संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
सेफ सिटी कार्यक्रम हेतु मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण संपन्न
जबलपुर, 09 फरवरी, 2021
मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर बनाने के उद्देश्य से सेफ सिटी योजना में जबलपुर नगर को सम्मिलित किया गया है। जिसके अंतर्गत अंतर्गत मंगलवार 9 फरवरी को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, अशासकीय संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में जबलपुर शहर को सुरक्षित बनाने के लिए शासन के निर्देशों की जानकारी प्रदान की गई एवं वर्ष 2021-22 की जिला स्तरीय कार्ययोजना बनाने के संबंध में सुझाव प्राप्त किए गए। जिला कार्यक्रम अधिकारी एम मेहरा ने बताया कि जबलपुर उन जिलों में सम्मिलित है जहां प्राथमिकता के आधार पर महिला सुरक्षा की परिपेक्ष में शासन के निर्देश के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
क्रमांक/603/फरवरी-110/जैन
कैम्पस रिक्रूटमेंट ड्राइव: दूसरे दिन 42 आवेदकों को मिला रोजगार
जबलपुर, 09 फरवरी, 2021
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार कैम्पस रिक्रूटमेंट ड्राइव के दूसरे दिन मंगलवार को कुल 196 आवेदकों ने पंजीयन कराया। यहां मौजूद चार कंपनियों ने पंजीकृत युवाओं का साक्षात्कार लेकर 50 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया।
उपसंचालक रोजगार एम.एस. मरकाम ने बताया कि बुधवार 10 फरवरी को भी कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव का आयोजन प्रात: 11 बजे से शाम 4 बजे तक किया जायेगा। कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव का आयोजन कटंगा स्थित जिला रोजगार कार्यालय उद्योग भवन कटंगा में किया जा रहा है। प्रारंभिक रूप से चयनित 42 आवेदकों में से 11 को भारतीय जीवन बीमा निगम जबलपुर, 7 को यशस्वी टैलेंट मैनेजमेंट, 15 को संपूर्ण सॉल्यूशन्स के अलावा मेजर डिजायर में 9 आवेदकों को रोजगार मिला।
क्रमांक/604/फरवरी-111/मनोज
नर्मदा तट को स्वच्छ रखें - कलेक्टर श्री शर्मा
जबलपुर, 09 फरवरी, 2021
कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने आज ग्वारीघाट पहुंचकर उमाघाट, सिद्धघाट सहित अन्य घाटों का भ्रमण कर घाटों में स्वच्छता बनाये रखने के निर्देश दिये। इस दौरान शहर से आने वाली नदी, नालों के गंदा पानी को उपचारित करने के निर्देश भी नगर निगम के अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि नालों के गंदे पानी सीधे तौर पर नर्मदा में न मिले इसके लिये हर आवश्यक उपाय करें।
ग्वारीघाट क्षेत्र में नर्मदा तट पर भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि घाटों में स्वच्छता रहे, अतिक्रमण को हटाये, साथ ही घाटों में वाहन चोरी की घटनायें न हो इसके लिये उचित पार्किंग स्थल बनायें। गंदी फैलाने वालों पर जुर्माना करें। इस दौरान नगर निगम के कमिश्नर श्री अनूप सिंह, गोरखपुर एस.डी.एम. मनीन्द्र सिंह व समाजसेवी श्री जितेन्द्र जामदार सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
क्रमांक/605/फरवरी-112/उइके
विधायक श्री तिवारी की अध्यक्षता में तिवड़ा मुक्त चना उत्पादन हेतु प्रशिक्षण संपन्न
जबलपुर, 09 फरवरी, 2021
विधायक सुशील तिवारी इन्दू की अध्यक्षता में आज तहसील कार्यालय जबलपुर में तिवड़ा मुक्त चना उत्पादन हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
इस मौके पर विधायक श्री तिवारी ने सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को प्रेरित किया कि उनके द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों के किसानों को तिवड़ा मुक्त चना उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाये।
कार्यक्रम में अनुविभागीय कृषि विकास अधिकारी राजस्व नम: शिवाय अरजारिया द्वारा तिवड़ा मुक्त उत्पादन के साथ-साथ बाजार में मिलावटी तिवड़े के खाद्य सामग्री के विक्रय पर भी लगाम लगाये जाने के निर्देश दिये।
