संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
जिले में
अब तक 91.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
जबलपुर 27 जून 2020
जिले
में एक जून से 27 जून तक 91.3 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के
दौरान मात्र 24.7 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी।
अधीक्षक
भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक वर्षामापी केन्द्र
जबलपुर में 78.2 मिलीमीटर, पनागर
में 70.3 मिलीमीटर, कुण्डम में 118
मिलीमीटर और पाटन में 71 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इसी प्रकार शहपुरा
वर्षामापी केन्द्र में अब तक 68.9 मिलीमीटर, सिहोरा में
104.2 मिलीमीटर और मझौली में 128.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
क्रमांक/5066/जून-390/उइके
मनरेगा के तहत जिले में अब तक 11 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित
जबलपुर 27 जून 2020
जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत चालू
वित्तीय वर्ष में अब तक प्रवासी कामगारों सहित स्थानीय जरूरतमंदों के लिये 10
लाख 99 हजार मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया जा चुका है।
मनरेगा के परियोजना अधिकारी संदीप श्रीवास्तव
ने बताया कि योजनान्तर्गत जिले में 19 हजार 781 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।
इनमें जल संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित संरचनाओं में तालाब, कंटूरट्रेंच, मेढ़ बंधान, कपिल धारा
कूप, खेत तालाब के अलावा प्रधानमंत्री आवास निर्माण के
कार्य प्रमुखता से चल रहे हैं। इन कार्यों के माध्यम से ग्रामीण जनों को स्थानीय
स्तर पर ही गांव में रोजगार मिल रहा है।
मनरेगा के प्रगतिरत कार्यों के माध्यम से
औसतन 35 हजार मजदूरों को हर दिन रोजगार मिल रहा है। पी.ओ. श्रीवास्तव ने बताया कि
योजनान्तर्गत अब तक श्रमिकों को 19 करोड़ 85 लाख 55 हजार रूपये की राशि मजदूरी के
रूप में प्रदान की जा चुकी हैं।
क्रमांक/5067/जून-391/मनोज
नगर सीमा क्षेत्र में में सभी गतिविधियों
पर रहेगा विराम
जनरल स्टोर, फल, सब्जी की दुकानें और निजी दफ्तर रहेंगे
बंद
कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी श्री यादव ने जारी किया आदेश
जबलपुर 27 जून 2020
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री भरत यादव ने कोरोना वायरस
संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 28 जून
रविवार को अनलॉक-1 के तहत दी गई छूट में एक दिवस का विराम
देने संबंधी एक ओदश आज जारी किया है।
आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत
आने वाले क्षेत्र में अति आवश्यक वस्तुएं तथा दूध, मेडीकल
स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की
दुकानें खुली रहेंगी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत
रहेगी। लेकिन इस दिन जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे। पूर्व से नियत शादी
समारोह को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। केवल 50 व्यक्ति
(वर-वधु सहित) शादी में
शामिल हो सकेंगे।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रविवार
को दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद
रहेगा। किन्तु इस विराम से अति आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य,
विद्युत, दूर संचार, नगर
सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी डियूटी वाले शासकीय
कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। इन कर्मचारियों को अपने साथ
परिचय पत्र (आई कार्ड) रखना अनिवार्य
होगा। हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को एवं
ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन से
गंतव्य तक पहुंचने वाले निजी वाहन, आटो रिक्शा, टैक्सी को छूट रहेगी। यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्य रहेगी।
जिला दंडाधिकारी ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने
वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा
तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी
प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। आदेश 28 जून को
प्रभावशील होगा तथा 29 जून को पूर्व की भांति गतिविधियां पुन:
संचालित होगी।
क्रमांक/5068/जून-392/मनोज
कोरोना से स्वस्थ्य
होने पर पांच की छुट्टी
तीन को भेजा
