संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
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कड़ी सुरक्षा के बीच होगी सिविल सेवा परीक्षा
कलेक्टर ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी जरूरी इंतजाम के निर्देश
दिए
-सिविल
सेवा प्रारंभिक परीक्षा कल
-परीक्षा के लिए सहायक
को-आर्डिनेटिंग सुपरवाइजर नियुक्त
जबलपुर, 31 मई, 2019
कलेक्टर
एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली की रविवार 2 जून को
जिले के 30 परीक्षा केन्द्रों में होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के
सफल एवं व्यवस्थित आयोजन के मद्देनजर आज आयोजित बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों
को पुख्ता प्रबंध के निर्देश दिए । इस मौके पर संघ लोक सेवा आयोग के उप सचिव के.
ऊँटवाला भी मौजूद थे ।
कलेक्टर
ने निर्देशित किया कि सभी 30 परीक्षा केन्द्रों के लिए तैनात सभी सहायक को-आर्डिनेटिंग
सुपरवाइजर सह इंस्पेक्टिंग ऑफीसर शनिवार को ही अपने प्रभार के परीक्षा केन्द्र का भ्रमण
कर लें और परीक्षा से संबंधित सुरक्षा सहित सभी जरूरी इंतजाम कराना सुनिश्चित करें
। कलेक्टर श्री यादव ने अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक संजीव उइके को निर्देशित किया कि वे परीक्षा केन्द्रों में पर्याप्त पुलिस
बल की तैनाती करें । ताकि सुचारू ढंग से,
शांतिपूर्वक परीक्षा सम्पन्न कराई जा सके ।
जिले के 30 परीक्षा केन्द्रों में होने वाली सिविल सेवा
प्रारंभिक परीक्षा की सुगम व्यवस्था की दृष्टि से हर परीक्षा केन्द्र के लिए अलग-अलग
के मान से कुल 30 सहायक को-आर्डिनेटिंग सुपरवाइजर सह इंस्पेक्टिंग ऑफीसर तैनात किए
गए हैं। इसके अलावा 8 रिजर्व सहायक को-आर्डिनेटिंग सुपरवाइजर सह इंस्पेक्टिंग ऑफीसर
भी नियुक्त किए गए हैं।
रविवार को परीक्षा दो पालियों में होगी। प्रथम
पाली की परीक्षा प्रात: 9.30 बजे से प्रात: 11.30 बजे तक एवं द्वितीय पाली की परीक्षा
अपरान्ह 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक होगी। परीक्षा से संबंधित प्रश्नपत्रों के पैकेट्स
इत्यादि जिला कोषालय से प्राप्त करके सीधे निर्धारित केन्द्रों तक सुरक्षित पहुंचाने
एवं परीक्षा केन्द्र में परीक्षा के सुगम संचालन के लिए सुपरवाइजर को सहयोग करने का
दायित्व सहायक को-आर्डिनेटिंग सुपरवाइजर सह इंस्पेक्टिंग ऑफीसर का होगा।
बैठक में नगर निगम आयुक्त चन्द्रमौलि शुक्ला
सहित सभी अपर कलेक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे ।
क्रमांक/523/मई-199/मनोज
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नर्रईनाला में प्रवेश की अंतिम
तारीख 12 जून
जबलपुर, 31 मई, 2019
सी.बी.एस.ई.
