संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
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कोरोना से स्वस्थ होने पर 23 व्यक्ति डिस्चार्ज
आज 16 व्यक्तियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव
जबलपुर, 12 फरवरी, 2021
कोरोना से स्वस्थ होने पर शुक्रवार 12 फरवरी को 23 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 892 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 16 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 23 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 16 हजार 030 हो गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 97.48 प्रतिशत हो गया है । कल गुरुवार की शाम 6 बजे से आज शुक्रवार की शाम 6 बजे तक पिछले चौबीस घण्टे के दौरान मिले 16 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 16 हजार 443 हो गई है । पिछले चौबीस घण्टे में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 251 ही है। कोरोना के एक्टिव केस अब 162 रह गये हैं । कोरोना टेस्ट हेतु आज 803 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।
क्रमांक/656/फरवरी-163/जैन
मध्यप्रदेश दूसरी किस्त का पहला ट्रांच लेने वाला देश का पहला राज्य
जल जीवन मिशन में मिले 320 करोड़ रुपये
जबलपुर, 12 फरवरी, 2021
भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश को दूसरी किस्त के पहले ट्रांच के रूप में 320 करोड़ से अधिक राशि की ग्रांट स्वीकृत की है। राज्य सरकार को सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत 163 करोड़ 81 लाख 80 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति-जनजाति क्षेत्र के लिये 156 करोड़ 21 लाख 33 हजार रुपये की ग्रांट स्वीकृत की गई है।
भारत सरकार से दूसरी किस्त के पहले ट्रांच की ग्रांट प्राप्त करने वाला (लक्ष्य के आधार पर) देश के सात बड़े राज्यों में मध्यप्रदेश पहला राज्य है। वित्तीय वर्ष 2021 में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्यों ने अपने-अपने लक्ष्य निर्धारित किये हैं। इन लक्ष्यों के विरुद्ध कार्य की प्रगति और किये गये व्यय के आधार पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अगली ग्रांट स्वीकृत की जाती है।
क्रमांक/657/फरवरी-164/मनोज
प्रदेश में चिटफंड कम्पनियों, अतिक्रमणकारियों और कालाबाजारियों के विरूद्ध संघन अभियान
हर क्षेत्र में हुई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
मुख्यमंत्री
के निर्देश पर सख्त हुआ प्रशासन
जबलपुर, 12 फरवरी, 2021
प्रदेश में सुशासन और कानून के राज की स्थापना की दिशा में विभिन्न स्तर पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर चिटफंड कम्पनियों, अतिक्रमणकारियों, अवैध शराब के धंधों में लिप्त लोगों, खाद्य सामग्री की कालाबजारी करने वालों और आम जनता के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाहियों का क्रम जारी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा स्वयं नियमित बैठकें ली जाकर और फील्ड विजिट कर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सख्ती से कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान का कहना है कि हमारा उद्देश्य यही है कि गड़बड़ी करने वालों को बख्शा न जाये और आम जनता परेशान न हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देशानुसार प्रांतव्यापी अभियान में विभिन्न क्षेत्रों में सघन कार्यवाहियाँ माह जनवरी 2021 में हुई है।
मिवावटखोरों के विरूद्ध कार्रवाई
प्रदेश के सभी जिलों में मिलावट के खिलाफ चलाये गये अभियान में मिलावटखोरों पर 204 एफआईआऱ, 28 एनएसए, 94 खाद्य प्रतिष्ठान सील, 78 के लाइसेंस रद्द, 6 अवैध फैक्ट्रियाँ तोड़ी गई। खाद्यान्न एवं राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध 137 प्रकरण दर्ज किए गए और 7 करोड़ 99 लाख रूपये की सामग्री जब्त की गई।
भू-माफिया, बदमाश और अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध कार्रवाई
