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सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न सुनिश्चित हो जाए - कलेक्टर श्री शर्मा
जबलपुर, 11 मई, 2021
कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने आज दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न सुनिश्चित करने के अस्थायी पात्रता पर्ची की प्रक्रिया पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिये ।साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के रोकथाम की समीक्षा की गई।
कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण लॉकडाउन अवधि में गरीब परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पात्रता पर्ची विहीन या छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पात्रता पर्ची से छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए हितग्राहियों के सत्यापन एवं अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने की प्रक्रिया सुनिश्चित कर सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न सुनिश्चित करें। मई-जून का खाद्यान्न शत-प्रतिशत वितरण हो। 15 मई तक खाद्यान्न का उठाव कर ले और 16 मई को वितरण सुनिश्चित करें। यदि कही कोई सेल्समैन पॉजिटिव है तो सहायक का रजिस्ट्रेशन कराकर खाद्यान्न का वितरण कराएं। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले से पात्र हैं वे दूसरा फार्म नहीं भरे। यदि भरेंगे भी तो अपात्र हो जाएंगे।इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले और सभी पात्र व्यक्तियों को को खाद्यान्न वितरण कराएं।
अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने के संबंध में अपर कलेक्टर श्री राजेश बाथम ने विस्तार पूर्वक इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण गरीब परिवारों की पात्रता संबंधी दस्तावेज जारी नहीं होने अथवा दस्तावेज पूर्ण न होने तथा परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर नहीं बन पाने के कारण हितग्राहियों के सत्यापन एवं पात्रता पर्ची जारी करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो छूटे हुए हितग्राहियों के सत्यापन कराएं, इसके लिए राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत निर्धारित 24 श्रेणियों के पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध ना होने पर हितग्राही द्वारा संबंधित श्रेणी में होने का आवेदन सह घोषणापत्र निर्धारित प्रारूप में स्थानीय निकाय में प्रस्तुत करना होगा। स्थानीय निकाय में प्राप्त आवेदन सह घोषणा पत्रों की पंजी संधारित की जायेगी ।जिसमें आवेदक के विवरण की पुष्टि की जावेगी ।इसमें परिवार की समग्र आईडी होना अनिवार्य है यदि परिवार की समग्र आईडी जारी नहीं हुई है तो स्थानीय निकाय द्वारा समग्र परिवार आईडी बनाई जाए ।नवीन आवेदक परिवार के सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। परिवार के जिन सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध हो उनकी पुष्टि पोर्टल पर की जाए। वार्ड प्रभारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा आवेदन का परीक्षण करने के बाद सही पाए जाने पर राशन मित्र पोर्टल पर आपदा खाद्यान्न राहत मॉड्यूल में आवेदक की जानकारी प्रविष्ट करेंगे और हितग्राही को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने के लिए आवेदन जनपद या नगरीय निकाय को अग्रेषित करेंगे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पात्रता पर्ची जारी होने पर हितग्राही को 3 माह का खाद्यान्न उपलब्ध होगा। जारी पात्रता पर्ची में अस्थाई पात्रता पर्ची का उल्लेख किया जाएगा ,जो आगामी 3 माह तक ही वैध होगी । तीन माह की समयावधि में हितग्राही द्वारा पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने पर स्थाई पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी।
कलेक्टर श्री शर्मा ने खाद्यान्न वितरण के प्रक्रिया व खाद्यान्न सुनिश्चित करने के निर्देश के बाद कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर सर्वे करें यदि कोई बीमार है, मेडीकल किट वितरण करें, उन्हें आइसोलेट करें और उनके निगरानी करें। उन्होंने कहा कि लोग आइसोलेशन के नियमों का पालन करें साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करें।इस वीसी में सीईओ जिला पंचायत,कमिश्नर नगर निगम, अपर कलेक्टर श्री राजेश बाथम समस्त एसडीएम, जनपद सीईओ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं फ़ूड का समस्त स्टॉफ जुड़े थे।
क्रमांक/1789/मई-133/उइके
रेमडेसिविर इंजेक्शन के अवैध विक्रय और कालाबाजारी
करने के दो आरोपियों को रासुका के तहत निरुद्ध करने के आदेश
जबलपुर, 11 मई, 2021
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के अवैध विक्रय और कालाबाजारी में लिप्त दो आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन माह तक केंद्रीय जेल में निरुद्ध करने के आदेश दिये हैं ।
दोनों आरोपियों मौलाना वार्ड छोटी मस्जिद पनागर निवासी 30 वर्षीय शहनवाज खान और सीएमएस कम्पाउंड घमापुर जबलपुर निवासी 27 वर्षीय विवेक सिंह को गोहलपुर पुलिस द्वारा 6 मई को रेमडेसिविर इंजेक्शन का अवैध विक्रय करते हुए पकड़ा गया था । पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड विधान की धारा 269, 270 एवं 188 तहत तथा आपदा प्रबंधन एक्ट, महामारी अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था ।