पाठ्यक्रम में नर्रईनाला में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक
सत्र 2019-20 के लिए रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु केवल अनुसूचित जनजाति के बालक
विद्यार्थियों से 12 जून 2019 तक आवेदन आमंत्रित किए गये हैं । इच्छुक छात्र एवं उनके अभिभावक आवेदन पत्र
विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं ।
विद्यालय आदिम जाति कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित है ।
विद्यालय
की प्राचार्य ने बताया कि कक्षा सातवीं में बालक विद्यार्थी के लिये एक, कक्षा
8वीं में दो तथा कक्षा 11वीं में 11 रिक्त स्थान है जिसमें अनुसूचित जनजाति के
बालक विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं ।
विद्यालय
में प्रवेश की पात्रता के लिए आवश्यक है कि छात्र को विगत कक्षा में सीबीएसई
पाठ्यक्रम में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त होना अनिवार्य है । आवेदन पत्र के साथ विगत परीक्षा की अंकसूची की
सत्यापित छायाप्रति तथा निर्धारित प्रपत्र में स्थायी जाति प्रमाणपत्र की सत्यापित
छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
प्रवेशित विद्यार्थियों को आवास, भोजन, पोषण आहार, पाठ्य पुस्तकें, लेखन
सामग्री, गणवेश आदि सभी सुविधायें नि:शुल्क प्रदान की जाएगी ।
क्रमांक/524/मई-200/खरे
पनागर उप मंडी
बनेगी स्वतंत्र
मंडी
जबलपुर, 31 मई, 2019
जबलपुर की पनागर कृषि उपज उप मंडी को स्वतंत्र मंडी बनाया जायेगा। राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को पनागर को स्वतंत्र मंडी बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है।
रायसेन जिले की बाड़ी, खण्डवा की मूंदी, रतलाम की नामली, भोपाल की भैंसाखेड़ी और जावरा की पिपलौदा उप मंडियों को भी स्वतंत्र मंडी बनाने के लिए शासन को भेजे गये प्रस्ताव में शामिल किया गया है।
क्रमांक/525/मई-201/मनोज
गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास सबसे ज्यादा जरूरी
मध्यप्रदेश में नॉलेज कार्पोरेशन गठित करने पर विचार होगा
मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा
जबलपुर, 31 मई, 2019
मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि उच्च शिक्षा और कौशल विकास गुणवत्तापूर्ण हो, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि शिक्षित और प्रशिक्षित हर युवा को रोजगार के सुनिश्चित अवसर मिलें। इसके लिए प्रदेश में नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड गठित करने पर विचार किया जाएगा। श्री नाथ आज मंत्रालय में उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि उच्च शिक्षा और कौशल विकास केवल रस्म अदायगी न हो। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फैकल्टी पर विशेष ध्यान दें। कौशल विकास के क्षेत्र में भी हमें उन फैकल्टी पर विशेष ध्यान देना है जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि हमें शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में संख्या बल पर ध्यान देने की बजाए इस बात का निरंतर आकलन करना है कि उनमें से कितनों को रोजगार मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता के लिए विभाग स्वयं के आर्थिक स्त्रोत विकसित करें। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट-सोशल रिसोर्स का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने की दिशा में लक्ष्य आधारित रणनीति बनाकर उस पर अमल के लिये उद्योगों से संपर्क किया जाये।
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्रों में उद्योगों और व्यापार की ऐसी स्थानीय आवश्यकताओं का भी अध्ययन किया जाए, जो शिक्षित, प्रशिक्षित युवाओं को तत्काल रोजगार दे सकें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को रजिस्टर्ड कर उनमें से बेहतर कोचिंग संस्थानों का युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में सक्षम बनाने में उपयोग करने को कहा।
