संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
महिला स्व-सहायता समूहों ने बनाये
1 लाख 40 हजार मास्क
जबलपुर 26 जून 2020
जबलपुर जिले
में मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित 78 स्व-सहायता
समूहों की 201 महिलाओं ने कोरोना संक्रमण के विरूद्ध लड़ाई में सहभागिता निभाते हुये एक लाख 40 हजार 784
रियूजेबल कॉटन मास्क बनाये हैं।
जिला
परियोजना प्रबंधक श्वेता महतो ने बताया कि समूह द्वारा निर्मित मास्क दस रूपये
प्रति नग के दर से बिक्री किये जा रहे हैं। इससे स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को
आर्थिक आमदनी हो रही है । उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग मरनेगा, रेडक्रास और ग्राम पंचायतों सहित अन्य संस्थानों
को उनकी मांग के अनुसार मास्क की आपूर्ति की जा रही है। पनागर विकासखण्ड के स्व-सहायता
समूह की अध्यक्ष जयंती कोल कहती है जिले के समूह की महिलाओं को मुफ्त मास्क दिये
जायेंगे। इसका पालन करते हुये पूरे जिले में गरीब महिलाओं ने तय किया था कि गरीब
महिलाओं को नि:शुल्क मास्क मुहैया कराये जा रहे है।
जयंती
ने बताया कि पूरे जिले में विकासखण्ड पनागर के 38 स्व-सहायता समूहों से संबंद्ध
56 सदस्यों ने मिलकर जिले में सर्वाधिक 39 हजार 950 कॉटन मास्क बनाये है।
वहीं
जिला प्रबंधक आजीविका दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि जबलपुर विकासखण्ड में 13
समूहों की 49 महिला सदस्यों ने मिलकर 34 हजार 740 मास्क, कुण्डम विकासखण्ड में स्व-सहायता समूहों
ने 13 हजार 100 मास्क, विकासखण्ड सिहोरा में 14 हजार 325
मास्क, विकासखण्ड मझौली में 21 हजार 294 मास्क, पाटन विकासखण्ड में समूह की महिलाओं ने 13 हजार 775 मास्क और विकासखण्ड
शहपुरा में 3 हजार 600 मास्क समूह की महिलाओं ने निर्मित किया।
स्व-सहायता
समूह की सदस्य सरिता पटेल और गोमती ठाकुर ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के
लिये लॉकडाउन अवधि के दौरान समूह की सदस्यों ने सामाजिक दायित्व समझते हुये मास्क
बनाने का निर्णय लिया था। क्योंकि कोरोना की विषम परिस्थिति की वजह से लोगों में
सर्वाधिक मांग मास्क की ही थी, लेकिन बाजार में
इन्हें ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा था। इस प्रकार लोगों को सस्ता व गुणवत्ता युक्त
मास्क मुहैया कराने में स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों ने बड़ी भूमिका
निभाई है।
क्रमांक/5044/जून-368/मनोज
शासकीय विभागों के विज्ञापन एवं निविदा
आनलाईन ही स्वीकार होंगें
1 जुलाई से लागू होगी नई व्यवस्था
जबलपुर 26 जून 2020
जनसम्पर्क विभाग द्वारा विभिन्न शासकीय
विभागों की सुविधा और विज्ञापनों के त्वरित सम्प्रेषण के लिए विज्ञापन (निविदा एवं
प्रदर्शन विज्ञापन) को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर (dpradvt.mpinfo.org) तैयार किया गया है। सॉफ्टवेयर को जनसम्पर्क
संचालनालय की विभागीय वेवसाईट www.mpinfo.org पर लिंक किया गया है। इस सॉफ्टवेयर से समस्त
विभाग एवं संचालनालय के माध्यम से ऑनलाईन विज्ञापन (निविदा एवं प्रदर्शन विज्ञापन)
भेज सकते है।
इस साफ्वेयर में शासकीय विभाग की लॉगिन करने
पर एक डेशबोर्ड प्रदर्शित होगा। इस डेशबोर्ड पर संबंधित विभाग का बजट, जारी की गई निविदा, निविदा किन-किन समाचार-प्रचार में प्रकाशित
हुई हैं,
किस स्थान पर प्रकाशित हुई। समाचार-पत्र की
प्रति आदि की जानकारी प्रदर्शित होगी।
विज्ञापन (निविदा एवं प्रदर्शन विज्ञापन) एक
जुलाई 2020
के बाद व्यक्तिगत, डाक या किसी अन्य माध्यम से जनसम्पर्क
संचालनालय की विज्ञापन शाखा में प्राप्त नहीं किये जायेंगें। निविदा एवं विज्ञापन
