संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
नई टेक्सटाईल नीति बनाने
के लिए सुझाव देने राज्य-स्तरीय समिति गठित
जबलपुर,
18 फरवरी, 2020
राज्य शासन ने नई टेक्सटाईल नीति बनाने के सुझाव देने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय समिति का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार नई नीति का उद्देश्य टेक्सटाईल मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न एकीकृत विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रदेश में लागू कर टेक्सटाईल के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने एवं कपास उत्पादन, स्पीनिंग-विविंग और गारमेंट मेन्यूफेक्चरिंग उद्योग का आधुनिकीकरण तथा टेक्सटाईल उत्पादों का निर्यात संवर्धन आदि होगा।
समिति में अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास, प्रमुख सचिव सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम, प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग, अध्यक्ष म.प्र.टेक्सटाईल मिल्स एसोसिएशन, उपाध्यक्ष म.प्र. टेक्सटाईल मिल्स, अध्यक्ष मध्यांचल कॉटन जिनर एवं ट्रेडर एसोसिएशन, अध्यक्ष रेडीमेट गार्मेट एसोसिएशन जबलपुर सदस्य होंगे। समिति के प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी सदस्य सचिव होंगे। समिति अपना प्रतिवेदन एक माह में देगी। इन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य बिन्दु विचाराधीन होने की स्थिति में विषय विशेषज्ञों को समिति में आमंत्रित किया जा सकेगा।
नवीन टेक्सटाईल नीति तैयार करने के परिप्रेक्ष्य
में समिति मध्यप्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति 2014 अन्तर्गत टेक्सटाईल सेक्टर के लिये प्रावधानित विशिष्ट सुविधाओं की अन्य प्रदेशों की टेक्सटाईल नीतियों से तुलना, भारत सरकार टेक्सटाईल मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदेश में दिलाने, टेक्सटाईल्स
सेक्टर के लिये विशिष्ट अधोसंरचना विकसित करने के सुझाव देने के साथ ही टेक्सटाईल्स क्षेत्र के स्टेक-होल्डर्स से चर्चा करेगी।
क्रमांक/3215/फरवरी-207/मनोज
ग्रामीण
अंचल में 1176 करोड़ से बनेंगे
27 पुल और 108 डामरीकृत सड़कें
जबलपुर,
18 फरवरी, 2020
प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तृतीय चरण में 1176.11 करोड़ रूपये लागत के 1444 किलोमीटर के 108 सड़क मार्ग बनाए जाएंगे। इनमें 27 पुलों का निर्माण भी कराया जाएगा। इन कार्यो के लिए मध्यप्रदेश सरकार 495.41 करोड़ रूपये की राशि अपने बजट से देगी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण (एम.पी.आर.आर.डी.ए.) श्री उमाकांत उमराव ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में बनाई जाने वाली 1444 किलोमीटर सड़कों के निर्माण पर कुल 1142 करोड़ 85 लाख रुपये की राशि व्यय की जायेगी। इसमें 482 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार अपने बजट से देगी। इसी प्रकार 14 जिलों में बनाये जाने वाले 27 पुलों के निर्माण पर कुल 33 करोड़ 26 लाख रुपये की राशि व्यय होगी। इसमें 13 करोड़ 30 लाख रुपये की हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी।
श्री उमराव ने बताया कि 37 जिलो में जिन 108 मार्गो का निर्माण कराया जाना है उनमें अलीराजपुर जिले में 667 लाख रूपये की लागत से 10.20 किलोमीटर लम्बाई का एक सड़क मार्ग बनाया जाएगा। इसी प्रकार अनूपपुर में 3367 लाख रूपये की लागत से 42.48 किलोमीटर लम्बाई वाले 3 सड़क मार्ग, अशोकनगर जिले में 3598 लाख रूपये की लागत से 41.20 किलोमीटर लम्बाई 3 सड़क मार्ग,बालाघाट जिले में 3519 लाख रूपये की लागत से 50.30 किलोमीटर 3 सड़क मार्ग, बैतूल से जिले में 3097 लाख रूपये लागत से 34.44 किलोमीटर लम्बाई के 2 सड़क मार्ग बनाये जायेंगे।