रेमडेसिविर इंजेक्शन के अवैध विक्रय और कालाबाजारी करने वाले इन आरोपियों को रासुका के तहत तीन माह तक जेल में निरुद्ध करने का आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिया गया है। आरोपियों में एक शहनवाज खान चांडाल भाटा के सामने न्यू लाइफ मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल का मैनेजर है और अपने साथी विवेक सिंह चौधरी के साथ 25-25 हजार रुपये में रेमडेसिविर इंजेक्शन का अवैध विक्रय और कालाबाजारी करता था। आरोपी पात्र कोरोना संक्रमितों को न लगाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पताल से चुरा लेते थे और अनुचित लाभ कमाने के लिये अन्य व्यक्तियों को 25-25 हजार रुपये में बेचा करते थे जबकि इनकी वास्तव में कीमत तीन से चार हजार रुपये थी । कोरोना संक्रमितों की जान से खिलवाड़ करने वाले दोनों आरोपियों द्वारा करीब पांच इंजेक्शन अस्पताल से चुराकर बेचे जा चुके थे । पुलिस द्वारा इन आरोपियों से दो रेमडेसिविर इंजेक्शन जप्त भी किये गये थे ।
क्रमांक/1790/मई-134/जैन
कटंगी में कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने अधिकारियों ने किया पैदल मार्च
किराना दुकान पर पाँच हजार का जुर्माना
जबलपुर, 11 मई, 2021
कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने आज कटंगी नगर में अधिकारियों ने पैदल मार्च किया । नायब तहसीलदार कटंगी आकाश दीप नामदेव के नेतृत्व में निकाले गये पैदल मार्च के दौरान नाका चौराहा, बस स्टैंड, पोला तिराहा पर लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति सचेत किया गया तथा कोरोना कर्फ्यू के उल्लघंन पर जुर्माना एवं दुकान सील करने की चेतावनी दी गई । इस दौरान एक किराना दुकान सुरेंद्र किराना खुली पाये जाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना किया गया । पैदल मार्च में सीएमओ कटंगी नीलम चौहान तथा राजस्व विभाग एवं नगर परिषद कटंगी का अमला भी शामिल था ।
क्रमांक/1791/मई-135/जैन
कटंगी में कोविड केयर सेंटर हेतु दानदाताओं ने दी सहयोग राशि
जबलपुर, 11 मई, 2021
विधायक श्री अजय विश्नोई की अपील पर रोगी कल्याण समिति कटंगी को कोविड केयर सेंटर और कोरोना पीड़ितों की सहायता हेतु स्थानीय नागरिकों द्वारा सहयोग राशि प्रदान करने का सिलसिला जारी है । इसी क्रम में आज श्री देवेश चौरसिया द्वारा 51 हजार रुपए, श्री अमित सिंघई द्वारा 5 हजार 100 रुपए, श्री हेमंत नेमा द्वारा 5 हजार 100 रुपए, श्री अनिल पाठक द्वारा 5 हजार रुपए एवं श्री बी पी कनोजिया द्वारा 2 हजार 500 रुपए की सहयोग राशि के चेक विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ आदर्श विश्नोई एवं नायब तहसीलदार आकाश दीप नामदेव को सौंपे गये ।
क्रमांक/1792/मई-136/जैन
सीईओ ने किया पाटन में कंटेनमेट क्षेत्रों का भ्रमण
जबलपुर, 11 मई, 2021
जिला पंचायत सीईओ रिजु बाफना द्वारा आज पाटन में ग्रामीण कंटेनमेट जोन धमनी एवं झामर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने होम आईसोलेशन में रह रहे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से बात की तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन का भी निरीक्षण किया।
क्रमांक/1793/मई-137/जैन
रोको टोको अभियान :-
2 हजार व्यक्तियों से वसूला गया 2.07 लाख रुपये का जुर्माना
जबलपुर, 11 मई, 2021
रोको-टोको अभियान के तहत बीते चौबीस घण्टे के दौरान मास्क न पहनने और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर 2 हजार 050 व्यक्तियों से 2 लाख 07 हजार 150 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इनमें पुलिस द्वारा 1 हजार 845 व्यक्तियों से 1 लाख 92 हजार 400 रुपये, नगर निगम जबलपुर द्वारा 35 व्यक्तियों से 2 हजार 500 रुपये, एसडीएम जबलपुर द्वारा 20 व्यक्तियों से 1 हजार 500 रुपये, एसडीएम गोरखपुर द्वारा 18 व्यक्तियों से 1 हजार 200 रुपये, एसडीएम आधारताल द्वारा 25 व्यक्तियों से 2 हजार रुपये, एसडीएम रांझी द्वारा 30 व्यक्तियों से 2 हजार 300 रुपये, एसडीएम पाटन द्वारा 12 व्यक्तियों से 1 हजार रुपये, एसडीएम शहपुरा द्वारा 10 व्यक्तियों से 900 रुपये, एसडीएम सिहोरा द्वारा 5 व्यक्तियों से 500 रुपये, एसडीएम कुंडम द्वारा 8 व्यक्तियों से 400 रुपये, नगर पालिका पनागर द्वारा 5 व्यक्तियों से 250 रुपये, नगर पालिका सिहोरा द्वारा 8 व्यक्तियों 400 रुपये, नगर परिषद पाटन द्वारा 4 व्यक्तियों से 200 रुपये, नगर परिषद शहपुरा द्वारा 6 व्यक्तियों से 300 रुपये, नगर परिषद मझौली द्वारा 5 व्यक्तियों से 250 रुपये, नगर परिषद बरेला द्वारा 3 व्यक्तियों से 300 रुपये, नगर परिषद कटंगी द्वारा 7 व्यक्तियों से 350 रुपये तथा नगर परिषद भेड़ाघाट द्वारा 4 व्यक्तियों से 400 रुपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है ।
क्रमांक/1794/मई-138/जैन
प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना होगी शुरू
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि परिषद की वर्चुअल बैठक
जबलपुर, 11 मई, 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि परिषद की वर्चुअन बैठक में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का अनुमोदन दिया गया। मंत्रि परिषद ने सैनिक स्कूल सोसायटी नई दिल्ली को सैनिक स्कूल की स्थापना करने के लिये ग्राम मालनपुर जिला भिण्ड की शासकीय 20.95 हेक्टेयर भूमि शून्य प्रब्याजि तथा 1 रूपये वार्षिक भू-भाटक निर्धारित कर आवंटित करने का निर्णय लिया।
