संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
दुर्घटना रहित सुगम यातायात
के लिए महासंकल्प कार्यक्रम में
हजारों लोगों ने ली यातायात
नियमों का पालन करने की शपथ
जबलपुर, 18 फरवरी, 2020
यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने और दुर्घटना रहित सुगम यातायात के लिये आज मंगलवार को राईट टाउन स्टेडियम में सामूहिक महासंकल्प का आयोजन किया गया । यातायात पुलिस द्वारा गैर सरकारी संगठन "जन आक्रोश" के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मौजूद नागरिकों एवं युवाओं को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई ।
प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री लखन घनघोरिया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में महापौर श्रीमती स्वाति गोडबोले, पुलिस महानिरीक्षक भगवत सिंह चौहान, उप पुलिस महानिरीक्षक मनोहर वर्मा, कलेक्टर भरत यादव, पुलिस अधीक्षक अमित सिंह, समाजसेवी डॉ जितेंद्र जामदार, स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष पाठक एवं जन आक्रोश के अध्यक्ष विवेक यादव मौजूद थे ।
सामाजिक न्याय मंत्री
श्री लखन घनघोरिया ने अपने संबोधन में यातायात नियमों के पालन करने जन जागरूकता पैदा
करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना की और इसे एक अभिनव पहल बताया ।
श्री घनघोरिया ने जबलपुर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि इसे सुधारने
के लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी आवश्यक है । उन्होंने कहा कि यह शहर सबका है और
हम सब इस शहर के हैं इस भावना के साथ हर व्यक्ति को यातायात व्यवस्था के सुधार में
सहयोग के लिए आगे आना होगा ।
सामाजिक न्याय मंत्री
ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी पर भी प्रसन्नता व्यक्त की । उन्होंने
कहा कि वाहन चलाते समय जरा सी चूक दुर्घटना का कारण बनती है और इसके परिणाम पूरे परिवार
को किस तरह भुगतना पड़ते हैं यह युवाओं को जानना बेहद जरूरी है ।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या
में मौजूद लोगों को शहर को दुर्घटना मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए वाहन चलाते समय
हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने, नशे की हालत में और तेज रफ्तार से वाहन न चालाने,
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने तथा निर्धारित सीमा से अधिक सवारी न
बैठाने, यातायात के नियमों एवं ट्रेफिक सिग्नल का पालन करने और अपने मित्रों-परिजनों
को भी यातायात नियमों का पालन के लिए प्रेरित करने का संकल्प दिलाया ।
यातायात नियमों के पालन
के लिए महासंकल्प के इस कार्यक्रम में एक नन्हें बच्चे को कलेक्टर श्री भरत यादव ने
हेलमेट पहनाया । इस अवसर पर लोगों से खासतौर
पर युवाओं एवं छात्र-छात्राओं से संकल्प पत्र भी भरवाये गये । कार्यक्रम के प्रारंभ
में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात अमृत मीणा ने कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं यातायात
के नियमों की जानकारी दी । कार्यक्रम में अपर
कलेक्टर संदीप जीआर भी मौजूद थे । कार्यक्रम में स्मार्ट सिटी की ओर से ईज ऑफ लिविंग
इंडेक्स सर्वे-2019 में शहर के बारे में सकारात्मक फीडबैक दर्ज कराने की अपील भी उपस्थित
जनों से की गई ।
क्रमांक/3212/फरवरी-204/जैन
न्यायालयों में शासकीय भूमि
व संपत्तियों के
लम्बित प्रकरणों में तथ्य एवं
जानकारियां तत्परता से प्रस्तुत करें
कलेक्टर ने अपर कलेक्टर्स और
राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश
जबलपुर
18 फरवरी 2020
कलेक्टर
भरत यादव ने जिले के सभी अपर कलेक्टर्स और राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है
कि शासकीय भूमि व संपत्तियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं
सिविल न्यायालयों में प्रचलित व लंबित प्रकरणों का निराकरण मध्यप्रदेश राज्य
मुकदमा प्रबंधन नीति के मार्गदर्शी नियमों के अनुसार करना सुनिश्चित करें। न्यायालयों
में लंबित व प्रचलित प्रकरणों में तथ्य एवं जानकारियां तत्परता से प्रस्तुत करें।
कलेक्टर
श्री यादव ने निर्देशित किया है कि शासकीय भूमि व संपत्तियों से संबंधित
न्यायालयों में प्रचलित जिन प्रकरणों में अधिवक्ता से परामर्श के बाद यह बात
प्रकाश में आती है कि अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है
। तब शासकीय अधिवक्ता के मत के साथ इसका एक विस्तृत प्रतिवेदन विभाग प्रमुख
को उचित निर्णय लेने हेतु प्रेषित कराना सुनिश्चित करें । साथ ही शासकीय भूमि व संपत्तियों
के संबंध में पारित विपरीत निर्णयों या आदेशों के संबंध में स्वयं द्वारा अपील,
पुनरीक्षण व एसएलपी प्रस्तुत करने की जरूरत संबंधी लिए गए निर्णयों की भी जानकारी
विभाग प्रमुख को देंवें।
इसके
अलावा जहां न्यायालय द्वारा सरकार के दावे को अस्वीकार करते हुए कोई आदेश या
निर्णय लिया जाए, वहां कलेक्टर के संज्ञान में लाकर और शासकीय अधिवक्ता के परामर्श
से ऐसे निर्णय पर आदेश के विरूद्ध अपील व पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करना सुनिश्चित
करें। श्री यादव ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि इस कार्य को प्राथमिकता और पूरी
सतर्कता के साथ संपादित करें।
