संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
कैंट विधायक अशोक रोहाणी की अध्यक्षता में कैंट विधानसभा की आपदा प्रबंधन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई
जबलपुर, 07 मई, 2021
वैश्विक महामारी कोरोना की चेन तोड़ने के लिए शासन के निर्देशानुसार विधानसभा स्तर पर प्रबंधन समिति बनाई गई इसी कड़ी में कैंट विधानसभा की प्रबंधन समिति की बैठक कैंट विधायक श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी की अध्यक्षता और एसडीएम दिव्या अवस्थी की उपस्थिति में आपदा प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों के साथ बैठक हुई बैठक में घर-घर सर्वे जिसमें कोरोना पीड़ित मरीजों को चिन्हित करना उन तक दवाई पहुंचाना काला पहुंचाना गरीबों का अनाज उनके घर तक पहुंचाना इन सभी सुविधाओं के बीच कोरोनावायरस के लिए कई सुझाव समिति के सदस्यों ने दिए बैठक में रिंकू विज, दामोदर सोनी, गुड्डा केवट, संजय बर्मा, आशीष राव, सचिन जैन, सुंदर अग्रवाल, संजय ठाकुर, गुल्लू दुबे, गोविंद यादव आदि समिति के सदस्य उपस्थित हुए।
क्रमांक/1733/मई-77/उइके
रोको टोको अभियान :-
3711 व्यक्तियों से वसूला गया 3.73 लाख रुपये का जुर्माना
जबलपुर, 07 मई, 2021
रोको-टोको अभियान के तहत बीते चौबीस घण्टे के दौरान मास्क न पहनने और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर 3 हजार 711 व्यक्तियों से 3 लाख 73 हजार 950 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इनमें पुलिस द्वारा 3 हजार 401 व्यक्तियों से 3 लाख 77 हजार 750 रुपये, नगर निगम जबलपुर द्वारा 45 व्यक्तियों से 4 हजार रुपये, एसडीएम जबलपुर द्वारा 25 व्यक्तियों से 2 हजार रुपये, एसडीएम गोरखपुर द्वारा 42 व्यक्तियों से 3 हजार 500 रुपये, एसडीएम आधारताल द्वारा 52 व्यक्तियों से 4 हजार 500 रुपये, एसडीएम रांझी द्वारा 60 व्यक्तियों से 5 हजार रुपये, एसडीएम पाटन द्वारा 22 व्यक्तियों से 1 हजार 800 रुपये, एसडीएम शहपुरा द्वारा 15 व्यक्तियों से 1 हजार रुपये, एसडीएम सिहोरा द्वारा 12 व्यक्तियों से 1 हजार रुपये, एसडीएम कुंडम द्वारा 7 व्यक्तियों से 500 रुपये, नगर पालिका पनागर द्वारा 3 व्यक्तियों से 300 रुपये, नगर पालिका सिहोरा द्वारा 5 व्यक्तियों 400 रुपये, नगर परिषद पाटन द्वारा 4 व्यक्तियों से 750 रुपये, नगर परिषद शहपुरा द्वारा 4 व्यक्तियों से 400 रुपये, नगर परिषद मझौली द्वारा 4 व्यक्तियों से 400 रुपये, नगर परिषद बरेला द्वारा 3 व्यक्तियों से 250 रुपये, नगर परिषद कटंगी द्वारा 3 व्यक्तियों से 300 रुपये तथा नगर परिषद भेड़ाघाट द्वारा 4 व्यक्तियों से 400 रुपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है ।
क्रमांक/1734/मई-78/जैन
मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिये नि:शुल्क कोविड उपचार
प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों का बनेगा आयुष्मान कार्ड
योजना की जानकारी के साथ क्रियान्वयन के लिये कलेक्टर्स को निर्देश जारी
जबलपुर, 07 मई, 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के समस्त आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू की गई है। इस योजना में आयुष्मान कार्डधारी परिवारों का नि:शुल्क कोविड उपचार करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये गये है
सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री आकाश त्रिपाठी ने योजना की जानकारी एवं क्रियान्वयन के लिये समस्त कलेक्टर्स और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र जारी किया है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान पैकेज की दरों में 40 प्रतिशत की वृद्धि कर उनको वर्तमान में उपचार के लिये प्रायवेट अस्पतालों की दरों के समकक्ष लाया गया है। इसमें विशेष जाँचों जैसे सीटी स्केन, एमआरआई आदि की अधिकतम सीमा जो पूर्व में 5 हजार रूपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष थी, इसे संशोधित कर वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के उपचार हेतु भर्ती कार्डधारियों के लिए 5 हजार रुपये प्रति कार्डधारी कर दिया गया है।
वर्तमान में प्रदेश के कोविड उपचार हेतु चिन्हित अस्पतालों की संख्या 579 के विरुद्ध मेडिसिन विशेषज्ञता वाले 288 अस्पताल ही आयुष्मान योजना के इम्पेनल्ड है। अतः जिला स्वास्थ्य समिति को जिला स्तर पर कोविड-19 के इलाज के लिए सार्थक पोर्टल पर पंजीकृत निजी अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना में तीन माह के लिए अस्थायी सबद्धता प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।
मेडिसिन विशेषज्ञता रखने वाले अस्पतालों को तीन माह की अस्थाई संबद्धता
श्री त्रिपाठी ने बताया कि उक्त निर्णय से आर्थिक रूप से कमजोर आयुष्मान कार्डधारी परिवारों का निःशुल्क कोविड उपचार कराया जा सकेगा, जो राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। अतः यह सुनिश्चित करें कि जिले के समस्त ऐसे निजी अस्पताल जो मेडिसिन विशेषज्ञता रखते हुए कोविड उपचार कर रहे हैं और सार्थक पोर्टल पर पंजीबद्ध हैं। उनकी आयुष्मान योजना के अन्तर्गत तीन माह के लिए अस्थायी संबद्धता शीघ्र दी जाये ताकि उन सभी अस्पताल में आयुष्मान योजना के नवीन पैकेज के अन्तर्गत आयुष्मान कार्डधारियों का नि:शुल्क कोविड उपचार सुनिश्चित किया जा सके। बहुत छोटे अस्पतालों को यह संबद्धता न दी जाये।
पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य का बने आयुष्मान कार्ड
राज्य शासन प्रतिबद्धता है कि आयुष्मान भारत योजना में पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य को कार्ड उपलब्ध कराया जाये। यह कार्य एक अभियान के रूप में चलाया जाये। कोविड-19 के नि:शुल्क उपचार के लिये विशेष अभियान चलाकर सुनिश्चित करें कि आयुष्मान पात्र परिवारों के प्रत्येक सदस्य को पृथक कार्ड मिल सके और उनका निःशुल्क कोविड उपचार किया जा सके। कोई भी आयुष्मान कार्ड की पात्रता रखने वाले परिवार के पास यदि आयुष्मान कार्ड नहीं है और उसे कोविड होने के कारण उपचार की आवश्यकता है, तो भी इनका निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाना है।
कार्ड नहीं बना, फिर भी हो सकेगा उपचार
यदि आयुष्मान कार्डधारक के परिवार का कोई सदस्य जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और वह कोविड पॉजीटिव होकर उपचार के लिये अस्पताल में पहुँचता है तो वह तीन तरह से अस्पताल में प्रवेश पा सकेगा:-