मंत्रि परिषद ने वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक राज्य में डीएपी, काम्प्लेक्स, पोटाश एवं यूरिया उर्वरकों की व्यवस्था के लिये मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य की नोडल एजेंसी घोषित करने एवं मार्कफेड के माध्यम से प्रदेश में आवश्कतानुसार उर्वरकों की निर्धारित मात्रा की व्यवस्था के लिये अग्रिम भण्डारण करने का निर्णय लिया। इसके लिये वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक मार्कफेड को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा मार्कफेड के प्रस्ताव अनुसार 600 करोड़ रुपये की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति स्वीकृत करने का निर्णय लिया।
मंत्रि परिषद ने भारत सरकार सहायतित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेशन-आत्मा अंतर्गत प्रदेश में कृषक मित्र चयन के लिये न्यूनतम आयु सीमा 40 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष करने का निर्णय लिया।
मंत्रि परिषद ने राज्य/जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (भूमि विकास बैंक) के संविलियन के लिये शेष रहे सेवायुक्तों के सविलियन की कार्यवाही पूरी करने के लिये पूर्व में लागू संविलियन योजना की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया है।
मंत्रि परिषद ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कम्पनी लिमिटेड को वित्त वर्ष 2020-21 में द्वितीय अनुपूरक में आवंटित की गयी राशि रु 1500 करोड़ तक के इक्विटी शेयर जारी कराये जाने के संबंध में नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश का अनुसमर्थन किया।
मंत्रि परिषद ने सहकारिता विभाग द्वारा सोयाबीन प्र-संस्करण प्लांट पचामा जिला सीहोर स्थित औद्योगिक परिसंपत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रेप के रूप में निर्वर्तन किये जाने के लिये जारी निविदा में H-1 द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा किया जाने का निर्णय लिया।
मंत्रि परिषद ने राजस्व विभाग की कॉस्मो आनन्द, सिरोल, जिला ग्वालियर स्थित 5 भू-खण्ड पार्सलों के निर्वर्तन के लिये निविदाकारों की वित्तीय निविदा राशि एवं ई-नीलामी में लगाई गई राशि को उच्चतम पाये जाने से H-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का अनुमोदन करते हुए निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने कानिर्णय लिया।
मंत्रि परिषद ने राजस्व विभाग की अल्फा नगर कॉलोनी, ग्राम मेहरा, वार्ड न.-7 जिला ग्वालियर स्थित परिसंपत्ति के निर्वर्तन के लिये जारी निविदा में निविदाकारों की वित्तीय निविदा राशि एवं ई-नीलामी में लगाई गई बोली राशि को उच्चतम पाये जाने से H-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया।
क्रमांक/1795/मई-139/मनोज
बिना पात्रता पर्ची वाले भी ले सकेंगे तीन माह का नि:शुल्क राशनःखादय मंत्री श्री सिंह
जारी की जायेगी अस्थाई पर्ची
जबलपुर, 11 मई, 2021
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि कोविड 19 संक्रमण के कारण लॉक डाउन अवधि में गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा दी जाना सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार इस संबंध में आदेश जारी कर ऐसे गरीब पात्र परिवार जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है, तीन माह का राशन नि:शुल्क प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जायेगी।
प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि राट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के अंतर्गत पात्रता पर्ची के लिए 24 श्रेणी निर्धारित की गई हैं। हितग्राहियों के सत्यापन पश्चात 3 माह के लिए अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जायेगी। ऐसे पात्र हितग्राही जो अस्थाई पर्ची बनवाना चाहते हैं, संबंधित दस्तावेज नहीं होने संबंधी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में सह घोषणा- पत्र सहित स्थानीय निकाय में प्रस्तुत करें। आवेदन का विवरण निकाय कार्यालय में पंजीबद्ध किया जाकर उसकी प्रतियाँ पंचायत एवं वार्ड कार्यालय में उपलब्ध रहेंगी। श्री किदवई ने बताया कि अस्थाई पर्ची के लिए परिवार की समग्र आई डी जरूरी होगी। जिन हितग्राहियों की समग्र आईडी नहीं होगी उनकी आईडी भी स्थानीय निकाय द्वारा अतिशीघ्र बनाई जाएगी। इसके लिए आवेदक परिवार के सदस्यों के आधार नंबर आवश्यक नहीं हैं परंतु जिनके पास नंबर होंगे वे पोर्टल पर दर्ज कराये जायेंगे। यह प्रक्रिया तीन माह तक सतत रूप से रहेगी। पात्रता पर्ची प्रति सप्ताह जारी की जायेंगी। इसे राशन मित्र पोर्टल से प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन से संबंधित प्रपत्र के प्रारूप भी मित्र पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे।
अस्थाई पर्चीधारी भी ले सकेंगे स्थाई पात्रता पर्ची
प्रमुख सचिव श्री किदवई ने बताया कि अस्थाई पर्ची पर अस्थाई अथवा तीन माह तक वैधता की अवधि अंकित की जायेगी, जो आवेदक स्थाई पर्ची प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें तीन माह के भीतर स्थाई पर्ची के लिए निर्धारित दस्तावेज एवं सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति जमा कराना जरूरी होगा। वांछित पर्ची प्राप्त होने पर उन्हें स्थाई पर्ची जारी की जा सकेगी।
खाद्यान्न वितरण व्यवस्था
