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समाचार
चना, मसूर का भुगतान प्राप्त
न होने की शिकायतों पर जाँच 17 को
जबलपुर, 15 अक्टूबर, 2019
सीएम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई में पिछले वर्ष
का चना और मसूर का भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं होने की मिली शिकायतों पर जाँच की कार्यवाही
17 अक्टूबर को 11 बजे से कृषि उपज मंडी शहपुरा में की जायेगी ।
पिछले वर्ष खरीफ सीजन के दौरान पाटन एवं शहपुरा
कृषि उपज मंडी में किसानों से समर्थन मूल्य पर चना और मसूर की खरीदी का उपार्जन मध्यभारत
कंसोर्टियम द्वारा किया गया था ।
जिला विपणन अधिकारी विवेक तिवारी के मुताबिक
सीएम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई में प्राप्त हो रही शिकायतों के परीक्षण में ऐसे करीब
29 प्रकरण पाये गये हैं जिनमें किसानों को अभी तक चना और मसूर का भुगतान नहीं हो पाया
है । उन्होंने बताया कि कलेक्टर श्री भरत यादव
के निर्देशानुसार भुगतान हेतु लंबित इन प्रकरणों पर जांच की कार्यवाही 17 अक्टूबर को
सुबह 11 बजे कृषि उपज मंडी शहपुरा में की जायेगी ।
जिला विपणन अधिकारी ने संबंधित किसानों से जांच
की कार्यवाही के दौरान विक्रय संबंधी दस्तावेज, धर्मकांटे या हम्माल की तौल पर्ची,
तौल पर्ची जिसमें लॉट क्रमांक और बोरी संख्या अंकित हो तथा मय सील एवं हस्ताक्षर सहित
जारी मूल पावती रसीद लेकर आने का आग्रह किया है ताकि उनके भुगतान संबंधी प्रकरण का
शीघ्र निराकरण किया जा सके ।
क्रमांक/1870/अक्टूबर-126/जैन
फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020 का संशोधित कार्यक्रम
जबलपुर 15 अक्टूबर 2019
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में निर्वाचक नामावाली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020 का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 01 जनवरी,2020 की अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जाएगा।
पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम एवं मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण का कार्य 18 नवम्बर,2019 तक किया जायेगा। एकजाई प्रारूप निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन 25 नवम्बर को किया जायेगा। दावे एवं आपत्तियां 25 नवम्बर से 24 दिसम्बर, 2019 तक दर्ज की जाएँगी। दावे-आपत्तियों का निराकरण 10 जनवरी,2020 से पूर्व किया जायेगा। पूरक सूची की तैयारी 17 जनवरी,2020 तक की जायेगी। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 20 जनवरी 2020 किया जायेगा।
क्रमांक/1871/अक्टूबर-127/जैन॥
तीर्थ-दर्शन योजना
में जुड़ेंगे
गुरुनानक देव साहिब के पाँच
आस्था स्थल
पुजारियों और उनके परिवार के हितों से जुड़ी योजनाओं को मिली स्वीकृति
जबलपुर 15 अक्टूबर 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि गुरुनानक देव साहिब के 550वें प्रकाश पर्व पर नानक साहिब से जुड़े देशभर के पाँच आस्था स्थलों को मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में जोड़ा जाएगा। ये स्थल नांदेड़, महाराष्ट्र में स्थित तख्त सचखंड हुजुर साहिब, पंजाब के आंनदपुर में स्थित केशगढ़ साहिब, पंजाब के बठिंडा में स्थित दमदमा साहिब, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में स्थित पौंटा साहिब और मणिकर्ण साहिब हैं। मुख्यमंत्री आज मंत्रालय में अध्यात्म विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में जनसम्पर्क एवं अध्यात्म मंत्री श्री पी.सी. शर्मा उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुनानक जी का 550वाँ प्रकाश पर्व पूरे मध्यप्रदेश में धूम-धाम से मनाया जाए। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ की जाएँ। उन्होंने कहा कि यह पर्व देश के आकर्षण का केन्द्र बने, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। बैठक में पुजारियों और उनके परिवार के हितों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न धर्मों के सभी आस्था स्थलों को सुनियोजित रूप से पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए। इसमें बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के महाकाल सहित जितने भी प्रमुख सिद्ध स्थल हैं, वहाँ साउण्ड एंड लाइट शो की व्यवस्था भी हो। श्रृद्धालुओं को इन स्थलों के ऐतिहासिक महत्व से भी अवगत करवाया जाए।
बैठक में तय किया गया कि मंदिरों के पुजारियों और उनके परिवार के लिए कल्याणकारी योजनाएँ भी चलायी जाएंगी, जिसमें उनके बच्चों की शिक्षा, गंभीर बीमारियों और दुर्घटना होने पर सहायता उपलब्ध करवाना और बीमा कराना शामिल होगा। पुजारियों को तीर्थ-दर्शन यात्रा की सुविधा दी जाएगी और उन्हें गौ-शाला चलाने के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। मंदिरों से जुड़े जो भी एक्ट हैं, उनमें आज की जरूरतों के हिसाब से आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। बैठक में यह भी तय किया गया कि दादाधूनी दरबार के ट्रस्ट को भंग कर नया दादाधूनी दरबार अधिनियम लाया जाएगा।
राम वन पथ गमन विकास परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रगति की जानकारी माँगी। बैठक में बताया गया कि राम वन पथ गमन के लिए चौरासी कोस परिक्रमा के लिए 5 करोड़ रुपए, कामदगिरी कॉरिडोर और गुप्त गोदावरी के विकास के लिए एक-एक करोड़ रुपए दिए गए हैं।