भू-माफिया, गुंडा, बदमाश और अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध जनवरी माह में 695 गुंडों पर कार्रवाई की गई। इनमें से 37 पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के अंतर्गत कार्रवाई की गई। अतिक्रमण के 137 अवैध निर्माण तोड़े गए और 19 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई जाकर 1394 करोड़ रूपये लागत की जमीन मुक्त कराई गई।
अवैध खनिज परिवहन
रेत खनिज के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए प्रदेश में 461 एफआईआऱ दर्ज की गई।
माफिया के विरुद्ध कार्रवाई
भू-माफिया, गुंडा और शासकीय भूमि पर अवैध कब्जाऱ करने वालों के खिलाफ कार्यवाहियाँ लगातार जारी है। अब तक 1025 करोड़ रूपये मूल्यै की 1089 एकड जमीन मुक्ता कराई गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान के स्पष्ट निर्देश है कि माफिया के खिलाफ कार्यवाही के दौरान गरीब और कानून का पालन करने वालों को कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में परेशानी न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।
चिटफंड कंपनियों के विरूध कार्रवाई
चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत न केवल आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये हैं बल्कि 14 हजार 600 निवेशकों को 24 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि वापस करवाई गई।
कटनी जिले में सहारा कंपनी की 150 करोड़ रूपये कीमत की 75 एकड़ भूमि कुर्क की गई। ग्वा लियर जिले में सक्षम डेयरी लिमिटेड और सन इण्डिया लिमिटेड की 67 लाख 37 हजार रूपये कीमत की चार संपत्तियों की नीलामी की गई। मंदसौर जिले में 37 करोड़ रूपये, सिंगरौली जिले में 22 हेक्टायर भूमि कीमत 10 करोड़ रूपये, बड़वानी जिले में 9 करोड़, उज्जैन जिले में 7 करोड़ 75 लाख, छतरपुर जिले में 3 करोड़ 46 लाख, देवास जिले में 3 करोड़ 63 लाख और अलीराजपुर जिले में 3 करोड़ 16 लाख रूपये मूल्य की चिटफंड कम्पनियों की संपत्तियाँ कुर्क की गई।
यूरिया/खाद
यूरिया टॉप-20 बायर के अंतर्गत 7 हजार 823 प्रकरणों में से 6 हजार 687 प्रकरणों की जानकारी पोर्टल पर फीड की गई। प्रदेश के 46 जिलों में 507 उर्वरक विक्रेताओं के पंजीयन निलंबित और 28 जिलों में 170 उर्वरक विक्रेताओं के पंजीयन निरस्त् किए गए हैं। इसी क्रम में 26 जिलों के 67 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई। अवैध परिवहन करने वाले 11 वाहन पकड़े गए। अकेले जनवरी माह में 46 व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर 161 लोगों को आरोपी बनाया गया।
अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई
प्रदेश में अवैध शराब के विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाही में 20 हजार 835 प्रकरण दर्ज किए गए और 61 हजार 723 लीटर देशी, 28 हजार 916 लीटर विदेशी शराब और एक लाख 34 हजार 475 लीटर कच्ची शराब जप्त की गई। जप्त की गई शराब का अनुमानित मूल्य 11 करोड़ रूपये है। इन प्रकरणों में 20 हजार 393 लोगों की गिरफ्तारी की गई। साथ ही 441 चार पहिया और दो पहिया वाहन भी जप्त किये गये। अकेले माह जनवरी में ही अवैध शराब के 12 हजार 729 प्रकरणों में 38 हजार 936 लीटर देशी शराब, 19 हजार 495 लीटर विदेशी शराब और 35 हजार 305 लीटर कच्ची शराब जप्त की गई। जप्त की गई शराब की अनुमानित कीमत 6 करोड़ 89 लाख रूपये है। इस कार्यवाही में 12 हजार 387 लोगों को गिरफ्तार कर 232 दो -चार पहिया वाहन जप्त किये गये।
अपहृत बालिकाओं की बरामदगी
प्रदेश में जनवरी माह में 2444 अपहृत बालिकाओं की बरामदगी की गई। सबसे ज्यादा लड़कियों की दस्तयाबी करने वाले जिले इंदौर में 175, सागर में 144, धार में 115, रीवा में 107 और छतरपुर जिले में 102 अपहृत लड़कियों की खोज की गई।
क्रमांक/658/फरवरी-165/मनोज
एसईडीसी, सामान्य प्रशासन और एनआईसी को पुरस्कार
लखनऊ में हुए समारोह में मिला सम्मान
जबलपुर, 12 फरवरी, 2021
कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इण्डिया ने मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन को मध्यप्रदेश में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिये शुक्रवार को लखनऊ में सम्पन्न हुई कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2020 के लिये स्टेट केटेगरी में पुरस्कृत किया है। यह पुरस्कार एमपीएसईडीसी के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग और एनआईसी को संयुक्त रूप से दिया गया है।
पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश श्री योगी आदित्य नाथ मुख्य अतिथि थे। उत्तरप्रदेश के राजस्व मंत्री ने प्रशस्ति-पत्र और ट्रॉफी प्रदान की। विज्ञान एवं औद्योगिक विभाग की उप सचिव श्रीमती अंजू भदौरिया, सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव श्रीमती दिशा नागवंशी तथा एनआईसी के तकनीकी प्रबंधक श्री शैलेन्द्र ने प्रशस्ति-पत्र ग्रहण किया।
उल्लेखनीय है कि कॉर्पोरेशन ने पोर्टल का विकास करते हुए मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के साथ ही बजट और मंत्रालय के कामकाज को ई-ऑफिस बनाने में योगदान दिया है। उल्लेखनीय है कि स्टेट अवार्ड के लिये विभिन्न राज्यों ने 171 प्रविष्टियाँ की थीं, जिनमें से 51 प्रविष्टियों को चयनित किया गया।
क्रमांक/659/फरवरी-166/मनोज
केयर बाय कलेक्टर
नामांतरण आदेश की नकल और बही मिलने पर जताया कलेक्टर का आभार
जबलपुर, 12 फरवरी, 2021
केयर बाय कलेक्टर व्हाट्सअप नंबर पर भेजे गये एक संदेश ने गौरेय्यागाट निवासी श्रीमती सुनीता पचौरी की समस्या दो दिनों के भीतर दूर कर दी। सुनीता पचौरी ने केयर बाय कलेक्टर व्हाट्सअप नंबर 7587970500 पर संदेश भेजकर भूमि के नामांतरण आदेश की प्रति और भू-अधिकार पुस्तिका (बही) न मिलने की शिकायत की थी। श्रीमती पचौरी ने बताया था कि लॉकडाउन से पहले नामांतरण आदेश की नकल हेतु उसने नायब तहसीलदार बरेला कार्यालय में आवेदन दे रखा है। कई चक्कर लगाने के बावजूद उसे न तो आदेश की प्रति मिली और न ही बही मिल पाई है।
कलेक्टर श्री शर्मा ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और फौरन अधिकारियों से कैफियत तलब की। उन्होंने सुनीता पचौरी के आवेदन पर तुरंत कार्यवाही करने तथा नामांतरण आदेश की नकल एवं भू-अधिकार पुस्तिका (बही) प्रदान करने के निर्देश संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को दिये।
कलेक्टर से प्रकरण में लेट-लतीफी बरतने पर मिली फटकार के बाद नायब तहसीलदार बरेला द्वारा श्रीमती पचौरी से तुरंत फोन पर संपर्क किया गया तथा अगले दिन ही कार्यालय आकर आदेश और बही प्राप्त करने कहा गया। समस्या का निराकरण हो जाने पर आवेदिका ने केयर बाय कलेक्टर व्हाट्सअप नंबर पर दोबारा संदेश भेजकर कलेक्टर श्री शर्मा का न केवल आभार जताया बल्कि आम जनता की समस्या के निराकरण के लिए शुरू की गई इस पहल को लगातार जारी रखने का आग्रह भी किया।
सफाई नहीं होने की शिकायतें भी मिल रहीं केयर बॉय कलेक्टर पर
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए केयर बाय कलेक्टर व्हाट्सअप नंबर के नाम से शुरू की गई अनूठी पहल की बढ़ती लोकप्रियता की ही यह बानगी है कि अब इस नंबर पर मोहल्ले एवं गलियों की साफ-सफाई को लेकर संदेश भी भेजे जाने लगे हैं। खास बात यह है कि नागरिकों द्वारा भेजे गये व्हाट्सअप संदेश पर तुरंत कार्यवाही भी हो रही है और समस्या का निराकरण होने की सूचना इस नंबर पर दोबारा संदेश भेजकर भी की जा रही है।
इसी तरह की एक शिकायत केयर बाय कलेक्टर व्हाट्सअप नंबर पर सिहोरा के वार्ड क्रमांक सात की कुछ तस्वीरें भेजकर कचरा नहीं उठाये जाने की क्षेत्रवासियों द्वारा की गई थीं। संदेश मिलते ही नागरिकों की इस समस्या का तुरंत निराकरण कराया गया। स्थानीय लोगों द्वारा उनकी समस्या तुरंत हल होने पर दोबारा संदेश भेजकर कलेक्टर के प्रति आभार जताया गया। इसी तरह एक अन्य शिकायत साहिब परिसर न्यू रामनगर आधारताल निवासी उमेश विश्वकर्मा द्वारा की गई थी। श्री विश्वकर्मा ने शिकायत में कहा था कि उनकी कॉलोनी में सफाई कर्मी नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं। इसकी जानकारी वो नगर निगम को कई बार दे चुके हैं, लेकिन कॉलोनी वासियों की इस समस्या का हल नहीं हो रहा है। संदेश मिलते ही इस शिकायत पर भी फौरन एक्शन लिया गया और समस्या का समाधान होने पर कॉलोनीवासियों की ओर से उमेश विश्वकर्मा ने एक ओर संदेश भेजकर आभार जताते हुए नागरिकों की समस्या के निराकरण के लिए शुरू की गई इस पहल की सराहना की।
क्रमांक/660/फरवरी-167/जैन