1.परिवार के किसी सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं खाद्यान्न की पर्ची, जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वह आयुष्मान कार्डधारक के परिवार का सदस्य है।
2.आयुष्मान कार्डधारी परिवार के एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं उसके साथ समग्र आई.डी का प्रस्तुतीकरण, जिसके माध्यम से यह पता चलता हो कि वह आयुष्मान कार्डधारक परिवार का सदस्य है।
3. परिवार के एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं साथ में किसी भी शासकीय विभाग के राजपत्रित अधिकारी का इस बावत प्रमाणीकरण कि वह आयुष्मान कार्डधारक के परिवार का सदस्य है। शासकीय अधिकारी इस हेतु समग्र पोर्टल के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं कि वह आयुष्मान कार्डधारी के समग्र आई.डी. परिवार का सदस्य है।
शासकीय चिकित्सालयों में होगी कार्ड बनाने की स्थाई व्यवस्था
स्वास्थ्य सचिव श्री त्रिपाठी ने बताया कि कोविड उपचार के लिये भर्ती होने के पश्चात तीन दिवस के भीतर मरीज के परिवारजन को मरीज का आयुष्मान कार्ड बनवाकर अस्पताल में प्रस्तुत करना होगा। उसे यह कार्ड बनाने के लिए एक सुगमता पूर्वक व्यवस्था जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सुनिश्चित करेंगे और इस हेतु शासकीय चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड बनाने की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
कार्डधारियों के एडमिशन एवं उपचार के लिये नोडल अधिकारी
योजना में आयुष्मान संबंद्ध कोविड अस्पतालों में आयुष्मान कार्डधारियों का एडमिशन एवं उपचार बिना किसी बाधा के सुगमतापूर्वक हो सके यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिये जिले में अपर कलेक्टर से अनिम्न स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी और कोविड उपचार हेतु अधिकृत प्रत्येक आयुष्मान संबंद्ध अस्पताल के लिये शासकीय अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाया जायेगा। आयुष्मान योजना के कार्डधारियों के कोविड उपचार के लिए चिन्हित आयुष्मान अस्पतालों में सुगमता पूर्वक प्रवेश एवं उपचार हेतु यह नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी निरंतर कार्य करेंगे तथा फोन पर उपलब्ध रहेंगे। कोई भी आयुष्मान कार्डधारी प्रवेश में सहायता हेतु अथवा किसी प्रकार की दिक्कत आने पर नोडल या प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है। इस हेतु डी.सी.सी.सी. के दूरभाष अथवा जिले के अन्य कंट्रोल रूम का नम्बर व्यापक रूप से प्रसारित किया जाये।
शिकायत निवारण के लिये विशेष सेल
आयुष्मान कार्डधारियों की कोविड उपचार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही करते हुए जाँच के लिये एक विशेष सेल बनाये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं। ताकि किसी भी दशा में कोई भी आयुष्मान कार्डधारी सुगमता पूर्वक प्रवेश व कोविड उपचार से वंचित न रहे।
सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री आकाश त्रिपाठी ने कलेक्टर्स एवं सीएमएचओ से कहा है कि शासन की मंशानुरूप मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को पूर्णत संवेदनशीलता के साथ निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के घटक
प्रथम घटक
प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा संचालित अस्पताल, समस्त जिला चिकित्सालय, समस्त सिविल अस्पताल एवं कोविड उपचार करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रदेश सरकार द्वारा समस्त कोविड मरीजों को पूर्णतः निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु शासकीय अस्पतालों में 395 आई.सी.यू./एच.डी.यू. बेड, 13 हजार 334 ऑक्सीजनयुक्त बेड एवं 20 हजार 601 आइसोलेशन बेड उपलब्ध कराये गये है। इसमें निरंतर वृद्धि करने के प्रयास चल रहे है ।
द्वितीय घटक
प्रदेश के कुछ जिलों में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा संचालित अस्पतालों में आवश्यक संख्या में आईसोलेशन एवं आई.सी.यू./ एच.डी.यू. बेड अनुबंधित किये गये है। वर्तमान में 3675 विभिन्न श्रेणी के बेडस उपलब्ध है। समस्त अनुबंधित बेड पर भर्ती होने वाले प्रदेश के कोविड़ मरीजों को पूर्णतः निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।
तृतीय घटक
प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के निःशुल्क उपचार हेतु आयुष्मान योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाये गये हैं। इस कार्ड के माध्यम से यह कार्डधारी आयुष्मान संबद्ध अस्पताल में निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं। राज्य शासन ने संबद्ध अस्पतालों में 20 प्रतिशत बेडस आयुष्मान हितग्राहियों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश भी दिये है।
क्रमांक/1735/मई-79/मनोज
भाप्रसे के अधिकारियों की पदस्थापना
जबलपुर, 07 मई, 2021
राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। श्री गोपाल चंद्र डाड कलेक्टर रतलाम को अपर सचिव बनाया गया है। कलेक्टर गुना श्री कुमार पुरूषोत्तम को कलेक्टर रतलाम पदस्थ किया गया है। कलेक्टर दमोह श्री तरूण राठी को उप सचिव बनाया गया है। श्री अनूप कुमार सिंह अपर कलेक्टर जबलपुर को कलेक्टर दमोह पदस्थ किया गया है। अपर कलेक्टर बालाघाट श्री फ्रेंम नोबल ए.को कलेक्टर गुना पर पदस्थ किया गया है।
क्रमांक/1736/मई-80/मनोज
कृषि आदानों का समय पूर्व भंडारण सुनिश्चित करें : मंत्री श्री पटेल
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की खरीफ 2021 की समीक्षा
जबलपुर, 07 मई, 2021
किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने विभागीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को खरीफ 2021 के लिए आवश्यक कृषि आदानों का समय पूर्व भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रदेश के समस्त कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया।
श्री पटेल ने वी.सी. से खरीफ 2021 की तैयारी की विभागीय समीक्षा की। उन्होंने खरीफ के लिए आवश्यक कृषि आदानों बीज, उर्वरक, दवाइयों की आवश्यकतानुसार समय से पूर्व भंडारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि उर्वरक, बीज, दवा की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए निर्माण स्थल पर लॉट वार नमूना लेकर प्रमाणिक होने पर ही भंडारण कराया जाएं। प्रदेश में बीज की आपूर्ति बीज उत्पादक संस्थाओं से जिलों में पूर्ति कराई जाएं।