श्री किदवई ने बताया कि जिस माह से पर्ची जारी की जायेगी उस माह से आवेदक अपना राशन दुकान से ले सकेगा। आवेदक को पीओएस मशीन द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाएगा। परिवार को प्रति सदस्य 5 किलो ग्राम खाद्यान्न वितरित होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मई एवं जून का 10 किलो ग्राम खाद्यान्न नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक प्राप्त खाद्यान्न की पर्ची पीओएस मशीन से प्राप्त कर सकेंगे।
क्रमांक/1796/मई-140/मनोज
नकली दवा और इंजेक्शन बेचने वालों को होगी उम्र कैद : डॉ.मिश्रा
जबलपुर, 11 मई, 2021
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा हैं कि सरकार विचार कर रही कि प्रदेश में नकली दवाईयों का गोरखधंधा करने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाए।
डॉ.मिश्रा ने भोपाल में बताया कि नकली दवा-इंजेक्शन का कारोबार करने वाले इंसानियत के दुश्मनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के लिए कानून में संशोधन के लिए विधि विभाग से परामर्श लिया जा रहा है।
डॉ.मिश्रा ने कहा कि सरकार पूरी सख्ती के साथ नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अभी नकली दवा बेचने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जल्द इसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत भी लाया जाएगा। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में इस तरह का कृत्य करने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विधि विभाग को मसौदा भेजा जा रहा है। विभाग से अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे कानून में शामिल कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कारवाही के संकेत दे चुके हैं।
डॉ. मिश्रा ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ न केवल सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि इनकी संपत्ति को भी जब्त कर नेस्तनाबूद किया जाएगा। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि नकली दवा बेचना जघन्य अपराध है और जो लोग ऐसा करते हैं, उन लोगों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है और अस्पतालों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं।
क्रमांक/1797/मई-141/मनोज
जन-सहयोग से कोरोना संक्रमण को रोकने में सफल होंगे : मुख्यमंत्री श्री चौहान
पॉजिटीविटी
दर घटकर 14.78 प्रतिशत हुई
ब्लॉक, ग्राम एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय संकट प्रबंधन समूहों के गठन के
निर्देश
जबलपुर, 11 मई, 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सामाजिक सहभागिता से कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में युद्धस्तर पर लगातार सभी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रही है। जो 3 मई को घट कर 20.2 प्रतिशत हुई और आज 11 मई को घट कर 14.78 प्रतिशत हो गई है। यह सफलता शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण रोकने की तीन स्तरीय रणनीति की वजह से मिल रही है।
कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव के लिए जिला संकट प्रबंधन समूह के अतिरिक्त ब्लॉक और ग्राम स्तरीय तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय संकट प्रबंधन समूहों के गठन किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन समूहों द्वारा ब्लॉक, ग्राम और वार्ड स्तर पर आपात स्थिति के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के क्रियान्वयन तथा महामारी की रोकथाम के लिए सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश के समस्त आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को नि:शुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू की गई है। इस योजना में आयुष्मान कार्डधारी परिवारों का नि:शुल्क कोविड उपचार करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। कोविड-19 का उपचार करने वाले 603 निजी चिकित्सालयों में से 188 निजी चिकित्सालय आयुष्मान योजना से पहले से ही समद्ध है। 10 मई तक निजी चिकित्सालयों के आयुष्मान से सम्बद्ध होने के लिए 294 आवेदन प्राप्त हो चुके है, जिसमें से 106 निजी चिकित्सालयों को सम्बद्ध किया जा चुका है। कोविड-19 के उपचार से संबंधित कुछ निजी चिकित्सालयों में कोविड उपचार के निर्धारित प्रोटोकॉल एवं मापदंडों का उल्लंघन होने पर उन चिकित्सालयों के विरुद्ध कठोर कार्रावाई भी की जा रही है। कार्रवाई के 97 प्रकरणों में 28 लाख 11 हजार रुपये जुर्माना, 36 प्रकरणों में नोटिस, दो प्रकरणों में लायसेंस का निलम्बन किया गया और 36 प्रकरणों में एफआईआर पंजीकृत करायी गई है।
किल-कोरोना अभियान के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 10 मई को 26 हजार 611 कोरोना संक्रमण के संदिग्ध व्यक्तियों की सुपरवाईजरी टीम द्वारा जाँच की गई, जिसमें से 899 व्यक्तियों को कोविड केयर सेंटर में रेफर किया गया है। तीन हजार 273 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों को फीवर क्लीनिक रेफर किया गया है। साथ ही 22 हजार 439 मेडिकल किट का वितरण किया गया। शहरी क्षेत्र में किल कोरोना अभियान के तहत प्रदेश में 10 मई को 6,227 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर 6,096 व्यक्तियों को मेडिकल किट प्रदाय की गई और 937 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों को फीवर क्लीनिक रेफर किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड केसेस के आधार पर 200 नई कोविड एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। ऑपरेशन थियेटर और वेन्टिलेटर ऑपरेशन के लिए 3476 तकनीकी स्टाफ की स्वीकृति प्रदान की गई है।
