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मध्य प्रदेश शासन
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गेंहू के साथ चना, मसूर और सरसों के उपार्जन से किसानों को होगा
16 हजार करोड़ रुपये तक का फायदा
किसान कल्याण मंत्री श्री पटेल जनप्रतिनिधियों
और अधिकारियों की संयुक्त बैठक में दी जानकारी
डिफाल्टर और अनियमितताएं बरतने वाली समितियों
को खरीदी व्यवस्था से करें बाहर
जबलपुर, 15 फरवरी, 2021
किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले इसके लिए प्रदेश में पहली बार गेहूं के साथ चना, मसूर और सरसों का भी समर्थन मूल्य पर उपार्जन 15 मार्च से करने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है। यह जानकारी प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री तथा जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल ने आज यहां कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की संयुक्त बैठक में दी श्री पटेल ने बताया कि अभी तक चना, मसूर और सरसों का उपार्जन जून माह के आसपास प्रारंभ होने से किसान लंबे समय तक फसल रोक नहीं पाते थे और कम कीमत पर खरीदकर इसका फायदा बिचौलिये उठाया करते थे।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि गेंहू के साथ चना, मसूर और सरसों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने के सरकार के निर्णय से किसान पककर तैयार हुई उपज सीधे खरीदी केन्द्र जाकर समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के किसानों को करीब 8 से 16 हजार करोड़ रुपये का सीधा फायदा पहुंचेगा। श्री पटेल उपार्जन व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों को शासन के इस निर्णय का किसानों के बीच प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि किसानों को यह संदेश भी दिया जाए कि सरकार चना, सरसों और मसूर की पूरी उपज उनसे समर्थन मूल्य पर खरीदेगी।
प्रभारी मंत्री ने बैठक में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए जिले में की जा रही तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खरीदी केन्द्रों का निर्धारण किसानों की सुविधा के मुताबिक ही किया जाये। ताकि उन्हें अपनी उपज के विक्रय के लिए लम्बी दूरी तय न करनी पड़े। श्री पटेल ने डिफाल्टर और अनियमितता बरतने वाली समितियों को ब्लैक लिस्ट में डालकर उपार्जन कार्य से दूर रखने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि समितियों की गड़बडिय़ों के कारण किसानों को नुकसान न हो इस बात का खास ध्यान रखा जाये। ऐसी समितियों तथा दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाये और उनके विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज की जाये।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ने गेंहू के उपार्जन कार्य से ज्यादा से ज्यादा महिला स्व-सहायता समूहों को जोडऩे के निर्देश भी बैठक में दिये। उन्होंने खरीदी केन्द्रों पर तुलाई और ढुलाई के नाम पर किसानों से पैसा लेने की शिकायतों पर भी तुरंत कार्यवाही करने की हिदायत अधिकारियों को दी। श्री पटेल ने गेहूं के उपार्जन के लिए सायलो खरीदी केन्द्र बढ़ाने पर भी बल दिया तथा गोदाम स्तर पर ज्यादा खरीदी केन्द्र बनाने की जरूरत बताई।
किसानों के बनेंगे स्मार्टकार्ड-
प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने जिले में खाद एवं बीज की उपलब्धता का ब्यौरा भी बैठक में लिया। उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा के लिहाज से सरकार ने प्रदेश के सभी किसानों के स्मार्ट कार्ड बनाने का निर्णय लिया है और उन्हें मंडी के भीतर ही खाद उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इससे किसान फसल बेचने के बाद वापस लौटने पर मंडी से अपनी जरूरत के मुताबिक रासायनिक खाद ले सकें।
नकली खाद-कीटनाशक बनाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही पर प्रशासन की सराहना
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री पटेल ने जबलपुर जिले के नकली खाद, बीज एवं कीटनाशक बनाने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की सराहना भी बैठक में की। उन्होंने किसानों से धोखाधड़ी करने वाले ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिये तथा उनपर एफआईआर के साथ-साथ एनएसए की कार्यवाही भी करने कहा। श्री पटेल ने जनप्रतिनिधियों से भी कहा यदि कहीं से नकली खाद बीज और कीटनाशक बनाने की सूचना उन्हें मिलती है तो तत्काल इसकी जानकारी प्रशासन को दें ताकि ऐसे लोगों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके।
नहरों के आखिरी छोर तक पहुंचे पानी