अनुविभागीय कृषि अधिकारी प्रतिभा गौर के द्वारा तिवड़ा युक्त चने के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी रश्मि परसाई द्वारा तिवड़ा मुक्त चने के उत्पादन का अभियान चलाने के लिये आश्वस्त किया। इस प्रशिक्षण में जनप्रतिनिधि, कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आभार बी.सी. नामदेव कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया गया है।
क्रमांक/606/फरवरी-113/मनोज
आम नागरिकों की समस्यायें निराकरण करें - कलेक्टर श्री शर्मा
जबलपुर, 09 फरवरी, 2021
कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक सात में आम नागरिकों की समस्यायें सुनी। इस दौरान श्री शर्मा ने प्रत्येक व्यक्ति से उसकी समस्या पर विस्तार से चर्चा की तथा आवेदन प्राप्त कर सबंधित अधिकारियों को उनका निराकरण करने के निर्देश दिये।
क्रमांक/607/फरवरी-114/मनोज
जबलपुर के स्पोर्ट्स कडेट ने जीता स्वर्ण पदक
जबलपुर, 09 फरवरी, 2021
गुवाहाटी (असम) में 6 से 11 फरवरी तक आयोजित की जा रही नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में ब्वॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी 1 एस. टी.सी. जबलपुर के स्पोर्ट्स कडेट आदर्श कुमार मौर्या ने अंडर 16 में 800 मीटर की दौड़ में 1 मिनट 58.72 सेकंड का समय लेते हुए स्वर्ण पदक जीता।
इस उपलब्धि पर लेफ्टिनेंट जनरल मिलिंद बुर्के अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सिग्नल ऑफिसर इन चीफ, कर्नल कमांडेंट सिग्नल कोर और ब्रिगेडियर संजय सज्जनहार कमांडेंट 1 एस. टी.सी. ने कैडेट आदर्श कुमार मौर्या को इस सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
क्रमांक/608/फरवरी-115/उइके
बनी (हरबाखेड़ी) मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये 93.75 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति
राजस्व पुस्तक परिपत्र में आवश्यक संशोधनों
की मंजूरी
मंत्रि-परिषद
की बैठक
जबलपुर, 09 फरवरी, 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक में बनी (हरबाखेड़ी) मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 93 करोड़ 75 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी। परियोजना से 3, 050 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी।
मंत्रि-परिषद ने आदिम-जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छ: क्रमांक 4 परिशिष्ट-1 में वन्य-प्राणियों द्वारा भी मकान पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्षत्रिग्रस्त होने पर आर्थिक अनुदान सहायता दी जाने का प्रावधान जोड़ा जाने की मंजूरी दी। वर्तमान में इस परिशिष्ट में किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण मकान पूर्ण/आंशिक रूप से नष्ट होने पर अनुदान सहायता का प्रावधान था।
इसी प्रकार राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छ: क्रमांक 4 परिशिष्ट-1 में वर्तमान में प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण पीड़ित परिवार के कपड़े, खाद्यान्न एवं बर्तनों की हानि के लिए प्रति परिवार के मान से 5 हजार रूपये का आर्थिक अनुदान, 50 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) एवं 5 लीटर केरोसीन तात्कालिक सहायता के रूप में देने का प्रावधान है। मंत्रि-परिषद ने इसके साथ वन्य-प्राणियों द्वारा हुई क्षति को भी जोड़ने की मंजूरी दी।
आपदाओं के दृष्टिगत, पीड़ितों को तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराने के लिये एस.डी.आर.एफ. (स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड) से राशि व्यय के संबंध में भारत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुक्रम में ऐसे मद, जिनके विषय में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, को भी भारत शासन के एस.डी.आर.एफ. के संबंध में जारी निर्देशों के आधार पर शामिल करने का प्रावधान किया गया है।
राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छ: क्रमांक 4 में वर्तमान प्रावधान देय अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल क्षति हुई हो तो अनुदान सहायता उस मूल्य के बराबर देय होगी, किंतु एक कृषक को सभी फसलों के मामलों में राशि देय 5 हजार रूपये से कम नहीं होगीं। इस के स्थान पर मंत्रि-परिषद ने ''उपरोक्तानुसार देय अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल क्षति हुई हो तो अनुदान सहायता उस मूल्य के बराबर देय होगी। प्रत्येक खाते के लिये सभी फसलों के मामले में देय राशि 5 हजार रूपये से कम नहीं होगी। ''प्रतिस्थापित करने की मंजूरी दी।
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत वर्तमान प्रावधान के कारण देय फसल हानि की सहायता फसल के मूल्य के कई गुना अधिक है। ऐसे प्रकरण जहाँ अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल क्षति हुई हो, में उपरोक्तानुसार देय अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल क्षति हुई हो तो अनुदान सहायता उस मूल्य के बराबर देय होगी। मंत्रि-परिषद ने प्रत्येक खाते के लिये सभी फसलों के मामले में देय राशि 5 हजार रूपये से कम नहीं होगी, प्रावधानित करने की भी मंजूरी दी।
क्रमांक/609/फरवरी-116/जैन
प्रदेश में 2023 तक जल क्रांति - मुख्यमंत्री श्री चौहान
प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मिलेगा घरेलू नल
कनेक्शन
मंत्रि-परिषद
के सम्मुख हुआ जल-जीवन मिशन पर प्रस्तुतिकरण
जबलपुर, 09 फरवरी, 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2023 तक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रदेश में जल क्रांति होगी। इससे सबसे बड़ी राहत हमारी बहनों को मिलेगी। उन्हें हैंडपंप से मुक्ति मिल सकेगी। इसके साथ ही स्वच्छ पेयजल से स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार होगा। कुल एक करोड़ 21 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार लाभांवित होंगे। इस पर 44 हजार 260 करोड़ रूपए का व्यय होगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में जल-जीवन मिशन के प्रस्तुतिकरण के बाद मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल-जीवन मिशन के संचालन में जन-जन की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और जिस भी ग्राम की परियोजना पूर्ण होगी, वहाँ उसका प्रारंभ उत्सव के रूप में किया जायेगा। गाँव के प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराना ऐतिहासिक उपलब्धि है।
थर्ड पाटी निरीक्षण से होगा गुणवत्ता पर नियंत्रण
मंत्रि-परिषद के सम्मुख हुए जल-जीवन मिशन के 'हर घर जल' पर प्रस्तुतिकरण में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को मिशन की घोषणा की गई थी। मध्यप्रदेश में जून, 2020 से मिशन का क्रियान्वयन आरंभ हुआ। मिशन के क्रियान्वयन के लिए राज्य-स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य जल और स्वच्छता मिशन तथा राज्य-स्तरीय योजना स्वीकृति समिति विद्यमान है। जिला-स्तरीय समिति में जिला कलेक्टर अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं। ग्राम स्तर पर स्व-सहायता समूह के सहयोग से ग्रामवासियों की जन-भागीदारी और योजना के सतत संचालन और संधारण के लिए क्रियान्वयन सहायता संस्था की व्यवस्था है। नल-जल योजनाओं के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी की व्यवस्था भी विद्यमान है। जल एवं स्वच्छता समिति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहयोग से योजना का निर्माण करेगी तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला-बाल विकास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों के बीच सतत समन्वय से अन्य गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।
योजना क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में तीसरे नंबर पर