कोरोना वॉलेंटियर्स सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोविड नियंत्रण में जन-जागरण के कार्यों में अहम योगदान दे रहे हैं। प्रदेश भर में कोरोना वॉलेंटियर्स की संख्या अब 1 लाख 12 हजार 506 से भी अधिक हो गई है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बीमारी के लक्षणों को छुपाएँ नहीं। सर्दी-जुकाम, बुखार होने पर भ्रम नहीं रखें। चिकित्सक की सलाह लेकर दवा लें। उन्होंने कहा कि कोरोना एक संक्रामक बीमारी है। इससे सरकार और सामाज मिलकर ही मुकाबला कर सकते हैं। समाज का उचित व्यवहार, रोकथाम और बचाव के उपायों को कड़ाई से अपनाकर ही कोविड-19 से बचा जा सकता है। उचित मास्क लगाएँ, आपस में पर्याप्त दूरी बनाकर रखें। भीड़ वाले स्थानों में नहीं जाएँ। बार-बार साबुन से हाथ धोते रहें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका वैज्ञानिकों द्वारा जाहिर की गई है। प्रदेश में अधिकारियों की टीम, विशेषज्ञों और चिकित्सकों से लगातार चर्चा कर रही है। इसकी रोकथाम और बचाव के लिए अग्रिम रूप से हर संभव उपाय किए जाएंगे। बच्चों को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास होगा। तीसरी लहर का आंकलन कर उचित फैसले लिए जायेंगे।
क्रमांक/1798/मई-142/मनोज
वैद्य आपके द्वार योजना के तहत घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा
जबलपुर, 11 मई, 2021
"वैद्य आपके द्वार" योजना के जरिए घर बैठे निशुल्क आयुष चिकित्सा विशेषज्ञ से लाइव वीडियो कॉल द्वारा चिकित्सा परामर्श लिया जा सकता है योजना में आयुष की तीनों विधाओं आयुर्वेद होम्योपैथी और यूनानी का लाभ लिया जा सकता है।
एंड्राइड फोन में गूगल प्ले स्टोर से एप आयुष क्योर डाउनलोड कर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। विभाग ने सामान्य जन को आयुष स्वास्थ्य सेवा सहजता से घर पर ही सुलभ कराने के उद्देश्य से इस योजना को टेली मेडिसन ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया है। आज के इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में चिकित्सा विज्ञान इंजीनियरिंग का समन्वय रूप टेलीमेडिसिन है।
कैसे उपयोग करें
'युष क्योर' एंड्रॉयड पर आधारित एक ऐप है यह गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा मोबाइल नंबर द्वारा पंजीयन, साइन अप तथा ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होने के बाद आयुष चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद होम्योपैथी और यूनानी के अनुसार चिकित्सक तथा समय चुनकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे।
चुने गए चिकित्सक द्वारा निर्धारित समयानुसार ही ऐप के माध्यम से वीडियो कॉल कर चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा एवं परामर्श पत्र प्रेषित किया जा सकेगा। मरीज अपनी टेस्ट रिपोर्ट इत्यादि भी डॉक्टर के साथ साझा कर सकते हैं।
आयुष स्वास्थ्य सुविधाओं को आसानी से दूर-दराज तक रहने वाले लोगों तक पहुंचाने एवं चिकित्सालय में न पहुंच पाने वाले रोगियों के लिए यह सुविधा कोरोना संकट काल में वरदान साबित होगी।
एप डाउनलोड करने के बाद कोरोनावायरस अपना पंजीयन करवा कर खुद चिकित्सक का चयन कर सकेंगे जैसे कि उन्हें आयुर्वेद होम्योपैथी आई यूनानी में किस पद्धति के चिकित्सक से बात करनी है नाम और समय तय करके अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। इस सुविधा का लाभ होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।
क्रमांक/1799/मई-143/मनोज
ग्रामीणों को जागरूक करने चल रहा व्यापक जन अभियान
कुण्डम और बरगी के गांव-गांव, घर-घर पहुंच रहे वॉलेन्टियर
जबलपुर, 11 मई, 2021
जन अभियान परिषद द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर कोरोना वॉलेन्टियर अभियान चलाकर लोगों को कोरोना महामारी से बचाव व रोकथाम हेतु जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड कुण्डम में विधायक श्रीमती नंदिनी मरावी द्वारा प्रतीक स्वरूप 5 व्यक्तियों को कोरोना वॉलेन्टियर किट प्रदान की गई। यहां अब तक सौ से अधिक स्वयंसेवकों को किट प्रदान की गई है।
जिला समन्वयक प्रदीप तिवारी ने बताया कि कुण्डम के एसडीएम, सीईओ जनपद पंचायत सहित विकासखंड समन्वयक विवेक मिश्रा के समन्वय से दूरस्थ ग्रामों में भी कोरोना वॉलेन्टियर सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं। वॉलेन्टियर ग्राम बडख़ेरा, कुण्डम, बघराजी, झिरमिला, भोकड़ेवरी आदि गांवों में अभियान को प्रभावी बना रहे हैं।
इसी प्रकार विकासखंड बरगी के ग्राम हरदुली, निगरी, बंदरकोला में वॉलेन्टियर्स तथा स्वयंसेवी संगठन सच्चा प्रयाश द्वारा जन अभियान परिषद के साथ समन्वय करके अभियान को सफल बना रहे हैं। यहां स्वयंसेवकों द्वारा ग्रामीणों को मास्क और सेनेटाइजर का वितरण और भोजन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाजार में निगरानी एवं ग्रामीणों को जनता कफ्र्यू का पालन करने प्रेरित किया जा रहा है।
