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रेत की ओव्हर लोडिंग के दो मामलों में एक लाख रूपये की प्रशमन राशि जमा कराने के निर्देश
जबलपुर, 03 फरवरी, 2021
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने रेत की ओव्हर लोडिंग के दो अलग-अलग प्रकरणों में आदेश पारित कर दोषी पक्षों द्वारा 50-50 हजार रूपये की प्रशमन राशि जमा करने पर जप्त वाहनों को मुक्त करने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिये है।
कलेक्टर न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 जनवरी 2021 को खनिज निरीक्षक द्वारा की गई आकस्मिक जांच में शहपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेत की ओव्हर लोडिंग कर परिवहन करते हुये हाइवा वाहन एम पी 20 एच बी 7506 को पकड़ कर शहपुरा पुलिस थाना के अभिरक्षा में सौँप दिया गया था। खनिज विभाग द्वारा यह प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर श्री शर्मा ने प्रकरण पर सुनवाई करते हुये अनावेदक वाहन चालक राजेन्द्र पटेल निवासी देवगंवा तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से 50 हजार रूपये की प्रशमन राशि शासन के खाते में जमा करने तथा जमा की गई राशि का मूल चालान प्रस्तुत करने पर जप्त वाहन को मुक्त करने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिये है।
इसी प्रकार कलेक्टर श्री शर्मा ने रेत की ओव्हर लोडिंग के मामले में 30 जनवरी 2021 को आकस्मिक जांच के दौरान खनिज अधिकारी द्वारा पकड़े गये हाइवा क्रमांक एम पी 20 एच बी 9880 को भी अनावेदक पप्पू पटेल निवासी ग्राम लाटगांव तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर द्वारा 50 हजार रूपये की प्रशमन राशि शासन के खाते में जमा कराने पर जप्ती से मुक्त करने के आदेश दिये गये।
क्रमांक/527/फरवरी-34/जैन
कोरोना से स्वस्थ होने पर 21 व्यक्ति डिस्चार्ज
आज मिले 19 कोरोना संक्रमित
जबलपुर, 03 फरवरी, 2021
कोरोना से स्वस्थ होने पर बुधवार 3 फरवरी को 21 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 988 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 19 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 21 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 15 हजार 853 हो गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 97.19 प्रतिशत हो गया है । कल मंगलवार की शाम 6 बजे से आज बुधवार की शाम 6 बजे तक पिछले चौबीस घण्टे के दौरान मिले 19 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 16 हजार 310 हो गई है । पिछले चौबीस घण्टे में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 251 ही है । कोरोना के एक्टिव केस अब 206 रह गये हैं । कोरोना टेस्ट हेतु आज 950 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।
क्रमांक/528/फरवरी-35/जैन
महामहिम राष्ट्रपति के प्रस्तावित प्रवास की तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न
जबलपुर, 03 फरवरी, 2021
कमिश्नर श्री बी. चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में आज सर्किट हाउस क्रमांक एक में महामहिम राष्ट्रपति के प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न हुई।
बैठक में बताया गया कि महामहिम राष्ट्रपति का मार्च के प्रथम सप्ताह में जबलपुर का प्रवास प्रस्तावित है। कमिश्नर श्री चन्द्रशेखर ने उक्त कार्यक्रम के आधार पर विभिन्न स्थानों व संसाधनों की आवश्यक व्यवस्था के साथ रूट प्लान, ट्रफिक प्लान, पार्किंग प्लान, सुरक्षा उपायों तथा आयोजन स्थलों की व्यवस्थाओं के बारे में एक-एक बिन्दुओं पर गहन चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिये।
बैठक के दौरान आईजी श्री बी.एस. चौहान, कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा, उच्च न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारी, डी.एफ.ओ. सुश्री अंजना सुचिता तिर्की, नगर निगम कमिश्नर श्री अनूप सिंह, सी.ई.ओ. जिला पंचायत सुश्री रिजु बाफना, अपर कलेक्टर श्री संदीप जी आर, श्री हर्ष दीक्षित, श्री राजेश बाथम, डीन मेडीकल कॉलेज, डॉ. प्रदीप कसार सहित रेल्वे व रक्षा संस्थानों के साथ अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
