संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
कमिश्नर ने की उपार्जन की समीक्षा
जबलपुर 03 फरवरी 2020
कमिश्नर श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा ने जबलपुर
संभाग में धान एवं गेहूं उपार्जन से संबंधित कार्यों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कमिश्नर
कार्यालय में आयोजित बैठक में सोमवार को की और आवश्यक निर्देश दिए।
कमिश्नर ने खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान
उपार्जन और रबी वर्ष 2020-21 में गेहूं उपार्जन की जबलपुर संभाग की जिलावार समीक्षा
की। उन्होंने उपार्जन से जुड़ी व्यवस्थाओं की कमियों को दूर करने और भविष्य की व्यवस्थाओं
को बेहतर बनाने के निर्देश सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने इस बात
पर जोर दिया कि उपार्जन से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर से बेहतर और अधिक पारदर्शी बनाया
जाए।
कमिश्नर श्री मिश्रा ने उपार्जित धान को हर हाल
में सुरक्षित रखने के पुख्ता प्रबंध करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया
कि उपार्जित धान का व्यवस्थित रखरखाव सुनिश्चित हो। धान के सुरक्षित एवं व्यवस्थित
रखरखाव, भण्डारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, अन्यथा जवाबदारी तय की जाएगी। इसके लिए
संबंधित सोसायटी के सचिव और सहकारी बैंक के मैनेजर जिम्मेदार होंगे।
कमिश्नर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत
लाभार्थी सत्यापन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सत्यापन का कार्य प्राथमिकता से किया
जाए। सत्यापन के कार्य में लगा अमला मुस्तैदी एवं तत्परता से कार्य करे, इस कार्य में
सहयोग नहीं करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पीडीएस, एमडीएम, टेकहोम राशन आदि वितरण की व्यवस्थाओं
के लिए कार्यरत जिला, विकासखण्ड एवं उचित मूल्य की दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों की
बैठकों की जानकारी कमिश्नर ने ली। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद्य अधिकारी समितियों
के पिछले तीन माह के कार्यों की समीक्षा कर अवगत कराएं। इन बैठकों की मानीटरिंग कर
लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जाए।
कमिश्नर श्री मिश्रा ने कहा कि भण्डारण की व्यवस्थाओं
को सुचारू बनाने के लिए भविष्य में बड़े गोदाम बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। इसके
लिए भविष्य की भण्डारण क्षमता की आवश्यकता का आकलन कर लें। बड़े गोदाम, सायलो बैग-कैप/स्टील
सायलो बनाने के लिए जिलों में कलेक्टर बड़े व्यापारियों एवं कंपनियों की बैठक बुलाएंगे।
इसके लिए सिंगल विण्डो व्यवस्था बनाई जाएगी। सभी प्रकार की खानापूर्ति एवं एनओसी एक
ही स्थान से देने की व्यवस्था की जाएगी।
रबी विपणन वर्ष 2019-20 में गेहूं कमीशन एवं
लेबर भुगतान की कमिश्नर ने समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समितियों को भुगतान की गई राशि
का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए, इस राशि का दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए सोसायटियों
को निर्देश जारी करने की हिदायत दी गई।
बैठक में बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष
2019-20 में संभाग में 1496323.67 मे.टन धान उपार्जित की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली
के अंतर्गत लाभार्थी सत्यापन का 79 प्रतिशत कार्य संभाग में पूर्ण कर लिया गया है।
लक्षित 21 लाख 80 हजार 863 परिवारों में से 17 लाख 24 हजार 761 का सत्यापन पूर्ण हो
गया है।
रबी मौसम में गेहूं उपार्जन का कार्य 25 मार्च
से 22 मई 2020 तक होगा। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रूपए प्रति क्विंटल रूपए
निर्धारित किया गया है। गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन का कार्य एक फरवरी से शुरू
हो गया है, जो 28 फरवरी तक चलेगा। वर्ष 2019-20 में संभाग में 3 लाख 28 हजार 55 किसानों
का पंजीयन गेहूं उपार्जन के लिए किया गया था। पिछले रबी मौसम में संभाग में
1028692 मे.टन गेहूं उपार्जन हुआ था। इसके लिए 493 उपार्जन केन्द्र बनाए गए थे। इस
रबी मौसम में संभाग में 1407500 मे.टन गेहूं का उपार्जन अनुमानित है।
बैठक में संयुक्त कमिश्नर श्री यादव, जिला आपूर्ति
नियंत्रक श्री एमएनएच खान, संयुक्त उपायुक्त सहकारिता, क्षेत्रीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति
निगम, जोनल मैनेजर मार्कफेड संभाग के सभी जिलों के जिला आपूर्ति अधिकारी, उपायुक्त
सहकारिता, महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक
स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
क्रमांक/3023/फरवरी-15/सोनी॥
समय-सीमा बैठक:
राजस्व वसूली में बड़े बकायादारों से सख्ती बरतने
कलेक्टर ने दिये निर्देश
जबलपुर, 03 फरवरी, 2020
कलेक्टर भरत यादव ने आज सोमवार को समय सीमा प्रकरणों
की साप्ताहिक समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए बड़े बकायादारों से राजस्व की वसूली
में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं । श्री यादव ने कहा कि बड़े बकायादारों को नोटिस
जारी किये जायें और इसके बाद भी बकाया न चुकाने पर उनकी सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही
की जाए । उन्होंने अपर कलेक्टर शहर और ग्रामीण को बड़े बकायादारों से राजस्व वसूली की
कार्यवाही पर निगरानी के निर्देश दिए हैं ।
कलेक्टर ने नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा जैसे राजस्व
प्रकरणों के निराकरण में भी तत्परता की हिदायत बैठक में दी तथा खराब परफार्मेंस वाले
राजस्व अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये । उन्होंने लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ ऐसे
कर्मचारियों के स्थानांतरण करने के निर्देश दिए जिनकी वजह से राजस्व न्यायालयों में
दर्ज प्रकरणों का निराकरण समय पर नहीं हो पा रहा है । श्री यादव ने कहा कि 30 सितंबर
2019 तक दर्ज राजस्व प्रकरणों का निराकरण 19 फरवरी को आयोजित लोक अदालत के पहले हर
हाल में कर लिया जाना चाहिए ।
बैठक में सीएम मॉनिट से प्राप्त प्रकरणों एवं सीएम
हेल्पलाईन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही की समीक्षा भी की गई । श्री
यादव ने सीएम मॉनिट से प्राप्त प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की हिदायत दी
। उन्होंने भूमि आबंटन से संबंधित प्रकरणों
पर त्वरित कार्यवाही करने की अपेक्षा करते हुए गेहूं के भंडारण के लिये ओपन केप अथवा सायलो के निर्माण हेतु सात दिन के
भीतर भूमि चिन्हित करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये हैं ।
श्री यादव ने पीडीएस सर्वे के जनपद पंचायतों एवं
नगरीय निकायों में बचे हुए काम को भी शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया । आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत
ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति का ब्यौरा लेते हुए कलेक्टर ने
कहा कि आवेदनों पर की गई कार्यवाही की सूचना
आवेदनकर्त्ता को भी अनिवार्य रूप से दी जाये । कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाईन से प्राप्त
शिकायतों के निराकरण में ढिलाई बरतने पर तहसीलदार आधारताल को नोटिस जारी करने कहा ।
उन्होंने सौ दिन से अधिक समय से लम्बित शिकायतों के निराकरण तत्परता बरतने की हिदायत
देते हुए कहा सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों का निराकरण शिकायतकर्त्ता की संतुष्टि के
साथ ही किया जाए ।
बैठक में कलेक्टर ने शेष किसानों को भी धान का भुगतान
सात दिन के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए । उन्होंने समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन
के लिए कठिनाइयाँ आ रही है अथवा समितियां तैयार नहीं है वहाँ स्व-सहायता समूहों को
खरीदी की जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए । उन्होंने गेहूं के उपार्जन हेतु किसानों
के पंजीयन कार्य में तेजी लाने तथा खरीदी केन्द्रों का निर्धारण शीघ्र करने के निर्देश
भी दिये ।
बैठक में शासन की विभिन्न स्वरोजगार ऋण योजनाओं के
तहत स्वीकृत प्रकरण में ऋण वितरित की समीक्षा भी की गई । कलेक्टर ने कहा कि जो बैंक
हितग्राहियों को ऋण देने बिलम्ब कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए वरिष्ठ अधिकारियों
एवं आरबीआई को पत्र भेजे जायें ।
कलेक्टर ने बैठक में महामहिम राष्ट्रपति के 21 मार्च
के प्रस्तावित जबलपुर प्रवास तथा 15 फरवरी को महामहिम उपराष्ट्रपति के जबलपुर आगमन
को लेकर की जाने वाली तैयारियों पर भी चर्चा की
। उन्होंने नर्मदा कुम्भ के लिए की
जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा भी बैठक में की ।
बैठक में खाद-बीज की उपलब्धता की समीक्षा भी की गई
। उन्होंने रबी फसल की सिंचाई के लिए बरगी बांध से छोड़ा जा रहा पानी नहरों के आखिरी
छोर तक पहुंचे यह सुनिश्चित करने के निर्देश एनव्हीडीए एवं कृषि विभाग के अधिकारियों