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और जिला पंचायत सीईओ रिजू बाफना के निर्देशन में जिले भर में कोरोना वॉलेन्टियर अभियान का दायरा बढ़ता जा रहा है। जिले में वर्तमान में जन अभियान परिषद के करीब 1250 स्वयंसेवक सक्रिय होकर अभियान को सफल एवं प्रभावी बना रहे हैं। गांवों में स्वयंसेवक दीवार लेखन, वेरीकेटिंग कर आवाजाही रोकने और लोगों को टीकाकरण केन्द्र तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।
क्रमांक/1800/मई-144/मनोज
सरस्वती शिशु मंदिर गढ़ाफाटक में रक्तदान शिविर संपन्न
जबलपुर, 1१ मई, 2021
जिला रेडक्रास समिति के तत्वावधान में आयोजित रक्तदान शिविर में सरस्वती शिशु मंदिर गढ़ाफाटक के भूतपूर्व छात्रों ने रक्तदान किया। यह रक्तदान शिविर शिक्षा संस्था के सचिव डॉ. अतुल दुबे, अध्यक्ष डॉ. प्रशांत पॉल और प्राचार्य शुभांगी नाईक प्रधानाचार्य व शुभमंगल त्रिपाठी के प्रयासों से आयोजित किया गया। इस शिविर को सफल बनाने में सिविल डिफेंस के वार्डन एवं रेडक्रास के सदस्य सुनील गर्ग तथा प्रभारी रमेश नायडू का योगदान रहा। शिविर में कार्तिक यादव, सत्यम मेहरा, वैभव खरे, कार्तिक दुबे, देवेन्द्र मिश्रा, हरीश सोनी सहित अन्य ने रक्तदान किया।
क्रमांक/1801/मई-145/मनोज
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संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
प्रदेश में निरंतर नियंत्रण में आ रहा है कोरोना - मुख्यमंत्री श्री चौहान
मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना का मिले सभी पात्रों को लाभ
जबलपुर, 11 मई, 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण निरंतर नियंत्रण में आ रहा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 25% तक पहुँच गई थी, जो लगातार कम हो रही है। अब यह घट कर 14.78% हो गई है। आज कोरोना के नए प्रकरण 9754 आए हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना में प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या (88%) कवर हो रही है। केवल उच्च वर्ग छूटा है। इस योजना का सभी जिलों में लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केबिनेट की बैठक की कार्रवाई के पूर्व संबोधित कर रहे थे। बैठक में संबंधित मंत्री और अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए।
केबिनेट बैठक का प्रारंभ वंदे-मातरम् गायन के साथ हुआ। इसके बाद दिवंगत विधायक श्री जुगल किशोर बागरी, श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर एवं श्रीमती कलावती भूरिया को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनिट का मौन रखा गया।
गरीबों को 5 माह का नि:शुल्क राशन
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग के हर गरीब को 5 माह का नि:शुल्क उचित मूल्य राशन दिया जा रहा है, जिसमें से 3 माह का राशन राज्य सरकार द्वारा तथा 2 माह का केन्द्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसके लिए पात्रता-पर्ची, अंगूठे के निशान, आधार लिंकेज आदि की आवश्यकता नहीं है। हर गरीब को यह राशन मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।
तीसरी लहर की तैयारी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश कोरोना की तीसरी लहर के प्रति भी पूर्ण रूप से सचेत है तथा उसके लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना तथा स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। कोरोना इलाज के साइड इफैक्ट ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भी व्यवस्थाएँ की गई हैं।
गेहूँ उपार्जन के लिए बधाई
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संकट काल में भी अभी तक 1 करोड़ मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन कर लिया गया है। इसके लिए सहकारिता एवं खाद्य विभाग बधाई के पात्र हैं। सरकार चमक विहीन गेहूँ का भी क्रय कर रही है। गत वर्ष के चमक विहीन गेहूँ की खरीदी का 31 करोड़ 19 लाख रूपए का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया गया है।
क्रमांक/1802/मई-146/मनोज
रबी उपार्जन
साढ़े 13 लाख से अधिक किसानों से समर्थन मूल्य पर एक करोड़ मी. टन गेहूँ-चना की खरीदी
जबलपुर, 11 मई, 2021
राज्य शासन द्वारा रबी उपार्जन में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ, चना, मसूर और सरसों की खरीदी की जा रही है। प्रदेश में बनाए गए 5171 उपार्जन केन्द्रों पर अब तक 13 लाख 54 हजार 497 किसानों से एक करोड़ मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ, चना एवं मसूर की खरीदी की जा चुकी है।
रबी उपार्जान की प्रगति
रबी उपार्जन में इस बार 35 लाख 79 हजार 423 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया। इसमें से 35 लाख 64 हजार 569 किसानों का पंजीयन वेरीफाई हुआ। खरीदी के लिए 5735 उपार्जन केन्द्र बनाये गये। इनमें से 5171 केन्द्र सक्रिय हैं। इनमें से गेहूँ के लिए 4657 केन्द्र और चना, मसूर एवं सरसों के लिए 514 केन्द्रों पर खरीदी का कार्य हो रहा है। फसल खरीदी के लिए 32 लाख 74 हजार 625 किसानों को एसएमएस किये गये।
अब तक 13 लाख 12 हजार 605 किसानों से 99 लाख 38 हजार 29 मीट्रिक टन गेहूँ, 41 हजार 850 किसानों से एक लाख 10 हजार 480 मीट्रिक टन चना और 37 किसानों से 17 मीट्रिक टन मसूर की खरीदी की जा चुकी है। इस प्रकार अभी तक एक करोड़ 48 हजार 526 मीट्रिक टन उपज समर्थन मूल्य पर क्रय की जा चुकी है, जिसका मूल्य 20 हजार 191 करोड़ रूपये है। इसमें से 15 हजार 476 करोड़ रूपये का भुगतान संबंधित कृषकों को किया जा चुका है। क्रय की गई उपज में से 92 लाख 64 हजार 858 मीट्रिक टन का परिवहन भी किया जा चुका है।