क्रमांक/529/फरवरी-36/उइके
कर संग्रहण के लिए मिशन मोड में कार्य करें : मुख्यमंत्री श्री चौहान
बेहतर कर संग्रहण के लिए सभी विभाग बधाई के
पात्र
मुख्यमंत्री
श्री चौहान ने विभिन्न विभाग की राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा की
जबलपुर, 03 फरवरी, 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी विभाग कर संग्रहण के लिए मिशन मोड में कार्य करें। नागरिकों को जागरूक कर अधिक से अधिक कर संग्रहण किया जाये तथा कर अपवंचन रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाए। कर संग्रहण के लिए राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अधिकारी मिलकर कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना की चुनौती के बावजूद जी.एस.टी. सहित अन्य करों के संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग बधाई के पात्र हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में कर संग्रहण वाले विभिन्न विभाग की राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री एस.एन. मिश्रा और प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल आदि उपस्थित थे
जीएसटी से 4542 करोड़ रूपए मिलेंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जीएसटी संग्रहण में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। राज्यांश के रूप में मध्यप्रदेश को 4542 करोड़ रूपए मिलेंगे, जिसमें से 3866 करोड़ रूपए प्राप्त हो चुके हैं। यह कोरोना संकट काल में बड़ी राहत है।
वैट में इस माह 17 प्रतिशत की वृद्धि
वेट संग्रहण में प्रदेश में जनवरी माह की प्राप्ति गत वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। आगामी माहों में भी अधिक संग्रहण का अनुमान है।
आबकारी आय में वृद्धि
प्रदेश की आबकारी आय में भी जनवरी माह में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। गत वर्ष जनवरी माह में 839 करोड़ की राजस्व प्राप्ति थी, इस वर्ष जनवरी में 928 करोड़ रूपये रही है।
2 प्रतिशत ड्यूटी कम करने से स्टाम्प एवं पंजीयन राजस्व में उछाल
स्टाम्प एवं पंजीयन राजस्व की समीक्षा में पाया गया कि गत दिसम्बर माह में 2 प्रतिशत ड्यूटी कम करने से गत वर्ष की तुलना में 94 प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुई। जनवरी माह में 19 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।
खनिज आय में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि
खनिज आय में सितम्बर 2020 से अभी तक लगभग 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जनवरी माह में 553 करोड़ रूपये खनिज राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि गत वर्ष जनवरी में 428 करोड़ रूपए प्राप्त हुआ था।
वाहनों की बिक्री कम
परिवहन राजस्व में जनवरी माह में कमी आई है। इसका एक प्रमुख कारण वाहनों की बिक्री में कमी है। केवल ट्रेक्टर्स की बिक्री बढ़ी है। ट्रेक्टर्स पर पंजीयन शुल्क 01 रूपए तथा रोड टैक्स शून्य है।
नई खनिज खदानों के आवंटन का कार्य तेजी से करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में खनिज खदानों के आवंटन का कार्य तेजी से किया जाये।
पंजीयन के लिए न जाना पड़े उप-पंजीयक कार्यालय
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार ऑनलाइन रजिस्ट्री सुविधा पर विचार कर रही है, जिससे जमीन के पंजीयन के लिए नागरिकों को उप-पंजीयक कार्यालय जाना नहीं पड़ेगा।
बकाया का वन टाइम सेटलमेंट करें
मुख्य सचिव श्री बैंस ने कहा कि बकाया जीएसटी की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट किया जाये। प्रदेश में सरल समाधान योजना के अंतर्गत 146 करोड़ 53 लाख रूपये के बकाया जीएसटी की वसूली की जा चुकी है।
क्रमांक/530/फरवरी-37/मनोज
प्रदेश का अगला बजट क्रांतिकारी सुधारों वाला होगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान
आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण को प्रशस्त करेगा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों के साथ प्रदेश के आगामी बजट पर चर्चा की