वर्ष 2020-21 तक निवाड़ी तथा बुरहानपुर जिलों में शत-प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य है। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में भोपाल, दतिया, इंदौर, मुरैना, नरसिंहपुर, राजगढ़ तथा उमरिया सहित कुल 7 जिले पूरी तरह कवर कर लिए जायेंगे। शेष जिले वर्ष 2023 तक पूर्ण कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश के 34 हजार 305 गाँवों में सतही स्त्रोत आधारित समूह योजनाओं से नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शेष 16 हजार 382 गाँवों में रेट्रो फिटिंग द्वारा सुविधा का विस्तार किया जाना है। प्रदेश में 32 लाख 41 हजार परिवारों तक योजना का विस्तार किया जा चुका है। वर्ष 2020-21 में 25 लाख से अधिक एफएचटीसी के लक्ष्यों वाले राज्यों में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मलय श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया।
क्रमांक/610/फरवरी-117/जैन
राइस मिलर्स के हितों की रक्षा के लिये हर संभव प्रयास किये जाएंगे : मुख्यमंत्री श्री चौहान
प्रदेश के राइस मिलर्स ने की मुख्यमंत्री से भेंट
जबलपुर, 09 फरवरी, 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राइस मिलर्स को नुकसान न हो, किसान को उनका हक मिले और जन-सामान्य को सही गुणवत्ता का चावल उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करना राज्य शासन का कर्त्तव्य हैं। प्रदेश के राइस मिलर्स के हितों की रक्षा के लिये राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जायेंगे। इनकी समस्याओं से केन्द्र सरकार को भी अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालमें प्रदेश के राइस मिलर्स के प्रतिनिधि-मंडल को संबोधित कर रहे थे।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के मिलर्स को धान, मिलिंग कर चावल जमा करने में कुछ कठिनाइयाँ हैं, जिनके निराकरण के लिये मध्यप्रदेश चावल उद्योग मंडल द्वारा कुछ सुझाव मुख्यमंत्री श्री चौहान के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इसमें प्रदेश की उष्णा मिलों से कस्टम मिलिंग करवाकर उष्णा चावल भारतीय खाद्य निगम में जमा करवाने तथा प्रोत्साहन राशि एक सौ रूपये प्रति क्विंटल करने संबंधी सुझाव प्रमुख हैं।
बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद किदवई, विभागीय अधिकारी, मध्यप्रदेश चावल उद्योग महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री आशीष अग्रवाल तथा महासंघ के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।
क्रमांक/611/फरवरी-118/जैन
माफिया के विरुद्ध जारी रहेगी कार्यवाही : मुख्यमंत्री श्री चौहान
प्रदेश में हो रहा चिट फंड कंपनियों से लोगों
को राशि वापस दिलवाने का कार्य
मुख्यमंत्री
श्री चौहान ने की मंत्रियों से बातचीत, दी जानकारी
जबलपुर, 09 फरवरी, 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में माफिया के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी है। चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर प्रभावितों को पैसे वापस कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही गुम बच्चों को खोजने के लिए प्रदेश के बाहर भी टीमें भेजकर बच्चों की रिकवरी कराई गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले, मंत्री गण को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में 1271 भू-माफियाओं से 2000 हेक्टर भूमि मुक्त कराई गई, जिसकी लागत 10 हजार करोड़ रूपये से अधिक है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जानकारी दी कि चिटफंड कंपनियों से 50 हजार लोगों की 800 करोड़ की राशि वापस कराई गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत मिलावटी सामान बनाने वाले 6 कारखानों को ध्वस्त किया जा चुका है। इसी प्रकार राशन की कालाबाजारी में लिप्त अधिकारी की संपत्ति जप्त कर जनता में राशन वितरित किया गया। इंदौर में हुई इस कार्यवाही का प्रभावी असर हुआ है। राशन की कालाबाजारी में लिप्त 331 लोगों पर कार्यवाही हुई है ।