श्री पटेल ने प्रदेश में बीज की मांग एवं आपूर्ति समय पर सुनिश्चित करने के लिए समग्र नीति बनाने को कहा है। उन्होंने बीज की दरें तत्काल तय कर जारी करने के निर्देश दिए हैं। श्री पटेल ने बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा उत्पादित बीज की मात्रा का शतप्रतिशत सत्यापन कराये जाने को भी कहा है।
मंत्री श्री पटेल द्वारा समीक्षा बैठक में बी टी कॉटन के बीज की व्यवस्था करने के निर्देश संयुक्त संचालक, इंदौर को दिए गए। सोयाबीन फसल में बढ़ते जोखिम के दृष्टिगत जिलों की कृषि जलवायु अनुसार धान, अरहर, मूंग,उडद, मक्का फसल को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। श्री पटेल ने चना, मसूर, सरसो की समय पर उपार्जन की व्यवस्था विभाग द्वारा किये जाने से किसानों को अच्छा मूल्य मिलने पर प्रशंसा की।
समीक्षा बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संचालक कृषि के साथ विभाग के समस्त अपर संचालक, संयुक्त संचालक एवं जिलों के उपसंचालक उपस्थित रहे।
क्रमांक/1737/मई-81/मनोज
नगरीय निकायों ने ओडीएफ में मारी छलांग-गत वर्ष की
तुलना में 2.5 गुना अधिक निकाय हुये ओडीएफ++
जबलपुर, 07 मई, 2021
प्रदेश के 248 नगरीय निकायों ने खुले में शौच की समस्या से मुक्ति प्राप्त करते हुये ओडीएफ से ओडीएफ++ भारत सरकार के मानदण्डों को पूर्ण कर प्रमाणीकरण प्राप्त किया है। गत वर्ष जहाँ मध्यप्रदेश के 378 निकायों में से 108 निकाय ही ओडीएफ++ प्रमाणीकरण प्राप्त करने में सफल हुये थे, वहीं इस वर्ष 248 नगरीय निकायों ने ओडीएफ++ प्रमाणीकरण प्राप्त किया है। साथ ही 71 निकाय ओडीएफ+ प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सफल हुये हैं। आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष की तुलना में लगभग 2.5 गुना निकायों ने ओडीएफ++की कड़ी परीक्षा पास की है।
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ओडीएफ डबल प्लस प्रमाणीकरण के लिये मापदंड · सेप्टिक टैंक से निकलने वाले स्लज/मल का उपचार फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, सिवरेज ट्रीटमेट प्लांट या डीप रो इट्रेंच से हो। · निकाय में 25 प्रतिशत सेप्टिक टैंक जियो टैग हो। · समस्त सार्वजनिक शौचालयों में मानक सुविधाएँ हो। · शहर में कुल सेप्टिक टैंकों में से एक तिहाई सेप्टिक टैंकों से स्लज/मल प्रतिवर्ष खाली किया जा रहा हो। · शत-प्रतिशत घरों में शौचालय की व्यवस्था हो। · खुले में कहीं भी शौच या यूरिन नहीं पायी गई हो। · शहर में कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजानिक/सामुदायिक, स्टैंड आलोन यूरिनल को 'एस्पिरेशनल' के रूप में दर्जा दिया गया हो। · सभी सेप्टिक टैंक का नियमित निरीक्षण हो। · निकाय के पास बायलॉज हो। · मेनपावर एवं डीस्लजिंग वाहन की पर्याप्त उपलब्धता हो। |
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय को स्वच्छ रखना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। इस दिशा में निकायों ने निरंतर परिश्रम कर संवहनीयता बनाये रखने में प्रभावी योगदान दिया है। इसका परिणाम है कि 248 शहरों से अधिक निकाय ओडीएफ++ प्रमाणीकरण में सफल हुये हैं। हमें विश्वास है कि सभी निकायों के परिणाम आने पर 300 से अधिक नगरीय निकाय ओडीएफ++ प्रमाणीकरण प्राप्त करने में सफल होंगे। उन्होंने स्वच्छता की ओर प्रयास और परिणाम प्राप्त करने पर निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों/ आयुक्त नगर निगम के नेतृत्व और स्वच्छता कर्मियों के परिश्रम की सराहना की है।
ओडीएफ++ के मानदण्ड अत्यंत कठिन हैं, जिसके अंतर्गत निकाय में कुल उपलब्ध सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय के 25 प्रतिशत शौचालय उत्कृष्ठ मानदण्डों के होने चाहिये। इसमें मुख्य रूप से पानी की निरंतरता, प्रकाश व्यवस्था, सेनेटरी नैपकिन एवं इन्सिनरेटर की व्यवस्था आदि होना अनिवार्य है। शेष शौचालयों में मुलभूत सुविधाओं की व्यवस्था होना भी जरूरी है।
राज्य स्तर पर किये गये प्रयासों का परिणाम है कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के ओडीएफ घटक अंतर्गत 248 निकायों ने ओडीएफ++ का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है, जिससे सर्वेक्षण में निकायों को 500 अंक प्राप्त होंगे। ओडीएफ++ के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। इसमें भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त टीम द्वारा प्रत्येक शौचालय एवं उसमें उपलब्ध सुविधाओं का आंकलन किया जाता है। साथ ही जन-सामान्य से फीडबैक लेकर टीम अपनी अनुशंसा सहित भारत सरकार को जियो टैग फोटोग्राफ के साथ जानकारी भेजती है। किसी भी स्थिति में चूक होने पर या खुले में शौच पाये जाने पर प्रमाणीकरण निरस्त किया जाता है।
क्रमांक/1738/मई-82/मनोज
दिव्यांगता प्रमाण-पत्र 01 जून से केवल यूडीआईडी पोर्टल से ही मिलेंगे
जबलपुर, 07 मई, 2021
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया है कि प्रदेश में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र 01 जून 2021 से यूडीआईडी पोर्टल http://www.swavlambancard.gov.in पर राज्य शासन द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा ही प्रदान किए जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
केन्द्र शासन द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि आगामी एक जून 2021 से नवीन एवं नवीनीकरण सहित सभी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र केवल यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार जारी किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।
संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण श्रीमती राजश्री राय ने बताया कि प्रदेश सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
क्रमांक/1739/मई-83/मनोज
ग्रामीण क्षेत्रों में "किल कोरोना-3 अभियान 25 मई तक चलेगा
जबलपुर, 07 मई, 2021
प्रदेश में कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए अधिकाधिक जनसंख्या तक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिये 'किल कोरोना-3'' अभियान का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू कर दिया गया है। इस अभियान की अवधारणा सर्दी, खाँसी, बुखार के लक्षणयुक्त रोगियों के प्राथमिक उपचार एवं कोविड-19 के सर्वेलेन्स के लिये की गई है। अभियान का संचालन 7 से 25 मई, 2021 तक किया जायेगा।
