संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
प्रसव
के दौरान मृत्यु के हर मामले की डेथ एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करें-कलेक्टर
स्वास्थ्य
तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की
संयुक्त
बैठक संपन्न
जबलपुर, 05 फरवरी, 2020
स्वास्थ्य और महिला एवं
बाल विकास विभाग
के अधिकारियों की
आज सम्पन्न हुई
सयुंक्त बैठक में कलेक्टर भरत
यादव ने प्रसव
के दौरान होने
वाली मातृ एवं
शिशु मृत्यु के
प्रत्येक मामले में डेथ
एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करने के
निर्देश दिए हैं । श्री यादव ने
कहा कि इससे
मृत्यु की वजह
को जाना जा
सकेगा और उसे
दूर करने के
लिये जरूरी कदम
उठाए जा सकेंगे
। उन्होंने कहा
कि यदि प्रसव
के दौरान मृत्यु
का कारण एएनसी
जांच के दौरान
बरती गई लापरवाही होगी
तो सम्बन्धित अमले
के विरुद्ध भी
कार्यवाही की जा सकेगी
।
कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में
आयोजित इस बैठक
में एनआरएचएम की
अतिरिक्त मिशन संचालक डॉ सलोनी
सिडाना, जिला पंचायत
के सीईओ प्रियंक मिश्रा,
अपर कलेक्टर हर्ष
दीक्षित भी मौजूद थे
।
कलेक्टर ने
जिले में संस्थागत प्रसव
की स्थिति को
और बेहतर बनाने
की अपेक्षा करते
हुए बैठक में
कहा कि उन
क्षेत्रों को चिन्हित करना
होगा जहां काफी
प्रयासों के बावजूद अभी
भी गर्भवती महिला
के परिवारजन अभी
भी प्रसव के
लिये अस्पताल या
डिलेवरी पॉइंट या
अस्पताल जाने को तैयार
नहीं होते । श्री यादव ने
कहा कि ऐसे
क्षेत्रों की संख्या बहुत
कम ही सही
लेकिन फिर भी
वहां के लोगों
को संस्थागत प्रसव
के लिये और
समझाइश दिए जाने
की जरूरत है
। इस कार्य
में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं
क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिकों का
सहयोग भी लिया
जा सकता है
।
श्री यादव ने
डिलेवरी पॉइंट्स पर सभी जरूरी सुविधाओं की
उपलब्धता सुनिश्चित करने, कमियाँ हों
तो उन्हें दूर
करने और जहां
जरूरत हो वहां
इनके अपग्रेडेशन का
प्रस्ताव तैयार करने के
निर्देश भी दिए । कलेक्टर ने एसडीएम और
जनपद पंचायतों के
सीईओ को भी
डिलेवरी पॉइंट्स का निरीक्षण करने
के निर्देश दिए
। उन्होंने डिलेवरी पॉइंट्स के
अपग्रेडेशन के प्रस्ताव में
स्टाफ क्वार्टर के
निर्माण को भी शामिल
करने की बात
कही ।
बैठक में
परिवार कल्याण कार्यक्रम के
तहत महिला एवं
पुरुष नसबंदी के
वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने
किये जा रहे
प्रयासों की समीक्षा भी
की गई । कलेक्टर श्री यादव ने
पुरुष नसबंदी को
प्रोत्साहित करने की जरूरत
बताते हुए कहा
कि इस दिशा
में अच्छा काम
करने वालों को
पुरस्कृत किया जाएगा । उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में
आयोजित किये जाने
वाले महिला नसबंदी
शिविरों में सभी जरूरी
व्यवस्थाएं एवं सर्जन की
समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने
तथा प्रोटोकाल का
पालन करने के
निर्देश दिये ।
श्री यादव
ने नोवल कोरोना
वायरस के लक्षणों और
बचाव के उपायों
के प्रति आम
नागरिकों को जागरूक करने
की जरूरत भी
बताई । उन्होंने कहा
कि जबलपुर जिले
में नोवल कोरोना
वायरस के संक्रमण के
फैलने की कोई
आशंका नहीं है
और न ही
इससे डरने की
जरूरत है लेकिन
फिर भी सभी
सावधानियां बरतनी होगी । बैठक में जिले
में स्थित सभी
पोषण पुनर्वास केन्द्रों की
ऑक्यूपेंसी की समीक्षा भी
गई । कलेक्टर ने
इस विषय पर
चर्चा करते हुए
पोषण पुनर्वास केन्द्रों से
स्वस्थ्य होकर लौटे बच्चों
का नियमित तौर
पर फॉलोअप लेते
रहने के निर्देश दिये
।
बैठक में
कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के
