संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए दिव्यांग छात्रों को
शासन से मिलेगी हर सुविधा
--श्री घनघोरिया
सामाजिक न्याय मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा
प्रोत्साहन योजना के तहत
47 दृष्टिबाधित छात्र-छात्राओं को लेपटॉप वितरित
जबलपुर, 07 जुलाई, 2019
दिव्यांग छात्रों में प्रतिभा भी है और हौसला
भी, बस जरूरत है उन्हें वो सुविधाओं उपलब्ध कराने की जिनकी सहायता से वे भी बदलते वक्त
के साथ तेजी से चल सकें । ये उद्गार प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
मंत्री श्री लखन घनघोरिया ने आज यहां मुख्यमंत्री नि:शक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना
के तहत दृष्टिबाधित छात्र-छात्राओं को लेपटॉप वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त
किये । प्रांतीय शिक्षण महाविद्यालय के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर
श्री भरत यादव भी मौजूद थे ।
सामाजिक न्याय मंत्री श्री घनघोरिया ने दिव्यांगों
को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का उल्लेख
करते हुए बताया कि हाल ही में संपन्न हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में दिव्यांग छात्रों
को हाथ से चलने वाली ट्राईसिकल के स्थान पर अब मोटराइज्ड ट्राईसिकल देने का निर्णय
लिया गया है । श्री घनघोरिया ने इस अवसर पर लेपटॉप पाने वाले दृष्टिबाधित दिव्यांग
छात्र-छात्राओं को बधाई दी । उन्होंने आशा
व्यक्त की लेपटॉप मिलने के बाद से छात्र-छात्रायें अब अपने आपको उपेक्षित महसूस नहीं
करेंगे और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए और ज्यादा परिश्रम करेंगे ।
लेपटॉप वितरण के इस कार्यक्रम को कलेक्टर श्री
भरत यादव ने भी संबोधित किया । उन्होंने कहा कि लेपटॉप मिल जाने से दृष्टिबाधित दिव्यांग
भी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में पीछे नहीं रहेंगे । श्री यादव ने बड़ी संख्या में दृष्टिबाधित दिव्यांग
विद्यार्थियों को लेपटॉप प्रदान करने की स्वीकृति देने के लिए सामाजिक न्याय मंत्री
श्री घनघोरिया का आभार भी माना ।
कार्यक्रम को नोडल अधिकारी नि:शक्तजन डॉ. रामनरेश
पटेल ने भी संबोधित किया । इस अवसर पर बताया
गया कि मुख्यमंत्री नि:शक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम
में ऐसे 47 दृष्टिबाधित छात्र-छात्राओं को लेपटॉप प्रदान किये गये हैं जो आई.टी.आई.
एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं ।
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा
आयोजित इस कार्यक्रम में प्रभारी संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय आशीष दीक्षित एवं पीएसएम
की प्राचार्य डॉ. रेखा श्रीवास्तव भी मौजूद थीं ।
क्रमांक/968/जुलाई-92/जैन
सामाजिक न्याय मंत्री ने किया
डीडीआरसी भवन के लिए चयनित स्थान का मुआयना
जबलपुर, 07 जुलाई, 2019
प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
मंत्री श्री लखन घनघोरिया ने आज रविवार को जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र भवन के लिए
घमापुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समीप चयनित स्थल का अवलोकन किया । इस मौके पर उनके साथ कलेक्टर श्री भरत यादव भी मौजूद
थे ।
सामाजिक न्याय मंत्री श्री घनघोरिया ने चयनित
स्थल के अवलोकन के दौरान डीडीआरसी भवन के निर्माण का संशोधित प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति
हेतु शासन को शीघ्र भेजने के निर्देश दिये ।
श्री घनघोरिया ने इस अवसर पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला घमापुर के नये सिरे
से निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने की बात भी कही । उन्होंने घमापुर शाला के समीप ही
कन्या महाविद्यालय खोलने की जरूरत भी बताई तथा इसके भवन के निर्माण के लिए भूमि का
सीमांकन और ले-आउट तैयार करने के निर्देश दिये ।
क्रमांक/969/जुलाई-93/जैन
आम जनता की समस्या एवं शिकायतों के सुनिश्चित और संतोषजनक समाधान के लिए शुरू होगा जन-अधिकार कार्यक्रम
9 जुलाई को होगा शुभारंभ
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ हर माह के द्वितीय मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस से करेंगे समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ हर माह के द्वितीय मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस से करेंगे समीक्षा
जबलपुर, 07 जुलाई,
2019
प्रदेश की आम जनता की समस्याओं, शिकायतों के सुनिश्चित और संतोषजनक समाधान के लिए राज्य सरकार जन-अधिकार कार्यक्रम शुरू करेगी। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के निर्देश पर यह कार्यक्रम प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को होगा। इसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों से रू-ब-रू होकर मुख्यमंत्री लोगों की दिक्कतों का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री इस माह के द्वितीय मंगलवार 9 जुलाई को जन-अधिकार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पूर्व में चल रहे समाधान ऑनलाइन, सी.एम. हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम की समीक्षा करते हुए इनके परिणाम संतोषप्रद न होने पर ऐसा संवाद आधारित कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए थे, जिससे लोगों की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित संतोषप्रद और सुनिश्चित निराकरण हो सके।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य शासन ने सी.एम. हेल्पलाइन एवं लोकसेवा गारंटी अधिनियम के जरिए दी जाने वाली सेवाओं की समीक्षा के लिए यह कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। नये कार्यक्रम की मूल अवधारणा प्रदेश की जनता की प्रमाणिक सद्भावनापूर्ण शिकायतों और समस्याओं का निराकरण होना उनका अधिकार है। इस अधिकार के संरक्षण एवं समर्थन के लिये वर्तमान राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