को दिये ।
बैठक में
कोरोना वायरस के लक्षण एवं इससे बचने के
उपायों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार करने के निर्देश
भी दिए गए । श्री यादव ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन
विभाग को खाद्य पदार्थो में मिलावट को रोकने चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान
के तहत आकस्मिक जांच की कार्यवाही निरन्तर जारी रखने के निर्देश दिए । उन्होंने अभियान
के तहत फल विक्रेताओं पर कार्यवाही करने की हिदायत दी तथा फलों को पकाने के लिये रसायनों
के इस्तेमाल पर सख्ती से रोकने की हिदायत दी । श्री यादव ने सड़कों पर आवारा पशुओं को
पकड़ने की कार्यवाही में भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए ।
बैठक में
दसवीं-बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिये बनाये गए परीक्षा केंद्रों में बिजली-पानी
और फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए तथा परीक्षा परिणाम को बेहतर
बनाने किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई ।
बैठक में जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा, अपर
कलेक्टर संदीप जी आर , हर्ष दीक्षित एवं व्ही पी द्विवेदी भी मौजूद थे ।
क्रमांक/3024/फरवरी-16/जैन
नगरीय निकायों में प्रशासक का प्रभार सौंपने कलेक्टर
अधिकृत
जबलपुर, 03 फरवरी, 2020
राज्य शासन द्वारा प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण
से आवश्यकतानुसार अनुविभाग मुख्यालय से अन्यत्र नगरीय निकायों में प्रशासक का प्रभार
तहसीलदार को सौंपने के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।
उल्लेखनीय है कि अनुविभागों में एक से अधिक नगरीय
निकाय होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पर एक से अधिक नगरीय निकायों के प्रशासक
का प्रभार है।
क्रमांक/3025/फरवरी-17/जैन
कलेक्टर ने की कोरोना वायरस से बचाव के प्रति
जागरूक रहने की अपील
जबलपुर 03 फरवरी 2020
कलेक्टर श्री भरत यादव ने जिले के नागरिकों से अपील कर कोरोना वायरस के लक्षणों एवं बचाव के उपायों के प्रति जागरूक रहने का आग्रह किया है । उन्होंने कहा कि जबलपुर जिले में कोरोना वायरस का कोई भी प्रकरण सामने नहीं आया है, न ही इस प्रकार की कोई आशंका है । इसके बावजूद हर तरह की सावधानियाँ बरती जा रही है । स्वास्थ्य विभाग का अमला भी पूरी तरह सजग है । जिला अस्पताल और मेडिकल कालेज में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। श्री यादव ने कहा कि निजी अस्पतालों का सहयोग भी इसमें लिया जा रहा है । उन्होंने बताया कि हाल ही में चीन से आये एक युवा को एहतियात के बतौर जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है । उससे लिये गये सेम्पल परीक्षण हेतु लैब भेज दिए गए हैं ।
क्रमांक/3026/फरवरी-18/जैन॥
लोक अदालत में मिलेगा
57 हजार बिजली प्रकरणों में समझौते का अवसर
सिविल दायित्व राशि में
25 एवं 40 तथा ब्याज राशि में शतप्रतिशत छूट
जबलपुर 03 फरवरी 2020
म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रांतर्गत जबलपुर, सागर, रीवा एवं शहडोल संभागों में 8 फरवरी 2020 को आयोजित नेशनल लोक अदालतों में बिजली चोरी अथवा अनियमितताओं के लगभग 57 हजार 665 प्रकरणों में समझौता करने का अवसर प्रदान किया जाएगा । विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत धारा 135, 138 एवं 126 के तहत विशेष न्यायालय में दर्ज प्रकरणों तथा कार्यालय स्तर पर लंबित प्रकरणों का प्रीलिटिगेशन प्रक्रिया के तहत लोक अदालत में नियमानुसार राशि जमा कर, प्रकरणों में समझौता किया जा सकता है ।
श्री ए.के.पाण्डेय, मुख्य महाप्रबंधक (प्रवर्तन) के अनुसार कंपनी क्षेत्र के 21 जिलों में 8 फरवरी को आयोजित की जाने वाली लोक अदालत में बिजली चोरी एवं बिजली अनियमितताओं के कुल 57 हजार 665 प्रकरणों का निराकरण कराने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें जबलपुर रीजन के 21577, सागर रीजन के 16788, रीवा रीजन के 18462 तथा शहडोल रीजन के 838 प्रकरण श।मिल हैं । इन प्रकरणों में 35387 प्रकरण ऐसे हैं जो कि न्यायालय में दर्ज नहीं है, इन्हें लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रक्रिया द्वारा निराकृत करवाया जा सकता है । संबंधित बिजली उपभोक्ता जुर्माना एवं कारावास जैसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए लोक अदालत में समझौता कर प्रकरणों का निराकरण करवा सकते हैं । संबंधित उपभोक्ता अपने क्षेत्र के कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता अथवा कनिष्ठ अभियंता से सीधे सम्पर्क कर प्रकरण में समझौता संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते है ।
