News.30.05.2019_B


संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार

इजराइल से नगरीय निकायों के पेयजल आपूर्ति प्रोजेक्ट्स में तकनीकी सहयोग का आग्रह

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह से मिले इजराइल के काउन्सुलेट जनरल

जबलपुर, 30 मई, 2019
प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति के प्रोजेक्ट्स में इजराइल तकनीकी सहयोग दे सकता है। साथ ही रिसाइकलिंग और वाटर मैनेजमेंट तथा कंजर्वेशन और वाटर ट्रीटमेंट में भी इजराइल की तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने आज भोपाल में इजराइल के काउन्सुलेट जनरल याकोब फिनकेलस्टेन से चर्चा के दौरान यह आग्रह किया।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इजराइल जल-संरक्षण के क्षेत्र में विश्व में पॉयनियर है। वहाँ कम वर्षा के बावजूद पानी की बेहतर उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि नगर निगमों में इजराइल के सहयोग से जल प्रबंधन की शुरूआत की जा सकती है। श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में स्थानीय पेयजल परिवहन के लिये 500 इलेक्ट्रिक बस खरीदने की योजना है। इजराइल इसकी टेंडर प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि इजराइल मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के उत्पादन सहित अन्य उद्योग भी लगा सकता है।
प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे ने अमृत सिटी और सतना में निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश द्वारा जारी किये जाने वाले इंटरनेशनल ग्रीन बॉण्ड में इजराइल शामिल हो सकता है। इस बॉण्ड के माध्यम से सोलर पैनल बनाने का काम किया जायेगा। चर्चा में आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री गुलशन बामरा भी उपस्थित थे।
क्रमांक/514/मई-190/मनोज

इंदौर मॉडल पर सभी नगरीय निकायों में चलायें स्वच्छता अभियान

जबलपुर, 30 मई, 2019
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने कहा है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में इंदौर मॉडल के आधार पर स्वच्छता अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि अभियान की सतत मॉनीटरिंग भी की जाये। श्री सिंह ने मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से किया जाये। युवाओं की सहूलियत के अनुसार इसमें जरूरी संशोधन भी प्रस्तावित करें। श्री सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी में चल रहे कार्यों को समय-सीमा में पूरा किया जाये।
श्री सिंह ने कहा कि शादी घरों के रेगुलेशन के लिये नियम जल्द बनायें। नियमों में प्रदूषण और पार्किंग जैसी समस्याओं का विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कड़े दण्ड का प्रावधान होना चाहिये। श्री सिंह ने अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया, जलापूर्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास कार्यक्रम सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की।
बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे, कमिश्नर नगरीय प्रशासन श्री गुलशन बामरा, कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड श्रीमती केरोलिन खेंगवार देशमुख, डायरेक्टर टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग श्री राहुल जैन और एडिशनल कमिश्नर नगरीय प्रशासन श्री स्वतंत्र सिंह उपस्थित थे।
क्रमांक/515/मई-191/मनोज

विश्व तम्बाखू निषेध दिवस आज

 जन-जाग्रति कार्यक्रमों का होगा आयोजन

जबलपुर 30 मई 2019
विश्व तम्बाखू निषेध दिवस के अवसर पर 31 मई को तम्बाखू सेवन के दुष्परिणामों से जन-मानस को अवगत कराने के लिये प्रत्येक जिले में वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण कृष्णगोपाल तिवारी ने सभी कलेक्टरों, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
विश्व तम्बाखू निषेध दिवस पर स्थानीय स्तर पर विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, नगरपालिका, नगर निगम, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतों, स्वैच्छिक संस्थाओं में नशा मुक्ति के लिये जन-जागृति कार्यक्रम किये जायेंगे। स्थानीय स्तर पर रैली की जायेगी जिसमें आम नागरिक, बच्चे, युवा और महिलाएँ शामिल होंगे। कलापथक दलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, गीत-संगीत आदि द्वारा नशामुक्ति का संदेश दिया जायेगा। शिक्षण संस्थाओं में वाद-विवाद, निबंध लेखन, प्रश्न मंच एवं चित्रकला प्रतियोगिताएँ आयोजित की जायेगी। सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बैनर लगाकर एवं पैम्फलेट वितरित कर लोगों को नशामुक्ति के लिये प्रेरित किया जायेगा। स्थानीय अस्पतालों में लोगों का स्वास्थ्य परिक्षण भी किया जायेगा।
क्रमांक/518/मई-194/मनोज॥