केवल ऑनलाइन ही प्राप्त की जायेगी। जिनके द्वारा विज्ञापन एवं निविदा प्रकाशित कराये जाते हैं, उनके जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वे इस संबंध में अपने-अपने कार्यालय से इस कार्य को करने वाले नोडल
अधिकारी को जनसम्पर्क संचालनालय में अपराह्न 11 से 5
बजे के बीच भेजे। जहां वे आईटी कन्सलटेंट
श्री कृष्णा शर्मा से सम्पर्क कर विज्ञापन के आनलाईन भेजने की प्रक्रिया की
जानकारी लेंगें और अपने विभाग के लिए आईडी पासवर्ड प्राप्त करेंगें।
ऑनलाइन निविदा एवं विज्ञापन भेजने में यदि
किसी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या आती है तो इसके निदान के लिए ईमेल webmaster@mpinfo.org पर या कार्यालय समय में दूरभाष नंबर 0755-4096219 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
क्रमांक/5045/जून-369/मनोज
जिले में अब तक
79.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
जबलपुर 26 जून 2020
जिले में एक जून से 26 जून तक 79.3
मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान मात्र
24.7 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी।
अधीक्षक
भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक वर्षामापी केन्द्र
जबलपुर में 70.3 मिलीमीटर, पनागर में 64.9
मिलीमीटर, कुण्डम में 108.4 मिलीमीटर और पाटन में 48.4
मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इसी प्रकार शहपुरा वर्षामापी केन्द्र में अब तक
68.9 मिलीमीटर, सिहोरा में 97.6 मिलीमीटर और मझौली में 96.5
मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
क्रमांक/5046/जून-370/मनोज
ऑनलाइन सामुदायिक मीडियेशन प्रशिक्षण संपन्न
जबलपुर 26 जून 2020
विवादों के अंतहीन परिस्थितियों
में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के अंतर्गत विवादों के वैकल्पिक निराकरण की
पद्धति के रूप में मध्यस्थता पद्धति की एक विशेष प्रासंगिकता एवं पहचान स्थापित
हो चुकी है, जिसके द्वारा
समय, धन एवं न्यायिक व्यवस्था व संसाधनों पर बोझ कम किया जा सकता है और समाज
के अंतिम स्तर पर न्याय की सौहार्द्रपूर्ण रीति से व्यवस्था कायम की जा सकती
है।
इस पद्धति को साकार करने के उद्देश्य से मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय एवं मुख्य
संरक्षक, म.प्र. राज्य विधिक सेवा
प्राधिकरण ए.के.
मित्तल की प्रेरणा से तथा न्यायाधिपति उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक
अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संजय यादव तथा राजीव कर्महे सचिव उच्च न्यायालय
विधिक सेवा समिति द्वारा प्रदाय किया गया।
सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
के अंतिम दिवस आज न्यायमूर्ति श्री संजय, कार्यपालक
अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मध्यस्थता विषय
की प्रासंगिकता, मध्यस्थता
के विविध पक्षों, प्रशिक्षण
से प्राप्त मार्गदर्शन के साथ ही आने वाली कठिनाईयों इत्यादि विषयों पर
विचार-विमर्श किया गया। साथ ही नेमा समाज के समस्त प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन
करते हुये समाज में समय-समय
पर उत्पन्न होने वाली विभिनन कठिनाईयों के निराकरण में मध्यस्थता पद्धति को
अपनाने और उसके व्यापक प्रचार-प्रसार देने पर बल दिया।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉ. स्वाति मुकर्जी, मनोचिकित्सक, जिला
चिकित्सालय, काउंसलर
सुश्री मंजरी साबू द्वारा
पक्षकारों की मनोदशाओं व अन्य आवश्यक पहलुओं जिन्हें मध्यस्थता किये जाने में
एक विद्वान मध्यस्थ द्वारा ध्यान दिया जाना है, पर
भी प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम में गिरिबाला सिंह, सदस्य
सचिव राजीव कर्महे, सचिव
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, डी.के.
