संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
मतदाता सूची पुनरीक्षण में सहयोग के लिये नियुक्त होंगे कैम्पस एम्बेसडर
जबलपुर 17 जुलाई 2019
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2019-20 के लिये फोटो मतदाता सूची के पुनरीक्षण में सहयोग के लिये कैम्पस एम्बेसडर नियुक्त करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गये हैं। कैम्पस एम्बेसडर महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को बनाया जायेगा। सह-शिक्षा महाविद्यालयों में 2 कैम्पस एम्बेसडर बनाये जायेंगे। इनमें एक छात्र और एक छात्रा रहेगी।
आयोग की सचिव श्रीमती सुनीता त्रिपाठी ने कहा है कि कैम्पस एम्बेसडर की सम्बद्धता किसी भी राजनैतिक दल से नहीं होना चाहिए। इनका पुलिस सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। कैम्पस एम्बेसडर संस्थान के विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों का पंजीकरण करवायेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी मतदाता जागरूकता अभियान के लिये जरूरी सामग्री, मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेंगे। जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कैम्पस एम्बेसडर को राष्ट्रीय पर्व पर आयोजित समारोह में सम्मानित किया जायेगा।
क्रमांक/1091/जुलाई-215/मनोज॥
पुस्तकों के प्रकाशन के लिए पाण्डुलिपियाँ आमंत्रित
जबलपुर 17 जुलाई 2019
म.प्र. उर्दू अकादमी ने वर्ष
2019-20 में उर्दू पाण्डुलिपियों के प्रकाशन के लिये आर्थिक सहायता देने के लिये मध्यप्रदेश के साहित्यकारों/शायरों से पाण्डुलिपियाँ 8 अगस्त तक कार्यालय म.प्र. उर्दू अकादमी, मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन, बाणगंगा रोड, भोपाल-462003
में जमा करने का अनुरोध किया है। ।
उर्दू पुस्तकों की खरीदारी
अकादमी ने वर्ष 2019-20 में उर्दू साहित्यकारों, शायरों की उर्दू में प्रकाशित पुस्तकें खरीदने के लिए साहित्यकारों/शायरों से वर्ष
2018-19 में प्रकाशित पुस्तक की एक प्रति 8 अगस्त तक अकादमी कार्यालय में आमंत्रित की है।
क्रमांक/1092/जुलाई-216/मनोज॥
40 नगरीय निकायों को 27 करोड़ 30 लाख विशेष अनुदान स्वीकृत
जबलपुर 17 जुलाई 2019
प्रदेश के 40 नगरीय निकायों को विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजन के लिये 27 करोड़ 30 लाख विशेष अनुदान के रूप में स्वीकृत किये गये हैं। यह राशि जिस कार्य के लिये आवंटित की गई है, उसी में व्यय करनी होगी।
नगरीय निकाय लहार, सालीचौका, चिचली, साईंखेड़ा, रहली, हरपालपुर, मोहगाँव, चौरई, भिण्ड, डोंगरपरासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, पिपलानारायणवार, लोधीखेड़ा और बड़कुही को एक-एक करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। नगरीय निकाय कुंभराज और इन्दरगढ़ को 75-75 लाख तथा नगरीय निकाय श्योपुर, बड़ौदा, खिरकिया, चांद, पांढुर्ना, महिदपुर, चांदामेटा बुटारिया, विजयपुर, खरगोन, नीमच, मैहर, राघौगढ़, नेपानगर, कुरावर, शहपुरा, कुरवाई, इछावर, टीकमगढ़, अमरवाड़ा, उदयपुरा और बरेली को 50-50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। नगरीय निकाय सरदारपुर को 25 हजार और बड़ौद को 5 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत कार्य निर्धारित शर्तों के अधीन करवाने के निर्देश दिये गये हैं।
क्रमांक/1093/जुलाई-217/मनोज॥
अजा-अजजा, विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध-घुमक्कड़ जनजाति जाति प्रमाण-पत्र प्रक्रिया का सरलीकरण
जबलपुर 17 जुलाई 2019
राज्य शासन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध-घुमक्कड़ जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त संभागायुक्त, जिला कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है।
अधिकारियों से कहा गया है कि जिस आवेदक के पास वर्ष 1950 (अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 1984) अथवा उससे पहले से मध्यप्रदेश का निवासी होने संबंधी लिखित रिकार्ड नहीं है, उसे लिखित रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिये विवश न किया जाये। राजस्व अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर अथवा शिविर में जाँच कर आवेदन-पत्र में उल्लेखित जानकारी की पुष्टि करें। इसके लिये आवेदक/ संबंधित सरपंच/ पार्षद/ग्राम, मोहल्ले के संभ्रांत व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज करें। स्वयं की संतुष्टि के बाद स्थाई जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुशंसा करें।
राज्य शासन के परिपत्र दिनांक 11 अगस्त 2016 औार 13 अगस्त 2018 के अनुसार जनजातियों के ऐसे व्यक्ति जिसके परिवार के किसी सदस्य पिता, भाई, बहन को पूर्व में राजस्व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, उन मामलों में छान-बीन नहीं करते हुए जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश हैं क्योंकि आवेदक और उसके परिवार के संबंध में एक बार छान-बीन कर जाति एवं निवास की पुष्टि की जा चुकी है।
क्रमांक/1094/जुलाई-218/मनोज॥
पटवारी दिनेश कुमार वाड़िवा की सेवाएँ समाप्त
जबलपुर, 17 जुलाई, 2019
जबलपुर संभाग के सिवनी जिले की कुरई तहसील के पटवारी दिनेश कुमार वाड़िवा को भ्रष्टाचार के मामले में दोष सिद्ध होने पर पदच्युत कर दिया गया है। पटवारी वाड़िवा के विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम-1966 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के क्रम में पद से पृथक किया गया है।
क्रमांक/1095/जुलाई-219/मनोज
खरीफ फसलों की 76 लाख 55 हजार हेक्टेयर में बुआई पूर्ण
जबलपुर, 17 जुलाई, 2019
प्रदेश में खरीफ सीजन में अब तक 76 लाख 55 हजार हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई का कार्य हो चुका है। अभी बुआई जारी है। इस वर्ष एक करोड़ 37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
खरीफ फसलों में अब तक सोयाबीन, मूँगफली और तिल आदि तिलहन फसलों की सर्वाधिक 38 लाख 62 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई है। तिलहन फसलों की 41 लाख 86 हजार हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य निर्धारित है। तुअर, उड़द, मूंग, कुलथी आदि दलहन फसलों की 10 लाख 40 हजार हेक्टेयर में बुआई की गई है। इन फसलों में 23 लाख 15 हजार हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य है। धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, कोदो आदि में निर्धारित लक्ष्य 43 लाख 99 हजार हेक्टेयर के विरुद्ध 21 लाख 80 हजार हेक्टेयर में बुआई पूरी हो चुकी है। प्रदेश में इस वर्ष कपास 6 लाख 19 हजार हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 5 लाख 73 हजार हेक्टेयर में लगाया गया है।
प्रदेश में 48 प्रतिशत खाद्यान्न और 60 प्रतिशत तिलहन फसलों की बोनी हो चुकी है। सामान्य तौर पर प्रदेश में एक करोड़ 18 लाख 50 हजार हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बोनी होती है। पिछले वर्ष हुई एक करोड़ 36 लाख 36 हजार हेक्टेयर के अनुपात में इस वर्ष एक करोड़ 37 लाख 1000 हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बोनी का लक्ष्य रखा गया है।
क्रमांक/1096/जुलाई-220/मनोज