बैठक में उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र के नीतिगत विषयों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों पर भर्ती, स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना, कॉमन केरियर पोर्टल, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, आई.आई.टी. एवं आई.आई.एम. जैसे उत्कृष्ट संस्थान बनाने, आदिवासी बहुल क्षेत्र में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्रास एनरोलमेंट रेशो (जीईआर) बढ़ाने और निजी कोचिंग स्थानों से पी.पी.पी. मॉडल पर विद्यार्थियों को कोचिंग उपलब्ध करवाने के संबंध में तत्काल विस्तृत कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिए।
क्रमांक/526/मई-202/मनोज
खनिज अधिकारी किसी
के दबाव
में न आएँ : मंत्री श्री
जायसवाल
नई रेत नीति का प्रभावी क्रियान्वयन
सुनिश्चित करने के निर्देश
जबलपुर, 31 मई, 2019
खनिज साधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने आज भोपाल में आयोजित राज्य-स्तरीय कार्यशाला में कहा कि खनिज अधिकारी किसी के दबाव में आकर कार्य न करें। निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के साथ राजस्व वसूली में भी तेजी लाएँ। राज्य शासन द्वारा बनाई गई नई रेत नीति का प्रभावी क्रियान्वयन करें। उन्होंने कहा कि विगत दिनों सभी ने विपरित परिस्थिति में भी अच्छा कार्य कर लक्ष्य प्राप्त किया है। इस वर्ष मुख्यमंत्री ने लक्ष्य बढ़ाकर दिया है। उनके विश्वास पर खरा उतरें। इसके लिए अमले को बढ़ाकर, प्रशिक्षित कर, संसाधन जुटाकर कार्य करें।
श्री जायसवाल ने कहा कि नई रेत नीति काफी चिंतन-मनन कर बनाई गई है। खदानों को पंचायत से संचालित नहीं करते हुए उनके समूह बनाकर नीलामी होगी। सभी खनिज अधिकारी नई रेत नीति का अध्ययन करें। सभी जिलों में खदानों का चिन्हांकन करें, जिससे कोई खदान छूट न पाये। जिला स्तर पर पर DMF की जानकारी रखी जाये। खनिज अधिकारी कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी से सतत सम्पर्क बनाए रखें।
खनिज मंत्री श्री जायसवाल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्धारित लक्ष्य 4528.00 करोड़ के विरूद्ध 4623.00 करोड़ राजस्व अर्जित करने पर खनिज अधिकारियों की सराहना की। प्रमुख सचिव खनिज श्री नीरज मंडलोई ने कहा कि सभी जिलों में समूह बनाने की कार्रवाई शीघ्र की जाये।
बैठक में कार्यपालक संचालक, राज्य खनिज निगम श्री दिलीप कुमार ने रेत नियम के क्रियान्वयन,
सचिव श्री नरेन्द्र सिंह परमार ने जिला खनिज प्रतिष्ठान, उप सचिव श्रीमती सरिता बाला प्रजापति ने प्रतिष्ठान के संबंध में प्रस्तुतिकरण
किया। प्रदेश में शिविरों के माध्यम से और चल रहे पूर्वेक्षण कार्य की उपलब्धियाँ का भी प्रस्तुतिकरण हुआ। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला अधिकारियों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये गए।
क्रमांक/527/मई-203/मनोज
विधानसभा अध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड करने का निर्णय
गृह मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सुरक्षा समिति की बैठक
जबलपुर, 31 मई, 2019
गृह मंत्री बाला बच्चन की अध्यक्षता में भोपाल में सम्पन्न राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया। अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा पूर्व जन-प्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में भी चर्चा की गयी। बैठक में प्रमुख सचिव गृह एस.एन. मिश्रा, एडीजी कैलाश मकवाना और आई.जी. योगेश चौधरी उपस्थित थे।
शनिवार को होगी महत्वपूर्ण बैठक
गृह मंत्री बाला बच्चन और विधि-विधायी मंत्री पी.सी. शर्मा शनिवार 1 जून को मंत्रालय में सुबह 11 बजे बैठक लेंगे। बैठक में विगत वर्षों में किसान आन्दोलन में दर्ज प्रकरणों एवं राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के दर्ज प्रकरणों के संबंध में चर्चा की जायेगी। प्रकरण वापसी की प्रक्रिया को सरल करने पर भी विचार किया जायेगा। बैठक की रिपोर्ट 15 दिनों में मुख्यमंत्री को सौंपी जायेगी। बैठक में प्रमुख सचिव गृह एस.एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव विधि-विधायी सत्येन्द्र सिंह और संचालक लोक अभियोजन एडीजी राजेन्द्र कुमार शामिल होंगे।