इसी क्रम में भोपाल जिले में 3942 लाख रूपये लागत से 51.65 किलोमीटर वाले 4 सड़क मार्ग, छतरपुर जिले में 1931 लाख रूपये की लागत के 30.70 किलोमीटर लम्बाई वाले 2 सड़क मार्ग, छिन्दवाड़ा जिले में 6616 करोड़ रूपये की लागत के 85.77 किलोमीटर लम्बाई वाले 4 सड़क मार्ग, दतिया जिले में 932 लाख रूपये की लागत के 5.10 किलोमीटर लम्बाई वाला एक सड़क मार्ग, धार जिले में 6143 लाख रूपये की लागत के 71.75 किलोमीटर लम्बाई वाले 5 सड़क मार्ग,डिडोंरी जिले में 1621 लाख रूपये की लागत के 19.97 किलोमीटर लम्बाई वाले 2 सड़क मार्ग,गुना जिले में 5242 लाख रूपये की लागत के 57.86 किलोमीटर लम्बाई वाले 4 सड़क मार्ग, हरदा जिले में 685 लाख रूपये की लागत के 8.70 किलोमीटर लम्बाई वाले एक सड़क मार्ग, होशंगाबाद जिले में 1256 लाख रूपये की लागत के 13.65 किलोमीटर लम्बाई वाले 2 सड़क मार्ग, जबलपुर जिले में 113 लाख रूपये की लागत के 46.36 किलोमीटर लम्बाई वाले 5 सड़क मार्ग, झाबुआ जिले में 1689 लाख रूपये की लागत के 20.21 किलोमीटर लम्बाई वाले 2 सड़क मार्ग बनाये जायेंगे।
इसी प्रकार कटनी जिले में 1520 लाख रूपये की लागत के 19.65 किलोमीटर लम्बाई वाले 2 सड़क मार्ग, खरगौन जिले में 3471 लाख रूपये की लागत के 41.78 किलोमीटर लम्बाई वाले 2 सड़क मार्ग, मंडला जिले में 1217 लाख रूपये की लागत का 15.23 किलोमीटर लम्बाई वाला एक सड़क मार्ग, मन्दसौर जिले में 5718 लाख रूपये की लागत के 27.37 किलोमीटर लम्बाई वाले 4 सड़क मार्ग, नरसिंहपुर जिले में 1027 लाख रूपये की लागत के 15.14 किलोमीटर लम्बाई वाले 2 सड़क मार्ग,रायसेन जिले में 3620 लाख रूपये की लागत के 39.68 किलोमीटर लम्बाई वाले 4 सड़क मार्ग, राजगढ़ जिले में 2540 लाख रूपये की लागत के 32 किलोमीटर लम्बाई वाले 2 सड़क मार्ग, रतलाम जिले में 4693 लाख रूपये की लागत के 56.98 किलोमीटर लम्बाई वाले 6 सड़क मार्ग, रीवा जिले में 6251 लाख रूपये की लागत के 83.65 किलोमीटर लम्बाई वाले 8 सड़क मार्ग, सागर जिले में 1808 लाख रूपये की लागत के 21.07 किलोमीटर लम्बाई वाले 2 सड़क मार्ग, सीहोर जिले में 5776 लाख रूपये की लागत के 75.41 किलोमीटर लम्बाई वाले 5 सड़क मार्ग, सिवनी जिले में 1526 लाख रूपये की लागत का 21.95 किलोमीटर लम्बाई वाला एक सड़क मार्ग, श्योपुर जिले में 4261 लाख रूपये की लागत के 54.34 किलोमीटर लम्बाई वाले 4 सड़क मार्ग, शिवपुरी जिले में 6689 लाख रूपये की लागत के 91.21 किलोमीटर लम्बाई वाले 6 सड़क मार्ग, सीधी जिले में 1327 लाख रूपये की लागत के 22 किलोमीटर लम्बाई वाले 2 सड़क मार्ग, सिंगरौली जिले में 776 लाख रूपये की लागत का 12.05 किलोमीटर लम्बाई वाला एक सड़क मार्ग, टीकमगढ़ जिले में 3872 लाख रूपये की लागत के 49.75 किलोमीटर लम्बाई वाले 4 सड़क मार्ग, उज्जैन जिले में 5437 लाख रूपये की लागत के 64.63 किलोमीटर लम्बाई वाले 3 सड़क मार्ग तथा उमरिया जिले में 1873 लाख रूपये के 22.80 किलोमीटर लम्बाई वाले सड़क मार्गो का निर्माण कराया जाएगा।
श्री उमराव ने बताया कि 14 जिलों अलीराजपुर, अनूपपुर, भोपाल, धार, हरदा, मुरैना, राजगढ़, रीवा, सागर, सीहोर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी और उमरिया में 27 पुलों का निर्माण भी कराया जायेगा, जिनके निर्माण पर 33 करोड़ 26 लाख रूपये की राशि व्यय की जायेगी। इसमें 13 करोड़ 30 लाख रूपये की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।
क्रमांक/3216/फरवरी-208/मनोज
नगरीय
निकायों में 11 लाख पारंपरिक लाइट
की जगह लगेगीं एल.ई.डी.
जबलपुर,
18 फरवरी, 2020
प्रदेश के 378 नगरीय निकायों की लगभग 11 लाख पारंपरिक लाईट की जगह एल.ई.डी. लाईट लगायी जायेगीं। योजना के क्रियान्वयन के लिए नगरीय निकायों को 20 क्लस्टर में बाँटा गया है। इनमें नगरीय निकाय इन्दौर, भोपाल, रीवा, रतलाम और उज्जैन शामिल नहीं हैं।
योजना के क्रियान्वयन के लिए एक वर्ष और रख-रखाव के लिए 7 वर्ष की अवधि तय की गई है। कार्य पी.पी.पी.मोड में करवाया जायेगा। एल.ई.डी.लगाने के बाद विद्युत खपत में लगभग 50 प्रतिशत की बचत होगी।
क्लस्टर
नगरीय निकायों को जबलपुर, सागर,
छतरपुर, देवास, नागदा, ग्वालियर, शिवपुरी, पीथमपुर, खरगोन, झाबुआ, खण्डवा, मंदसौर, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद, सतना, सीधी, शहड़ोल, बालाघाट, और छिन्दवाड़ा क्लस्टर में विभाजित किया गया है।
देवास क्लस्टर में शामिल 20 निकायों की निविदा स्वीकृत हो चुकी है, जिसकी अनुमानित लागत 42 करोड़ 28 लाख रूपये है। लगभग 25 हजार स्ट्रीट लाईट का एल.ई.डी. में परिवर्तन किया जा रहा है। अन्य सेक्टरों में भी जल्द कार्य शुरू करने की कार्यवाही की जा रही है।
क्रमांक/3217/फरवरी-209/मनोज