तहत जिले को कुष्ठ
मुक्त बनाने की
दिशा में चल
रहे प्रयासों का
ब्यौरा भी लिया
गया । कलेक्टर ने
कहा कि जिले को पूर्ण रूप
से कुष्ठ मुक्त
बनाने की शुरुआत
ग्राम पंचायतों से
करनी होगी । उन्होंने इसके लिए ब्लॉक
स्तर पर एसडीएम
की अध्यक्षता में
टॉस्क फोर्स समितियों की
बैठकें आयोजित करने
पर जोर दिया
तथा पंचायतों को
टीबी मुक्त करने
की दिशा में
कार्य करने के
निर्देश दिए । बैठक
में मिशन इंद्रधनुष एवं
अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की
समीक्षा की गई तथा
इनके सफल क्रियान्वय हेतु
महिला एवं बाल
विकास विभाग तथा
स्वास्थ्य विभाग के बीच
बेहतर समन्वय के
निर्देश दिये गये ।
क्रमांक/3040/फरवरी-32/जैन
लोकल
लेवल कमेटी की बैठक आज
जबलपुर 05 फरवरी
2020
मानसिक मंद
दिव्यांगजन के लिए संचालित लीगल गार्जियनशिप योजना के तहत जिला लोकल लेवल कमेटी की
बैठक 6 फरवरी को पूर्वान्ह 11 बजे से जिला पंचायत परिसर में संयुक्त संचालक
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण कार्यालय भवन में राष्ट्रीय न्यास के कक्ष में
आयोजित होगी।
बैठक में
जिला लोकल लेवल कमेटी के सदस्यों द्वारा प्राप्त होने वाले आवेदनों का परीक्षण
किया जाएगा। साथ ही नियमानुसार लीगल गार्जियनशिप प्रदान करने की कार्रवाई की
जाएगी।
लीगल
गार्जियनशिप योजना राष्ट्रीय न्यास भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण नई दिल्ली द्वारा संचालित की जाती है।
क्रमांक/3041/फरवरी-33/जैन
कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जिला टास्क फोर्स
बैठक आज
जबलपुर 05 फरवरी 2020
नोवल
कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की बैठक 6
फरवरी को दोपहर 12 बजे से कार्यालय कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में
निजी अस्पतालों के प्रबंधकों को मौजूद रहने का आग्रह मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी ने किया है। बैठक में नोवल कोरोना वायरस के संबंध में मेडिकल
कालेज के विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाएगी।
क्रमांक/3042/फरवरी-34/जैन॥
फिल्म सिटी बनाने के उद्देश्य से संभावनाओं पर संवाद कार्यक्रम
हेतु बैठक 7 को
जबलपुर 05 फरवरी 2020
जबलपुर
में फिल्म सिटी बनाने के उद्देश्य से संभावनाओं पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन 15 और
16 फरवरी 2020 को किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के लिए मुंबई से फिल्म
इंडस्ट्रीज के प्रसिद्ध निदेशक और निर्माताओं और अन्य कलाकारों को आमंत्रित किया
गया है। इस संबंध में 7 फरवरी को दोपहर 3.30 बजे कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक 57 में
बैठक आयोजित की गई है।
क्रमांक/3043/फरवरी-35/खरे॥
श्रमिक परिवार की दीक्षा को
मिला रोजगार
कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर
हुआ प्लेसमेंट
जबलपुर 05 फरवरी 2020
श्रमिक परिवार की दीक्षा यादव का जब कम्प्यूटर
आपरेटर के पद पर प्लेसमेंट हुआ तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। पूरा परिवार खुशी
से झूम उठा। यह संभव हुआ मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बेरोजगारों को
प्रशिक्षण दिलाकर उनका कौशल उन्नय कर रोजगार मुहैया कराने की योजना के माध्यम से।
जिले के पाटन विकासखण्ड के ग्राम कुसली की दीक्षा
यादव के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। उसके पिता बबलू यादव मजदूरी कर परिवार
का भरण-पोषण बमुश्किल कर पाते थे। दीक्षा का छोटा भाई सत्यम 11 वीं कक्षा में पढ़ रहा
है। मां चंदा बाई गृहणी हैं। दीक्षा को किसी रोजगार की बहुत आवश्यकता थी। इसी दौरान
