 75 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। लीजरेन्ट के बाकायादारों को केवल साधारण ब्याज पर बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गई है। बकायादार इस योजना के बारे में अपने क्षेत्र के संबंधित संपदा अधिकारी कार्यालय से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
क्रमांक/902/जुलाई-26/मनोज
पद्म पुरस्कारों के लिये नामांकन प्रक्रिया हुई ऑनलाइन
जबलपुर, 02 जुलाई, 2019
राज्य सरकार ने वर्तमान सत्र से पद्म पुरस्कारों के नामांकन की प्रक्रिया को गृह विभाग की वेबसाइट http://home.mp.gov.in/ पर ऑनलाइन कर दिया है। पद्म पुरस्कार मॉड्यूल को ऑपरेट करने के लिये सभी जिला कलेक्टरों को गृह विभाग ने लॉग-इन पासवर्ड उपलब्ध करवाये हैं। नामांकन प्रेषित करने की अंतिम तिथि एक अगस्त निर्धारित की गई है। इस व्यवस्था से श्रेणीवार आवेदन सरलता और सतर्कता से किये जा सकेंगे, प्रस्तावक रिमार्क कर सकेंगे और मॉनिटरिंग भी आसानी से की जा सकेगी।
जिलों में चिन्हित व्यक्तियों का पद्म अवार्ड के लिये नामांकन लॉग-इन पासवर्ड का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में विभाग को प्रेषित होगा। गृह विभागने मॉड्यूल का ऑनलाइन फ्लोचार्ट भी जारी किया है। इसकी सहायता से पद्म पुरस्कारों के नामांकन विभागीय वेबसाइट पर सरलता से प्रेषित किये जा सकेंगे।
ऑनलाइन प्रक्रिया में चिन्हित प्रतिभागियों के नामांकन भरते समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित साईटेशन, प्रतिभागियों द्वारा अपने क्षेत्र में एवं समाज के लिये किये गये योगदान का विवरण, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाना है। इससे पद्म पुरस्कारों केलिये नामांकनों को चयनित करने एवं ऑनलाइन ही भारत सरकार को भेजे जाने की प्रक्रिया सरल, सुगम एवं समयबद्ध स्वरूप में पूरी की जा सकेगी।
पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किये जाने वाले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिये जाते हैं। 'पद्म विभूषण' असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये, 'पद्म भूषण' उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिये और 'पद्म श्री' प्रतिष्ठित सेवा के लिये दिया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पद्म पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिये प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं।
वर्तमान में यह प्रक्रिया जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मेन्युअल प्रोसेस से पेपर कापी द्वारा की जाती रही है। इससे जिला स्तर पर पद्म पुरस्कारों के नामांकन प्राप्त करने, जिला कलेक्टरों की समीक्षा के बाद नामांकनों को शासन को भेजने, शासन स्तर पर छानबीन समिति द्वारा समीक्षा करने और इसके बाद भारत सरकार को नामांकन प्रस्ताव प्रेषित करने में अवांछनीय विलम्ब अथवा त्रुटि की संभावना बनी रहती थी। नई प्रक्रिया के अपनाने से त्रुटि की संभावना नगण्य होगी।
क्रमांक/903/जुलाई-27/मनोज