प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री उमाकांत उमराव ने कहा है कि किल कोरोना अभियान में प्राथमिक दल अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन ठीक से कर सके, इसलिये ग्रामवासियों को जागरूक करने, उनका सहयोग प्राप्त करने तथा दल एवं समुदाय के बीच बेहतर समन्वय एवं संवाद स्थापित करने के लिये ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों, स्व-सहायता समूह के पदाधिकारियों/सदस्य, कोरोना वॉलेंटिंयर्स, सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता तथा अन्य स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाओं के व्यक्तियों को भी इस दल के साथ जोड़ने की कार्यवाही की जाये। जनपद/जिला पंचायत में पूरा अभियान प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सके, इसके लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद/जिला पंचायत दिन-प्रतिदिन में परिवीक्षण समन्वय एवं मॉनीटरिंग की भूमिका प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करें।
ग्राम पंचायतों को प्रेरित किया जाये कि वे जानबूझकर जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एवं होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा कोरोना गाइड-लाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जुर्माने की राशि के रूप में समुचित दण्ड अधिरोपित करने का संकल्प लें। उल्लंघनकर्ता से राशि की वसूली करें। इस प्रकार वसूल की गई राशि का उपयोग कोरोना प्रबंधन (यथा फेस मास्क, सेनेटाइजर, क्वारेंटाइन सेंटर की व्यवस्था आदि) में किया जाये।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने क्षेत्रांतर्गत सभी व्यवस्थाओं का नियमित पर्यवेक्षण, समीक्षा एवं अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) करेंगे। वे 'किल कोरोना-3'' अभियान में समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन के लिये जिम्मेदार होंगे।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत का दायित्व
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अपने जिला अंतर्गत सभी व्यवस्थाओं का नियमित पर्यवेक्षण, समीक्षा व अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) करेंगे। वे 'किल कोरोना-3'' अभियान में समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन के लिये जिम्मेदार होंगे।
श्री उमराव ने कहा है कि 'किल कोरोना-3'' अभियान का उद्देश्य प्रत्येक ग्राम तथा समस्त जनपद एवं जिलों को कोरोना मुक्त करा है। अत: इस संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णत: पालन सुनिश्चित किया जाये।
क्रमांक/1740/मई-84/मनोज
बंदियो के हितार्थ सात दिवसीय योग, मानसिक स्वास्थ्य एवं
विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
जबलपुर, 07 मई, 2021
कोरोना महामारी का समय जेल के बंदियों के लिये विशेष रूप से कठिन समय रहा है क्योंकि वे अपने परिवार के सदस्यों से मिलने में असमर्थ हैं तथा उनसे मिलने आने वाले पैनल अधिवक्ताओं को भी जेल में मुलाकात के लिये प्रतिबंधित किया गया है। जेल में बंदियों की इस दशा को ध्यान में रखते हुए मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मोहम्मद रफीक एवं न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव प्रशासनिक न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की प्रेरणा से म.प्र. राज्य में स्थित समस्त जेलों के बंदियों के लिये सात दिवसीय योग, मानसिक स्वास्थ्य और कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया है।
योग, मानसिक स्वास्थ्य और कानूनी जागरूकता शिविर के प्रथम दिवस के सत्र का उद्घाटन कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा आज शुक्रवार को प्रात: 7:00 बजे ऑनलाईन माध्यम से केन्द्रीय जेल जबलपुर और नरसिंहपुर की महिला बंदियों के लिये किया गया, जिसमें जिला जेल, छिंदवाड़ा और उप-जेल अमरवाड़ा के बंदीगण भी ऑनलाईन माध्यम से सम्मिलित हुए। योग कार्यक्रम की शुरुआत पतंजलि योग विद्यापीठ हरिद्वार के योग प्रशिक्षक श्री वेदान्त कर्महे तथा केन्द्रीय जेल जबलपुर एवं केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर में दीप प्रज्जवलन और मंत्रों के साथ की गई। कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा बंदियों को संबोधित किया और उन्हें आश्वासन दिया कि विधिक सेवा संस्थान उनके हितार्थ सदैव उनके साथ है। इसी प्रकार म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेल प्रशासन के सहयोग से बंदियों के उचित मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हेतु योग सह विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
क्रमांक/1741/मई-85/मनोज
मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना योजना
मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता स्वीकृत
जबलपुर, 07 मई, 2021
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना योजना के तहत सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिजनों को 15-15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इनमें ग्राम गोरहा-भिटौनी निवासी हिमांशु की 14 जनवरी को हरदुआ गौरहा मार्ग पर मोटर साइकिल की टक्कर में मृत्यु होने पर उसके पिता श्यामसुंदर मेहरा को 15 हजार रुपये, मझौली तहसील के ग्राम नुन्जा निवासी नरेन्द्र कुमार कुर्मी की सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट आने पर मृत्यु होने के कारण उसकी पत्नी श्रीमती दर्शना बाई को 15 हजार रुपये, सिहोरा तहसील के ग्राम कछपुरा अंतर्गत 14 जनवरी को हुई सड़क दुर्घटना में मोहन उर्फ दौलत की मृत्यु होने पर उसकी मां श्रीमती राधा बाई बर्मन को 15 हजार रुपये तथा 16 अगस्त 2018 को मनसकरा बायपास रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से गोविंद प्रसाद कोरी की मृत्यु हो जाने पर ग्राम मोहसाम रैपुरा तहसील सिहोरा निवासी उसके भाई शिवकुमार कोरी को 15 हजार रुपए की स्वीकृत किये गये।
क्रमांक/1742/मई-86/जैन
विधायक अजय विश्नोई की अपील पर सहयोग के लिए आगे आ रहे लोग
जबलपुर, 07 मई, 2021
पाटन में बन रहे ऑक्सीजन सपोर्टेड बीस बिस्तरों के कोविड केयर सेंटर के लिए क्षेत्रीय विधायक श्री अजय विश्नोई की अपील पर कई संस्थायें और नागरिक सहयोग के लिए आगे आ रहे है। तहसीलदार पाटन प्रमोद चतुर्वेदी के अनुसार आज शुक्रवार को राम जानकी मंदिर ट्रस्ट के हुमेन्द्र यादव (हिम्मू यादव), एवं राजेश्वर पटेल द्वारा 5 लाख, खैरी मंदिर ट्रस्ट के सर्वहकर जगेन्द्र सिंह द्वारा 1-1 लाख के दो चैक स्वास्तिक अस्पताल के संचालक अशोक साहू द्वारा ऑक्सीजन कंसट्रेटर कीमत 1 लाख रुपये तथा राहुल महाजन (पत्रकार ) द्वारा 5 जम्बो ऑक्सीजन सिलेंडर कीमत लगभग 1 लाख रुपये रोगी कल्याण समिति पाटन को प्रदान किये गये। तहसीलदार पाटन ने बताया कि विधायक अजय विश्नोई ने सभी दान दाताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि कटंगी में जल्द 10 ऑक्सीजन सपोर्ट विस्तर का कोविड सेन्टर प्रारंभ किया जा ताकि क्षेत्र के लोगो को बेहतर इलाज मिल सके।
