संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
प्रधानमंत्री आवास योजना में एक लाख हितग्राहियों को गृह-प्रवेश की मिलेगी सौगात
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और
मुख्यमंत्री श्री चौहान करवायेंगे गृह-प्रवेश
गृह-प्रवेश
महोत्सव 16
फरवरी को
जबलपुर, 14 फरवरी, 2021
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 16 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश के एक लाख हितग्राहियों को उनके नये आवास में गृह-प्रवेश करवायेंगे। गृह प्रवेश महोत्सव का वर्चुअल कार्यक्रम मिन्टो हॉल में प्रात: 11 बजे से होगा। गृह-प्रवेशम् कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री श्री शाह एवं मुख्यमंत्री श्री चौहान हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे।
मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत इतनी बडी संख्या में गृह-प्रवेश कराये जाने का यह दूसरा बड़ा आयोजन है। इससे पूर्व 12 सितम्बर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश के 2 लाख हितग्राहियों को गृह-प्रवेश कराया था। मध्यप्रदेश में योजनांतर्गत कोरोना की चुनौतियों से निपटते हुए 3 लाख से अधिक आवास निर्मित किये गये।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सभी आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ''सबको आवास'' का लक्ष्य हासिल करने के लिये मध्यप्रदेश में इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत लगभग 18 लाख ग्रामीण परिवारों को अपना घर उपलब्ध कराया गया है। लाभान्वित सभी परिवार ऐसे थे, जिनके पास घर नहीं था या वे कच्चे जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे थे। पूर्व में संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित आवासों को भी शामिल कर लिया जाये, तो आवास निर्माण में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य में शुमार होगा।
योजनान्तर्गत हितग्राही को मकान की इकाई लागत मैदानी जिलों में एक लाख 20 हजार तथा दूरस्थ पहुँच-विहीन, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में एक लाख 30 हजार रूपये शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में आवास निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर किश्तों के रूप में दिये जाते हैं। मकान के साथ ही स्वच्छ शौचालय का निर्माण भी किया जाता है। हितग्राही को उज्जवला योजनान्तर्गत एल.पी.जी. गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराया जाता है। मध्यप्रदेश में समृद्ध पर्यावास अभियान के नाम से इन हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राशन-कार्ड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, परिवार की महिलाओं को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित करने जैसी 27 शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया गया है। यह इंद्रधनुषी प्रयोग हितग्राहियों के सर्वांगीण विकास में महत्पूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। योजनान्तर्गत चार किश्तों में आवास सॉफ्ट-एप के माध्यम से जियो टेग, फोटो अपलोड होने पर स्वमेव राशि हितग्राही के खाते में अंतरित हो जाती है। इससे हितग्राही को योजनांतर्गत राशि प्राप्त करने के लिये परेशान नहीं होना पड़ता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के जिन एक लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया जा रहा है, उन्हें एक लाख बीस हजार के मान से लगभग 12 सौ करोड़ से अधिक राशि उनके खातों में अंतरित की गई थी। आवासों को पूर्ण करने का अधिकतम समय 12 माह है, परन्तु यह आवास कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में अत्यंत कम अवधि में तेजी से पूर्ण किये गये हैं। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर आवासों की पूर्णता की अवधि 114 दिन है। इस योजना ने वास्तविक अर्थों में विपदा को अवसर में बदला है।
क्रमांक/672/फरवरी-179/जैन
कोरोना से स्वस्थ होने पर 18 व्यक्ति डिस्चार्ज
आज 09 व्यक्तियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव
जबलपुर, 14 फरवरी, 2021
कोरोना से स्वस्थ होने पर रविवार 14 फरवरी को 18 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 728 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 9 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 18 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 16 हजार 065 हो गई है और रिकवरी रेट 97.55 प्रतिशत हो गया है । कल शनिवार की शाम 6 बजे से आज रविवार की शाम 6 बजे तक पिछले चौबीस घण्टे के दौरान मिले 9 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 16 हजार 468 हो गई है । पिछले चौबीस घण्टे में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट की प्राप्त नहीं हुई है । जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 252 ही है। कोरोना के एक्टिव केस अब 151 रह गये हैं । कोरोना टेस्ट हेतु आज 514 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं।