सिंह तथा अरविंद श्रीवास्तव उप सचिव, राजेश
सक्सेना, मनीष कौशिक विधिक सहायता अधिकारी
व राज्य प्राधिकरण के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
क्रमांक/5047/जून-371/मनोज
मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि न देने के
इच्छुक मीसाबंदी
4 जुलाई दें तक असहमति पत्र
जबलपुर 26 जून 2020
अखिल
भारतीय लोकतंत्र सेनानी संगठन के अध्यक्ष अशोक सिंघई ने कलेक्टर भरत यादव को
पत्र देकर जबलपुर जिले के लोकतंत्र सेनानियों के खाते से माह जुलाई की पेंशन राशि
से 5 हजार रूपये की कटौती कर मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा करने के आशय का
पत्र दिया है। कलेक्टर श्री यादव ने लोकतंत्र सेनानियों से आग्रह किया है कि जो
सेनानी सहयोग राशि नहीं देना चाहते हैं वे 4 जुलाई तक अपनी असहमति कलेक्ट्रेट
स्थित जिला कोषालय में लिखित रूप में जमा कर सकते है।
क्रमांक/5048/जून-372/मनोज
उखरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अनुपस्थित कर्मियों
के एक दिन का वेतन काटने के निर्देश
सी.एम.एच.ओ. डॉ. कुररिया के निरीक्षण में कर्मचारी मिले गायब
जबलपुर 26 जून 2020
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी डॉ. रत्नेश कुररिया ने आज उखरी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के फीवर क्लीनिक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के
समय संस्था में सफाई कर्मचारी के अतिरिक्त कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित
नहीं मिले।
मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सभी को लापरवाही हेतु स्पष्टीकरण
दिया गया एवं एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य
केन्द्र में उपस्थित मरीजों को स्वयं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
द्वारा परीक्षण किया गया एवं उन्हें दवाईयां उपलब्ध कराई गई।
इसके पश्चात
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मेट्रो अस्पताल में संलाचित फीवर
क्लीनिक का निरीक्षण किया, क्लीनिक पर संचालित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को
और बेहतर बनाने के लिये निर्देश दिये गये। इसी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग
में कार्यरत् स्टाफ नर्स जो कि 15 दिन पूर्व कोविड-19 की ड्यूटी के दौरान हादसे
की शिकार हो गई थी, उनके स्वास्थ्य की जानकारी स्वयं जाकर कर्मचारी
से ली गई एवं परिजनों को ईलाज में हर संभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन भी
सीएमएचओ द्वारा दिया गया।
क्रमांक/5049/जून-373/मनोज
स्कूल शिक्षा की गतिविधियों एवं प्राथमिकताओं पर फेसबुक लाइव
जबलपुर 26 जून 2020
कोरोना संकट काल में
स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों एवं प्राथमिकताओं पर 27 जून को सुबह 11 बजे से फेसबुक पेज के
माध्यम से लाइव सत्र का आयोजन किया जायेगा जिसके माध्यम से शिक्षकों एवं मैदानी
सहयोगियों को वरिष्ठ अधिकारी एवं विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे।
आयुक्त राज्य शिक्षा
केन्द्र ने सभी संभाग के संयुक्त संचालक, सभी जिलों के जिला
शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देशित किया है कि इस फेसबुक
लाइव में शिक्षकों एवं अन्य मैदानी सहयोगियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये।
सहभागी सभी अधिकारी-कर्मचारी फेसबुक लाइव सत्र से जुड़ने के लिये मोबाइल में फेसबुक
खोलकर Department
of School Education, Madhya Pradesh या https://www.facebook.com/schooledudeptmp/ पर लॉगइन करें।
क्रमांक/5050/जून-374/मनोज
वीडियो कांफ्रेंस
में हुई एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा
जबलपुर 26 जून 2020
राज्यपाल के सचिव श्री मनोहर दुबे ने
विश्वविद्यालयों के वन-टू-वन प्रशिक्षण व्ययवस्था के निर्देश दिए हैं। श्री दुबे
आज एकीकृत विश्विविद्यालय प्रबंधन प्रणाली के क्रियान्वयन कार्य की वीडियो
कांफ्रेंस में समीक्षा कर रहे थे।
राज्यपाल के सचिव श्री मनोहर दुबे ने
निर्देशित किया है कि प्रणाली के ट्रायल अवधि में हर छोटे-बड़े पहलुओं और विषयों का
परीक्षण किया जाये। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें जिससे परीक्षण के
