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संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण
हेतु जिला मूल्यांकन समिति की बैठक संपन्न
जबलपुर, 10 फरवरी, 2021
जबलपुर जिले के अंतर्गत आने वाली अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए गाईड लाईन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत जिला मूल्यांकन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक विधायक अशोक रोहाणी और कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की मौजूदगी में आयोजित हुई।
कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण के गाईडलाईन दरों में विगत पांच वर्षों से कोई वृद्धि नहीं की गई साथ ही वर्ष 2019 में गाईड लाईन दरों में 20 प्रतिशत की कमी की गई। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर मूल्य वृद्धि प्रस्तावित की जाये।
नगरीय क्षेत्रों के अंदरूनी वार्डों में जहां समुचित विकास हो चुका है तथा कृषि भूमि की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई वहां कृषि भूमि की दरें न खोली जायें। सघन व्यवसायिक क्षेत्रों में जिनमें भूमि की दरें लगभग एक समान हो गई हैं वहां आवासीय एवं व्यवसायिक दरें समान रखी जायें।
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं को ध्यान में रख वृद्धि प्रस्तावित की गई। एनएच एवं शहर से लगे ग्रामों में विकास को दृष्टिगत रखते हुए मूल्य वृद्धि प्रस्तावित की गई और जहां पर कालोनियां विकसित हो रही हैं वहां युक्ति संगत वृद्धि प्रस्तावित की जाये।
बैठक में कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि मार्केट वेल्यू और कलेक्टर गाइड लाइन की दर में कितना अंतर है उसे देखें और उस हिसाब से अचल सम्पतियों के बाजार मूल्य तय करें। जो क्षेत्र व्यावसायिक हैं लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में नहीं दिख रहा है उसे व्यावसायिक क्षेत्र में ही रखें और आवश्यक दर बढ़ायें अधिग्रहण वाले क्षेत्र में नॉमीनल वृद्धि पर चर्चा हुई।
विधायक श्री रोहाणी ने कहा कि रजिस्ट्री में विलम्ब के कारणों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। साथ ही श्री रोहाणी ने कहा कि विकास को देखते हुये बाजार मूल्य का निर्धारण करें। इस दौरान जिला मूल्यांकन समिति के सदस्य, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री रिजू बाफना, अपर कलेक्टर श्री संदीप जीआर व सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित पंजीयन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
क्रमांक/631/फरवरी-138/उइके
कोरोना से स्वस्थ होने पर 17 व्यक्ति डिस्चार्ज
आज मिले 11 कोरोना संक्रमित
जबलपुर, 10 फरवरी, 2021
कोरोना से स्वस्थ होने पर बुधवार 10 फरवरी को 17 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 877 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 11 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 17 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 15 हजार 987 हो गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 97.38 प्रतिशत हो गया है । कल मंगलवार की शाम 6 बजे से आज बुधवार की शाम 6 बजे तक पिछले चौबीस घण्टे के दौरान मिले 11 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 16 हजार 416 हो गई है । पिछले चौबीस घण्टे में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 251 ही है । कोरोना के एक्टिव केस अब 178 रह गये हैं । कोरोना टेस्ट हेतु आज 778 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।
क्रमांक/632/फरवरी-139/जैन
विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में बनेंगे 50 सामुदायिक भवन
जन-जातीय क्षेत्रों की शालाओं में 370 कक्षाओं को बनाया जा रहा है स्मार्ट क्लॉस
जबलपुर, 10 फरवरी, 2021
प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया बहुल जिलों में इन समुदायों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिये 14 जिलों में 50 सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।
संभाग स्तर पर जबलपुर, ग्वालियर एवं शहडोल मुख्यालय में 2 करोड़ रुपये प्रति भवन की लागत से सामुदायिक भवन तैयार किये जा रहे हैं। इसके लिये जन-जातीय कार्य विभाग द्वारा 6 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। जिला स्तर पर बनने वाले 10 सामुदायिक भवन के लिये विभागीय बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जन-जातीय बहुल 27 विकासखण्ड मुख्यालयों में प्रति भवन 50 लाख रुपये की लागत से निर्माण कार्य जारी हैं। इन सामुदायिक भवनों पर 13 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि खर्च की जा रही है।
स्कूलों में स्मार्ट क्लॉस की स्थापना
विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये चयनित हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 370 कक्षाओं को स्मार्ट क्लॉस के रूप में परिवर्तित किये जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इन कक्षाओं के आधुनिकीकरण पर करीब 22 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। स्मार्ट क्लॉस में बैगा, भारिया एवं सहरिया विद्यार्थियों को आधुनिक पद्धति से शिक्षा देने के लिये कम्प्यूटर प्रोजेक्टर भी खरीदे जायेंगे।
क्रमांक/633/फरवरी-140/मनोज
सीवेज और जल-प्रदाय योजनाओं के कार्य में देरी पर करें एजेंसी को टर्मिनेट
नगरीय विकास मंत्री श्री सिंह ने अर्बन डेव्हलपमेंट कम्पनी के कार्यों की समीक्षा में दिये निर्देश
जबलपुर, 10 फरवरी, 2021
मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हलपमेंट कम्पनी द्वारा करवाये जा रहे सीवेज और जल-प्रदाय योजनाओं के कार्य में अनावश्यक देरी करने वाली निर्माण एजेंसियों को टर्मिनेट करने की कार्यवाही की जाये। उनकी बैंक गारंटी भी जप्त की जाये। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने यह निर्देश योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिये।
श्री सिंह ने कहा कि सीएसआर रिवाइज्ड किया जाये। सही डीपीआर बनाने के लिये मेकेनिज्म विकसित करें। सही डीपीआर नहीं बनने पर कंसलटेंट के खिलाफ भी कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी मुख्यालय में रहें और लगातार स्थल निरीक्षण करें। टेक्निकल विंग मजबूत की जाये। लागत के अनुसार टेण्डर का समय निर्धारित किया जाये। इससे कार्यों में तेजी आयेगी।
विलम्ब का स्पष्ट कारण बतायें
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने संभागवार पृथक-पृथक कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट पूरा करने में विलम्ब का स्पष्ट कारण बतायें। जहाँ पर सड़कों की खुदाई की गई है, उनको समय-सीमा में दुरुस्त करें। श्री सिंह ने कहा कि कार्य में कोई गतिरोध आये, तो एम.डी. श्री निकुंज श्रीवास्तव से बात करें।
मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हलपमेंट कम्पनी द्वारा 107 जल-प्रदाय, 22 मल-जल योजनाएँ और 13 मिनी स्मार्ट सिटी का कार्य किया जा रहा है। इनमें से पीआईयू भोपाल में 8, होशंगाबाद में 7, इंदौर में 18, उज्जैन में 15, ग्वालियर में 16, मुरैना में 8, जबलपुर में 22, रीवा में 14, शहडोल में 7, सागर में 14, छिन्दवाड़ा में 2, खरगोन में 8 और छतरपुर में 3 योजनाओं में काम चल रहा है। यह योजनाएँ विश्व बैंक, एशियन डेव्हलपमेंट बैंक और केएफडब्ल्यू बैंक द्वारा वित्त पोषित हैं।
बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
क्रमांक/634/फरवरी-141/मनोज