क्रमांक/673/फरवरी-180/जैन
राशन वितरण और किसानों के पंजीयन की वैकल्पिक व्यवस्था तैयार
ग्राम सहायक और पंचायत सचिव करेंगे गरीबों को खाद्यान्न का वितरण
लोकसेवा केन्द्रों एवं एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर में भी होगा किसानों का पंजीयन
व्यवधान पैदा करने वालों पर होगी एफआईआर
अपर
कलेक्टर संदीप जीआर ने अधिकारियों की बैठक में राशन वितरण
और पंजीयन कार्य बाधित
करने वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश
जबलपुर, 14 फरवरी, 2021
सेवा सहकारी समितियों और सहकारी उपभोक्ता भंडारों के कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को राशन के वितरण तथा गेहूं उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन की वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर ली गई है। गरीबों को उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न का वितरण जहां ग्राम सहायक, पंचायत सचिव एवं अन्न उत्सव के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के माध्यम से किया जायेगा। वहीं किसानों के पंजीयन का कार्य अब जिले में स्थित सभी एमपी ऑनलाइन कियोस्क और कॉमन सर्विस सेंटर में भी किया जायेगा।
यह जानकारी आज रविवार को अपर कलेक्टर संदीप जीआर की अध्यक्षता में आयोजित की गई अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, खाद्य विभाग तथा उपार्जन व्यवस्था से जुड़़े अधिकारियों एवं लोकसेवा केन्द्र प्रबंधकों की बैठक में दी गई। बैठक में जिला पंचायत की सीईओ रितु बाफना भी मौजूद थीं। अपर कलेक्टर संदीप जीआर ने बैठक में गरीबों को राशन वितरण और किसानों के पंजीयन की इस वैकल्पिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा करने वाले सोसायटी कर्मचारियों एवं उचित मूल्य दुकान के संचालकों अथवा विक्रेताओं के विरूद्ध सीधे एफआईआर दर्ज करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये।
अपर कलेक्टर ने बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों से पीओएस मशीन प्राप्त कर स्टॉक का सत्यापन करने के निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई उचित मूल्य दुकान का विक्रेता पीओएस मशीन जमा नहीं करता है तो उसके खिलाफ तत्काल संबंधित पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई जाये। साथ ही वैधानिक कार्यवाही भी की जाये। अपर कलेक्टर ने उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण सोमवार से ही प्रारंभ करने के निर्देश बैठक में दिये।
अपर कलेक्टर ने बैठक में कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को राशन वितरण के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को नियमित रूप से मॉनीटरिंग करनी होगी। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण की जिम्मेदारी ग्राम सहायकों एवं पंचायत सचिवों के साथ-साथ अन्न उत्सव के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को भी दी जाये। चूंकि नोडल अधिकारियों के बायोमैट्रिक पीओएस मशीन में पहले से ही दर्ज हैं इसलिए पीओएस मशीन के संचालन की जिम्मेदारी इन्हें दी जा सकती है।
अपर कलेक्टर ने बैठक में गेंहू उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन एमपी ऑनलाइन कियोस्क एवं राशन सर्विस सेंटर के साथ-साथ लोकसेवा केन्द्रों में करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने इसके लिए एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर एवं लोकसेवा केन्द्रों के प्रभारियों के यूजर आईडी एवं पासवर्ड क्रियेट करने के निर्देश दिये हैं ताकि सोमवार से ही इन स्थानों पर किसानों का पंजीयन प्रारंभ किया जा सके।
अपर कलेक्टर ने बैठक में साफ शब्दों में कहा कि किसानों के पंजीयन कार्य में यदि समितियों द्वारा आउटसोर्स से नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर व्यवधान करते हैं तो उनकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाये और आउटसोर्स पर ही नये कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जायें। उन्होंने सभी अधिकारियों से गरीबों को राशन के वितरण और किसानों के पंजीयन कार्य में व्यवधान करने वाले हड़ताली सहकारी समितियों के कर्मचारियों एवं विक्रेताओं के विरूद्ध सख्ती बरतने के स्पष्ट निर्देश भी दिये हैं।
बैठक में कलेक्टर कार्यालयों की खाद्य शाखा प्रभारी डिप्टी कलेक्टर कलावती ब्यारे, संयुक्त कलेक्टर नम: शिवाय अरजरिया, उपसंचालक कृषि डॉ. एसके निगम, जिला सूचना अधिकारी आशीष शुक्ला, प्रबंधक जिला ई गवर्नेस सोसायटी चित्रांशु त्रिपाठी भी मौजूद थे।
क्रमांक/674/फरवरी-181/जैन