बाढ़ से बचाव संबंधी राज्य-स्तरीय समिति की बैठक

भोपाल में आज

 जबलपुर 30 मई 2019

आगामी मानसून 2019 में अति वृष्टि एवं वर्षा पूर्व बाढ़ से बचाव के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की बैठक 31 मई को दोपहर 3 बजे होगी। बैठक में सभी प्रमुख शासकीय विभागों के साथ, सेना, पुलिस, आकाशवाणी, दूरदर्शन और रेलवे के अधिकारी शामिल होंगे।

क्रमांक/519/मई-195/मनोज॥

सरकारी अस्पतालों में अब पूर्वान्ह 9 से अपरान्ह 4 बजे तक रहेंगे डॉक्टर्स

अस्पतालों में विशेषज्ञों की सीधी भर्ती के निर्देश
मुख्यमंत्री कमल नाथ ने की स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों की समीक्षा 

 जबलपुर 30 मई 2019
मुख्यमंत्री कमल नाथ ने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेषज्ञों की सीधी भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बेहतर स्वास्थ्य लोगों का अधिकार हो, इसके लिए 'राइट टू हेल्थ' की दिशा में विचार किया जाये। मुख्यमंत्री श्री नाथ आज मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसी सिलावट उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि मरीजों की विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीजों की सुविधा को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के उपलब्ध रहने का समय पूर्वान्ह 9 से अपरान्ह 4 बजे तक निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल परिसर में निजी भागीदारी में डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक से अधिक कॉर्पोरेट-सोशल रेस्पांसिबिलिटी फंड लाने की दिशा में विशेष प्रयास करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांकों के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए लक्ष्य और समय आधारित रणनीति बनायी जाये। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने को सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल कर परिणाम आधारित योजनाएँ बनायें। मुख्यमंत्री ने निजी नर्सिंग कॉलेजों में फैकल्टी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि डॉक्टर्स अस्पतालों में समय पर उपलब्ध हों और विशेषज्ञों की सेवाएँ मरीजों को मिले। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मध्यप्रदेश के लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं का हर स्तर पर उन्नयन कर उन्हें बेहतर बनाया जाये। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एम.डी. पीएस वेब सर्विस का शुभारंभ किया।
क्रमांक/520/मई-196/मनोज॥

कक्षा 11वीं-12वीं के पाठ्यक्रम में शामिल हुआ यातायात का पाठ

सड़क सुरक्षा बैठक समिति की बैठक में निर्णय

जबलपुर 30 मई 2019
प्रदेश में नये शिक्षण सत्र से कक्षा 11वीं एवं 12वीं के पाठ्यक्रम में यातायात संबंधी अध्याय जोड़ा गया है। इसके जरिये युवा वर्ग को यातायात संबंधी नियम-कायदे और सड़क सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक किया जायेगा। एक से 30 जून तक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जायेगा। विशेष पुलिस महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा की अध्यक्षता में भोपाल में हुई सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में डीआईजी धर्मेन्द्र चौधरी सहित राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
श्री शर्मा ने कहा कि यातायात नियम तोड़ने वालों के लायसेंस रद्द करने के लिये परिवहन विभाग कार्यवाही करे। उन्होंने आने वाले समय में लायसेंसों को आधार से लिंक करने का सुझाव दिया ताकि अन्यत्र स्थान से नया लायसेंस बनवाया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ब्लैक स्पॉट्स पर शॉर्ट टर्म के जरिये काम कर लिया गया है। लाँग टर्म के माध्यम से सुधार के निर्देश जारी किये गये हैं। ग्रामीण सड़कों का अध्ययन कर टर्न और उनकी भौगोलिक संरचना बदलने का प्रयास करने को भी कहा जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें हों और समिति ऐसे स्थानों को चिन्हित करे, जहाँ अधिक दुर्घटनायें हुई हों। ऐसा करने से दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सकेगी। श्री शर्मा ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य-स्तर पर भी प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
बैठक में बताया गया कि ग्रामीण सड़कों पर राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्ग की अपेक्षा अधिक हादसे हुए हैं। प्रदेश में 463 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हुए हैं। रोड सेफ्टी फण्ड को नॉन लेप्सेबल बनाया गया है।
क्रमांक/521/मई-197/मनोज॥