गया घर दो दूसरे वार्ड में शिफ्ट
जबलपुर 27 जून 2020
कोरोना से स्वस्थ्य होने पर आज शनिवार को मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशिलिटी
हॉस्पिटल से पांच व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। इनमें से तीन व्यक्तियों
को अस्पताल से छुट्टी देकर घर भेजा गया है। जबकि दो व्यक्यिों को दूसरी गंभीर
बीमारियों के ईलाज के लिये मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया है।
मेडीकल कॉलेज
से कोरोना से स्वस्थ्य होने पर डिस्चार्ज किये गये व्यक्तियों में बलदी कोरी
की दफाई शीतालामाई वार्ड निवासी 42 वर्षीय महिला, रश्मि प्रिंटर
कछियाना चौक लार्डगंज निवासी 19 वर्ष का युवक, व्हीकल स्टेट
सेक्टर-2 टाईप-3 निवासी 61 वर्ष का पुरूष, सर्फाबाद रजाचौक
गोहलपुर निवासी 80 वर्षीय वृद्ध एवं बाजार वार्ड पाटन निवासी 52 वर्षीय महिला
शामिल है। इनमें से रजा चौक गोहलपुर के 80 वर्षीय वृद्ध तथा बाजार वार्ड पाटन
निवासी 52 वर्षीय महिला को दूसरी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिये मेडीकल कॉलेज
के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है।
कोरोना
से स्वस्थ्य होने पर डिस्चार्ज किये गये इन पांच व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर
में अब तक मिले 392 कोरोना संक्रमितों में से 309 स्वस्थ्य हो चुके हैं। जबलपुर
में कोरोना से 14 लोगों की मृत्यु हुई है। यहां कोरोना के एक्टिव केस 69
हैं।
क्रमांक/5069/जून-393/जैन
कोरोना संक्रमण
की रोकथाम में आयुष विभाग का प्रभावी योगदान
आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धतियों से किया जा रहा इलाज
आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धतियों से किया जा रहा इलाज
जबलपुर 27 जून 2020
प्रदेश में
आयुष विभाग द्वारा जनसाधारण को कोरोना संक्रमण से बचाव और इलाज के लिये बड़े पैमाने
पर आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति
का प्रयोग किया जा रहा है। इसके तहत आयुष विभाग के 1847 दलों
द्वारा गत मार्च से विभिन्न पद्धतियों की दवा और खासतौर पर आयुर्वेदिक काढ़े का
डोर-टू-डोर वितरण किया जा रहा है।
इन दलों में
सम्मिलित आयुष चिकित्सक, पैरामेडिक तथा आयुष चिकित्सक
छात्रों द्वारा अब तक प्रदेश के एक करोड़ 29 लाख परिवारों के 3
करोड़ 14 लाख से अधिक लाभार्थियों को आयुष रोग
प्रतिरोधक औषधियों का वितरण किया गया है। इनमें एक करोड़ 29 लाख
शहरी क्षेत्र के और एक करोड़ 85 लाख ग्रामीण क्षेत्र के
लाभार्थी शामिल हैं। चिकित्सा पैथियों के मान से 48 लाख
परिवारों को आयुर्वेदिक दवा, 77 लाख परिवारों को होम्योपैथी
दवा और 4 लाख परिवारों को यूनानी दवा दी गई। इस प्रकार कुल
एक करोड़ 44 लाख आयुर्वेदिक दवा, एक
करोड़ 54 लाख होम्योपैथी दवा तथा 16 लाख
60 हजार नागरिकों को यूनानी दवा वितरित की जा चुकी है।
यही नहीं आयुष
मंत्रालय, भारत सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक आयुष विभाग, मध्यप्रदेश ने आयुर्वेदिक काढ़ा, सनशवनी वटी तथा अणु
तेल का वितरण भी 23 मार्च से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री
श्री चौहान द्वारा 27 अप्रैल, 2020 से
इसे जीवन अमृत योजना के अंतर्गत लिया गया। इसमें प्रदेश के एक करोड़ नागरिकों को
त्रिकटू काढ़ा (चूर्ण) नि:शुल्क वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
योजना के तहत 24 जून तक एक करोड़ 44 लाख
10 हजार व्यक्तियों को त्रिकटू काढ़े का वितरण किया जा चुका
है। इसमें 27 अप्रैल के बाद लाभान्वित 72 लाख 61 हजार व्यक्ति भी सम्मिलित हैं। काढ़े की
मॉनीटरिंग के लिए इसे सार्थक एप से भी जोड़ा गया है।
क्रमांक/5070/जून-394/उइके
महिला
उद्यमियों ने बनाये 10 लाख से अधिक मास्क
जबलपुर 27 जून 2020
|
कोरोना
संकटकाल में महिलायें बनी आत्मनिर्भर
कोरोना
संकटकाल में जीवन शक्ति योजना ने शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने
का कार्य किया। महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार ओर आमजन को कोरोना से
सुरक्षित बनाने के लिये बड़ी संख्या में सस्ती दरों पर मास्क बनाने का कार्य
प्रदेश में हुआ है। स्वरोजगार की अवधारणा के साथ कोरोना संकट में शुरू की गई
जीवन शक्ति योजना का दोहरा लाभ प्रदेशवासियों को मिला है।
|
नागरिकों को कम
कीमत पर मास्क उपलब्ध करवाने और महिला उद्यमियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के