प्रतिमाह द्वितीय मंगलवार होगा जन-अधिकार कार्यक्रम
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ हर माह के द्वितीय मंगलवार को जन-अधिकार कार्यक्रम में उपस्थित रहकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लोगों की समस्या और शिकायतों के निराकरण की दिशा में की गई कार्यवाही की समीक्षा करेंगे। माह के द्वितीय मंगलवार को अवकाश रहने पर अगले कार्य-दिवस पर यह कार्यक्रम होगा।
जिले के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित मंत्रालयीन अधिकारी उपस्थित रहेंगे
जन-अधिकार कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सभी जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला स्तर के विभागीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। संभागीय मुख्यालयों पर आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। राज्य स्तर पर जिन विभागों के प्रकरणों को समीक्षा में शामिल किया गया है उनके अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित रहेंगे।
जन-अधिकार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को समय-समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतें, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, सी.एम. हेल्पलाइन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रमाणिक शिकायतों में चिन्हित शिकायतों को समीक्षा में लिया जाएगा। इसकी जानकारी संबंधित विभागों के प्रमुख और प्रभारी अधिकारियों कार्यक्रम दिनांक को दी जाएगी। संबंधित विभागों के अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे उसी दिन शाम चार बजे के पूर्व उन्हें प्राप्त शिकायतों की विस्तारित जानकारी एवं किए गए निराकरण का तथ्यात्मक प्रतिवेदन http://cmhelpline.mp.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन फीड करें।
मुख्यमंत्री कार्यालय सूचित करेगा शिकायतकर्ता को
कार्यक्रम में चिन्हित कर शामिल की गई प्रामाणिक शिकायतों के शिकायतकर्ता को शामिल होने के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा। यह शिकायतकर्ता संबंधित जिले के कलेक्टर के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में उपस्थित रहेंगे और मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करेंगे। चिन्हित शिकायत के प्रकरणों में आवश्यक अंतिम निराकरण तक अनुश्रवण की कार्यवाही मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा की जाएगी।
योजनाओं के क्रियान्वयन और सम-सामयिक विषयों पर भी करेंगे चर्चा मुख्यमंत्री
राज्य शासन द्वारा सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि मुख्यमंत्री जन-अधिकार कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और सम-सामयिक महत्व के विषयों पर भी चर्चा करेंगे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी आवश्यक जानकारी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में उपस्थित रहेंगे।
क्रमांक/970/जुलाई-94/जैन॥
नई पीढ़ी को भारतीय मूल्यों से जोड़ने के लिए सभी समाज प्रयास करें
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ छिंदवाड़ा में मेहरा डेहरिया समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए
जबलपुर, 07 जुलाई,
2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि नई पीढ़ी को भारतीय मूल्यों से जोड़ने के लिए सभी समाजों को प्रयास करना होंगे। श्री नाथ ने कहा कि यह इसलिए जरूरी है कि पूरे विश्व में भारत की जो एक अलग पहचान है वह कायम रहे और हमारी ताकत बनी रहे। मुख्यमंत्री आज छिंदवाड़ा में मेहरा डेहरिया समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि पूरे विश्व में भारत अपने सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों और अपनी संस्कृति के कारण पहचाना जाता है। यही हमारी शक्ति भी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में इतनी अनेकताएँ और विविधताएँ होने के बावजूद भी अगर हम एक झण्डे के नीचे पूरे एकता के साथ खड़े है तो इसकी पीछे हमारे मूल्य हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी समाज को आत्मिक-चिंतन की जरूरत है कि वे नई पीढ़ी में आ रहे भटकाव को रोकें। नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहें, इसके लिए हमें विशेष प्रयास करना होंगे। भारत की अपनी विशेषताओं के कारण ही आज पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। हमारी यह ताकत बनी रहे। यह देश की मजबूती के लिए जरूरी है।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने समाज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नव-दंपत्तियों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की । आयोजन में 185 जोड़े परिणय सूत्र में बँधे ।
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कार्यक्रम में समाज के प्रतिभावान युवाओं को सम्मानित किया। इसमें छिन्दवाडा जिले के तामिया विकासखंड की कुमारी भावना डेहरिया को माउंट एवरेस्ट फतह करने, श्री ओम जगदेव को स्केटिंग खेल में राष्ट्रीय समिति द्वारा चयन होने तथा श्री सचिन डेहरिया का जूडो कराटे खेल में राष्ट्रीय टीम में चयन होने पर प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री नाथ ने अन्य जन-प्रतिनिधियों के साथ ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ की थीम पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सीताराम डेहरिया द्वारा निर्मित फिल्म “बेटियाँ” का लोकार्पण किया।
कार्यक्रम में सांसद श्री नकुल नाथ, पूर्व मंत्री श्री दीपक सक्सेना एवं बड़ी संख्या में डेहरिया समाज बन्धु उपस्थित थे।
क्रमांक/971/जुलाई-95/जैन॥