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्री गण को जानकारी दी कि गुम बच्चों को खोजने के लिए प्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान संचालित है, इसके तहत अभी तक 9500 बच्चों को रिकवर किया गया है, जिसमें 80% बालिकाएँ हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केंद्रीय बजट में विद्यमान व्यवस्था के अनुरूप राज्य हित में और विकास पर केंद्रित योजनाएँ विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर बनायें और केंद्रीय शासन से अधिकतम आवंटन प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्री गण से अपने विभागों में निरंतर सक्रिय रहते हुए नवाचार करने संबंधी बात भी कही।
क्रमांक/612/फरवरी-119/जैन
मंथन-2021 में बनेगा स्वास्थ्य सेवाओं में आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप
मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में होगा आयोजन
जबलपुर, 09 फरवरी, 2021
वर्तमान परिदृश्य में तेजी से बदलती चिकित्सकीय आवश्यकताओं, शैक्षणिक प्रगति और तकनीकी क्रांति के बीच, प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए भोपाल में दो दिवसीय मंथन-2021 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मार्च 2021 में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की रूपरेखा पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग द्वारा मंत्री-मंडल के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया।
शोधकर्ता, चिकित्सक से लेकर वार्ड बॉय तक होंगे सम्मिलित
मुख्यमंत्री श्री चौहान के सम्मुख हुए प्रस्तुतिकरण में जानकारी दी गई कि मंथन-2021 में प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज के प्रमुख संकेतक निर्धारित किए जाएंगे। इसमें चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े उच्च अधिकारियों से लेकर वार्ड बॉय, सुरक्षाकर्मी, प्राइवेट संस्थान के प्रतिनिधि तथा विषय-विशेषज्ञ शामिल होंगे। चिकित्सा शिक्षक, चिकित्सक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े प्रोजेक्ट मैनेजर और वित्तीय सलाहकार, पैरामेडिकल क्षेत्र के प्रतिनिधि, चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मंथन-2021 में शामिल होंगे। साथ ही यूनिसेफ, डब्लू.एच.ओ. और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि भी सहभागिता करेंगे।
8 समूह करेंगे विचार-मंथन
चिकित्सा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से चिकित्सा शिक्षा, शोध और स्वास्थ्य से संबंधित 8 विषयों को शामिल किया गया है। इन विषयों पर 8 समूहों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक समूह में 10 से 12 प्रतिभागी होंगे। प्रत्येक समूह परस्पर चर्चा और सुझाव के बाद अपना प्रस्तुतिकरण देगा। इन सुझावों और विचारों के आधार पर आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए आगामी तीन वर्षों का रोडमैप तैयार किया जाएगा।
मंथन-2021 के प्रमुख 8 विषय
- चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रकल्प तैयार करना।
- चिकित्सा छात्र, चिकित्सक और अन्य संवर्गों के कल्याण के लिए मानक तय करना।
- नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए ईज ऑफ हेल्थ के संकेतक निर्धारित करना।
- पेशेंट सेफ्टी एवं चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता के लिए मानक तय करना।
- नवीनतम आई.टी. एवं ए.आई. आधारित तकनीक और चिकित्सा यांत्रिकी के उपयोग को प्रोत्साहन।
- चिकित्सकीय मानव संसाधन की क्षमता वृद्धि एवं अधोसंरचना विकास के आयाम का निर्धारण।
- सामाजिक समावेश, सहभागिता, सीएसआर एवं पीपीपी मॉडल को चिकित्सकीय क्षेत्र में आत्मसात करना।
- प्रदेश में मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देना।
इसके अलावा चिकित्सकीय शोध को चिकित्सा करिकुलम के साथ जोड़ने, रूरल हेल्थ रिसर्च, मूल्य आधारित चिकित्सा पद्धति को आत्मसात करने के लिए मेडिकल एथिक्स मापदंड को निर्धारित करने और राष्ट्रीय शोध संस्थानों आईसीएमआर, डीआरडीओ, डीबीटी, सीएसआईआर के साथ शोध समन्वय की दिशा में भी प्रयास होंगे।