प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि कोरोना संकट काल में किसानों से खरीदी का कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए शासन द्वारा प्रत्येक खरीदी केन्द्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करवाये गये। केन्द्रों पर किसानों की भीड़ न लगे, इसके लिए किसानों को एसएमएस कर केन्द्र पर आने की सूचना दी गई। इस बार खरीदी केन्द्रों पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है।
क्रमांक/1803/मई-147/मनोज
प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का अनुसर्मथन
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना में राज्य शासन का अंशदान
हुआ 14 प्रतिशत
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई
मंत्रि-परिषद की
वर्चुअल बैठक
जबलपुर, 11 मई, 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का अनुसर्मथन किया गया। मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना में एक अप्रैल 2021 से राज्य शासन (नियोक्ता) के अंशदान की राशि 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक का पद समर्पित करते हुए उपाध्यक्ष का पद सृजित किये जाने का अनुमोदन किया है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के भी पदेन उपाध्यक्ष होंगे। संस्थान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का एक पद एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी का एक पद, इस प्रकार 2 पद सृजित किये गये है।
मंत्रि-परिषद ने सैनिक स्कूल सोसायटी, नई दिल्ली को सैनिक स्कूल की स्थापना करने के लिये ग्राम मालनपुर जिला भिण्ड की शासकीय 20.95 हेक्टेयर भूमि शून्य प्रब्याजि तथा एक रूपये वार्षिक भू-भाटक निर्धारित कर आवंटित करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक राज्य में डीएपी, काम्पलेक्स, पोटाश एवं यूरिया उर्वरकों की व्यवस्था के लिये मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य की नोडल एजेंसी घोषित करने एवं मार्कफेड के माध्यम से प्रदेश में आवश्यकतानुसार उर्वरकों की निर्धारित मात्रा की व्यवस्था के लिये अग्रिम भण्डारण करने का निर्णय लिया। इसके लिये वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक मार्कफेड को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा मार्कफेड के प्रस्ताव अनुसार 600 करोड़ रुपये की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति स्वीकृत करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार सहायित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन-आत्मा अंतर्गत प्रदेश में कृषक मित्र चयन के लिये न्यूनतम आयु सीमा 40 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने राज्य/जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (भूमि विकास बैंक) के संविलियन के लिये शेष रहे सेवायुक्तों के संविलियन की कार्यवाही पूरी करने के लिये पूर्व में लागू संविलियन योजना की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया है।
मंत्रि-परिषद ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कम्पनी लिमिटेड को वित्त वर्ष 2020-21 में द्वितीय अनुपूरक में आवंटित की गयी राशि रु. 1500 करोड़ तक के इक्विटी शेयर जारी कराये जाने के संबंध में नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश का अनुसमर्थन किया।
मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग द्वारा सोयाबीन प्र-संस्करण प्लांट पचामा जिला सीहोर स्थित औद्योगिक परिसंपत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रेप के रूप में निर्वर्तन किये जाने के लिये जारी निविदा में H-1 द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा किया जाने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग की कॉस्मो आनन्द, सिरोल, जिला ग्वालियर स्थित 5 भू-खण्ड पार्सलों के निर्वर्तन के लिये निविदाकारों की वित्तीय निविदा राशि एवं ई-नीलामी में लगाई गई राशि को उच्चतम पाये जाने से H-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का अनुमोदन करते हुए निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने कानिर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग की अल्फा नगर कॉलोनी, ग्राम मेहरा, वार्ड न.-7 जिला ग्वालियर स्थित परिसंपत्ति के निर्वर्तन के लिये जारी निविदा में निविदाकारों की वित्तीय निविदा राशि एवं ई-नीलामी में लगाई गई बोली राशि को उच्चतम पाये जाने से H-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया।
क्रमांक/1804/मई-148/मनोज
जिन वार्डों में अभी भी ज्यादा मरीज मिल रहे हैं वहां
सख्ती से करायें लॉकडाउन के नियमों का पालन
इन्सीडेण्ट कमाण्डर और आरआरटी लीडर्स की बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश
होम आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन करने वाले कोरोना मरीजों पर करें सख्त कार्यवाही
नये मिल रहे पॉजिटिव मरीजों को कोविड केयर सेंटर भेजें
जबलपुर, 11 मई, 2021