जबलपुर, 03 फरवरी, 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश का आगामी बजट क्रांतिकारी सुधारों वाला होगा। यह आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण को प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के आगामी बजट के संबंध में अर्थशास्त्रियों एवं विषय-विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने उपयोगी चर्चा के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।
आज की चर्चा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, लोक वित्त एवं बैंकिंग, ग्रामीण विकास एवं आर्थिक गतिविधियां, वृहद एवं मध्यम उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं प्रबंधन आदि के क्षेत्र में अर्थशास्त्रियों एवं विषय-विशेषज्ञों से बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए। प्रदेश के आगामी बजट में इन सुझावों को शामिल किया जाएगा। चर्चा के दौरान वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी आदि उपस्थित थे।
मध्यप्रदेश में ऑक्सीजन के प्लांट लगें- एम्स भोपाल के डायरेक्टर प्रो. सरमन सिंह ने सुझाव दिया कि प्रदेश में 3-4 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जायें। फार्मा कंपनियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा पोषण के क्षेत्र में और कार्य होने चाहिए। एमपी नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. जितेन्द्र जामदार ने कहा कि मध्यप्रदेश में मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने के प्रयास किये जायें। एक वायरोलॉजी संस्थान बनाया जाये।
पी.पी.पी. मोड, सी.एस.आर. फंड तथा एनजीओ- प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री सुमित बोस ने सुझाव दिए कि मध्यप्रदेश में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी. मोड) से सामाजिक क्षेत्र तथा अधोसंरचना विकास के लिए कार्य किये जायें। सी.एस.आर. फंड के लिये भी प्रयास किये जायें। सामाजिक कार्यों के लिए एन.जी.ओ. का अधिक से अधिक सहयोग लिया जाए। बजट में "फ्लैक्सिबिलिटी" हो जिससे सभी योजनाओं के लिए राशि मिले।
कृषि अधोसंरचना फंड रखें- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम.डी. श्री पल्लव महापात्र ने बजट में कृषि अधोसंरचना के लिए प्रावधान रखने का सुझाव दिया। उन्होंने प्रदेश में लेबर सेक्टर को बढ़ावा देने को कहा।
फाइन्स व पैनेल्टीज को डेढ़ गुना करें- आई.आई.एम. के डायरेक्टर प्रो. हिमांशु राय ने सुझाव दिया कि 'फाइन्स' और 'पैनल्टीज' को डेढ़ गुना किया जाये। विदेशी शराब और तंबाकू पर कर बढ़ाया जाये। कृषि क्षेत्र में भी पीपीपी मोड पर कार्य हो। शासकीय विद्यालयों में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो।
सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा दें- नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती टी.एस. राजी गैन ने सुझाव दिया कि मध्यप्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाये। इसके लिए मध्यप्रदेश केन्द्र सरकार के साथ एम.ओ.यू. साइन करें।
मुर्गीपालन को बढ़ावा दें- एन.जी.ओ. 'प्रदान' के श्री एच.के. डेका ने सुझाव दिया कि प्रदेश में मुर्गीपालन की व्यापक संभावनाएँ हैं, इसलिये क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाये। आदिवासी एवं दलित महिलाओं की सहायता के लिए विशेष फंड रखा जाए।
मध्यप्रदेश में बने टेक्सटाईल पार्क- सागर ग्रुप के चेयरमैन श्री सुधीर अग्रवाल ने कहा कि मध्यप्रदेश की कॉटन अच्छी गुणवत्ता की है और उत्पादन भी बहुत है। प्रदेश में टेक्सटाईल पार्क बनाया जाये। भोपाल शहर का मास्टर प्लान बने।
मध्यप्रदेश के वाहनों को प्राथमिकता दें- वोल्वो आयशर ग्रुप के एम.डी. श्री विनोद अग्रवाल ने सुझाव दिया कि मध्यप्रदेश में बनने वाले वाहनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रतिभा सिंटैक्स के एम.डी. श्री श्रेयस्कर चौधरी ने उद्योगों के लिए रियायती बिजली देने का सुझाव दिया।
लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के प्रयास करें- मैक्सोन ग्रुप के डायरेक्टर श्री राजेन्द्र पटेल ने प्रदेश में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के प्रयास करने का सुझाव दिया। लघु उद्योग भारती के स्टेट जनरल सेकेट्री श्री राजेश मिश्रा ने तहसील एवं जिला स्तरों पर औद्योगिक भवन बनाने का सुझाव दिया, जहाँ लघु उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए किराये से स्थान मिल सके।
