संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
मंत्री श्री घनघोरिया ने हजरत बुनियाद अली शाह की दरगाह
पर चादर पेश की
जबलपुर, 01 जुलाई, 2019
प्रदेश के
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री लखन घनघोरिया ने आज यहां सूजी मोहल्ला
स्थित हजरत बुनियाद अली शाह की दरगाह पर चादर पेश की तथा शहर और प्रदेश की उन्नति व
खुशहाली की दुआ मांगी । इस अवसर पर श्री घनघोरिया
हजरत बुनियाद अली शाह के उर्स में भी शामिल हुए ।
क्रमांक/891/जुलाई-15/जैन
घर बैठे करा सकेंगे पौधों की ऑनलाइन बुकिंग
जबलपुर, 01 जुलाई, 2019
वन विभाग ने
प्रदेश के किसानों और नागरिकों को घर बैठे पौधे विभिन्न पौधों की उपलब्धता की जानकारी
देने के लिये ऑनलाइन आवेदन सुविधा आरंभ की है ।
अब लोग एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल htt://mpforest.mponline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन
कर सकते हैं । आवेदन की सुविधा एम.पी. ऑनलाइन के कियोस्क पर भी उपलब्ध है । इसमें वन विभाग की 170 नर्सरी से पौधे मिल सकेंगे
।
आवेदन मिलने
पर वन विभाग उनकी मांग के अनुसार अनुमोदन करेगा । आवेदकों और संबंधित नर्सरी के अधिकारियों
को एसएमएस के माध्यम से इसकी जानकारी दी जायेगी । इसके बाद आवेदक संबंधित नर्सरी को
नगद भुगतान कर पौधे प्राप्त कर सकते हैं ।
ऑनलाइन प्रक्रिया
से किसानों और आवेदकों को प्रदेश की रोपणियों में उपलब्ध विभिन्न प्रजाति के पौधे और
उनकी संख्या के बारे में घर बैठे ही आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर पौधे की बुकिंग करा सकेंगे
। इससे उन्हें पौधा प्राप्त करने के लिये भटकना नहीं पड़ेगा । विस्तृत जानकारी के लिये एम.पी. ऑनलाइन के कस्टमर
केयर दूरभाष क्रमांक 0755-6720200 पर संपर्क किया जा सकता है ।
स्मार्ट
सिटी की वेबसाइट पर भी कराई जा सकेगी पौधों की बुकिंग:
पौधा रोपण कार्यक्रम में
सक्रिय सहभागिता निभाने के इच्छुक शहर के नागरिक, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठन जबलपुर
स्मार्ट सिटी द्वारा तैयार की गई वेबसाइट plantationfestival.jscjabalpur.org पर भी
पौधों की ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे । शासकीय
विभाग भी इस वेबसाइट पर अपनी आवश्यकतानुसार ऑनलाइन आवेदन कर पौधे मांग सकेंगे। जिला प्रशासन की वेबसाइट Jabalpur.inc.in पर भी पौधों
की ऑनलाइन बुकिंग के लिए तैयार इस वेबसाइट की लिंक उपलब्ध है ।
क्रमांक/892/जुलाई-16/जैन
प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज के बी.डी.एस. विद्यार्थियों की फीस शासन देगा
जबलपुर, 01 जुलाई, 2019
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में प्रदेश में स्थित प्रायवेट डेंटल कॉलेज में वर्ष 2017-18 में बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की पाठ्यक्रम पूरा होने तक देय फीस राज्य शासन देगा। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा आज इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया गया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उन विद्यार्थियों को ही पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर देय शुल्क शासन वहन करेगा, जिन्होंने प्रवेश के समय इस योजना का लाभ प्राप्त किया हो।
क्रमांक/893/जुलाई-17/मनोज॥
स्नातक प्रथम वर्ष
में प्रवेश
प्रक्रिया शुल्क
जमा करने की अंतिम तिथि आज
जबलपुर,
01 जुलाई, 2019
प्रदेश के महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थियों के लिए पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शुल्क जमा करने की तिथि को 2 जुलाई तक बढ़ाया गया है। पूर्व में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि एक जुलाई निर्धारित की गई थी।
आयुक्त उच्च शिक्षा राघवेंद्र सिंह ने सभी शासकीय,
अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यो को निर्देश दिये हैं कि स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं शुल्क लिंक इनिशिएट करने का कार्य
2 जुलाई तक पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि कार्यालयीन समय के बाद भी दस्तावेजों का सत्यापन एवं शुल्क काउंटर संचालित रहेंगे,
जिससे महाविद्यालय में उपस्थित अंतिम विद्यार्थी की प्रवेश प्रक्रिया की कार्यवाही भी पूर्ण हो सकेगी।
क्रमांक/886/जुलाई-10/मनोज
वन-महोत्सव में सक्रिय भागीदारी निभायें
पंचायतें और शिक्षण संस्थाएँ
मंत्री श्री उमंग सिंघार द्वारा प्रदेशवासियों
का आव्हान
जबलपुर,
01 जुलाई, 2019
वन मंत्री श्री उमंग सिंघार ने पंचायतों और शिक्षण संस्थाओं से आग्रह किया है कि प्रदेश को हरा-भरा बनाये रखने के लिये वन महोत्सव में सक्रिय भागीदारी निभायें। उन्होंने कहा कि पौधा-रोपण के लिये नजदीकी वनरोपणी से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। श्री सिंघार ने बतायाकि प्रदेश में 15 हजार से भी अधिक वन समितियाँ वनों के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
मंत्री श्री सिंघार ने वन-महोत्सव के सफल आयोजन के लिये शुभकामनाएँ प्रेषित करते हुए बतायाकि वनों और प्रकृति के प्रति जन-जागृति के उद्देश्य से यह महोत्सव प्रति वर्ष मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की परम्परा के अनुसार हमें पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा करने में पूरा सहयोग देना होगा। तभी हम भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण की सौगत दे सकेंगे।
वन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वनों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में प्रभावी पहल कर रही है, जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिलने लगा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन पर वन विपणियों से पौधे प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।
क्रमांक/887/जुलाई-11/मनोज
कर्मचारी संगठनों के अभ्यावेदन पर विचारार्थ
अधिकारियों की उप-समिति गठित
जबलपुर,
01 जुलाई, 2019
राज्य शासन नेअतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों एवं अन्य संविदा कर्मचारी संगठनों से स्थाईकरण और अन्य मामलों से संबंधित प्राप्त अभ्यावेदन, जिनमें वित्तीय भार निहित नहीं है, पर विचार के लिये गठित मंत्री-परिषद समिति की सहायता के लिये अधिकारियों की उप-समिति, गठित की है।
अधिकारियों की उप समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग श्री प्रेमचन्द्र मीना होंगे। समिति में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरूण शमी और संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सदस्य बनाये गये हैं। यह उप समिति, मंत्री-परिषद समिति को प्राप्त ज्ञापनों पर विचार कर निर्णय लेने में सहयोग करेगी।
क्रमांक/888/जुलाई-12/मनोज
नेशनल लोक अदालत
में 13 जुलाई
को बिजली
चोरी प्रकरणों
के होंगे
समझौते
जबलपुर,
01 जुलाई, 2019
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 13 जुलाई (शनिवार) को लगायी जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं
के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है।
मसौदे के अनुसार कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 व 138 के न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, की प्री-लिटिगेशन से निराकरण के लिये निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 एम.पी. भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।
प्रि-लिटिगेशनस्तरपर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
न्यायालयीन
लंबितप्र करणों में - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। कंपनी ने कहा है कि लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के अधीन