प्रभारी मंत्री ने बैठक में बरगी बांध की नहरों के आखिरी छोर तक खेतों को पानी पहुंचाने के निर्देश नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को दिये हैं। श्री पटेल ने अधिकारियों से कहा कि बांध की सिंचाई क्षमता और अभी तक हुए इसके इस्तेमाल के बारे में विस्तृत रिपोर्ट उन्हें भेजें। श्री पटेल ने नहरों के रख-रखाव और मरम्मत में हुए कार्यों की जानकारी भी अधिकारियों से मांगी। उन्होंने कहा कि आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने के लिए यदि नहरों की मरम्मत या सुधार कार्य की जरूरत हो तो इसके प्रस्ताव तत्काल शासन को भेजे जायें। श्री पटेल ने कहा कि जबलपुर के अगले प्रवास पर वे केवल एनव्हीडीए और सिंचाई विभाग के कार्यों की ही समीक्षा करेंगे इसके लिए अभी से सभी तैयारियां कर ली जायें।
जनप्रतिनिधियों के सुझाव को दें प्राथमिकता
प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को विकास और निर्माण कार्यों के प्रस्ताव तैयार करते समय जनप्रतिनिधियों की राय को प्राथमिकता देने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता द्वारा निर्वाचित होने के फलस्वरूप जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी विकास और निर्माण कार्यों तथा योजनाओं के लिए कहीं ज्यादा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करते समय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के सुझाव जरूर लें और उनके सुझाव पर अमल भी करें।
प्रोजेक्ट अभ्युदय के तहत घर-घर किये जा रहे सर्वे की ली जानकारी
श्री पटेल ने बैठक में प्रोजेक्ट अभ्युदय के तहत केन्द्र और राज्य शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में किये जा रहे घर-घर सर्वे के कार्य की प्रगति का ब्यौरा भी लिया। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा इस दिशा में किये जा रहे कार्य की सराहना करते हुए कहा कि आम लोगों की छोटी-मोटी समस्यायें घर बैठे ही सुलझ जायें और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिले यह प्रोजेक्ट अभ्युदय का प्रमुख उद्ेश्य है।
श्री पटेल ने बैठक में अधिकारियों से आम जनता तक सभी सुविधायें और योजनाओं का लाभ पहुंचाने की सोच के साथ काम करने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को प्रोजेक्ट अभ्युदय के तहत घर-घर सर्वे में पाये गये पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही पहुंचाने के निर्देश भी दिये।
अनुसूचित जाति-जनजाति के हर किसान के खेत तक पहुंचायें बिजली
किसान कल्याण मंत्री ने बैठक में मौजूद बिजली विभाग के अधिकारियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रत्येक किसान के खेत तक बिजली पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यदि किसी किसानों के खेतों तक बिजली नहीं पहुंची है तो इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर उन्हें भेजा जाये। ताकि इस बारे में शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। श्री पटेल ने सिंचाई पम्पों के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने किसानों को प्रोत्साहित करने की बात भी कही है।
अवैध परिवहन के मामले में वाहन चालक पर नहीं वाहन स्वामी पर करें प्रकरण दर्ज
प्रभारी मंत्री ने बैठक में नर्मदा नदी के भीतर से रेत निकालने वालों पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि नर्मदा के भीतर से रेत निकालने वाली मशीनों को जप्त किया जाये और राजसात करने की कार्यवाही की जाये। उन्होंने नर्मदा नदी से रेत निकालने वाली मशीनों के साथ-साथ रेत के परिवहन में लगे वाहनों को भी जप्त करने के निर्देश बैठक में दिये। श्री पटेल ने कहा कि रेत के अवैध परिवहन और ओव्हर लोडिंग के मामलों में भी एफआईआर दर्ज की जाये। उन्होंने रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए वाहन चालकों की बजाय वाहन मालिकों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करने के निर्देश बैठक में दिये।
प्रभारी मंत्री ने बैठक में नगर निगम कमिश्नर को भी जनप्रतिनिधियों के सुझाव लेकर क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार निर्माण एवं विकास कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिये। उन्होंने नगर निगम कमिश्नर से कहा कि तारीखें तय कर जनप्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से बैठक का आयोजन करें और शहर के विकास एवं निर्माण कार्यों तथा नागरिकों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में उनसे सुझाव प्राप्त करें।
बैठक में विधायक सर्वश्री अजय विश्नोई, अशोक रोहाणी, सुशील कुमार इंदु एवं संजय यादव, श्री जीएस ठाकुर, श्री रानू तिवारी, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा, नगर निगम आयुक्त अनूप कुमार, जिला पंचायत की सीईओ रिजु बाफना, अपर कलेक्टर संदीप जीआर, हर्ष दीक्षित एवं राजेश बाथम सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक के प्रारंभ में प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने कोरोना वेक्सीनेशन के कार्य की प्रगति का ब्यौरा भी लिया।
क्रमांक/680/फरवरी-187/जैन