प्रदेश में बड़े शिक्षा समूहों को आमंत्रित करें- सी.बी.एस.ई. स्कूल्स के प्रेसीडेंट श्री अनिल धूपड़ ने सुझाव दिया कि प्रदेश में बड़े शिक्षा समूहों को आमंत्रित किया जाये। प्रदेश एजुकेशन हब बने। विद्या भारती के श्री विवेक सेंडे ने सामाजिक संस्थाओं द्वारा संचालित छोटे-छोटे विद्यालयों को अधोसंरचना विकास के लिए सहायता दिए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, कृषि संकाय प्रारंभ करें।
राज्य शिक्षा आयोग के गठन की घोषणा करें- राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुनील कुमार ने प्रदेश में राज्य शिक्षा आयोग के गठन की घोषणा करने का सुझाव दिया। फीस नियामक आयोग के अध्यक्ष डॉ. रवीन्द्र कान्हेरे ने सुझाव दिया कि सभी विद्यालयों में कृषि और वाणिज्य विषय के अध्यापन की सुविधा हो। शिक्षा अधोसंरचना का विकास किया जाये। साथ ही महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस हो।
क्रमांक/531/फरवरी-38/मनोज
अब तक 2 हजार 440 किसानों ने कराया गेंहू के लिए पंजीयन
जबलपुर, 03 फरवरी, 2021
समर्थन मूल्य पर गेंहू के उपार्जन के लिए जिले में 25 जनवरी से प्रारंभ हुई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के तहत अब तक 2 हजार 440 किसान अपना पंजीयन करा चुके हैं। गेंहू के पंजीयन के अलावा 88 किसानों ने चना, 15 किसानों ने मसूर और 5 किसानों ने सरसों का समर्थन मूल्य पर विक्रय करने भी अपना पंजीयन कराया है।
जिला सूचना विकास केन्द्र अधिकारी आशीष शुक्ला के मुताबिक जबलपुर जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु गेंहू, चना, सरसों और मसूर के पंजीयन के लिए समिति स्तर पर 63 केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों के अलावा किसान मोबाइल एप एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर भी अपना ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। किसानों के पंजीयन की यह प्रक्रिया 20 फरवरी तक जारी रहेगी।
क्रमांक/532/फरवरी-39/जैन
थैलेसीमिया मरीजों के लिए रक्तदान शिविर आयोजित
जबलपुर, 03 फरवरी, 2021
कलेक्टर एवं अध्यक्ष इंडियन रेडक्रास सोसाइटी कर्मवीर शर्मा के निर्देशन में आज बुधवार को एपीएन महाविद्यालय मोदी बाड़ा सदर में थैलेसीमिया मरीजों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को सफल बनाने में डॉक्टर संजय मिश्रा, चमन श्रीवास्तव, अजय घोष, सरबजीत सिंह नागर सहित अनुश्री वेलफेयर सोसायटी व सुनील गर्ग सदस्य रेडक्रास एवं डिवीजनल वार्डन सिविल डिफेंस का सहयोग सराहनीय रहा।
क्रमांक/533/फरवरी-40/मनोज
ग्रीष्मकाल के पहले पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करें: कलेक्टर शर्मा
जबलपुर, 03 फरवरी, 2021
कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने आज नगरीय क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की। इस दौरान नर्मदा से नगरीय क्षेत्रों में जल आपूर्ति करने वाली एजेंसी पीओ डूडा तथा सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री शर्मा ने जलापूर्ति करने वाली एजेंसी के अधिकारियों से कहा कि 15 मई तक सिहोरा, पाटन, शहपुरा, मझौली के साथ अन्य नगरीय क्षेत्र में पाइप लाइन का कार्य पूर्ण कर घर-घर नल कनेक्शन टेप सहित सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने सख्त तौर पर कहा कि पाइप लाइन के नाम से सड़कें बिल्कुल न खोदें बल्कि आधुनिक उपकरणों के माध्यम से बिना सड़क खोदे, सड़क में नीचे से पाइप लाइन ले जायें।
उन्होंने कहा कि ग्रीष्म काल के पहले ही पेजयल व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये। पेजजल समस्या के समाधान के साथ ही कलेक्टर श्री शर्मा ने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से कहा कि वे तीन दिवस में स्ट्रीट वेंडर योजना के लक्ष्य पूर्ति करें। प्रकरण बनायें और स्वीकृत करायें। कोई भी पात्र हितग्राही इस योजना से वंचित न रहे।
क्रमांक/534/फरवरी-41/उइके