उन्होंने
निर्देशित किया है कि किसी भी स्तर के न्यायालय में लंबित प्रकरणों में संबंधित
तथ्य और संपूर्ण जानकारियां स्पष्ट रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। सभी
राजस्व अधिकारी न्यायालयों में शासकीय भूमि संबंधी प्रकरणों के लंबित व प्रचलित
स्थिति की अपने स्तर पर समीक्षा करें। प्रकरणों के लिए तय प्रभारी अधिकारी तथ्यों
एवं वांछित जानकारियों को तत्परता व प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष शीघ्रता से
प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। न्यायालयों में शासकीय भूमि व संपत्तियों से संबंधित
लंबित प्रकरणों में तथ्य एवं जानकारियां प्रस्तुत करने में लापरवाही न बरती जाए।
क्रमांक/3213/फरवरी-205/मनोज॥
25 तक कर लें स्वरोजगार योजना के शत-प्रतिशत प्रकरणों में ऋण का वितरण
जिला साख समिति की बैठक में कलेक्टर ने दिये बैंकर्स को निर्देश
जबलपुर, 18 फरवरी, 2020
जिला
साख समिति की आज मंगलवार को आयोजित बैठक में कलेक्टर भरत यादव ने बैंकर्स को इस माह
की 25 तारीख तक वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप स्वरोजगार योजनाओं के सभी स्वीकृत प्रकरणों
में हितग्राहियों को ऋण का वितरण करने के निर्देश दिये हैं । श्री यादव ने कहा कि जो बैंक इस मामले में लापरवाही
बरतेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ रिजर्व बैंक
को भी पत्र भेजा जायेगा । उन्होंने ऐसे बैंकों
में जमा शासकीय राशि वापस लेने की चेतावनी भी दी है ।
स्वरोजगार
ऋण योजनाओं के प्रकरणों की स्वीकृति और ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट
सभाकक्ष में संपन्न हुई इस बैठक में जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा, जिला व्यापार
एवं उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक देवव्रत मिश्रा, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण
दिनेश त्रिपाठी, लीड बैंक मैनेजर संजय सिन्हा, नाबार्ड के महाप्रबंधक संदीप धारकर एवं
सभी बैंकों के जिला समन्वयक अधिकारी मौजूद थे । बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय
वर्ष में बैंकों द्वारा स्वरोजगार ऋण योजनाओं के वार्षिक लक्ष्य के करीब 96 फीसदी प्रकरणों
को स्वीकृत कर दिया गया है और इनमें से 60 फीसदी प्रकरणों में हितग्राहियों को ऋण का
वितरण भी कर दिया गया है ।
कलेक्टर
श्री यादव ने बैठक में स्वरोजगार ऋण योजनाओं की प्रगति की विभागवार और बैंकवार समीक्षा
की। उन्होंने कमजोर वर्गों के प्रकरणों में ऋण वितरण को प्राथमिकता देने के निर्देश
बैंक अधिकारियों को दिये। श्री यादव ने विभागीय अधिकारियों से भी कहा कि कमजोर वर्गों
के हितग्राहियों को ऋण वितरण के लिए बैंक अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें।
कलेक्टर
ने बैठक में स्वरोजगार ऋण योजना के तहत ऋण वितरण का वार्षिक लक्ष्य पूरा करने वाले
पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग, हथकरघा, माटी कला बोर्ड और पशुपालन जैसे विभागों की सराहना
की । उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के बैंकों को स्वीकृति हेतु प्रकरण नहीं भेजे
जाने पर छावनी परिषद के अधिकारियों के प्रति नाराजी भी व्यक्त की । श्री यादव ने बैठक
में छावनी परिषद के मौजूद अधिकारी को इन दोनों योजनाओं के तहत वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप
29 फरवरी तक बैंकों को प्रकरण प्रेषित करने की हिदायत दी है ।
कलेक्टर
ने बैठक में जय किसान ऋण माफी योजना के तहत शेष बचे गुलाबी आवेदनों का पांच दिन के
भीतर निराकरण करने के निर्देश बैंकर्स को दिये हैं । उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान
निधि योजना के पात्र किसानों के बैंक खातों को किसान क्रेडिट कार्ड से लिंक करने का
कार्य शीघ्र पूरा करने की हिदायत बैंक अधिकारियों को दी । श्री यादव ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान
निधि योजना के पात्र किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक नहीं बना है तो इसे बनाया
जाये और यदि किसानों के क्रेडिट कार्ड अक्रियाशील है तो उसे क्रियाशील करायें । कलेक्टर
ने किसान क्रेडिट कार्डधारी किसानों की साख सीमा बढ़ाने के निर्देश भी बैंक अधिकारियों
को बैठक में दिये ।
शालाओं की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने आगे आयें बैंक:
कलेक्टर
श्री यादव ने जिला साख समिति की बैठक में मौजूद बैंक अधिकारियों को उनके बैंकों की
ओर से “मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी” अभियान के तहत शासकीय शालाओं खासतौर पर ग्रामीण
क्षेत्र में स्थित शालाओं की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सहयोग का आग्रह
भी किया । श्री यादव ने कहा कि बैंक अपने सीएसआर फंड से शालाओं में फर्नीचर, पंखे एवं
अन्य सुविधाओं के लिए आर्थिक मदद कर सकते हैं ।
उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी खुद जाकर अपने क्षेत्र की शालाओं का जरूरतों का
आकलन करें और व्यवस्थाओं को अच्छा बनाने में सहयोग करें । श्री यादव ने कहा कि यह बैंकों
की ओर से एक अनुकरणीय पहल होगी और इससे अन्य सामाजिक एवं व्यावसायिक संगठनों को भी
प्रेरणा मिलेगी ।
क्रमांक/3214/फरवरी-206/जैन