दौरान आने वाली समस्याओं और आशंकाओं का प्रभावी तरीके से समाधान हो सके। उन्होंने
कहा कि सर्वर की साइजिंग भी कर ली जाए ताकि संचालन कार्य में किसी भी प्रकार का
अवरोध नहीं हो। वीडियो कांफ्रेंस में राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री
सुनील कुमार एवं संबंधित विश्विद्यालयों के आई.टी. विशेषज्ञ शामिल हुये।
क्रमांक/5051/जून-375/मनोज
भू-राजस्व संहिता में संशोधन के लिये समिति पुनर्गठित
जबलपुर, 26 जून 2020
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959 के अधीन बने नियमों की समीक्षा कर नियमों में संशोधन अथवा नये नियम बनाने तथा नियमों के प्रारूपण के लिये गठित समिति को पुनर्गठित किया गया है। राज्य भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष श्री आई.एस.दाणी समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी समिति के उपाध्यक्ष होंगे।
समिति में प्रमुख राजस्व आयुक्त, आयुक्त भू-अभिलेख, सचिव राजस्व मंडल श्री अशोक कुमार गुप्ता सदस्य राज्य भूमि सुधार आयोग और अपर सचिव राजस्व डॉ. श्रीकांत पाण्डेय सदस्य होंगे। समिति की संयोजक उपायुक्त राजस्व डॉ. भारती गुप्ता होंगी।
समिति मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम-2018 के अनुसरण में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959 में किये गये संशोधनों के परिणामस्वरूप नियमों में संशोधन के प्रस्ताव प्राथमिकता से लेगी। समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभागीय अधिकारियों को बैठकों में आमंत्रित कर सकेगी।
क्रमांक/5052/जून-376/मनोज
सड़क सुरक्षा नवाचार की वार्षिक पुस्तिका का होगा प्रकाशन
जबलपुर, 26 जून 2020
मध्यप्रदेश में सड़क सुरक्षा नवाचार की वार्षिक पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इसमें वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु को रोकने में किये गये कार्य और नवीन प्रयासों की जानकारी का संग्रहण होगा।
लीड एजेंसी कार्यालय, पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ने इस संबंध में संबंधित नोडल विभागों से किये गये प्रयासों की जानकारी माँगी है। साथ ही सड़क सुरक्षा विषय पर प्रशिक्षण करवाये जाने के लिये नवीन रोड सेफ्टी अधिकारियों के नामांकन को भी प्रेषित करने को कहा गया है। सभी शासकीय एवं प्रायवेट एम्बुलेंस की मेपिंग के संबंध में अभी 25 जिलों की मेपिंग की जानकारी प्राप्त करने के लिये संबंधित को निर्देशित किया गया है।
सड़क सुरक्षा के लिये जन-जागरूकता की जानकारी सभी नोडल विभागों को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया है। रोड सेफ्टी ऑडिट प्रशिक्षण के वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही को प्राथमिकता से करने को कहा गया है। जिलों में ड्रायविंग लायसेंस निरस्तीकरण के प्रस्तावों की जानकारी भी प्रतिमाह पीटीआरआई में उपलब्ध करवाने को कहा गया है। साथ ही, लायसेंस निलंबन के लिये प्राप्त प्रस्तावों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
क्रमांक/5053/जून-377/मनोज
खेल पुरस्कार- 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून
जबलपुर, 26 जून 2020
मध्यप्रदेश के बहुप्रतिष्ठित खेल पुरस्कार- 2020 के लिए खेल एवं युवा कल्याण द्वारा ऑनलाइन आवेदन आंमत्रित किए गए हैं। कोविड- 19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, लाइफ टाईम एचीव्हमेंट तथा स्व. श्री प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2020 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
वर्ष 2020 के खेल पुरस्कारों के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन mis.dsywmp.gov.in/anudan/defaul2.aspx अथवा dsywmp.gov.in की विभागीय वेबसाइट पर किए जा सकते है। इसमें आवेदक की व्यक्तिगत एवं खेल उपलब्धियों की जानकारी की प्रविष्टि की जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की रसीद जनरेट होगी, जिसके प्रिंटआउट के साथ आवेदक को आवेदन में उल्लेखित खेल गतिविधियों के प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर संबंधित संभागीय/जिला खेल और युवा कल्याण कार्यालय अथवा संचालनालय में 30 जून 2020 तक जमा कराना होगा।