क्रमांक/613/फरवरी-120/जैन
हरिद्वार में महाकुम्भ मेला
मेले में हर स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग, पर्याप्त चिकित्सकीय और स्वच्छता सुविधाएँ
सुनिश्चित की जायेंगी
उत्तराखण्ड
के मुख्य सचिव ने लिखा पत्र
जबलपुर, 09 फरवरी, 2021
हरिद्वार में 27 फरवरी, 2021 से प्रारंभ होने वाले महाकुम्भ मेला में कोविड-19 महामारी के प्रत्येक स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग, पर्याप्त चिकित्सकीय एवं स्वच्छता सुविधाएँ सुनिश्चित की जायेंगी। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर प्रभावी रूप से अमल किया जायेगा।
हरिद्वार महाकुम्भ में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, अन्य शारीरिक व्याधि से ग्रसित, गर्भवती महिलाएँ और 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के अति-संवेदनशील एवं दुर्बल व्यक्तियों को घर में रहने की सलाह दी गई है।
कुम्भ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं एवं यात्रियों की बस एवं रेलवे स्टेशनों पर थर्मल स्कीनिंग एवं अन्य आवश्यक जाँच सुनिश्चित की जायेगी। कुम्भ मेले के लिये अतिरिक्त अथवा विशेष बस सेवाएँ कुम्भ मेलाधिकारी हरिद्वार की सहमति से ही संचालित की जायेंगी।
उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने इस संबंध में मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस को पत्र लिखकर हरिद्वार कुम्भ मेले में की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी के साथ कोविड-19 के संबंध में रखी जाने वाली सावधानियों का राज्य में प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाहियाँ कुम्भ मेले को सुरक्षित एवं संक्रमण-मुक्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी।
क्रमांक/614/फरवरी-121/मनोज
औद्योगिक विवाद के दो प्रकरण श्रम न्यायालय के सुपुर्द
जबलपुर, 09 फरवरी, 2021
अपर श्रमायुक्त ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत सेवानियुक्त और सेवानियोजक के बीच विद्यमान दो औद्योगिक प्रकरणों को श्रम न्यायालय जबलपुर के सुपुर्द कर दिया है।
इनमें सेवानियुक्त दौलत गोंटिया एवं आजाद सिंह पटेल और सेवानियोजक प्रबंधक व संचालक लिबेरियम ग्लोबा रिसोर्सेस प्रायवेट लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया सेवापृथक्करण क्या वैध एवं उचित है? यदि नहीं तो सेवानियुक्त किस सहायता का पात्र है एवं इस संबंध में उनके सेवानियोजक को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए। इसका निराकरण करने के लिए प्रकरण श्रम न्यायालय जबलपुर को सौंपा गया है।
क्रमांक/615/फरवरी-122/मनोज
नशामुक्ति के लिए जागरूक कर संकल्प दिलाया गया
जबलपुर, 09 फरवरी, 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नशामुक्त मध्यप्रदेश बनाने के अभियान में कलेक्टर एवं अध्यक्ष रेडक्रॉस सोसायटी के सहयोग से आज फकीर चंद अखाड़ा सिद्ध बाबा वार्ड समुदायिक भवन में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान कार्यक्रम किया गया जिसमें महिलाओं एवं क्षेत्रवासियों को नशा न करने के लिए जागरूक किया गया। जिसमें मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता तेज सिंह ठाकुर द्वारा नशे के दुष्प्रभाव को विस्तार से बताया गया। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के सदस्य एवं डिविजनल वार्डन सिविल डिफेंस जबलपुर के सुनील गर्ग द्वारा नशा न करने की अपील की गई एवं उपस्थित क्षेत्रीय जनों को नशा न करने का संकल्प दिलाया। इसी तारतम्य में सांस्कृतिक कल्याण महिला मंडल द्वारा सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड की पात्रता पर्ची सुनील गर्ग शीला चक्रवर्ती, राजेश पटेल, तेज सिंह ठाकुर, प्रीति बेन द्वारा प्रदान किए गए।
क्रमांक/616/फरवरी-123/उइके