लोक अदालत में छूट के प्रावधान - निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू उपभोक्ता, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू तथा 10 एचपी तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को लोक अदालत में छूट की पात्रता होगी । ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में दर्ज नहीं हैं तथा कार्यालय में लंबित हैं, का निराकरण प्री-लिटिगेशन प्रक्रिया के तहत् किया जाएगा तथा इन प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत छूट प्रदान की जावेगी। न्यायालय में दर्ज हो चुके प्रकरणों की सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी । इसके साथ ही बिजली चोरी/अनियमितताओं के प्रकरणों में निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन के बाद लगने वाली ब्याज की राशि पर भी शतप्रतिशत छूट दी जावेगी ।
क्रमांक/3027/फरवरी-19/जैन॥
नोवल कोरोना वायरस
से बचाव
के लिये
प्रदेश में हाई अलर्ट जारी
बड़े पैमाने पर जन-जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश
जबलपुर, 03 फरवरी, 2020
प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस से बचाव के लिये स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। इस वायरस से निपटने के लिये डॉक्टरों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। सभी जिला और सिविल अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार किये गये हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलवाट ने भोपाल में इस संबंध में विभागीय तैयारियों की समीक्षा करते हुए यह जानकारी दी।
मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिये बड़े पैमाने पर जन- जागरुकता अभियान चलाया जाये। लोगों को इससे बचाव के घरेलू उपायों के साथ परम्परागत उपायों की जानकारी भी दी जाये। उन्होंने एयरपोर्ट पर आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को चिंहित कर उनसे फार्म भरवाने के लिये कहा। साथ ही, नगर निगम के अमले को मीट-मछली मार्केट की प्रतिदिन साफ-सफाई कराने और वहाँ दवाई छिड़कवाने के निर्देश दिये।
प्रमुख सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि चीन से लौटे 6 लोगों को दिल्ली में रोका गया है। केन्द्र सरकार का स्वास्थ्य विभाग चीन से लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निगरानी में रखकर परीक्षण कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों को 14 दिनों तक निगरानी में रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर प्रतिदिन इस वायरस से बचाव के लिये किये जा रहे उपायों और इसके प्रभाव की नियमित समीक्षा की जा रही है। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में सभी चिकित्सक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सभी जिला अस्पतालों में 5 बिस्तर और मेडिकल कॉलेजों में 10 बिस्तर के आईसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं। प्रदेश के सागर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर एवं रीवा मेडिकल कॉलेज को नोवल कोरोना वायरस के सेम्पल एकत्रित करने के लिये चिन्हांकित किया गया है। सेम्पल नि:शुल्क जाँच के लिये प्राईवेट कुरियर द्वारा एन.आई.वी. लैब, पुणे भेजे जायेंगे।
बैठक में बताया गया कि पर्यटन विभाग द्वारा होटलों को चीन अथवा अन्य संक्रमित देशों से आने वाले पर्यटकों की जानकारी देने के लिये कहा गया है। साँची में मेडिकल आउट-पोस्ट की स्थापना की गई है, जहाँ पर्यटकों को नोवल कोरोना वायरस संबंधी जानकारी दी जा रही है। राज्य स्तर पर जनसामान्य को वायरस की जानकारी देने के लिये कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। टोल फ्री न. 104 पर कॉल सेन्टर से इस बारे में कोई भी व्यक्ति अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। यह काल सेन्टर प्रतिदिन सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुला है।
बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की गतिविधियों पर केन्द्रित न्यूज लेटर 'आशा' का विमोचन किया गया। इस अवसर पर आयुक्त श्री प्रतीक हजेला, खाद्य एवं औषधि नियंत्रक श्री रविन्द्र सिंह और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
क्रमांक/3028/फरवरी-20/मनोज॥