क्रमांक/5054/जून-378/मनोज
गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन हेतु
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित
जबलपुर, 26 जून 2020
राज्य शासन ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्व आयोजना, समन्वय एवं सहयोग के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है ।
समिति में सदस्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव होगें । अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव खनिज संसाधन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वन, अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव कृषि एवं उद्यानिकी, अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव लोक निर्माण, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नवकरणीय ऊर्जा, अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव श्रम, रेल मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि एवं संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि सदस्य होगें।
भारत सरकार ने 20 जून 2020 से 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' प्रारंभ किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 वैश्विक महामारी से जनित परिस्थितियों के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आए प्रवासी श्रमिकों और प्रभावित अन्य ग्रामीणों को रोजगार तथा अजीविका के तात्कालिक अवसर उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य से शासकीय विभागों में समन्वय और उनकी योजनाओं व संसाधनों के द्वारा अद्योसंरचना व परिसंपत्ति निर्माण तथा आर्थिक क्षेत्र के विनिर्दिष्ट कार्यों का क्रियान्वयन 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' के लिये 125 दिन की अवधि में किया जाना है।
क्रमांक/5055/जून-379/मनोज
10 हार्सपावर तक के पंप पर 700 रूपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष बिजली बिल
जबलपुर, 26 जून 2020
प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को फ्लेट रेट के 10 हार्सपावर तक के पंप पर 700 रूपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष की दर से तथा 10 हार्सपावर से अधिक के फ्लेट रेट उपभोक्ताओं को 1400 रूपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष की दर से बिजली दी जा रही है। इसके साथ ही एक हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले अनुसूचित जाति/जनजाति उपभोक्ताओं के 5 हार्सपावर तक के कनेक्शन में नि:शुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।
राज्य शासन द्वारा कोरोना महामारी में प्रभावी लॉकडाउन के दृष्टिगत विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। प्रदेश के निम्नदाब गैर घरेलू एवं निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा उच्चदाब टैरिफ देयकों में स्थायी प्रभार की वसूली को आस्थगित किया गया है। आस्थगित राशि की वसूली माह अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के विद्युत देयकों के नियमित भुगतान के साथ 6 समान किश्तों में बिना ब्याज के की जायेगी। प्रदेश के जिन उपभोक्ताओं (उच्चदाब सहित) द्वारा लॉकडाउन के चलते अप्रैल एवं मई माह में देय विद्युत बिलों का भुगतान सामान्य नियत तिथि तक किया गया है, उन्हें एक प्रतिशत की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (निम्नदाब उपभेक्ताओं को अधिकतम दस हजार तथा उच्चदाब उपभोक्ताओं को अधिकतम एक लाख रूपये) आगामी बिल में दी जा रही है। यह राशि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वहन की जायेगी। वर्तमान में
प्रदेश
के कृषि उपभोक्ताओं को इंदिरा गृह ज्योति योजना के प्रावधानों के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है।