दी जाएगी।
आवेदक को निर्धारित छूट के बाद शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।
यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 13 जुलाई 2019 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।
क्रमांक/889/जुलाई-13/मनोज
आसान उपाय अपनाकर कम कर सकते हैं बिजली बिल
जबलपुर, 01 जुलाई, 2019
राज्य के ऊर्जा विभाग ने प्रदेशके बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल कम करने के उपायों से संबधित एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक बिजली उपभोक्ता दिन में सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग करें तथा गैर-जरूरी पंखे, लाईट इत्यादि उपकरणों को बंद रखें। विशेषत: कार्यालयीन समय में भोजनावकाश के दौरान, घर से बाहर एवं कक्ष से बाहर जाते समय, ध्यानपूर्वक समस्त प्रकाश, पंखे एवं कंप्यूटर मानिटर इप्यादि को बंद करें चाहे वे थोड़े समय के लिए ही क्यों न बाहर जा रहे हों।
एडवाइजरी के अनुसार ब्यूरो आफ एनर्जी इफिशिएंसी द्वारा प्रमाणित कम से कम तीन सितारा चिन्हित ऊर्जा दक्ष उपकरणों का क्रय करने से ऊर्जा खपत कम की जा सकती है। इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे टी.वी को स्टैण्डबाई मोड पर न रखने से एक वर्ष में लगभग 70 यूनिट विद्युत की बचत हो सकती है।
कम्प्यूटर- कम्प्यूटर के मॉनिटर एवं कापियर्स को स्लीप मोड में रखने से लगभग 40 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होती है। एलईडी मॉनिटर का प्रयोग करें। यह पारंपरिक सी.आर.टी. मॉनिटर की तुलना में कम ऊर्जा खर्च करता है। यदि एक कम्प्यूटर 24x7 घंटे चालू रखा जाए, तो यह फ्रिज से अधिक विद्युत खर्च करता है। अत: उपयोग न होने पर कम्प्यूटर बंद रखें।
एलईडी, सीएफएल एवं साधारण बल्ब की ऊर्जा खपत तुलना
विवरण
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एलईडी
|
सीएफएल
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साधारण बल्ब
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वॉट (खपत)
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7 वॉट
|
14 वॉट
|
60 वॉट
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ऊर्जा क्षमता
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88 प्रतिशत
|
50 प्रतिशत
|
0
|
बिजली बिल में वार्षिक बचत(प्रति बल्ब रू.)
|
140-400
|
85
|
निरंक
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आयु (घंटों में)
|
25000
|
8000
|
1200
|
उजाला कार्यक्रम में एलईडी बल्ब और एलईडी टयूबलाईट वितरित किए जा रहे हैं। बिजली बचत वाले पंखे भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
रूफ टाप सोलर पैनल- सौर ऊर्जा मिशन के पायलट प्रोजेक्ट में भारत सरकार के गैर-परम्परागत ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 10 कि.वा. से 500 कि.वा. के रूफ टाप सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।
सीलिंग फैन- वर्तमान में नियमित पंखों के स्थान पर बीईई फाईव स्टार रेटेड एवं उच्च दक्षता के पंखे ऊर्जा की बचत करने में सहायक होते हैं। इनमें लगभग आधी बिजली खर्च होती है। फ्रिज को दीवार, सीधे सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य ऊष्मा देने वाले उपकरणों के पास न रखें। फ्रिज के पीछे कंडेंसर क्वाईल पर जमी धूल से मोटर को अधिक कार्य करना पड़ता है एवं बिजली ज्यादा लगती है, अत: क्वाईल्स को नियमित साफ करें।
एयर कंडीशनर्स (एसी)- 25 डिग्री सेंटीग्रेड की सेटिंग पर न्यूनतम खर्च में अधिकतम आरामदेह वातानुकूलन प्राप्त होता है। थर्मोस्टेट की सेटिंग शीत काल में 2 डिग्री कम एवं ग्रीष्म काल में 2 डिग्री अधिक करने पर लगभग 900 किलो कार्बन डायआक्साईड का उत्सर्जन कम किया जा सकता है।
क्रमांक/890/जुलाई-14/मनोज
क्रमांक/890/जुलाई-14/मनोज