आजीविका मिशन का अमला कुसली ग्राम पहुंचा। कुसली में काउसंलिंग कर 6 बेरोजगारों को
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-डीडीयूजीकेवाय के अंतर्गत सागर प्रशिक्षण प्राप्त
करने के लिए भेजा गया, इनमें दीक्षा यादव भी शामिल थीं। दीक्षा को 3 माह की ट्रेनिंग
दी गई। प्रशिक्षण के पश्चात् दीक्षा का प्लेसमेंट हैवल्स कंपनी में कम्प्यूटर आपरेटर
के पद पर हुआ। उसकी पोस्टिंग अहमदाबाद में
हुई।
दीक्षा को प्रतिमाह 10 हजार रूपए मिल रहे हैं।
कंपनी द्वारा दीक्षा को पीएफ की सुविधा भी जा रही है। दीक्षा को प्रायवेट कंपनी में
जॉब लगने से वह न केवल आत्मनिर्भर हो गई हैं, बल्कि अपने परिवार का भी सहारा बन गई
है। दीक्षा के परिवार की आर्थिक स्थिति अब बेहतर हो गई और वह अपने छोटे भाई की पढ़ाई
में मदद भी कर रही हैं।
दीक्षा कहती हैं कि आजीविका मिशन की सहायता से
उसे प्रशिक्षण के बाद नौकरी मिलना संभव हुआ है। इससे उसके परिवार को आर्थिक संबल मिला।
वह इस सहायता के लिए मध्यप्रदेश सरकार के प्रति भी आभार प्रकट करती हैं।
क्रमांक/3044/फरवरी-36/सोनी॥
नेशनल लोक अदालत 8 को
जबलपुर 05 फरवरी,
2020
राष्ट्रीय
विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं न्यायमूर्ति अजय कुमार
मित्तल, मुख्य न्यायाधिपति हाईकोर्ट एवं मुख्य संरक्षक मप्र राज्य विधिक सेवा
प्राधिकरण के मार्गदर्शन में और न्यायमूर्ति संजय यादव कार्यपालक अध्यक्ष तथा
गिरीबाला सिंह सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में शनिवार 8
फरवरी को प्रदेश भर में उच्च न्यायालय से लेकर जिला न्यायालयों, तालुका
न्यायालयों, श्रम न्यायालयों और कुटुम्ब न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन
किया जा रहा है।
नेशनल
लोक अदालत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा केटेगिरीवाइज चिन्हित किए गए
विभिन्न न्यायालयों में रखे जाने वाले लंबित प्रकरणों की प्रकृति इस प्रकार है -
आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक
रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण),
श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक
प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से
संबंधित हैं। राजस्व प्रकरण (सिर्फ जिला/उच्च न्यायालयों में लम्बित), दीवानी
इत्यादि मामले महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत
पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले,
श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण),
वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण हैं।
आमजनता
व पक्षकारगण से आग्रह किया गया है कि वे अपने न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी
के पूर्व (प्रीलिटिगेशन), प्रकरणों का आपसी सहमति से लोक अदालत के माध्यम से
निराकरण कराना चाहते है वे संबंधित न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने हेतु
अपनी सहमति व आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराएं।
विद्युत प्रकरणों में छूट का लाभ लें:
सदस्य
सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण गिरिबाला सिंह ने जानकारी दी है कि म.प्र.
शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत प्रकरणों का लोक अदालत में समझौते के आधार पर
निपटारा कराने के लिए विशेष छूट प्रदान की गई है । इसका लाभ 8 फरवरी को आयोजित
नेशनल लोक अदालत में समझौता प्रकरणों में प्राप्त किया जा सकता है । संबंधित
विद्युत उपभोक्ताओं से नेशनल लोक अदालत में ऊर्जा विभाग द्वारा दी जा रही इस छूट
का अधिकाधिक लाभ लेने का आग्रह किया गया है ।
क्रमांक/3045/फरवरी-37/सोनी