क्रमांक/1743/मई-87/जैन
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मध्य प्रदेश शासन
समाचार
मैं भी कोरोना वॉलेन्टियर अभियान :
जबलपुर सेवा और परोपकार के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है - सांसद राकेश सिंह
जबलपुर, 07 मई, 2021
म.प्र. जन अभियान परिषद द्वारा संचालित अभियान अंतर्गत सेवा कार्य में लगे हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं, वॉलेंटियर्स को कार्य सुविधा की दृष्टि से सांसद निवास में आयोजित कार्यक्रम में सांसद राकेश सिंह के द्वारा किट प्रदान की गई है जिसमे परिचय पत्र, गमछा ,कैप, टीशर्ट एवं मास्क शामिल है। जिले के चिन्हित 10 वालेंटियर को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सांकेतिक रूप से यह सामग्री प्रदान की गई।
इस दौरान सांसद ने कहा कि जबलपुर हमेशा से सेवा और परोपकार कार्य में अग्रणी रहा है। कोरोना के फर्स्ट फेज़ में भी जिले के स्वयं सेवी संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक धार्मिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों ने पूरी लगन और निष्ठा के साथ सेवा के प्रत्येक क्षेत्र जैसे लॉकड़ाऊन में भोजन व्यवस्था, खाद्य सामग्री, चिकित्सा सुविधा, दान तथा अन्य माध्यमों से अपना भरपूर योगदान देकर शासन के प्रयासों में सहयोग किया था जिसके कारण हम इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण में सफल रहे थे। मेरा पुनः सभी स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ ही सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहे जन समुदाय के साथ ही अभियान से जुड़े सभी वालेंटियर से आग्रह है कि आप सभी के संकल्प, सहयोग और सेवा से हम पुनःइस महामारी पर विजय प्राप्त कर प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के संकल्प को पूरा करेंगे। शासन का कोई भी अभियान बिना जनसहयोग और जन भागीदारी के सफल नहीं हो सकता है।
सांसद श्री सिंह ने जनअभियान परिषद के ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़े स्वयं सेवकों से आव्हान किया है कि वे आप अपने गांवों में जन जागरुकता एवं जन सहयोग से जनता कर्फ्यू जैसे अभियान चलाकर कोरोना महामारी से शासन की लड़ाई को सफल बनाएं। जन अभियान परिषद सभी स्वयं सेवी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर जनता के सहयोग से मैं भी कोरोना वॉलेंटियर अभियान के को सफल एवं प्रभावी बनाएगा।
इस दौरान जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक प्रदीप तिवारी ने बताया की जिले में वर्तमान में 850 कोरोना वॉलेंटियर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अभियान में सक्रिय भागीदारी कर रहे है। इस दौरान परिषद के बी एस डामोर, विकासखंड समन्वयक सोनिया सिंह, भारत महरोलिया एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि वॉलेंटियर्स उपस्थित रहे ।
क्रमांक/1744/मई-88/मनोज
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रांझी में दो दुकानों पर तीन हजार का जुर्माना
जबलपुर, 07 मई, 2021
कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने आज रांझी में प्रशासन एवं पुलिस द्वारा की गई सयुंक्त कार्यवाही में मस्ताना चौक स्थित एक दुकान पंजाबी हट्टी से एक हजार जुर्माना वसूला गया । एसडीएम रांझी दिव्या अवस्थी के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही के दौरान ही बप्पा स्वीट्स पर भी नियमों का उल्लंघन कर खुला पाये जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया । कार्यवाही में सीएसपी रांझी, तहसीलदार रांझी एवं थाना प्रभारी रांझी भी शामिल थे ।
क्रमांक/1745/मई-89/जैन
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जिले में समर्थन मूल्य पर अब तक 40 लाख 55 हजार क्विंटल गेहूँ उपार्जित
जबलपुर, 07 मई, 2021
जिले में समर्थन मूल्य पर अब तक 123 गेहूं उपार्जन केंद्रों में से 35 हजार 965 किसानों से 40 लाख 55 हजार 600 क्विंटल गेहूँ की खरीदी की गई है एवं 33 लाख 98 हजार 20 क्विंटल गेहूँ का परिवहन किया जा चुका है। प्रत्येक केंद्रों से प्रति दिवस 40 किसानों को एसएमएस किया जा रहा है। अभी तक लगभग 59 हजार 500 किसानों को एसएमएस किया जा चुका है। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी आशीष शुक्ला ने बताया कि जिन किसानों के प्रथम एसएमएस की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें उपार्जन केंद्र से दूसरा एसएमएस कराने की सुविधा भी दी गई है। अभी तक 445,72,63,013 रूपये की राशि का 27 हजार 500 किसानों को भुगतान किया जा चुका है।
क्रमांक/1746/मई-90/उइके
गाँवों में माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाकर सख्ती से रोकें कोरोना संक्रमण
मुख्यमंत्री
कोविड उपचार योजना का लाभ पहले से भर्ती मरीजों को भी मिले
नकली दवा बेचने वालों, कालाबाजारी करने वालों, अधिक शुल्क वसूलने वालों के विरुद्ध
हो निरंतर कार्रवाई
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की
जबलपुर, 07 मई, 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिन गाँवों में कोरोना संक्रमण है, वहाँ माइक्रो कंटेंटमेंट जोन बनाकर कोरोना संक्रमण को सख्ती से रोका जाए। गाँव-गाँव समितियाँ बनाई जायें तथा घर-घर सर्वे कर प्रत्येक मरीज की पहचान कर तुरंत उपचार किया जाये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का तत्काल क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाये एवं इसका लाभ पहले से भर्ती मरीजों को भी दिया जाये। इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रतिदिन की जायेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नकली दवा बेचने वालों, कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई हो। इनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाये। ये मानवता के दुश्मन हैं। अधिक शुल्क वसूलने वाले अस्पतालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाये, साथ ही अधिक वसूल की गई राशि वापस दिलाई जाये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिलों से प्रभारी मंत्री, कोरोना के प्रभारी अधिकारी, कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक आदि उपस्थित थे।