उद्देश्य से शुरू की गयी जीवन शक्ति योजना में अभी तक महिला उद्यमियों द्वारा 10 लाख 11 हजार से अधिक मास्क बनाये जा चुके हैa। अब तक इन्हें एक करोड़ 9 लाख से अधिक राशि का भुगतान
भी किया जा चुका है। महिला उद्यमियों द्वारा बनाये गए मास्क निर्धारित दर (11
रूपये प्रति मास्क) पर जिला स्तर में खरीदे जा रहे हैं।
योजना के शुरू
होने से अब तक मास्क बनाने के लिए 10 हजार 12 महिला उद्यमियों ने पंजीयन करवाया है। मुख्य रूप से जिला इंदौर में 827,
भोपाल में 628, गुना में 538, जबलपुर में 499, ग्वालियर में 427, सतना में 415, सागर में 410, खरगौन
में 172, छतरपुर में 265, नीमच में 230,
रायसेन में 228, सीहोर में 225, रतलाम में 222, टीकमगढ़ में 223, विदिशा में 214, रीवा में 207, होशंगाबाद में 206, शिवपुरी में 173, खंडवा में 182, छिंदवाड़ा में 175, मंदसौर में 173, और धार में 169 महिला उद्यमियों ने मास्क बनाने के लिए पंजीयन करवाया है। उल्लेखनीय है कि
महिला उद्यमियों को 2 करोड़ से अधिक राशि के लगभग 20 लाख मास्क बनाने के आर्डर दिये गए हैं।
क्रमांक/5071/जून-395/उइके
म.प्र. के लिये
1 लाख 89 हजार 250 करोड़
की वार्षिक साख योजना निर्धारित
71 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में होगा निवेश
जबलपुर 27 जून 2020
मध्यप्रदेश
सरकार की कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में वार्षिक
साख योजना में कृषि में निवेश को सबसे अधिक महत्व दिया है। प्रदेश के लिए वार्षिक
साख योजना में 1,89,250 करोड़ रूपये का
परिव्यय निर्धारित किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 14,073 करोड़ रूपये अर्थात् 8.03 प्रतिशत ज्यादा है। इस वर्ष
वार्षिक साख योजना का 71 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में निवेश
किया जायेगा।
किसानों की आय
दोगुनी करने के लिए वार्षिक साख योजना में कृषि निवेश पर सर्वाधिक जोर दिया गया
है। कृषि में पूँजी निर्माण को प्राप्त करने के उद्देश्य से कृषि ऋण के लिए अधिक
सीमा निर्धारित की गई है। हितधारकों के साथ क्षेत्रवार विश्लेषण और परामर्श के बाद
ही जल संसाधन विकास, सिंचाई, भूमि विकास, पशुपालन एवं डेयरी विकास, उद्यानिकी आदि क्षेत्र में क्रेडिट प्रवाह निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री
श्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की आय को बढ़ाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के
संकल्प को पूरा करने के लिये सतत प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से वार्षिक साख
योजना में कृषि, पशुपालन और उद्यानिकी क्षेत्र को प्राथमिकता
दी गई है। प्रदेश के आर्थिक विकास में अन्नदाता किसान जितने मजबूत होंगे, प्रदेश उतना ही संपन्न होगा।
वार्षिक ऋण
योजना में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिये 1,76,217 करोड़ रूपये का
निवेश प्रस्तावित किया है। कृषि क्षेत्र में बड़ा हिस्सा 1,34,236 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसमें 96,864 करोड़ रुपये के फसल ऋण तथा 27,548 करोड़ रुपये के कृषि
अवधि ऋण शामिल हैं। कृषि क्षेत्र में निवेश प्रदेश में कुल बोया रकबे, कुल सिंचित क्षेत्र फसल की तीव्रता को देखते हुए निर्धारित किया गया है।
योजना के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में एमएसएमई के लिये 32,076 रुपये का निवेश निर्धारित किया गया है। यह कुल परिव्यय का 16.95 प्रतिशत है। हाउसिंग सेक्टर के लिये वार्षिक ऋण योजना में प्रदेश को 7,131
करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित है। यह कुल लक्ष्य का 3.77 प्रतिशत है।
गौरतलब है कि
हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैंकों की राज्य स्तरीय समिति
की बैठक में कहा है कि बैंकों की वार्षिक साख योजना में एस.एच.जी. कंपोनेंट को
पृथक से दर्शाया जाए।
क्रमांक/5072/जून-396/उइके
खेल विभाग के 540 संविदा कर्मियों को मिला 90 प्रतिशत मानदेय का लाभ
अकादमी के 106 और जिलों के 434 संविदाकर्मी हुए लाभान्वित
खेल विभाग में खुशी की लहर संविदाकर्मियों ने व्यक्त किया मध्यप्रदेश शासन का आभार
अकादमी के 106 और जिलों के 434 संविदाकर्मी हुए लाभान्वित
खेल विभाग में खुशी की लहर संविदाकर्मियों ने व्यक्त किया मध्यप्रदेश शासन का आभार
जबलपुर 27 जून 2020
खेल और युवा
कल्याण विभाग में कार्यरत 540 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी
संविदाकर्मियों की 90 फ़ीसदी मानदेय की बहु-प्रतीक्षित मांग
आज पूर्ण होते ही विभाग में खुशी की लहर दौड़ गई।
मुख्यमंत्री
श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संविदा कर्मियों को प्रावधानित नियमित पद का 90 फ़ीसदी मानदेय दिए जाने के लिए पहले की गई घोषणा को आज मध्यप्रदेश शासन के
खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर अमलीजामा पहनाया गया।
संचालनालय खेल
और युवा कल्याण द्वारा जारी आदेश के तहत अकादमी के 106 और प्रदेश के जिला
खेल और युवा कल्याण कार्यालयों में पदस्थ 434 कर्मचारियों को
प्रावधानित नियमित पद का 90 फ़ीसदी मानदेय का लाभ मिलेगा।
आदेश जारी होते ही खेल विभाग में प्रसन्नता का माहौल बन गया। शासन द्वारा
संविदाकर्मियों के हित में लिए गए इस निर्णय की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए सभी
संविदा कर्मियों ने मध्य प्रदेश शासन का आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि
शासन के इस निर्णय से खेल विभाग में कार्यरत संविदाकर्मियों के मानदेय में करीब 5
से 15 हजार रुपये का इजाफा हुआ है।
संचालक खेल और
युवा कल्याण श्री व्ही. के. सिंह ने बताया कि खेल विभाग में 5 जून 2018 से पूर्व के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पद पर
कार्यरत संविदा कर्मियों को शासन निर्देशानुसार प्रावधानित नियमित पद का 90 फ़ीसदी मानदेय का लाभ दिया गया है।
क्रमांक/5073/जून-397/मनोज
अधिकारी
माइंडसेट बना लें, गरीब के अधिकार को मैं छिनने
नहीं दूंगा
कलेक्टर एवं डी.एफ.ओ. सुन लें, कोई पात्र आदिवासी न रहे पट्टे से वंचित
बड़ी संख्या में आदिवासियों के वनाधिकार पट्टों को अमान्य करने पर
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिए सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वनाधिकार दावों के निराकरण की समीक्षा की
कलेक्टर एवं डी.एफ.ओ. सुन लें, कोई पात्र आदिवासी न रहे पट्टे से वंचित
बड़ी संख्या में आदिवासियों के वनाधिकार पट्टों को अमान्य करने पर
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिए सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वनाधिकार दावों के निराकरण की समीक्षा की
जबलपुर 27 जून 2020
मुख्यमंत्री
श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अधिकारी माइंडंसेट बना लें, गरीब के अधिकारों को मैं छिनने नहीं दूंगा। कलेक्टर एवं वनमंडलधिकारी
ध्यान से सुन लें, कोई भी आदिवासी जो 31 दिसम्बर 2005 को या उससे पहले से भूमि पर काबिज है,
उसे अनिवार्य रूप से भूमि का पट्टा मिल जाए। कोई पात्र आदिवासी
पट्टे से वंचित न रहे। काम में थोड़ी भी लापरवाही की, तो सख्त
कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री
श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में 3 लाख 58 हजार 339 आदिवासियों के वनाधिकार दावों को निरस्त
किया जाना दर्शाता है कि अधिकारियों ने कार्य को गंभीरता से लिया ही नहीं है।
आदिवासी समाज का ऐसा वर्ग है जो अपनी बात ढंग से बता भी नहीं पाता, ऐसे में उनसे पट्टों के साक्ष्य मांगना तथा उसके आधार पर पट्टों को निरस्त
करना नितांत अनुचित है। सभी कलेक्टर एवं डी.एफ.ओ. समस्त प्रकरणों का पुनरीक्षण
करें एवं एक सप्ताह में रिपोर्ट दें। आदिवासियों को पट्टा देना ही है।
मुख्यमंत्री
श्री चौहान मंत्रालय में वनाधिकार पट्टों के निराकरण की समीक्षा कर रहे थे। बैठक
में आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, मुख्य सचिव श्री
इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव श्रीमती पल्लवी जैन गोविल आदि उपस्थित थे।
राजस्व भूमि पर
काबिज हो तो उसका पट्टा दें
बैठक में
वनाधिकार दावों की समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि बहुत से ऐसे प्रकरण हैं
जिनमें आदिवासी राजस्व भूमि पर काबिज है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्य सचिव
श्री बैंस को निर्देश दिए कि परीक्षण कराकर ऐसे आदिवासियों को राजस्व भूमि के
पट्टे प्रदान किए जाएं।
160 में 153
दावे निरस्त किए
बैठक में
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिलावार वनाधिकार पट्टों के दावों की समीक्षा की।
मुरैना जिले की समीक्षा में पाया गया कि वहां 160 दावों में से 153
दावे निरस्त कर दिए गए। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सख्त
नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अधिकारी पट्टे देना चाहते हैं कि नहीं ?