महाकाल विकास योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि इसकी एक अलग बैठक में समीक्षा की जाएगी, जिसमें अब तक हुई प्रगति के बारे में जानकारी ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने खंडवा स्थित दादाजी दरबार के विकास के संबंध में अब तक की गई कार्रवाही की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह स्थल देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केन्द्र है। इसके विकास में श्रृद्धालुओं की भावनाओं का विशेष ध्यान रखा जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने नर्मदा, मंदाकनी, शिप्रा नदी ट्रस्ट, तापी नदी ट्रस्ट एवं मठ मंदिर सलाहकार समिति एवं विभिन्न मंदिर समितियों के सदस्यों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने के निर्देश दिए। मंदिरों से जुड़े अदालती प्रकरणों में कलेक्टर को अधिकृत करने और शासकीय भूमि पर स्थित मंदिरों का नियमितिकरण करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि मंदिरों से जुड़ी देव भूमि का उपयोग कर मंदिरों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएं।
बैठक में मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती, अपर मुख्य सचिव अध्यात्म श्री मनोज श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
क्रमांक/1872/अक्टूबर-128/जैन॥
समन्वित प्रयासों से प्रदेश में सोलर
पम्प योजना
लोकप्रिय
किसानों के खेतों में लगेंगे 2 लाख सोलर पम्प
जबलपुर 15 अक्टूबर 2019
नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने प्रदेश में करीब 19 हजार किसानों के खेत पर सोलर पम्प लगवाने में सफलता प्राप्त की है। आगामी पाँच वर्ष में किसानों के लिए दो लाख सोलर पम्प स्थापित किए जायेंगे। इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। सोलर पम्पों की स्थापना पर किसानों को तीन एचपी क्षमता तक 90 प्रतिशत और 3 से 5 एचपी क्षमता तक 85 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। सोलर पम्प को लोकप्रिय बनाने में वन, कृषि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा सक्रिय सहयोग दिया जा रहा है। सोलर पम्प से कृषि के क्षेत्र में बिजली की बचत के साथ वित्तीय भार भी कम हो जाता है। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है।
ऊर्जा विकास निगम ने वन विभाग की नर्सरियों तथा कृषि विभाग के फार्म हाऊसेस में सिंचाई के लिये तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने सामुदायिक पेयजल व्यवस्था के लिये लगभग 2800 सोलर पंप की स्थापना की है। इसी कड़ी मे प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार की अनुदानित सोलर पंप योजना के अंतर्गत 3 एचपी से 5 एचपी तक के 14 हजार सोलर पंप प्रदेश के विभिन्न किसानों की कृषि भूमि पर स्थापित किये हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आदिवासी जिलों के कृषकों की कृषि भूमि पर वन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहयोग से विभिन्न ग्राम में लगभग 2 हजार सोलर पंप की स्थापना की जा चुकी है। इस प्रकार प्रदेश में वर्तमान तक कुल 19 हजार सोलर पंप की स्थापना कर प्रदेश के किसान लाभान्वित हुये हैं। योजना के माध्यम से किसान, कृषि उत्पादन में वृद्धि और व्यवसायिक एवं अन्य फायदे की फसलों का उत्पादन कर कृषि को लाभ का व्यवसाय बना सकेंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये कृषक के पास स्वयं का जल स्रोत जैसे बोरवेल, कुआँ, नदी, स्टॉप डेम इत्यादि होना आवश्यक है। योजना के अंतर्गत स्थापित सोलर पम्प संयंत्र में पाँच वर्ष की वारंटी के साथ 5 वर्ष का रख-रखाव भी सम्मिलित हैं।
सोलर पम्पों के सोलर पैनलों से वर्ष के लगभग 330 दिन व औसतन 8 घंटे प्रतिदिन ऊर्जा का उत्पादन होता है, जबकि कृषि पम्पिंग के लिये आवश्यकता लगभग 100-120 दिन ही होती है। शेष ऊर्जा का उपयोग विभिन्न वैकल्पिक उपयोगों, जैसे लाईंटिंग, बैटरी चार्जिंग, सूक्ष्म ग्रिड, आदि के लिए किया जा सकता है।
प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसानों द्वारा इस योजना का लाभ लेते हुये सोलर पंप की स्थापना से उनकी कृषि भूमि में कृषि की पैदावार में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने में आया है। योजना से पूर्व किसानों को डीजल, पाईपों की सुरक्षा, लेबर न मिलने की दिक्कतों, डीजल जनरेटर से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण एवं जनरेटर की आवाज से उन्हें मुक्ति मिली। किसानों को सोलर पंप से नियमित सिंचाई के लिए भरपूर पानी प्राप्त हो रहा है, उनके पास प्रदूषण मुक्त बिजली है जो कि पूर्णतः निशुल्क हैं। सुबह सूरज उगते ही सोलर पम्प चालू हो जाते हैं। शाम तक किसान खेतों में बिना रोक टोक के सिंचाई करने लगे हैं तथा पूर्णरूप से तनाव मुक्त हैं।
किसान हितैषी राज्य सरकार द्वारा किसानों की पैदावार एवं उनकी आय को बढा़ने की दृष्टि से आगामी पाँच वर्षो में प्रदेश के किसानों के लिये खेती के दो लाख सोलर पंप स्थापित किये जाने की पहल से आगामी वर्षो में प्रदेश के किसान कृषि के क्षेत्र में अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर हो सकेंगे।
क्रमांक/1873/अक्टूबर-129/जैन॥