21 के विरुद्ध रासुका में कार्यवाही
प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने पर 20 व्यक्तियों के विरुद्ध तथा ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने पर एक व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार अधिक शुल्क वसूलने पर 61 स्वास्थ्य संस्थाओं/व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इनसे 7 लाख 34 हज़ार रुपये की राशि मरीजों के परिजनों को वापस दिलाई गई है। इनमें से दो संस्थाओं का लाइसेंस निरस्त किया गया है तथा 22 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।
तीसरी लहर के लिए विशेषज्ञों की समिति बनायें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के लिए एक विशेषज्ञों की समिति बनाई जाये, जो यह अध्ययन करेगी कि प्रदेश में इसकी क्या संभावना है तथा इसके लिए क्या-क्या तैयारियाँ एवं व्यवस्थाएँ की जानी चाहिये।
निज़ी उद्द्यमियों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना को अधिक से अधिक मजबूत बनाया जाये। मध्यप्रदेश में रेमडेसिविर उत्पादन के भी प्रयास किए जायें। हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लग जायें, ऐसे प्रयास करें। निज़ी उद्यमियों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करें, इसके लिए सरकार अनुदान दे रही है।
किल कोरोना अभियान के माध्यम से संक्रमण की चेन तोड़ दें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए गाँव-गाँव, शहर-शहर में किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गाँवों में घर-घर सर्वे कर मरीजों की पहचान कर उनका इलाज किया जा रहा है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में जोन और क्षेत्रवार कोरोना सहायता केंद्र बनाये जाकर स्वास्थ्य जाँच, मेडिकल किट वितरण आदि की व्यवस्था की जा रही है।
11,708 नए प्रकरण
प्रदेश में कोरोना के नए 11 हजार 708 प्रकरण आए हैं। एक्टिव प्रकरणों की संख्या 95 हजार 423 है। पिछले 24 घंटे में 4815 मरीज स्वस्थ हुए हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 19.4 प्रतिशत है एवं 12 हजार 270 औसत प्रकरण प्रतिदिन आ रहे हैं।
14 ज़िलों में 200 से अधिक प्रकरण
प्रदेश के 14 जिलों में 200 से अधिक नए प्रकरण आये हैं। इंदौर में 1753, भोपाल में 1576, ग्वालियर में 910, जबलपुर में 795, रतलाम में 380, उज्जैन में 370, रीवा में 309, शिवपुरी में 298, सतना में 242, नरसिंहपुर में 239, धार में 231, सागर में 231, सीहोर में 206 एवं सिंगरौली में 204 नये प्रकरण आये हैं।
सी.सी.सी. पर ध्यान दें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर्स पर ध्यान दिया जाये एवं जिन मरीजों के घर पर होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है अथवा स्थान कम है, उन्हें कोविड केयर सेंटर्स में शिफ्ट किया जाए।
ये टाइफाइड नहीं कोरोना है
राजगढ़ जिले की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वहाँ कुछ लोग कोरोना को टाइफाइड मानकर उसका इलाज कर रहे हैं एवं इसके लिए झाड़-फूँक भी करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसे गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिये कि कोरोना के इलाज में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिये। थोड़ी भी लापरवाही जानलेवा सिद्ध हो सकती है। लक्षण दिखने पर पहले दिन से ही उसका इलाज कराया जाए, अँधविश्वास में बिल्कुल न रहें।
अस्पताल की व्यवस्थाएँ चुस्त-दुरुस्त करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीधी जिले की समीक्षा के दौरान ज़िला अस्पताल की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त किये जाने के निर्देश दिए। विदिशा जिले के 272 गाँव, राजगढ़ जिले के 189 गाँव एवं सीधी जिले के 245 गाँव में कोरोना संक्रमण होने से वहाँ माइक्रो कंटेंटमेंट जोन बनाकर कोरोना संक्रमण सख्ती से रोकने के निर्देश दिए गये। सिंगरौली जिले की साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 30.5% पाये जाने पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये गये।
क्रमांक/1747/मई-91/मनोज
10वीं और 12वीं की प्रेक्टिकल परीक्षाएँ स्थगित
जबलपुर, 07 मई, 2021
माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 10वीं, 12वीं, 12वीं (व्यावसायिक), डिप्लोमा इन प्री-स्कूल एजुकेशन और शारीरिक शिक्षा पत्रोपाधि की मई माह में आयोजित होने वाली प्रेक्टिकल परीक्षाएँ स्थगित कर दी गई हैं। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किये गये हैं।
वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए और 15 मई, 2021 तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू होने के कारण यह परीक्षाएँ स्थगित की गई हैं। स्थगित प्रेक्टिकल परीक्षाओं के आयोजन की आगामी तिथि पृथक से घोषित की जायेगी।
क्रमांक/1748/मई-92/मनोज
प्रदेश में 19,796 बेड्स के साथ संचालित हो रहे है 299 कोविड केयर सेंटर्स
2208 ऑक्सीजन बेइस स्थापित
जबलपुर, 07 मई, 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंद लक्षणों वाले कोरोना मरीजों के लिये प्रदेश के 52 जिलों में 299 कोविड केयर सेंटर्स प्रारंभ किये जा चुके हैं। इन सेंटर्स पर मंद लक्षणों वाले रोगियों को रखा जा कर नि:शुल्क उपचार किया जा रहा है। कोविड केयर सेंटर्स में वर्तमान में कुल 19 हजार 796 बेड्स हैं। इनमें से 2208 ऑक्सीजन बेड्स स्थापित किये गए हैं। सेंटर्स में बेड्स की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही हैं।
गुणात्मक सुधार के लिये फीडबैक
जिलों में स्थापित कोविड केयर सेंटर्स में गुणात्मक सुधार एवं मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ देने के लिये फीडबैक (सर्वेक्षण) भी लिया जा रहा हैं। इसमें बेड की उपयोगिता, चिकित्सा, दवायें एवं भोजन सुविधा इत्यादि व्यवस्थाओं का आंकलन भी हो रहा है। जिलों के कोविड केयर सेन्टर के फीडबैक के अनुसार चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में हरदा, इन्दौर, कटनी, आगर-मालवा में बेहतर पाया गया और भोजन सुविधा प्रदाय करने में होशंगाबाद, इन्दौर, राजगढ़, सिवनी और डिन्डौरी में बेहतर पाया गया। जिले के प्रभारी मंत्री, प्रभारी अधिकारी के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से कोविड केयर सेंटर्स का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। कोरोना वॉलेंटियर्स भी कोविड केयर सेंटर्स पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में 22,404 संस्थागत क्वारेंटाईन सेंटर्स