गरीबों के लिए यदि इस प्रकार का कार्य किया तो सख्त कार्रवाई होगी।
कटनी एवं सिवनी ज़िलों में भी कार्य में खराब प्रगति पर चेतावनी दी गई।
बड़वानी जिले की
सराहना
मुख्यमंत्री
श्री चौहान ने समीक्षा में पाया कि बड़वानी जिले में 10 हजार 438 वनाधिकार पट्टों के दावों में से 9764
आदिवासियों के पट्टे स्वीकृत किए गए। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान
ने बड़वानी जिले के कलेक्टर एवं डी.एफ.ओ. की सराहना करते हुए बधाई दी। इंदौर जिले
को भी इस कार्य में अच्छी उपलब्धि के लिए बधाई दी गई।
आदिवासी पंचायतें
आयोजित करेंगे
मुख्यमंत्री
श्री चौहान ने कहा कि शीघ्र ही आदिवासी अंचलों में आदिवासी पंचायतें आयोजित की
जाएंगी, जिनमें वे तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह भी
जाएंगी। इनमें आदिवासियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया जाएगा।
गैर-आदिवासियों के
भी दावे अमान्य न करें
मुख्यमंत्री
श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जो गैर-आदिवासी भी पात्र हैं, उनके प्रकरणों को भी अकारण निरस्त न करें। उनके प्रकरणों का परीक्षण करें
तथा प्रावधानों के अनुसार उन्हें भी पट्टे दिए जाएं। भोपाल जिले की समीक्षा में
पाया गया कि यहां 6794 वनाधिकार पट्टों के दावों को निरस्त
किया गया है, इनमें 404 आदिवासियों के
हैं, शेष सभी गैर-आदिवासी हैं।
अमान्य दावों के
निरस्त होने के कारण
|
अमान्य के कारण
|
संख्या
|
|
दावा की गई भूमि वनभूमि नहीं है
|
47,339
|
|
अधिनियम और नियम के अनुसार पर्याप्त
साक्ष्य नहीं होने से
|
43,725
|
|
दिनांक 13.12.2005 की स्थिति या उससे पहले वनभूमि पर काबिज न होने से
|
1,17,314
|
|
दावा की गयी भूमि पर काबिज नहीं होने के
कारण
|
28,457
|
|
दोहरे आवेदन
|
8,829
|
|
दावेदार आजीविका के लिए वन या वन भूमि पर
निर्भर नहीं है
|
8,823
|
|
अन्य परम्परागत वर्ग के मामले में दावेदार
विगत 3 पीढ़ी से वन क्षेत्र का निवासी न होने से
|
1,04,280
|
|
कुल
|
3,58,767
|
क्रमांक/5074/जून-398/मनोज
वीडियो
कांफ्रेसिंग के माध्यम से देश की पहली लोक अदालत
91 प्रकरणों में 75 लाख 26 हजार राशि का अवार्ड पारित हुआ
91 प्रकरणों में 75 लाख 26 हजार राशि का अवार्ड पारित हुआ
जबलपुर 27 जून 2020
मुख्य
न्यायाधिपति श्री एके मित्तल के संरक्षण एवं न्यायमूर्ति श्री संजय यादव एवं
न्यायमूर्ति श्री सुजय पॉल के मार्गदर्शन पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के
द्वारा आज उच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। कोरोना
संक्रमण के कारण लंबे समय से अदालतों का नियमित कामकाज पहले की भांति नहीं हो पा
रहा है जिसके कारण बदली हुई परिस्थितियों में इस लोक अदालत का वीडियो कांफ्रेसिंग
के द्वारा संपन्न किया गया। इस तरह की देश की यह पहली लोक अदालत है।
इसके लिए एक
खंडपीठ का गठन किया गया जिसमें न्यायमूर्ति श्री संजय यादव एवं अधिवक्ता रमन पटेल
सदस्य रहे। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित प्रकरण ही रखे गये थे।
इस हेतु अधिवक्ता एवं पक्षकारों को अदालत नहीं आना पड़ा और वीडियो कांफ्रेसिंग से
ही पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार अधिवक्ताओं से संपर्क किया गया।
श्री राजीव
कर्महे सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जबलपुर ने जानकारी दी है कि वीडियो
कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित लोक अदालत में कुल 91 प्रकरणों का निराकरण हुआ जिसमें कुल 75 लाख 26
हजार राशि का अवार्ड पारित हुआ। इस नई व्यवस्था से अधिवक्ता एवं
पक्षकारों ने भी प्रसन्नता रही।
क्रमांक/5075/जून-399/मनोज
6 जुलाई से हर घर में बजेगी स्कूल की घंटी
प्रमुख सचिव ने किया
''हमारा घर-हमारा विद्यालय'' का शुभारंभ
जबलपुर 27 जून 2020
मध्यप्रदेश के अनेकानेक घरों में स्कूल की घंटी 6 जुलाई 2020 से सुनाई देगी। बच्चे पढेंगे, योग करेंगे,
लिखेंगे और कहानियॉ भी सुनेंगे और उन पर नोट्स
तैयार करेंगे। कोरोना संकट काल में विद्यार्थियों की शैक्षिक नियमितता बनाए रखने के लिए,
राज्य शिक्षा केन्द्र ने ''हमारा घर-हमारा विद्यालय'' योजना तैयार की है, जिसमें बच्चों को घर पर ही
स्कूली वातावरण में अध्यापन कराया जाएगा।
योजना का शुभारंभ शनिवार को मंत्रालय में फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से प्रमुख
सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने किया। ऑनलाइन कार्यक्रम मे सहभागी
एक लाख से अधिक शिक्षकों और अन्य सहयोगियों को संबोधित करते हुए श्रीमती शमी ने कहा कि बच्चे हर अवसर
से कुछ न कुछ सीखते हैं। अगर बच्चा अपने पिता के साथ खेत में बोनी करने भी जाता है तो
भी वह एक नया हुनर प्राप्त करता है और इस काम
में दूरी और माप की गणितीय शिक्षा तथा पर्यावरण की शिक्षा
प्राप्त करता है। हर कार्य
उन्हें अनुभव प्रदान करता है। विभाग का दायित्व
है कि स्कूल बंद होने पर भी बच्चों
को हर तरह से सीखने
में सहयोग करें। उन्होंने पालकों से आव्हान किया है कि बच्चों
को घर पर भी अध्ययन
का वातावरण उपलब्ध कराएं। उन्हें घर में ही एक उचित स्थान दें जहाँ वे बिना किसी व्यवधान के अपनी पढ़ाई कर सकें। ''हमारा घर-हमारा विद्यालय'' योजना ऐसी ही एक भावनात्मक पारिवारिक पहल है जो
बच्चों को परिवार के सहयोग
से घर पर ही पढ़ाई
को सुचारु रखने में सहयोगी होगी।
आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र श्री लोकेश कुमार जाटव ने बताया कि,
''हमारा घर-हमारा विद्यालय'' योजना प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों
के लिए बनाई गई है।
विद्यार्थी अब अपने घर पर
ही विद्यालय के वातावरण में पढ़ाई कर सकेंगे।
घर के स्कूल में प्रातः 10 बजे पालक
द्वारा घण्टी/थाली बजाकर स्कूल प्रारम्भ किया जाएगा, इसी प्रकार दोपहर एक बजे घण्टी/थाली बजाकर अवकाश किया जाएगा। इससे बच्चों को घर
में ही विद्यालय का आभास
होगा। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा एक सुझावात्मक समय-सारणी भी पालकों और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके अनुसार सोमवार से शुक्रवार
प्रातः 10 से दोपहर एक बजे तक विषयानुरुप
अध्ययन होगा तथा शनिवार को मस्ती की पाठशाला
के तहत मनोरंजनात्मक गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। वहीं शाम को 2 घंटे विद्यार्थी अपने पारिवारिक बड़े-बुजुर्गों से कहानियां सुनकर उन पर
नोट्स तैयार करेंगे और योग
तथा अन्य खेलकूद की गतिविधियों
का आयोजन अपने घर पर
ही करेंगे। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा इस संबंध
में अनेक पारंपरिक गतिविधियों के सुझाव भी दिए
गए हैं।
कोरोना संकटकाल की स्थिति में छात्रों के निर्बाध
सीखने की प्रक्रिया को सुनिश्चित
करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कई
कार्यक्रम शुरू किए हैं जैसे व्हाट्स एप के
माध्यम से डिजिलेप- यानी डिजिटल लर्निंग इन्हांसमेंट प्रोग्राम, रेडियो के
माध्यम से रेडियो स्कूल, दूरदर्शन मध्यप्रदेश पर क्लास रूम का प्रसारण, पिछले साल की दक्षता उन्नयन वर्कबुक का ग्रीन
जोन में वितरण तथा शिक्षकों द्वारा बच्चों को दैनिक आधार पर फोन से संपर्क
करना और उनकी पढाई में सहायता करना आदि प्रमुख हैं। इसी कड़ी में अब ''हमारा घर हमारा विद्यालय'' कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शनिवार को आयोजित फेसबुक लाइव की पहुंच
लगभग 2.5 लाख व्यक्तियों
तक रही। वहीं इसे 1.5 लाख से अधिक लोगों द्वारा देखा गया एवं 1.25 लाख से
अधिक व्यक्तियों की सहभागिता रही। इस फेसबुक पेज लाइव कार्यक्रम को हजारों लोगों द्वारा शेयर और लाइक
भी किया गया।
क्रमांक/5076/जून-400/मनोज
77 नगरीय निकायों के वार्डों के विस्तार की अधिसूचनाएँ
निरस्त
जबलपुर 27 जून 2020
राज्य शासन द्वारा 77 नगरीय निकायों के वार्डों के विस्तार की अधिसूचनाएँ
निरस्त कर दी गई हैं।
गौरतलब है कि जनगणना-2021 के दृष्टिगत एक जनवरी, 2020 के बाद प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन का प्रतिषेध किया गया है।
राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय लटेरी, छतरपुर, महाराजपुर, बड़ागाँव, आष्टा, नागदा,
अमरवाड़ा, उन्हेल, पिपलौदा, आगर, न्यूटन चिखली, बड़नगर, आलमपुर, बदनावर, मिहोना, तराना, कानड़, बड़ौद, खाचरौद, माकडोन, दबोह, सिंगरोली, छिंदवाड़ा, आलोट, सोयतकला, सांवेर, महूगाँव, मानपुर, हातोद, देपालपुर, बेटमा, राऊ, गोतमपुरा, सोनकच्छ, पिपलरवा, बागली, करनावद, टोंकखुर्द, भौरासा, हाटपिपल्या, सिरोंज, राजगढ़, ब्यौहारी, जबलपुर, हनुमना, मनगवां, बैकुंठपुर, जीरापुर, बैतूल बाजार, सिरमौर, उमरिया, सुठालिया, टीकमगढ़, खिलचीपुर, शुजालपुर, विदिशा, मक्सी, माचलपुर, रतलाम, गोविंदगढ़, त्यौंथर, चाकघाट, खुजनेर, नईगढ़ी, सेमरिया, आरोन, ब्यावरा, जावर, इछावर, कोठरी, गुना, सुसनेर, लहार, पिछोर, मऊगंज, देवेन्द्र नगर और नगरीय निकाय खांड़ के वार्डों के विस्तार की अधिसूचना