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने शहर के ऐसे सभी वार्डों की आरआरटी और इन्सीडेण्ट कमाण्डरों की आज शाम मानस भवन में बैठक ली जहां पिछले सात-साठ दिनों में सौ से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आये हैं। श्री शर्मा ने ऐसे वार्डों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विशेष रणनीति बनाने तथा लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की हिदायद अधिकारियों को दी है। उन्होंने कहा है कि इन सभी वार्डों में डोर-टू-डोर सर्वे कराया जाये तथा बीमार एवं संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कर दवाओं की किट का वितरण किया जाये। श्री शर्मा ने बैठक में नगर निगम द्वारा बनाये गये कोरोना सुविधा केन्द्रों को प्रभावी बनाने के निर्देश भी बैठक में दिये हैं और इन केन्द्रों में आने वाले कोरोना संदिग्धों को दवाओं की किट देने के साथ-साथ जरूरत पडऩे पर सेम्पल लेने की व्यवस्था करने कहा है।
बैठक में नगर निगम आयुक्त संदीप जीआर, अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी एवं गोपाल खाण्डेल, स्मार्ट सिटी की सीईओ निधि सिंह राजपूत तथा सीएमएचओ डॉ. रत्नेश कुररिया मौजूद थे। कलेक्टर ने बैठक में शहर के उन सभी वार्डों में जहां ज्यादा केस आ रहे हैं वहां हर वो कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिये जो कोरोना की रोकथाम के लिए आवश्यकता महसूस हो। श्री शर्मा ने ऐसे वार्डों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के साथ-साथ मोहल्लावार और गलीवार विशेष रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि ऐसे वार्डों में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों से नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा। उन्होंने होम आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन करने वाले कोरोना संक्रमितों पर सख्ती बरतने, उन पर एफआईआर दर्ज करने तथा उन्हें कोविड केयर सेंटर शिफ्ट करने की हिदायत भी अधिकारियों को दी।
कलेक्टर ने बैठक में इन्सीडेण्ट कमाण्डरों एवं आरआरटी लीडर्स से ऐसे क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए सुझाव भी प्राप्त किये। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मिलने वाले नये मरीजों को सीधे कोविड केयर सेंटर शिफ्ट किया ताकि उनके परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षित रह सकें। श्री शर्मा ने इसके लिए जोन वार वाहनों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिये ताकि इनके जरिये कोरोना मरीजों को कोविड केयर भेजा जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि होम आइसोलेशन कोरोना मरीज का अधिकार नहीं बल्कि यह शासन द्वारा दी गई अतिरिक्त सुविधा है जिसे कभी भी वापस लिया जा सकता है।
कलेक्टर ने बैठक में जगह-जगह खुल गई सब्जी की दुकानों को भी बंद कराने के निर्देश बैठक में मौजूद पुलिस को दिये। उन्होंने कहा कि ऐसी दुकानों पर सब्जी लेने आ रहे लोगों पर भी लॉकडाउन के उल्लंघन की कार्यवाही करें और उन्हें अस्थाई जेल भेजा जाये। श्री शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान केवल हाथ ठेलों से घर-घर जाकर सब्जी और फल बेचने की अनुमति दी गई है।
कलेक्टर ने बैठक में कोरोना की रोकथाम के लिए वार्डवार गठित टीमों और डोर-टू-डोर सर्वे में लगे आशा, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को फेस शील्ड, एन-95 मास्क और सेनिटाईजर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि इन्सीडेण्ट कमाण्डर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मास्क, फेस शील्ड और सेनिटाइजर खरीद कर तत्काल अमले को दें और बिल रेडक्रास सोसायटी को दें।
कलेक्टर ने बैठक में वार्डवार गठित टीमों और डोर-टू-डोर सर्वे में लगे अमले के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत भी बताई। उन्होंने सर्वे के कार्य में कुछ जगह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लापरवाही बरते जाने की शिकायत पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये।
बैठक में बताया गया कि शहर के करीब 22 वार्ड ऐसे हैं जहां लॉकडाउन के बावजूद पिछले सात-आठ दिनों में सौ से अधिक कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। उन वार्डों में जोन क्रमांक-एक के अंतर्गत वार्ड क्रमांक एक, तीन, छह और सोलह, जोन क्रमांक-दो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक पंद्रह, उन्नीस और इक्कीस, जोन क्रमांक तीन के अंतर्गत वार्ड क्रमांक चार, आठ, नौ और अठारह जोन क्रमांक चार के अंतर्गत वार्ड क्रमांक दस और तेरह, जोन क्रमांक दस के अंतर्गत वार्ड क्रमांक उनहत्तर और सत्तर, जोन क्रमांक ग्यारह के अंतर्गत वार्ड क्रमांक चौपन, पैंसठ, छियासठ और सड़सठ, जोन क्रमांक तेरह का वार्ड क्रमांक तैंतीस, जोन क्रमांक चौदह का वार्ड क्रमांक पैंतीस तथा जोन क्रमांक पंद्रह का वार्ड क्रमांक पचहत्तर शामिल है। बैठक में संबंधित पुलिस थाना प्रभारी तथा वार्डवार गठित दलों के सदस्य भी मौजूद थे।
क्रमांक/1805/मई-149/जैन
शाहीनाका गढ़ा में रक्तदान शिविर आयोजित
11 यूनिट ब्लड हुआ संग्रहित
जबलपुर, 11 मई, 2021
कलेक्टर एवं अध्यक्ष रेडक्रास सोसायटी कर्मवीर शर्मा के मार्गदर्शन में कृपा अग्रणी वैदिक संस्थान शाहीनाका गढ़ा में ब्लड डोनेशन कैम्प सेठ गोविंददास जिला चिकित्सालय की मोबाइल बैन द्वारा आयोजित किया गया। जिसमें 11 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। संस्थान द्वारा अमित गौतम, नीलमणि महलोंनिया एवं इंडियन रेडक्रास सोसायटी के सदस्य एवं सिविल डिफेंस के डिविजनल वार्डन सुनील गर्ग तथा स्वास्थ्य कर्मी रवि मलेनिया टेक्नीशियन एवं निशा पटेल का विशेष सहयोग एवं योगदान रहा।
क्रमांक/1806/मई-150/मनोज