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये चौतरफा प्रयास जारी हैं। कोरोना वॉलेंटियर्स के साथ महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जन-जागरूकता बढ़ाई जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के सहयोग से अब तक 22 हजार 404 संस्थागत क्वारेंटाईन सेंटर्स ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये जा चुके हैं। इन सेंटर्स पर 2 लाख 69 हजार 309 से अधिक बेड्स स्थापित किये गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना अभियान के तहत जागरूकता के लिये विभिन्न गतिविधियों के संचालन के साथ आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
मेडिकल किट और हेल्थ ब्रोशर
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सभी कोविड केयर सेंटर्स और संस्थागत क्वारेंटाईन सेंटर्स में रहने वाले शत-प्रतिशत मरीजों को मेडिकल किट और हेल्थ ब्रोशर प्रदान किये जा रहे हैं।
क्रमांक/1749/मई-93/मनोज
रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 20 व्यक्तियों के विरुद्ध रासुका के प्रकरण दर्ज
जबलपुर जिले में भी 2 व्यक्तियों के विरूद्ध हुई कार्यवाही
जबलपुर, 07 मई, 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के इलाज में आवश्यक इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी और ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाही की जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त 20 व्यक्तियों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के प्रकरण दर्ज किये गये हैं। किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा।
रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर इंदौर जिले में 9 व्यक्तियों, उज्जैन जिले में 8 व्यक्तियों, जबलपुर जिले में 2 व्यक्तियों और ग्वालियर जिले में एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका का प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी प्रकार अधिक शुल्क वसूलने पर 61 स्वास्थ्य संस्थाओं/व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इनसे 7 लाख 34 हज़ार रुपये की राशि मरीजों के परिजनों को वापस दिलाई गई है। इनमें से दो संस्थाओं का लाइसेंस निरस्त किया गया है तथा 22 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।
कालाबाजारी और अवैध विक्रय नहीं हो, इसके लिये प्रदेश के सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं। औषधि निरीक्षकों द्वारा निरंतर निरीक्षण किये जा रहे हैं। एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर बिक्री एवं कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयास किये जा रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति एवं वितरण पर सतत निगरानी रखी जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण केवल अस्पताल एवं संस्थाओं में हो, ऐसी व्यवस्था की गई है, ताकि अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सुगमता से इंजेक्शन उपलब्ध हो सकें।
क्रमांक/1750/मई-94/मनोज
75 लाख किसानों के खाते में जमा हुए 15 सौ करोड़
एक-एक
दाने का उपार्जन होगा
उपार्जन और ऋण जमा करने की तिथियाँ बढ़ी
कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में करें सहयोग
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के किसानों से की अपील
जबलपुर, 07 मई, 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में किसान मित्र सरकार है। किसान की फसल के एक-एक दाने का उपार्जन किया जाएगा। उपार्जन और ऋण वापसी की अंतिम तिथियाँ बढ़ा दी गई हैं। किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने किसानों और किसान संगठनों से अपील की है कि कोरोना के विरुद्ध चल रही लड़ाई में सहयोग करें। संक्रामक रोग होने के कारण सरकार अकेले दम पर नहीं जीत सकती। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज 75 लाख किसानों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से जमा कर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किसानों को मुख्यमंत्री निवास से संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल भी प्रदेश के किसानों सहित वेब लिंक से जुड़े।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि छोटे किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही उपज का उपयोग कर लेते हैं। उनको खरीदी योजनाओं के लाभ नहीं मिल पाते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4 हजार रुपए देने की व्यवस्था गत वर्ष से की गयी है। इस योजना में आज 75 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अंतरित किये गये।
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि वरदान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 78 लाख किसान हैं, जिनमें से केवल 24 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा मिल पाता है। प्रधानमंत्री की योजना से आधे एकड़ के किसानों को भी वर्ष में 6 हजार रुपए केन्द्र सरकार की ओर से मिलते हैं। योजना में 77 लाख किसानों को लगभग 8 हजार 465 करोड़ रुपए अब तक मिले हैं।
गेहूँ की 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हुई खरीदी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूँ और एक लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चने की खरीदी हुई है। मसूर भी खरीदी जा रही है। इंदौर संभाग के लिए खरीदी की तिथि 5 मई से बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। अन्य संभागो में 25 मई तक खरीदी होगी।
ऋण चुकाने की तिथि अब 31 मई
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के खाते में समय पर राशि अंतरित हो। कठिनाईयों के बावजूद निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शून्य प्रतिशत ब्याज पर प्राप्त ऋण चुकाने की अंतिम तिथि को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस निर्णय से सरकार द्वारा बैंको को 31 करोड़ रुपए ब्याज के रुप में देने पड़ेंगे।
सावधानी के साथ उपार्जन केन्द्र जायें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से अनुरोध किया कि उपार्जन केन्द्र पर केवल जरुरी हो, वही जायें। व्यक्ति पूरी सावधानी के साथ मास्क लगाकर जाए। सामाजिक दूरी के साथ कार्य करें। निरंतर हाथों को सेनेटाइज करते रहें।
खरीदी कार्य से जुड़े व्यक्तियों की सराहना