को निरस्त कर दिया गया है।
क्रमांक/5077/जून-401/मनोज
"किल कोरोना" में एक जुलाई से प्रदेश के सभी जिलों
में होगा कोरोना का डोर-टू-डोर सर्वे
कोरोना के अलावा अन्य रोगों संबंधी परीक्षण भी किये जाएंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं
की समीक्षा की
जबलपुर 27 जून 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए
आगामी एक जुलाई से 'किल कोरोना
अभियान' चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत डोर-टू-डोर सर्वे
किया जाएगा, जिसमें कोरोना के साथ ही अन्य
रोगों से संबंधित परीक्षण भी किया जाएगा। हमें प्रदेश के हर
नागरिक का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय
में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम
से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य
सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी और अपर
मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान आदि उपस्थित थे।
15 दिन में होंगे 2.5 से 3 लाख टेस्ट
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया
कि इस अभियान के अंतर्गत 15 दिन में लगभग 2.5 से 3 लाख टेस्ट किए जाएंगे। प्रतिदिन लगभग 15 से 20 हजार सैम्पल लिए जाएंगे। वर्तमान में हमारी प्रति दस लाख टेस्टिंग लगभग 4 हजार है, जो बढ़कर लगभग दोगुनी हो जाएगी।
सागर
जिले को सख्त चेतावनी
सागर जिले की समीक्षा में मेडिकल कॉलेज में लापरवाही पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी देते हुए दोषी चिकित्सक के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। सागर जिले में कोरोना के 328 पॉजीटिव मरीज
थे, जिनमें 240 स्वस्थ हो गए हैं, 68 एक्टिव हैं, 20 की मृत्यु
हुई है।
रिकवरी
रेट 76.9, ग्रोथ रेट 1.44
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया
कि प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट 76.9 प्रतिशत हो गई है, जबकि भारत की 58.1 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश की कोरोना ग्रोथ रेट 1.44 है जो कि
भारत की कोरोना ग्रोथ रेट 3.69 से आधी
से भी कम है। मध्यप्रदेश की कोरोना पॉजिटिविटी दर
3.85 प्रतिशत है, जबकि
भारत की 6.54 प्रतिशत है।
भोपाल
उदाहरण बनेगा पूरे प्रदेश के लिए
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा
कि भोपाल में सघन कोरोना सर्वे का कार्य
प्रारंभ कर दिया गया है। शनिवार एवं रविवार को भोपाल की
52 बस्तियों में सर्वे किया जा रहा
है। भोपाल पूरे प्रदेश के लिए इस कार्य
में उदाहरण बनेगा
कोरोना
ने कुल प्रकरणों में मध्यप्रदेश 9 वें स्थान पर आया
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया
कि कोरोना के एक्टिव प्रकरणों की दृष्टि से मध्यप्रदेश भारत में
13 वें स्थान पर चल रहा है। अब कुल प्रकरणों की संख्या की दृष्टि से मध्यप्रदेश
9 वें स्थान पर आ गया है। मध्यप्रदेश में कोरोना के कुल प्रकरण 26 जून की
स्थिति में 12 हजार
798 हैं, जबकि
हरियाणा में 12 हजार
884 हैं। पहले मध्यप्रदेश भारत में 8वें स्थान पर एवं हरियाणा 9वें स्थान
पर था।
क्रमांक/5078/जून-402/मनोज
पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 30 जून तक
ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
जबलपुर 27 जून 2020
पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम
तिथि अब 30 जून कर दी गई है। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा
अल्पसंख्यक कल्याण आशीष दीक्षित ने सभी शिक्षण संस्थाओं एवं जिले में अध्ययनरत
पिछड़़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित छात्र-छात्राओं से आग्रह
किया है कि वे 30 जून तक अपना ऑनलाइन आवेदन भरना सुनिश्चित करें। ताकि
समय सीमा में छात्रवृत्ति आवेदनों की स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही की जा सके।
निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन न भरने की स्थिति में छात्र-छात्राएं
स्वयं जवाबदार होंगे।
क्रमांक/5079/जून-403/मनोज
एजुकेशन पोर्टल पर शाला प्रारंभ करने के संबंध में आमजन से सुझाव आमंत्रित
जबलपुर 27, जून, 2020
कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय गृह
मंत्रालय एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार समस्त शैक्षणिक संस्थाओं
को मार्च से बंद कर दिया गया था। इस महामारी के नियंत्रण के पश्चात् शैक्षणिक
संस्थाएँ पुन: प्रारंभ करने पर विचार किया जा रहा है।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शाला प्रारंभ करने के लिये आमजन से सुझाव आमंत्रित
किये गये हैं। सुझाव के लिये शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल पर http://educationportal.mp.gov.in/feedback/public/RegisterUser.aspx
लिंक पर सत्र 2020-21 में शाला प्रारंभ
करने के संबंध में जनसमुदाय (विद्यार्थी, अभिभावक, स्कूल प्रबंधन, एनजीओ, शिक्षाविद) अपने सुझाव
दे सकते हैं।
सुझाव देने के लिये अपना मोबाइल नम्बर फीड करना होगा। फीड किये गये मोबाइल
नम्बर पर ओटीपी के वेरिफिकेशन होने पर व्यक्ति अपने सुझाव दे सकते हैं। एक मोबाइल
नम्बर से एक ही बार सुझाव दर्ज किया जा सकेगा।
क्रमांक/5080/जून-404/मनोज
संभागायुक्त ने ली मेडिकल के अधिकारियों की बैठक
कोरोना मरीजों को सर्वश्रेष्ठ उपचार दें
जबलपुर 27 जून 2020
संभागायुक्त श्री महेशचंद्र चौधरी ने आज शनिवार को मेडीकल कॉलेज के चिकित्सा
अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना से पीडि़त मरीजों को बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध
कराने के निर्देश दिये हैं। श्री चौधरी ने बैठक में मेडीकल कॉलेज के कोरोना मरीजों
के बेहतर रिकवरी रेट के लिए यहां उपलब्ध उपचार की सुविधाओं और चिकित्सकों की तारीफ
भी की। मेडीकल कॉलेज के डीन कार्यालय में आयोजित इस बैठक में डीन डॉ. प्रदीप कसार, डॉ. जीतेन्द्र
भार्गव सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद थे।
संभागायुक्त ने बैठक में कोरोना मरीजों के ईलाज के लिए मेडीकल कॉलेज में सुपर
स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं
का ब्यौरा भी लिया। उन्होंने गंभीर बीमारियों से ग्रसित कोरोना पॉजीटिव पाये गये
मरीजों को बेहतर से बेहतर उपचार करने तथा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का चिकत्सकों से
आग्रह किया ताकि ऐसे मरीजों की भी जान बचाई जा सके।
श्री चौधरी
ने बैठक में निजी अस्पतालों से मरणासन्न हालात में मेडीकल कॉलेज भेजे जाने वाले
कोरोना संदिग्ध मरीजों की उपचार के दौरान मृत्यु होने पर निजी अस्पतालों की
जिम्मेदारी भी तय करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने मेडीकल कॉलेज के वरिष्ठ
चिकित्सक के नेतृत्व में एक दल गठित करने के निर्देश भी दिये जो निजी अस्पतालों की
आकस्मिक जांच करेगा और गंभीर बीमारियों से पीडि़त कोरोना संदिग्ध मरीजों को दिये
जा रहे उपचार की समीक्षा करेगा। उन्होंने निजी अस्पतालों में रिफर किये गये
संदिग्ध कोरोना मरीजों को मेडिकल में भर्ती के समय वहां दिये गये उपचार संबंधी
दस्तावेजों का परीक्षण करने और मेडीकल ऑडिट करने पर भी जोर दिया। संभागायुक्त ने
बैठक में कोरोना मरीजों को चिन्हित करने के लिए पूल सेम्पलिंग को प्रोत्साहित करने
की जरूरत भी बताई ताकि टेस्टिंग का कवरेज बढ़ाया जा सके। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की
वायरोलॉजी लैब की क्षमता की जानकारी भी बैठक में ली।
बैठक में बताया गया कि मेडीकल कॉलेज में भर्ती गंभीर बीमारियों से ग्रसित
कोरोना पॉजिटीव मरीजों के उपचार में हाईफ्लो ऑक्सीजन केन्यूला मशीन काफी मददगार
साबित हो रही है। मेडीकल कॉलेज में इन मशीनों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है।
इसी तरह बाय पेप मशीन भी 15 से बढ़कर 30 हो गई हैं।
बैठक में संभागायुक्त ने मेडीकल कालेज के सभी विभागों की ओपीडी और भर्ती
मरीजों की संख्या का ब्यौरा भी लिया। उन्होंने मेडीकल उपचार के लिए आने वाले सभी
मरीजों को बेहतर उपचार मुहैय्या कराने के निर्देश दिये। बैठक में डीन डॉ. प्रदीप कसार
ने बताया कि मेडीकल कॉलेज में जल्दी ही दस-दस हजार लीटर आक्सीजन
की क्षमता वाले दो टैंक स्थापित किये जा रहे हैं। इस बारे में एक निजी कंपनी से
अनुबंध किया जा चुका है। आक्सीजन टैंकों की स्थापना निजी कंपनी द्वारा ही की
जायेगी। उन्होंने बताया कि कंपनी से किया गया अनुबंध में आक्सीजन सप्लाई की दरें
प्रदेश में अन्य मेडीकल कॉलेजों की तुलना में सबसे कम है।
क्रमांक/5081/जून-405/मनोज