सोमवार को कानून-व्यवस्था की समीक्षा
गृह मंत्री बच्चन की अध्यक्षता में सोमवार 3 जून को मंत्रालय में सुबह 11 बजे कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा बैठक होगी। बैठक में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों और कानून-व्यवस्था में कसावट लाने के बारे में निर्णय लिये जायेंगे।
क्रमांक/528/मई-204/मनोज
नरेगा में ऑनलाईन प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेंगे सरपंच
प्राकल्लन से भुगतान तक की प्रक्रिया हुई ऑनलाइन
जबलपुर, 31 मई, 2019
अब संरपंच नरेगा योजना में निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति ऑनलाईन जारी करेंगे। निर्माण कार्यों की प्राक्कलन से भुगतान तक पूरी प्रक्रिया को ऑनलाईन कर दिया गया है।
पंचायत
एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर
पटेल ने भोपाल में बताया कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में एक अप्रैल से सिक्यूर (SECURE) साफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें सामुदायिक पेयजल कूप (निर्मल नीर) तथा ग्रामीण अंचल में शांतिधाम निर्माण के लिए स्टेण्डर्ड प्राक्कलन और डिजाइन उपलब्ध है। सामुदायिक पेयजल कूप के लिये 4 लाख 46 हजार, 5 लाख 34 हजार और शांतिधाम के लिए 1 लाख 92 हजार और 2 लाख 80 हजार लागत के दो-दो मानक प्राक्कलन निर्धारित किये गये हैं। साफ्टवेयर के अनुसार रोजगार सहायक, उप यंत्री द्वारा ले-आऊट दिया जाएगा। उप यंत्री प्राक्कलन तैयार करेंगे, सहायक यंत्री द्वारा तकनीकी स्वीकृति दी जायेगी तथा सरपंच प्रशासकीय स्वीकृति देंगे। सभी कार्यों की समय-सीमा का निर्धारण भी किया गया है।
क्रमांक/529/मई-205/मनोज
नर्मदा घाटी विकास योजनाएँ समय-सीमा में पूरी करें : एसीएस श्री रेड्डी
जबलपुर, 31 मई, 2019
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के नव-नियुक्त उपाध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव श्री एम. गोपाल रेड्डी ने आज भोपाल स्थित नर्मदा भवन में प्राधिकरण मुख्यालय तथा मैदानी संरचनाओं की जानकारी प्राप्त की। श्री रेड्डी ने कहा कि प्राधिकरण की निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय-सीमा में पूरा किया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिये प्रभावी कार्य-योजना बनाकर उस पर अमल किया जाये। साथ ही निर्मित योजनाओं की सिंचाई क्षमता का शत-प्रतिशत उपयोग करने पर ध्यान दें। प्रस्तावित योजनाओं के लिये निर्माण पूर्व की प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करें और वित्तीय आवश्यकताओं की समयबद्ध योजना बनायें। श्री रेड्डी ने प्राधिकरण के निर्माणाधीन कार्यों की अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के लिये सतत् मानिटरिंग करने को कहा है।
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के सदस्य अभियांत्रिकी श्री आर.पी.मालवीय ने बताया कि सिंचाई योजनाओं से वर्ष 2018-19 में नर्मदा घाटी के 5 लाख 70 हजार हेक्टेयर रकबे को सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया। मालवांचल में सिंचाई की महत्वाकांक्षी परियोजना नर्मदा-मालवा-गम्भीर का 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। नर्मदा-क्षिप्रा पाईप लाईन योजना भी तेजी से पूर्णता की ओर अग्रसर है। संचालक (पुनर्वास) श्री संजय गुप्ता ने इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर परियोजना के साथ अंतर्राज्यीय सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित पुनर्वास कार्यों की जानकारी दी। प्राधिकरण के सदस्य (पर्यावरण) श्री सी.के.पाटिल ने परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों से अवगत कराया।
क्रमांक/530/मई-206/मनोज