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सहकारिता, खाद्य, मंडी के मजदूरों, हम्मालों एवं अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा अपने जीवन को संकट में डाल कर खरीदी कार्य जारी रखने के लिए बधाई दी।
किसान मित्र सरकार
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की सरकार किसान मित्र सरकार है। खरीफ फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत का वितरण सरकार द्वारा किया गया है। फसल बीमा की राशि भी किसानों के खातों में शीघ्र जमा होगी। सरकार का पूरा प्रयास है कि किसान परेशान नहीं हो।
सरकार कठिन परिस्थितियों में भी किसानों के साथ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि सारा देश और दुनिया कोविड के संकट से जूझ रही है। सरकार का राजस्व भी आधा रह गया है। कोविड रोगियों के उपचार पर भारी धनराशि व्यय हो रही है। मरीजों का उपचार सरकार की प्राथमिकता और धर्म है। सरकार उसका पालन कर रही है। ऐसी कठिन परिस्थतियों में भी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार विकट परिस्थतियों के बावजूद किसानों के साथ लगातार खड़ी है। उनके कल्याण के कार्य कर रही है। आगे भी यह कार्य होगे, जिनका उल्लेख समय पर किया जाएगा।
गरीब का नि:शुल्क उपचार होगा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब व्यक्ति का नि:शुल्क उपचार होगा। प्रदेश के समस्त सरकारी और अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में नि:शुल्क उपचार की प्रचलित व्यवस्था के साथ ही आयुष्मान कार्ड के पैकेज में 40 प्रतिशत राशि वृद्धि कर गरीब के नि:शुल्क उपचार की व्यवस्था को मज़बूत बनाया गया है। आयुष्मान कार्डधारी व्यक्ति के पूरे परिवार को नि:शुल्क उपचार की पात्रता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्डधारी है।
किल कोरोना अभियान में ग्रामीण करे सहयोग
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा आदि का वितरण किया जा रहा है। संक्रमण की रोकथाम के लिए उसकी चेन को तोड़ना जरुरी है। इसलिए संक्रमित व्यक्ति की जल्द से जल्द पहचान जरुरी है। इसके लिए किल कोरोना अभियान में घर-घर सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है। अभियान की सफलता के लिए ग्रामीण जन का सहयोग जरुरी है।
सर्वेक्षण टीम के सहयोग हेतु ग्रामीणों का बने दल
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्राम स्तरीय शासकीय अमले की टीम गाँव के प्रत्येक घर में जाकर संक्रमितों को चिन्हित करने का कार्य कर रही है। उसके साथ ग्राम के सेवाभावी व्यक्तियों का दल भी जाए। इससे सर्वेक्षण कार्य प्रभावी बनेगा। कोरोना से लड़ाई में सफलता तभी मिलेगी, जब गाँव के लोग लड़ाई में भाग लें। सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सर्दी, जुकाम, खाँसी और बुखार के लक्षण दिखते ही जाँच करायें और दवाएँ शुरु कर दे। मुख्यमंत्री ने स्वयं का उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे ही तेज बुखार आया तुरंत जाँच कराकर दवाईयाँ लेने से वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गए थे।
कोविड केयर सेंटर पर ले जायें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि घर में आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं होने पर रोगी को कोविड केयर सेंटर में भिजवा दें। वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएँ की गई हैं। ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सेंटर पर चिकित्सकों द्वारा फोन पर परामर्श, योग आदि की व्यवस्थाएँ भी की गई हैं।
घर में रह कर कोरोना से लड़ने में करे सहयोग
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना से सरकार अकेले नहीं लड़ सकती, क्योंकि कोरोना संक्रामक रोग है, एक से दूसरे में फैलता है। इसलिए उपचार की व्यवस्थाओं को बढ़ाकर लड़ाई जीती नहीं जा सकती, जरुरी है कि संक्रमण की चेन तोड़ें। घर में रह कर गाँव और घर को कोरोना से सुरक्षित करें।
कोरोना मुक्त गाँव बनायें, प्रवेश पर लगायें रोक
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन गाँवों में कोरोना का संक्रमण नहीं फैला है, उन ग्रामों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को रोक दें। गाँव से कोई भी बाहर नहीं जाए। आवश्यक होने पर एक दो व्यक्ति जाकर सभी के लिए जरुरी सामान ले आयें। यदि बाहर से किसी व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए, तो उसकी भली-भाँति बुखार आदि की जाँच करें। आवश्यकता अनुसार क्वारेंटाइन करें। उन्होंने कहा कि गाँव सुरक्षित तो सब सुरक्षित होंगे।
मई माह में नहीं करे शादी-ब्याह
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विवाह जीवन साथी के लिए होते हैं। साथी के जीवन को संकट में डालना उचित नहीं है। इसलिए मई माह में सारे पारवारिक, सामुदायिक और समाजिक आयोजन नहीं करें। कही भी भीड़ नहीं लगे।
राशन वितरण व्यवस्था में सहयोग करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 3 माह का और केन्द्र सरकार की ओर से दो माह का राशन नि:शुल्क मिलेगा। प्रति व्यक्ति के मान से परिवार को 5 माह का राशन मिलेगा। वितरण के समय भीड़ नहीं लगे। इसकी व्यवस्था में ग्रामीण जन सहयोग करें।
जन-सहयोग से मध्यप्रदेश संक्रमण नियंत्रण में अग्रणी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए जनता द्वारा कर्फ्यू की व्यवस्था के अच्छे परिणाम दिखने लगे हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 25 प्रतिशत से घट कर 17-18 प्रतिशत हो गई है।
निरंतर उपचार व्यवस्थाएँ हो रहीं बेहतर
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में उपचार व्यवस्थाएँ निरंतर बेहतर हो रही हैं। हवाई जहाज और रेल की विशेष व्यवस्थाओं के द्वारा ऑक्सीजन की उपलब्धता पर्याप्त हो गई है। दवाईयों की भी कमी नहीं होने दी जाएगी। अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़कर 61 हजार हो गई है। इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है।
अस्पतालों में नहीं बनेंगे वैक्सीनेशन केन्द्र
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। वैक्सीनेशन केन्द्र अस्पतालों में नहीं अन्य स्थानों, स्कूल आदि में होगा। प्रतिमाह 9 लाख वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो गई है। सरकार द्वारा 5 करोड़ से अधिक वैक्सीन का आर्डर दिया गया है। जैसे-जैसे उपलब्धता बढ़ेगी कार्य में गति आएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन जरुर करायें। वैज्ञानिको ने हर कसौटी पर परख कर वैक्सीन लगवाने के लिए कहा है।
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