प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता जो संबल योजना के हितग्राही हैं एवं जिनके माह अप्रैल, 2020 में देयक की राशि 100 रूपये तक थी, उनके आगामी तीन माह अर्थात् मई, जून एवं जुलाई, 2020 में देयक राशि 100 रूपये तक आने पर उनसे इन तीन माहों में मात्र 50 रूपये प्रतिमाह लिया जा रहा है। प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता जिनके माह अप्रैल, 2020 में देयक की राशि 100 रूपये तक थी, उनके आगामी तीन माह अर्थात् मई, जून एवं जुलाई, 2020 में देयक राशि 100 रूपये से 400 रूपये तक आने पर उनसे इन तीन माहों में मात्र 100 रूपये प्रतिमाह की राशि ली जा रही है।
प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी माह अप्रैल, 2020 में देयक राशि 100 रूपये से अधिक परन्तु 400 रूपये या उससे कम थी, उनके मई, जून एवं जुलाई, 2020 में देयक राशि 400 रूपये से अधिक आने पर उनसे इन माहों में देयक की राशि का मात्र 50 प्रतिशत लिया जा रहा है।। ऐसे उपभोक्ताओं के देयकों की शेष 50 प्रतिशत राशि के भुगतान के संबंध में देयकों की जांच के बाद निर्णय लिया जायेगा।
क्रमांक/5056/जून-380/मनोज
पीएचडी/एम.फिल के छात्रों को लॉकडाउन में पंजीयन
समाप्ति तिथि से छः माह की समय वृद्धि
समाप्ति तिथि से छः माह की समय वृद्धि
जबलपुर, 26 जून 2020
वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए यू.जी.सी., नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं एवं अकादमिक कैलेण्डर के संबंध में जारी निर्देशों के परिपालन में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। जिसके अनुसार पीएच.डी./एम.फिल के छात्रों को जिनका विश्वविद्यालय में प्रचलित अध्यादेश के नियमानुसार पंजीयन तिथि कोविड-19 लॉकडाउन के समय समाप्त हो गई है। ऐसे छात्रों को यू.जी.सी. के नियमानुसार पंजीयन समाप्ति तिथि से छः माह की समयवृद्धि प्रदान की जायेगी।
क्रमांक/5057/जून-381/मनोज
शिक्षा विभाग की राज्यस्तरीय ऑनलाइन समीक्षा आज
जबलपुर, 26 जून 2020
राज्य
स्तर से शिक्षा विभाग का एजुकेशन पोर्टल फेसबुक से जोडा गया है एवं ऑनलाईन शिक्षा विभाग की समीक्षा फेसबुक लाइव से 27 जून को दी जावेगी जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं समस्त शिक्षक सहभागिता करेंगे एवं विभाग में चल रही गतिविधियों जैसे डिजिलेप व्हाटसअप ग्रुप, सी.एम. राइज शिक्षक प्रशिक्षण की समीक्षा की जावेगी।
क्रमांक/5058/जून-382/मनोज
स्वास्थ्य विभाग
ने दी
सोशल डिस्टेंसिंग के पालन
की समझाइश
जबलपुर 26 जून 2020
मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रत्नेश
कुरारिया के मार्गदर्शन में कम्यूनिटी हेल्थ आफिसर द्वारा जबलपुर के शहरी भीड़-भाड़
वाले क्षेत्र में कोरोना की रोकथाम, मास्क
एवं सैनेटाईजर का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मलेरिया डेंगू, चिकिनगुनिया
के लार्वा की पहचान व उत्पत्ति
स्थल, लक्षण एवं बचाव की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में आज सीएचओ द्वारा बिग बाजार, ग्वारीघाट
क्षेत्र में लोगों को माइकिंग के द्वारा जागरूक किया जा रहा है एवं पंपलेट वितरण कर लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है।
क्रमांक/5059/जून-383/मनोज
वेबिनार के
माध्यम से
पैनल अधिवक्ताओं
और पैरालीगल
वॉलेंटियर्स का
प्रशिक्षण संपन्न
जबलपुर 25 जून 2020
कोरोना
संक्रमण के लाकडाउन में मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर
द्वारा सभी वर्गों के लिए न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल तकनीक के माध्यम से कार्य संपन्न किये जा रहे हैं। इसी दिशा में श्रमिकों के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ को क्रियाशील किये जाने तथा श्रमिक कल्याण के योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं इंटरनेशनल जस्टिस मिशन संस्था के समन्वय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर
एवं उज्जैन के पीएलव्ही को 25 जून
एवं पैनल अधिवक्ता को 26 जून
को वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 65 पैनल
अधिवक्ता एवं 120 पैरालीगल
वालेंटियर्स प्रशिक्षित हुए।
वेबिनार
में नालसा (असंगठित
क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना
पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही श्रमिकों के कल्याणर्थ संचालित शासन की योजनाओं के प्रावधान, लाभ, पात्रता आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदाय की गई।
क्रमांक/5060/जून-384/मनोज
